संस्था सुधार गर्ने क्रममा माइक्रो म्यानेजमेन्ट हुन्छ, डा. युवराज खतिवडा

२०७१ चैत्र १५

देशमै केही गर्नु पर्छ भनेर जुन बेला म संयुक्त राष्ट्र संघको सेवा छाडेर नेपाल फर्किएको थिएँ, त्यतिबेला मेरो दिमागमा न योजना आयोग थियो न वित्तीय प्रणाली नै । नेपालमै केही गर्छु भनेर राष्ट्र संघ छाडेको कुरा मैले केही साथीहरुलाई भनेको थिएँ ।

लामो समयसम्म केन्द्रीय बैंकमा काम गरिसकेको हुनाले राष्ट्रिय योजना आयोगमा आइसक्दा पनि केन्द्रीय बैंक, बैंकिङ क्षेत्रको काम कारवाहीले मलाई सँधै तानिरहन्थ्यो । योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएपछि मरो वढीजसो ध्यान विकाससँगै स्थिरताको कुरामा जान्थ्यो । स्थिरता नभइ विकास हुँदैन, त्यो स्थिरताको जग वित्तीय प्रणाली हो ।

सन् २००८ मा विश्व आर्थिक संकटमा परेको थियो । वित्तीय संकटसँगै सामाजिक संकट भयो । त्यसपछि राजनीतिक संकट भयो । वित्तीय संकटले सरकार पनि परिवर्तन भए, राजनीतिक धारहरु पनि परिवर्तन भए ।

२००८ बाट अगाडि बढ्दा ठ्याक्कै त्यस्तै स्थिति नेपालमा पनि देखिन थालेको थियो । नेपालको वित्तीय प्रणालीका बारेमा युएनडिपीका लागि २००८ तिर मैले एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत पनि गरेको थिएँ ।

योजना आयोगबाट किन राष्ट्र बैंक ?

नेपालको वित्तीय प्रणालीले निरन्तर तानिरहेकाले योजना आयोग छाडेर राष्ट्र बैंक आउन मलाई कुनै हिच्किचाहट भएन । धेरै साथीहरुले प्रोटोकलको कुरा पनि उठाउनु भयो । मैले प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे पनि केन्द्रीय बैंकको गभर्नर भएको भेटेँ, दर्जनौं मुलुकमा अर्थमन्त्री भइसकेकाहरु केन्द्रीय बैंकको गभर्नर हुनु भएको छ । केन्द्रीय बैंक भनेको विशेष कार्य हो, किन पनि हो भने अर्थतन्त्रको आकारभन्दा वित्तीय प्रणालीको आकार वढी भएको मुलुकमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका विशेष नै हुन्छ ।

१९ सय अर्बको जिडिपीमा २२ सय अर्बको हाम्रो वित्तीय प्रणाली (सहकारीसहित) पुगिसकेको छ । अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि वित्तीय प्रणाली एकदमै जवाफदेही र पारदर्शी हुनु पर्छ । यसकारण पनि म भोली कोही मन्त्री भइसकेको मान्छे गभर्नर भयो भने त्यसलाई स्वागत गर्छु ।

बैंकरसँग दूरी होइन धारणा फरक

जब हामी काम गर्न हिँड्छौं, त्यसबेला मैले के दायित्व निर्वाह गर्ने भनेर हेर्नु पर्छ । दायित्व निर्वाह गर्न नसकिने रहेछ भने छाडिदिनु पर्छ । जिम्मेवारी लिँदा गम्भिर भएर लिनु पर्छ । समस्या समाधान गर्न सरोकारवालालाई पनि सँगसँगै लिएर जानु पर्छ ।

केन्द्रीय बैंकको ठूलो सरोकारवाला (स्टेक होल्डर) बैंक तथा वित्तीय संस्था हो । स्टेक होल्डरलाई एउटै उद्देश्य र लक्ष्यका लागि सँगै लिएर हिँड्नु पर्छ । उद्देश्य फरक पर्यो भने सँगै जान सकिँदैन । एउटा विन्दुमा पुगेर बाइबाइ भन्नु पर्ने हुन्छ । वित्तीय स्थायित्व, वित्तीय पहुँचको एउटै उद्देश्य भएकाले सँगै हिँड्न गाह्रो भने हुँदैन ।

कहिलेकाँही सँगै हिँड्दा एउटाले भोक लाग्यो यही खाउँ भन्छ, कम भोक लाग्नेले अर्को ठाउँमा पुगेपछि खाउँला भन्छ । बैंकर र केन्द्रीय बैंकको कहाँ पुग्ने भन्ने बिषयमा कुरा नमिलेको होइन, खाने बिषयमा कुरा नमिलेको थियो । अलिक भोक लाग्ने साथीहरु छिटो खाउँ भन्ने, हामी कम भोक लाग्नेहरु पछि खाउँ भन्ने । हाम्रो धेरै नियमनहरु छिटो खाउँ र पछि खाउँ भन्नेमा आएको हो ।

सँगै हिड्नका लागि होराइजनका कारण पनि समस्या आएको हो । तपाई छोटो अवधिमा धेरै प्राप्त गर्न चाहनु हुन्छ कि वढी अवधि लिएर त्यतिनै प्राप्त गर्न चाहनु हुन्छ ? एउटा गभर्नरको कार्यकाल पाँच बर्षको मात्र हुन्छ । गभर्नरले वित्तीय प्रणालीलाई सफल रुपमा अगाडि वढाएर लैजाने दायित्व पाँच बर्षभित्र पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यही भएर उसलाई अलिक हतार हुन्छ । हतारकै कारण राम्रा निर्देशनहरु चाँडो जारी गरिहालौं, वित्तीय प्रणालीको विकास गरिहालौं, पाँच बर्षपछि म जानु पर्छ भन्ने सोचाइ गभर्नरको हुन्छ ।

वित्तीय प्रणाली चाँडो हिँड्नका लागि तयार भइसकेको छैन, विस्तारै गर्नु पर्छ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्र बढी छ, अलिक विस्तारै जाउँ भन्ने चाहना बैंकरहरुको हुन्छ । उहाँहरु दीर्घकालिन हिसावले सोच्नु हुन्छ । समयावधिका कारणले केन्द्रीय बैंक र बैंकरको उद्देश्यमा पुग्ने गति मिल्दैन ।

नयाँ गभर्नरलाई अवशर

नयाँ गभर्नरलाई म स्वागत र वधाइ दिन चाहन्छु । नयाँ गभर्नरलाई पहिले भन्दा अहिले अलिकति सजिलो छ । मैले तयार पारेको जगमा नयाँ गभर्नरलाई सजिलो के छ भने– राम्रा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने र त्यहाँ केही कमीकमजोरी भएका छन् भने त्यसलाई सच्याउने र सुधार गरेर लैजाने सुविधा छ ।

नेतृत्व परिवर्तन भएपछि धारणा परिवर्तन हुन्छन् । मैले मेरा पूर्व गभर्नरहरुले गरेको राम्रो कार्यको निरन्तरता पनि दिएको छु र मलाई ठिक नलागेका कुराहरुलाई प्रतिस्थापन पनि गरिदिएको छु । यो अवशर नयाँ गभर्नरलाई पनि छ ।

जस्तो, नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्नका लागि अनुमति दिने कार्य गभर्नर नियुक्त हुने वित्तिकै मैले रोकिदिएँ, किनभने त्यो मलाई ठिक लागेन । हैन, यसमा हामी पुनर्विचार गर्छौ भन्ने नयाँ गभर्नरलाई लाग्छ भने त्यो अवशर उहाँलाई छ ।

म गभर्नर नियुक्त हुँदा अर्थतन्त्रमा वृहत्त समस्याहरु थिए, शोधनान्तर घाटा थियो, दोहोरो अंकको मूल्य बृद्धि थियो । विदेशी विनिमय सञ्चिति त घटेकै थियो, बैंकिङ प्रणालीमा चरम तरलता अभाव थियो । त्यो अवस्थामा अहिले सुधार आएको छ ।

माइक्रो म्यानेजमेन्टको ब्याख्या फरक

तरलता अभाव हुँदा निक्षेपको ब्याज दर १२ प्रतिशतभन्दा वढी हुन नदिन बैंकहरुले भद्र सहमति नै गरेका थिए । ब्याज दर बढाउन कतिसम्म उक्साएको रहेछ त प्रणालीले ? मैले नै पनि ठूला निक्षेप राख्ने संस्थाहरुलाई गएर ११ प्रतिशतभन्दा वढी नमाग्न आग्रह गरेको थिएँ ।

यहाँनेर म्याक्रो (वृहत्त) म्यानेजमेन्ट र माइक्रो (सुक्ष्म) म्यानेजमेन्टको प्रश्न उठ्छ । एउटा ठूलो निक्षेपकर्तालाई बोलाएर धेरै ब्याज नमाग्नुस् भन्नु पनि माइक्रो म्यानेजमेन्ट नै हो । मैले त्यसो भन्नु बैंकरका लागि स्वीकार्य थियो, तर बैंकलाई बोलाएर कर्जामा धेरै ब्याज नलेउ भन्दा माइक्रो म्यानेजमेन्टको अर्थ लाग्यो ।

कुनै बैंक समस्यामा गयो भने त्यसलाई टेक ओभर गरेर राष्ट्र बैंकले हेर्नु पर्छ । राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ भने केन्द्रीय बैंकले विग्रिएको संस्था सम्हाल्न टेक ओभर नगरिदिओस् भन्न सक्नु पर्छ । एउटा संस्था हेर्ने भनेको त माइक्रो म्यानेजमेन्ट हो, सिस्टम हेर्ने मात्र म्याक्रो म्यानेजमेन्ट हो ।

जब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुनै कर्मचारीले गल्ति गर्छ, त्यसलाई कारवाही गर भनेर सञ्चालक समितिलाई भन्नु पर्ने हुन्छ । त्यो कर्मचारीलाई हामीले नै कारवाही गर्दा माइक्रो म्यानेजमेन्ट हुन्छ, तर सञ्चालक समितिलाई वोलाएर कारवाही गर भन्नु त्यो केन्द्रीय बैंकको दायित्वभित्र पर्छ, त्यसलाई माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्न मिल्दैन ।

हाम्रो उद्देश्य के हो भने जसरी केन्द्रीय बैंकलाई सरकारले स्वायक्तता दिएको छ, त्यस्तै स्वायक्तता बैंकहरुले पनि अभ्यास गर्न पाउन् भन्ने हो । यसमा कुनै शंका छैन । संस्था राष्ट्र बैंकले हेरिदिने पनि होइन । तर सुशासनको कुरामा जब समस्या आउँछ वा संस्था समस्यामा पर्दा केन्द्रीय बैंकको थाप्लामा आइपुग्छ भने त्यसलाई सम्हाल्ने दायित्व केन्द्रीय बैंकले पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यही भएर संस्थालाई हेर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकले राख्छ । यो कुरामा हामी स्पष्ट हुनु पर्छ ।

धेरै भित्रसम्म पस्न थाल्यो भने राष्ट्र बैंककै आफ्नो उद्देश्य पुरा हुँदैन । किनभने उसको समय, जनशक्ति त्यसमा खर्च भइरहेको हुन्छ । केन्द्रीय बैंक सानो सानो कुरामा अल्झियो भने उसले आफ्नो प्रमुख उद्देश्य हाँसिल गर्न सक्दैन । त्यस अर्थमा राष्ट्र बैंक एकदमै सचेत भएर जानु पर्छ । मेरो पालामा यसमा केही तलमाथि भएको भए त्यसलाई सुधार गर्ने अवशर नयाँ गभर्नरसँग छ ।

बैंकरको ठूलो सहयोग

बैंकरहरुको सहयोग नभएको भए केही कुरा मैले गर्न सक्ने थिइन । अप्ठ्यारो बेलामा अप्ठ्यारा निर्देशनहरु जारी गर्यौं । त्यसलाई बैंकरहरुले सहर्ष स्वीकार गरिदिनु भयो । त्यसको परिपालना गरिदिनु भयो । यतिसम्म कि हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पुरा नगरेकाले कालो सुचीमा पर्दै थियौं । त्यतिबेला लविङ गर्न बैंकरहरु पनि राष्ट्र बैंक सँगसँगै हिड्नु भयो ।

त्यतिबेला सरकार अस्थिर थियो । मेरो कार्यकालमा पाँच जना प्रधानमन्त्री, पाँच जना अर्थमन्त्री र पाँच जना अर्थ सचिव फेरिएका थिए । त्यसबेला स्थिर संस्था भनेको राष्ट्र बैंक मात्रै थियो, पाँच बर्षसम्म एउटै नेतृत्व थियो । त्यो संस्था निरन्तर लागिरहयो, बैंकरले पनि त्यसमा निरन्तर लविङ गरिरहे, हामीले एउटा ठूलो संकट पार लगायौं । यो कुरालाई हामीले सानो मान्नु हुँदैन । यदि हामी त्यो बेला कालोसुचीमा परेको भए बैंकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार ठप्प हुन्थ्यो ।

हामीले मिलेर राम्रो काम गरेका थियौं । कतिपय जोखिमपूर्ण लगानीलाई रोक्न स्वेक्षिक रुपमा बैंकहरु आफैले पनि काम गरेका छन् । त्यो राम्रो कामको जस लिनु पनि पर्छ ।

भोलि पनि मलाई प्रयोग गर्ने अवशर

अन्त्यमा, वित्तीय प्रणालीलाई स्थिर बनाउने मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि वढाउन सकिन्छ भनेर विकासप्रति चिन्तनशील मान्छे हुँ म । तपाईहरुलाई आवश्यक लागे, मेरा सल्लाह सुझावहरु उपयुक्त लाग्छन् भने भोलिका दिनमा पनि म सहयोग गर्न तयार छु ।

म यही समाजमा हुन्छु, गभर्नर भइसकेकाले राजनीतिक पहुँच सँधै मसँग हुन्छ, मैले पिँजडामा बसिरहनु पर्दैन । राम्रा ऐन, नियम पारित गराउन, पोलिसी लबिङमा पनि म तपाईहरुसँग सहकार्य गर्न सक्छु । म वित्तीय क्षेत्रभन्दा बाहिर छैन, अहिले जिम्मेवारी परिवर्तन भएको हो । केही वोझ आउँछ भने त्यो बोझ बाँड्नका लागि पनि म तयार छु ।

भोलि राम्रो वित्तीय प्रणाली बनाउनका लागि, राम्रो मौद्रिक नीति तयार पार्नका लागि पनि सहयोग आवश्यक पर्छ भने म त्यो सहयोग गर्न तयार छु । म एउटा प्रफेसनल मान्छे हुँ, मलाई सहयोग गर्न केही गाह्रो हुन्न । यही कुरा बैंकिङ संस्थामा पनि लागू हुन्छ । भोलिका दिनमा पनि म तपाईहरुसँग काम गर्ने इच्छा राख्छु ।

पूर्वगभर्नर डा. खतिवडाले बैंकर्स संघमा दिएको मन्तब्य