‘पुनर्निर्माणमा पनि यथास्थितिवादी सोच हावी भयो’, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव अर्यालका विचार

वैशाख १२ गते भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरुले मुलुकका निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिहरु ध्वस्त भएका छन् । पुरातात्विक महत्वका धरोहरहरु पनि ध्वस्त भए । भूकम्पले अति प्रभावित जिल्लाका जनता घरवारविहिन भएका छन् ।

भूकम्पले भौतिक संरचना, सरकारी भवन, स्कुल, बाटो लगायतका पूर्वाधारहरु क्षतविक्षत भएका छन् ।  मुलुकमा परेको यो विपतिले अर्थतन्त्रको जगलाई समेत हल्लाइदिएको छ ।

भूकम्पका कारण चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्विदर ४.५ प्रतिशतमा सिमित हुने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा लक्षभन्दा ३० अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन हुने अनुमान छ । आगामी आर्थिक वर्ष राजस्वको लक्ष्य ५० अर्ब रुपैयाँ कम हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

अहिले प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार पाँच खर्ब रुपैयाँ क्षति भएको अनुमान हामीले गरेका छौं । तर यो सामान्य हिसाब गर्दा देखिएको क्षति हो । भूकम्पले पाँच लाख दुई सय २३ घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको आधारमा तयार पारिएको तथ्यांक आफैमा अपूर्ण छ ।

घर भत्किएसँगै त्यहाँ भएको क्षति अझ धेरै छ । हामीले अहिले अनुमान गरेको भन्दा धेरै ठूलो क्षतिको तथ्यांक वाहिर आउने निश्चित छ । भूकम्पले अपार्टमेन्ट, होटललाई समेत ठूलो क्षति पुगेको छ । पाँच तारे होटलहरुमा रातो स्टिकर लगाएको सुनेको छ । रातो स्टिकर लगाउनु भनेको बस्नै नहुनेगरि क्षति हुनु हो ।

यी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेका छन् । यी क्षेत्र समस्यामा पर्ने वितिकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्छ । यसले वित्तीय संस्थाको मुनाफा घट्छ । मुनाफा घट्ने वितिकै राजस्व समेत घट्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले मुलुकको राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन् । भूकम्पकारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा वहुआयामिक असर पर्छ ।
 
यथास्थितीवादी सोच
भूकम्पले अर्थतन्त्रको जग मात्रै हल्याएको छैन हामीले बनाएको संरचनालाई समेत ध्वस्त भएको छ । भूकम्पले धेरै सरकारी भवनहरु ध्वस्त भएका छन् ।

हामीले बनाएका योजनाहरु ध्वस्त भएपछि नयाँ शिराबाट सोच्न आवश्यक छ । परम्परागत सोचबाट मात्रै अब विकासको गति तिब्र बनाउँन सकिँदैन ।

भर्खरकै एउटा उदाहरणले हामीले बनाएको संरचना कस्तो छ भन्ने स्पस्ट पारेको छ । सिन्धुपाल्चोकमा ११ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको अस्पताल ध्वस्त भएको छ । हस्तान्तरण भएको एक महिनामै अस्पताल ढल्यो तर त्यही नजिकका पक्की घर भत्किएनन् ।

त्यो स्वास्थ्य चौकीको पिल्लरबाट फसफसी वालुवा मात्रै आउँछ । सरकारको लगानीमा निर्माण भएको अस्पतालकाे हालत यस्तो छ । त्यसैले पुरानै ढर्राबाट अघि बढ्न खोजियो भने मुलुकको विकास सम्भव छैन । हाम्रो यथास्थितीवादी मानसिकतामा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ ।

देश विकासले गति लेला भनेको !!!! दूरदर्शी सोच नै छैन। सबै यथास्थितिमै रमाउन इच्छुक छन्। मेरो निराशाको पराकाष्ठा मात्र त होइन कि?

— बैकुण्ठ अर्याल (@Baikuntha_Aryal) May 24, 2015

यो असहज परिस्थितीलाई ध्यान दिएर अर्थमन्त्रालयले खर्च कटौतीको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरेको छ । हामीले केही भएपनि त्याग गर्न आवश्यक छ । सरकारी खर्च कटौती कम गर्न सकिएमा त्यसले सकारात्मक सन्देश पनि जान्छ । भूकम्पले धेरैको मन हल्लाएको छ तर अझैपनि पुरानो धङधङी गएको छैन । यथास्थितीमै रमाउने काम भइरहेको छ ।

हामी अझैपनि पुरातनवादी सोच राखेर अगाडी बढ्न खोजिरहेका छौ । यो सोचमा बसेर ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण हुनसक्दैन ।

अबको बाटो
भूकम्पपछि प्रारम्भिक राहतको काम सकिएको छ । अब पीडित जनताको पुर्नस्थापना र पुनर्निर्माणको काम थाल्नुपर्छ ।

जनताको अस्थायी आवासका लागि जस्तापाता किन्न १५ हजार रुपैयाँ नगद बाँड्न सुरु भएको छ । भूकम्पले पाँच लाख दुई सय २३ घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ ।

यो आधारमा जस्तापाताको लागि मात्रै साढे सात अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्छ । अर्थमन्त्रालयले अहिलेसम्म साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । चार अर्ब रुपैयाँ जस्तापाताको लागि निकासा भएको हो ।

अहिले हामी पैसा बाँड्ने मोडलमा गइरहेका छौ । यो मोडल दीर्घकालिन होइन । भूकम्प प्रभावितलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । आर्थिक रुपमा सबल बनाउन आवश्यक छ ।

ग्रामीण वस्तीमा बसेका पीडित जनता, जहाँ जमिन समेत फाटेको छ, उनीहरुलाई चिल्ला सडक र राम्रो पूर्वाधार भएको स्थानमा सार्नुपर्छ । अहिले पैसा बाँडियो भने उनीहरुले त्यही चिराचिरा भएको स्थानमा घर बनाएर बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउँछ ।

दुई लाख रुपैयाँमा सामान्य घर मात्रै निर्माण हुन्छ । त्यसपछि अन्य पूर्वाधार निर्माण, जीविकोपार्जन र आर्थिक सशक्तिकरण हुनै सक्दैन ।  भूकम्पबाट घरमात्रै ध्वस्त भएको छैन जमिन समेत चिराचिरा परेको छ । चिराचिरा परेको जमिनमा उनीहरुलाई घर बनाएर बस भन्नु जाजय होइन । एकीकृत वस्ती विकासको योजनालाई अघि बढाउनुपर्छ । अहिले हाम्रो वस्ती छरिएको छ ।

छरिएको वस्तीमा विकासका संरचना पुर्‍याउन खर्चिलो मात्रै होइन कठिन समेत भइरहेको छ । सरकारले एकीकृत वस्ती विकासलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बेला यही हो । एकीकृत वस्ती विकास गर्ने कुरामा केही असहमति समेत आएका छन् ।

उनीहरुको जीविकोपार्जन रोकेर बस्ती विकास गर्न नहुने वहस भइरहेको छ । जस्तो, उदाहरणका लागि भूकम्पले वारपाक ध्वस्त भएको छ । त्यो वस्तीलाई नजिकैको सुरक्षित स्थानमा एकीकृत वस्ती विकास गर्नुपर्छ ।

त्यही वस्तीभित्र स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय निर्माण गर्नुपर्छ । एकीकृत वस्ती नजिकै बजारको व्यवस्था हुन्छ । योसँगै वारपाकसम्म पुग्ने सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिदिनुपर्छ । वारपाकबाट स्थानान्तरण गरिएका जनताले सहजै आफ्नो थातथलोमा खेतीपाती लगायतका सबै काम गर्न सक्छन् । यो अवधारणामा जान सकिए मात्रै पुनर्निर्माणले गति लिन्छ ।

अहिले गैरआवासीय नेपाली, चौधरी समूह लगायतका विभिन्न संस्थाले व्यवस्थित घर निर्माणको प्रतिवद्धता जनाएका छन् । त्यो पनि सहज रुपमा अघि बढ्न सक्ने वातावरण बन्छ ।

स्वायत्त पुनर्निर्माण प्राधिकरण
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अहिलेको सरकारी संरचनाले काम गर्दैन् । अहिलेको संरचना यति मक्किसकेको छ त्यसबाट पुनर्निर्माणको आशा गर्न पनि सकिँदैन । एउटा स्वायत्त र बलियो पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाउनुपर्छ ।

यो प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको योजना बनाउँछ र पुनर्निर्माणका सबै कामको अनुगमन पनि गर्छ । प्राधिकरणले आफैले कुनैपनि निर्माणको काममा हात हाल्दैन ।

पुनर्निर्माणको सबै काम अहिले भइरहेको मन्त्रालयहरुले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर गर्छन् । उदाहरणको लागि बेलायतमा ‘युके इन्फास्टक्चर’ भन्ने निकाय छ । यो निकायले सबै मन्त्रालयको स्रोत आफुतिर तान्छ । यसले स्रोत तानेपछि विकासका योजना बनाउँछ र निर्माणका लागि निर्देशन दिन्छ । स्रोत सम्वन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गरिदिन्छ । यही निकायले आफुले बनाएको योजनाको अनुगमन गर्छ । आफ्नो योजना भन्दा वाहिर गएर निर्माण भएमा कारवाही गर्छ ।

हामीले पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाउँदा यही अबधारणालाई आत्मसाथ गर्नु राम्रो हुन्छ । अहिलेसम्म स्पस्ट दिशावोध नगराउँदा पुनर्निर्माण अनिश्चित जस्तै छ । भूकम्पले विकासका लागि केही चेतना दिएको छ तर यो बेलापनि यथास्थितीमै बसे हाम्रो पुस्ताले विकासको मुहार नै देख्न पाउँदैन ।
(अर्थमन्त्रालयका सहसचिव अर्यालका यी निजी विचार हुन)