निजगढ बने विकासमा ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’ हुन्छ, बाबुराम भट्टराईको विश्लेषण

हामी नेपालको राजनीतिक प्रक्रियालाई पूर्णता दिएर आर्थिक विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछौ । त्यसो भएको हुनाले यतिबेला राजनीतिक एजेन्डा विशुद्ध राज्य संचालनसँग सम्वन्धित उपरीसंरचनामा मात्रै केन्द्रीत नभएर त्यसको मुख्य आधार (आर्थिक आधार)सँग पनि सम्वन्धित छ । आर्थिक आधार विकासका मुद्दा हुन्, त्यसलाई समेत जोडेर लैजाने विकास र राजनीति अहिलेको आवश्यकता हो ।

विकासका धेरै आयाम र पक्षहरु हुन्छन् र आवश्यकता हुन्छन् । ती सबैलाई एकैचोटी गर्न पनि सकिदैन । दुरदृष्टि, भिजन भएको राजनीतिक नेतृत्वले विषयवस्तु पहिचान गरेर प्राथमिकीरण गर्नुपर्छ ।

त्यो हिसाबले एउटा राजनीतिक अर्थशास्त्री र विकासको विद्यार्थीको नाताले म अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदा प्राथमिकीकरण गरौ भनेर केही राष्ट्रिय गौरबकै योजना घोषणा गरेका हौं ।

ती परियोजनामा कुनै पनि प्रकारको साधन र स्रोतको कमी हुन नदिने तथा  सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भयो भने पनि राज्यले नै दायित्व लिएर निरन्तरता दिने घोषणा गरिएको थियो ।

त्यो बेलामा घोषणा गरिएका राष्ट्रिय गौरवका १७ योजना थिए । राष्ट्रिय गौरवका योजनामध्ये पनि  एक नम्बरमा निजगढमा स्थापना हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्योसँग जोडिएको काठमाडौं-तराइ/मधेस फाष्ट ट्रयाक थियो ।

दुई परियोजना एक साथ
यी दुईवटा योजनाबीच अन्योन्याश्रित सम्वन्ध छ । निजगढ विमानस्थलविना फाष्ट ट्रयाकको अर्थ हुँदैन र फाष्ट ट्रयाक विना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अर्थ हुँदैन । यो जोडिएको विषय हो ।

फाष्ट ट्रयाकबाट एक/डेढ घन्टाको दूरीमा राजधानी जोडिन्छ । योभन्दा लामो दूरी राख्नु उपयुक्त पनि हुँदैन । यसलाई अलग/अलग गर्न खोजिएमा समयको तादात्म्य नभएर आर्थिक रुपमा ठूलो घाटा पर्न जान्छ ।

यी दुई पूर्वाधारलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ ।  यी दुईवटा परियोजना हाम्रो एक नम्बरको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ भनेर नै म आफैले अध्ययन भ्रमण गरेर निर्देशन समेत दिएको थिएँ ।

यो पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुको पछाडि के कारण हो भने हाम्रो विकास जसरी काठमाडौं केन्द्रीत भएर गएको छ, अब काठमाडौं उपत्यकाको विकासको सम्भावना केही समयपछि करिब करिब समाप्त हुन्छ ।
अब यो भन्दा बढी गइयो भने  काठमाडौंको पर्यावरणीय विनाश यतिधेरै हुन्छ, जुन हामीले थेग्नै सक्दैनौ‌ । त्यो फेरि हाम्रा लागि ठूलो ऐतिहासिक भुल हुन जान्छ । त्यसैले हामीले तराई मधेशलाई जोड्ने ढंगले विकास लैजानुपर्छ र त्यसको निम्ति फाष्ट ट्रयाकलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

त्योसँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको विकासको प्राथमिकतामा पर्ने क्षेत्रहरु मध्येमा पर्यटन हो । पर्यटनको निम्ती अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नभई हुँदैन ।

विकासमा ठूलो छलाङ
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ, त्यो धेरै पुरानो भयो, साँघुरो पनि भयो र भोलिको निम्ति पर्याप्त पनि हुँदैन । त्यसैले हामीले बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाअौ भनेका हौं‌ । पछि गएर यो देशकै सबैभन्दा ठूलो विमानस्थल हुन्छ । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नै पर्छ ।

यो विमानस्थल निर्माण हुन सक्यो भने  बल्ल विकासको ढोका खुल्छ र एउटा ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’ हुन्छ । यो विकासको ठूलो छलाङ हो भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यो विमानस्थल निर्माण गर्न ८/१० वर्ष लाग्नसक्छ । अहिले त्रिभुवन विमानस्थल छ, यो साँघुरो र अपुरो भइसक्यो । भोली ठूलो विमानस्थल बारामा बनिसकेपछि पनि आन्तरिक हिसाबले काठमाडौंको विमानस्थललाई स्तरोन्नती गरिनुपर्छ ।

काम गर्न दिएनन्
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नती पनि सँगसँगै बढाएर लैजानुपर्छ भन्ने ढंगले मेरो पालामा अगाडी बढाउन खोजिएको थियो । तर दुर्भाग्य, हामीकहाँ के हुन्छ भने कसैले पनि राम्रो नियतले केही गर्न खोज्यो भने अनावश्यक ढंगले विवादमा पारिदिने र कथित राष्ट्रियताको भूत जगाइदिने ।

त्यसैका आधारमा मान्छेलाई बदनाम गर्ने र भ्रम सिर्जना गरिदिने स्थिती नेपालमा छ । यही राष्ट्रियताको भूतले त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि अनावश्यक विवाद पर्‍यो र त्यो रोकियो ।

हामीकहाँ राष्ट्रियताको भूत त्यतिबेला जाग्छ जतिवेला आफ्नो निजी स्वार्थ देखिन्छ । अघिपछि भने त्यो सुसुप्त रुपमा रहन्छ । राष्ट्रियता जगाउन विभिन्न एजेन्टहरुले भूमिका खेल्छन्, त्यसपछि राष्ट्रियताको विषयमा ठूलो कुरा आउँछ अनि अदालतमा मुद्दा पर्छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्छ र काम रोकिन्छ । यो जानेमाने प्रक्रिया हो र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतीमा पनि त्यही भएको हो ।

अहिले टर्किस विमानको दुर्घटनाले विमानस्थल नै अवरुद्ध भएर हजारौं यात्रुलाई  अप्ठ्यारो पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा देशको वेइज्जती हुने जुन काम भयो त्यो कुरालाई समयमै ध्यान नदिँदाको परिणाम हो ।

स्रोतको कमि हुँदैन
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फाष्ट ट्रयाकलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अगाडि लैजानुपर्छ । यो दुई पूर्वाधारको निम्ती आवश्यक हुने साधन र स्रोत अरु कसैलाई भन्नुभन्दा सहुलियतपूर्ण (सफ्ट लोन) लिएर हामीले नै बनाउँदा हुन्छ । त्यसमा हामीले मुख्य लगानी गरेर अरु कसैसँग साझेदारी गर्दा पनि हुन्छ ।

यो मोडल उपयुक्त हुन्छ भनेर भारत भ्रमणको बेलामा मैले जुन लाइन अफ क्रेडिटको कुरा गरेको थिएँ, त्यो अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी नेपाल आउँदा घोषणा भयो ।

यी दुवै पूर्वाधार निर्माणको लागि त्यति रकम पनि अपुग हुन्छ । दोस्रो भनेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन(डीपीआर) समेत बनाउने काम भइरहेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रक्रियाबाट विदेशी कम्पनीलाई दिँदा पनि हुन्छ ।

तर मेरो भनाई के छ भने सकभर यति ठूलो रणनितिक महत्व भएको फाष्ट ट्रयाक र विमानस्थल नेपाल राज्यले नै सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर बरु अरुलाई साझेदार बनाएर गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
 
नेपाल सरकारले नै त्यसको मुख्य पहल गरेर ऋण लिनुपर्छ । सहुलियतपूर्ण ऋण जति पनि पाइन्छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, चीन र भारतले पनि सहुलियतपूर्ण ऋण दिन्छन् । उनीहरुबाट लिएर हामीले पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ ।

पूर्वाधारको विकासमा राज्यलेनै  प्राथमिकता दियो भने निजी क्षेत्र आएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । ठूला पूर्वाधारमा राज्यलेनै पहल लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । ज्यादै ठूलो नसक्ने हो भने संयुक्त लगानी पनि गर्न सकिन्छ ।

यो निर्माणको लागि सम्वन्धित मन्त्रालयले मात्रै हेरेर पुग्दैन धेरै ठूलो परियोजना भएकोले प्रधानमन्त्रीकै मातहतको लगानी बोर्ड छ त्यसलाई क्रियाशील बनाएर यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

साझेदार ल्याउन सकिन्छ
यी पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि रणनीतिक साझेदार ल्याउन सकिन्छ । कुनै पूर्वाधारमा संयुक्त लगानी पनि गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रले तुरुन्तै आएर गर्दैन, त्यसैले पहल राज्यले नै गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले हिसाब हेर्छ, नाफा नहुने परियोजनामा उ जाँदैन । फेरि पनि हामीले विदेशी लगानी कुरेर बस्यौ भने यस्ता परियोजना बन्न अझै वर्षौ लाग्नसक्छ ।

यसलाई राज्यलेनै पहल गरेर सुरुवात गर्यो भने यति ठूलो ढोका खोल्छ । नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो छलाङ हुन्छ र त्यसले अरु क्षेत्रको निम्ती ढोका खोल्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा ठूला लगानी सम्वन्धित मन्त्रालयले मात्रै हेरेर पुग्दैन, त्यसैले राष्ट्रिय गौरवका योजना हेर्न लगानी बोर्ड निर्माण गर्ने र त्यो लगानी बोर्ड प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा रहने, त्यसमा मुख्य सरोकारवाला मन्त्रालय पनि हुने अवधारणा ल्याइएको हो ।  

लगानी बोर्डलाई अधिकार थपौं
यो निकायलाई  अधिकार सम्पन्न बनाएर ठूलाठूला परियोजना सिधै प्रधानमन्त्रीस्तरको एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने भनेर नै लगानी बोर्डको स्थापना मेरै पालामा भएको हो ।

यस्ता योजनालाई लगानी बोर्डमार्फत ल्याउनुपर्छ भनेर प्रयत्न गरियो । तर हाम्रो मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारी र त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व यति धेरै स्वार्थमा जोडिएका हुन्छ, कुनै न कुनै वहानामा अल्झाएर लगानी बोर्डमा ल्याउन नदिने काम भइरहेको छ । यही कारणले लगानी बोर्ड ठीक ढंगले अगाडी बढ्न सकेको छैन ।

हामी अहिले संक्रमणकालिन समाजमा छौ, राजनीतिक नेतृत्वमै न्यून संस्कार छ । आफुले राम्रो काम गर्नेभन्दा पनि  माथि उक्लनेलाई  तल तानेर आफू अग्लो देखिने संस्कृति छ । आफू अग्लो हुनुको सट्टा अरुलाई होचो पार्ने जुन राजनीतिक संस्कार छ, त्यो नबदलिएसम्म काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।

पहिले समृद्ध बनौं
यो नक्कली पाखण्डी राष्ट्रवाद हो । म प्रगतिशिल राष्ट्रवादको पक्षमा छु । सुगौली सन्धीदेखि यता नेपाल जसरी असमान सम्वन्धमा वाँधिएको छ त्यसलाई संरचनागत परिवर्तन गरेर वदल्नुपर्छ । पूरै शल्यक्रिया गर्नुपर्छ । अंश/अंश उठाएर राष्ट्रियताको भूत जगाएर हुँदैन ।

आफ्नो देशलाई विकास र समृद्ध नबनाएसम्म, आन्तरिक रुपमा नेपाली जनतालाई अधिकारसम्पन्न नबनाएसम्म, उनीहरुलाई एकतावद्ध गर्ने र आर्थिक रुपमा आन्तरिक र वाह्य स्रोत परिचालन गरेर देशलाई सम्पन्न नबनाएसम्म हामीले देशको राष्ट्रियता रक्षा गर्न सक्दैनौं ।

विदेशको असमान सम्वन्धको साङ्ला  चुडाल्न सक्दैनौं । भौगोलिक राष्ट्रवादका कुरा गरेर जनतालाई ठग्न सकिन्छ तर त्यस्तो नक्कली राष्ट्रवादले देश झन् खोक्रो हुने र पराधिन मात्रै हुन्छ, जुन अहिले भइरहेको छ ।

देशको विकास, समृद्धि राष्ट्रियता जस्ता कुरा दलगत राजनीतिक र नेताहरुका निजी स्वार्थ र अहंमभन्दा माथि हुनुपर्छ । राम्रो काम कुनै पनि सरकारले कुनै पनि व्यक्तिले सुरु गर्छ भने त्यसलाई एउटा राष्ट्रिय प्राथमिकतासहित निरन्तरता दिनुपर्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । उदाहरणकै रुपमा  राष्ट्रिय गौरवको योजना मैले सुरु गरे र पहिलो प्राथमिकता निजगढको विमानस्थल, फाष्ट ट्रयाक, बुढीगण्डकी जलविद्युत लगायतका परियोजना हुन भनें । तर अहिले ती परियोजनाले त्यही ढंगको प्राथमिकता पाइरहेको छैन ।