प्राडा केसीको अनसन तोड्न सरकारको तीन बुँदे निर्णय, नीति र कानुन नबनेसम्म सम्बन्धन नदिने

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जका प्रा.डा. गोविन्द के.सी. ले चिकित्सा क्षेत्र सम्बन्धी विविध माग राखेर गरेको अनसनबारे छलफल गर्न मंगलबार अपराह्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्यो।

नीति र कानुन नबनेसम्म सम्बन्धन नदिने

मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले गठन गरेको प्रा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा एक समिति कृयाशील रहेको अवस्थामा उक्त समितिको प्रतिवेदन आएपश्चात् नीति र कानुन नबनेसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्ने निर्णय गरेको छ।
 
मन्त्रिपरिषद्को बैठक पछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रा.डा. गोविन्द के.सी.ले उठाउनु भएका विषयहरु नेपाल सरकारले विगत देखि नै उच्च प्राथमिकता दिएका विषयहरु हुन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागी सरकारका विगतका प्रयासहरु विधि र प्रकृयाको अधिनमा रही त्यही दिशामा केन्द्रित रहेका छन्।”
 

छानबिन गर्न आयोग

विज्ञप्तिमा डा. के.सी.ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाण्डौ विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा उठाएका विषयमा सरकारले सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउने विश्वास दिलाउँदै डा. के.सी.ले उठाएको सम्बन्धन र विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धी सवै विषयहरु उपर छानबिन गर्न एक आयोग गठन गरिने उल्लेख छ।
 
सरकारले अनसनरत डा.के.सीले  उठाएका सबै विषयलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्ने छ भन्ने विश्वासका साथ उक्त आयोगले दिने सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।
 

पोखरेल र पौड्याललाई वार्ता जिम्मेवारी

मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले अनसनरत प्रा.डा. गोविन्द के.सी. का मागहरुलाई  संविधान, कानुन र विधिको शासनका मूल्य, मान्यता र अधिकतम लचकताको परिधिभित्र रही सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.गोविन्दराज पोखरेल एवम् मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याललाई वार्ता र आवश्यक सहमति गर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ।