विमानस्थलसँगै फास्टट्रयाक सरकारले नै बनाउन सक्छ

२०७१ फागुन २६

टर्किस विमान दुर्घटनाका कारण चार दिनसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द भयो । एउटा घटनाले चार दिनसम्म मुलुकको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ठप्प हुँदा देशकै वेइज्जत मात्र भएन, अर्थतन्त्रलाई अर्बौको क्षति पनि भयो । वर्षौदेखि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कागजी चर्चा त भए तर माखो मारिएन । यति ठूलो घटना हुँदा पनि देशका कार्यकारी प्रमुखदेखि विभागीय मन्त्रीसम्मले न चासो देखाए न त पहिले नै कागजमा चर्चा गरिएको विमानस्थल निर्माणका लागि योजनानै प्रस्तुत गर्न सके । के राज्यले अर्को विमानस्थल बनाउनै सक्दैन त ? यही विषयमा बिजमाण्डूले सुरु गरेको पहिलो श्रृखला :

—

देशमा लोडसेडिङ सुरु भइसकेको थियो । राज्य ठूलो ऊर्जा संकटमा पर्दैछ भन्ने संकेत मिलेको थियो । त्यो संकटलाई पार लगाउन अपर तामाकोशी आयोजनाबाट मात्र सम्भव हुन्थ्यो ।

४५६ मेगावाटको आयोजना निजी क्षेत्रबाट सम्भव थिएन । तत्काल विदेशी लगानीकर्ता पनि आउनेवाला थिएनन् । दीर्घकालिन सोच राखेर राज्यले आफ्नै स्रोतबाट आयोजना निर्माण गर्नुको विकल्प थिएन । ठूलो हिम्मतले तामाकोशी सुरु गरियो । तामाकोशी सुरु गर्नुअघि १२ अर्ब रुपैयाँ निकाल्न सकिन्न भन्ने थियो, तर त्यसयता हरेक बर्ष १२ अर्ब रुपैयाँ नगद बचत हुन थाल्यो ।

बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि भविष्यलाई हेरेर निर्माण गर्नुपर्छ । विमानस्थलसँगै फास्ट्रयाक (द्रुत मार्ग) पनि निर्माण गर्नुपर्छ । दुबै आयोजना राज्यले आफ्नै स्रोतबाट बनाउनु पर्छ । तामाकोशी हामीले सफल रुपमा निर्माण गरिरहेका छौं । तामाकोशीले विमानस्थल र फास्टट्रयाक निर्माण गर्न हिम्मत पनि दिन्छ ।

सरकारले करदातासँग पैसा लिएर आफ्नो कोषमा राख्नु भनेको ठूलो आर्थिक अपराध हो । सरकारले बढी खर्च गर्नुभन्दा कम खर्च गर्नु अर्थतन्त्रका लागि घातक हो । अर्थतन्त्रका विभिन्न ठाउँमा खर्च हुनसक्ने रकमलाई सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा राख्दा आर्थिक कृयाकलापै प्रभावित हुन्छ । सरकार बचतमा भयो भने समानुपातिक वितरण प्रणालीमा पनि असर पर्छ ।

तराईलाई सोझै जोड्ने एउटा बाटो र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नका लागि लागत प्रभावित एयरपोर्ट चाहिन्छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानको एउटा हब बनाउन सकिन्छ । जसरी अहिले दुवई अन्तर्राष्ट्रिय हव भएको छ । कुनै स्रोत नहुँदा नहुँदै दुवईले पुर्वाधारमा लगानी गर्यो, अहिले दुवइ हिद्रो एयरपोर्टलाई पछाडि पार्दै सन्सारकै ठूलो हवाइ हव भएको छ । जबकी लन्डन सबै हिसावले समृद्ध थियो, छ पनि । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, पर्यटन, शिक्षा केन्द्र हो । ऐतिहासिक शहर हो । सबैको केन्द्र भएका कारण लन्डन त्यसै पनि मान्छेहरु जान्थे । तर, लन्डनलाई दुवइले जित्नु भनेको आश्चर्य हो । राज्यले प्रयास गर्यो भने लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।

डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुँदा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उड्ययन हव बनाउने भनिएको थियो । उड्ययनमा बैंकक, क्वालालम्पुर, हङकङ, सिंगापुरको स्थानमा नेपाललाई पनि पुर्याउन सकिन्छ । अस्ट्रेलियाबाट अमेरिका वा युरोपबाट अस्ट्रेलिया जानु पर्यो भने ट्रान्जिट यहाँ हुन सक्छ । आजभन्दा ५० बर्षअघि दुवई अथवा दोहा अन्तर्राष्ट्रिय हव हुन सक्छ भनेर कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन । तर आज सम्भव भएको छ, त्यो सरकारको स्पष्ट भिजनले ।

सरकारको भिजनले कायपलट गर्नसक्छ । हामीले त्यही भिजन लिएर निजगढ विमानस्थल र फास्टट्रयाक निर्माण गर्नु पर्छ । ५० बर्ष पछाडिको सोचेर काम गर्नु पर्छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बारेमा मात्र सोचेर हुँदैन ।

विमानस्थलसँगै फास्टट्रयाक

एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तराईमा चाहिन्छ । तराईसँग राजधानी जोड्न फास्ट ट्रयाक चाहिन्छ । तराईको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले नेपालको पर्यटनमा दिगो आपुर्तिको पुर्वाधार तयार गर्छ । नेपालमा एउटा विश्वासिलो विमानस्थल चाहिएको छ, पहाडी क्षेत्रमा सम्भव छैन ।

विमानस्थल राजधानीबाट नजिक पनि हुनुपर्छ । मान्यता नै होइन, तर एउटा धारणा छ– राजधानीबाट ४५ मिनेटको दुरीमा विमानस्थल चाहिन्छ । वातावरणीय हिसावले नभए पनि प्राविधिक, सामाजिक र आर्थिक हिसावले निजगढ उपयुक्त छ ।

निजगढमा विमानस्थल बनाएसँगै तराईको मुटुलाई राजधानीसँग जोड्नका लागि फास्टट्रयाक आवश्यक पर्छ । तराईको मुटु राजधानीसँग नजोडिएका कारणले गर्दा पनि हामी कहाँ सामाजिक, राजनीतिक सांस्कृतिक विभेद देखिएको हो । केन्द्रले हामीलाई सँधै उपेक्षा गर्छ भन्ने धारणा पनि त्यही भएर बलियो भएको हो । अर्को काठमाडौं ठूलो बजार भएकाले त्यहाँका जनताले श्रम र उत्पादनको उचित मूल्य पाउँछन् । त्यही भएर यो बाटो फ्री हुनुपर्छ, पैसा लिनुहुँदैन । यो बाटोलाई किसानको बाटो बनाउनु पर्छ ।

एक घन्टाको दूरीमा राजधानी भएपछि तराईलाई आर्थिक रुपमा यो बाटोले जोड्छ । सामाजिक रुपमा पनि चाहिन्छ । विमानस्थलले पर्यटनमा सघाउ पुग्छ । क्षेत्रीय विकास पनि हुन्छ । बाटोका कारण हामी हेपियौं भन्ने धारणा हटेर जान्छ । त्यही भएर विमानस्थलसँथै फास्टट्रयाक पनि सँगै बनाउनु पर्छ ।

स्रोत हामीसँगै छ

आर्थिक बर्षको अन्त्यमा बचत हुने पैसा पाँच बर्षसम्म लगानी गर्न सकिन्छ फास्ट ट्रयाक र निजगढमा । दुवै परियोजना सम्पन्न हुन पाँच बर्ष लाग्छ । दुबैको एकिकृत लागत १५० अर्ब रुपैयाँ छ, जसमध्ये सय अर्ब रुपैयाँ फास्ट ट्रयाकमा लगानी हुन्छ । बाँकी निजगढ विमानस्थलमा । विमानस्थल मात्र बनाउने हो भने ३० अर्बमै बन्छ । विमानस्थल फेन्सी, विशेष साजसज्जातिर जाँदा मात्र बजेट ५० करोड रुपैयाँ पुग्ने हो ।

पाँच बर्षमा डेढ सय अर्ब रुपैयाँको बजेट भनेको बार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ हो । ३० अर्ब रुपैयाँ बार्षिक रुपमा निकाल्न सकिन्छ । पहिलो बर्षमा ठूलो लागतको काम नहुने भएकाले १० अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुन्छ ।

कर्मचारीको तलव बृद्धि दुई बर्षलाई रोकेर आयोजना बनाउन सकिन्छ । शिक्षक, निजमतिलगायतका कर्मचारीको तलव सुविधा राष्ट्रको हितमा दुई वटा आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै बढाउन सकिन्न भन्यो भने सबैले मान्छन् ।

एकातिर विकास निर्माणमा सरकारी खर्च हुन्छ भने अर्कोतिर खर्च भएकै कारण सरकारी आयमा पनि बृद्धि हुन्छ । ठेकेदारले गर्ने खर्च, निर्माण सामग्री आयात, सिमेन्ट, फलामे डन्डीको उत्पादन वढ्छ । त्यहाँबाट सरकारले कर प्राप्त गर्छ । यही कारणले गर्दा पुँजीगत खर्च हुँदा सरकारी राजश्व वढ्ने गरेको हो । ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा १० अर्बजति फर्केर सरकारी कोषमै आउँछ । २५ प्रतिशत विभिन्न किसिमका करहरुबाट आउँछ । १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) बाट आउँछ । ठ्याक्कै ३८ प्रतिशत त हुँदैन तर गणितीय हिसावले ३८ प्रतिशत कर राजश्व उठ्छ । समग्रमा ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदा १० अर्ब सरकारी कोषमै फर्किन्छ ।

सरकारले नै बनाउनु पर्छ

निजगढ विमानस्थल र फास्टट्रायक सरकारले मात्र निर्माण गर्न सक्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई कुर्नु हुँदैन । निजी क्षेत्रले गर्न पनि सक्दैन । निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास गरिएको होइन, निजी क्षेत्रप्रति अत्यन्तै विश्वास छ, तर चार सय किलोको भारी मेरो छोराले बोक्छ भन्यो भने छोरो कुप्रो हुन्छ । छोराप्रति विश्वास हुनु र चार सय किलोको भारी बोकाउनु अलग अलग बिषय हो ।

बजारले गर्न सक्छ, उदारवादी अर्थतन्त्र भन्ने धारणा राख्दा राख्दै पनि केही कारणले निजी क्षेत्रले यो आयोजना बनाउन सक्दैन ।

पहिलो कारण,
नेपालको निजी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय क्षमता सरकारको भन्दा पनि कमजोर छ । बाँधेर राख्दा मात्र निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन राम्रो देखिएको हो । बैंकहरुको व्यवस्थापन अलिअलि राम्रो राष्ट्र बैंकले बाँधेका कारण भएको हो । बैंकको नियमन भयो त्यही भएर व्यवस्थापन राम्रो छ । खाद्य वा अन्य क्षेत्रमा नियमन कमजोर भएकै कारण निजी क्षेत्र छाडा भएको छ, व्यवस्थित भएको छैन ।

कुनैकुनै क्षेत्रमा उपभोक्ता ‘डिमान्डिङ’ भएकै कारण त्यो क्षेत्रको व्यवस्थापन राम्रो भएको छ । उपभोक्ताको माग पुरा गर्न नसक्दा त्यो क्षेत्रबाट उ बाहिरिन्छ, त्यो भनेको पर्यटन उद्योग हो । पर्यटकले आफूले पाएको सेवाका आधारमा रेटिङ गर्ने भएकाले पर्यटन क्षेत्र व्यवस्थित छ । पर्यटन क्षेत्रमा बावुले छोरालाई सिइओ बनाउँदैन । बनायो भने पनि काम गर्ने मान्छे प्रोफेसनल राख्छ । ग्राहकलाई खुसी पार्नका लागि छोरा राखेर हुँदैन, सेवा दिन सक्ने मान्छे नै राख्नुपर्छ । तर अन्य क्षेत्रमा त्यस्तो छैन ।

जस्तो सुकै तेल बनाए पनि नेपालका उपभोक्ताले खाएकै छन्, चिनी बनाए पनि खाएकै छन् । किनभने यसलाई समात्ने बलियो प्रणाली नै छैन । पुर्वाधारमा पनि त्यस्तै हो । फास्ट ट्रयाकमा कसले समात्ने ? रेटिङ एजेन्सी छैन । गुणस्तर मापन गर्ने संयन्त्र पनि छैन । सडकको गुणस्तर मापन गर्ने सरकारको आफ्नै नियमन निकाय छैन भने अरुको कसले हेरिदिने ?

तत्काल नेपालको निजी क्षेत्र त्यति सक्षम हुन सक्ने अवस्था पनि छैन । निजी क्षेत्रले ससानो आयोजना मात्र गर्न सक्छ । बैंकमा नियमन भएका कारण त्यो क्षेत्र राम्रो छ । बैंक चलाएको व्यवसायको अर्को आफ्नै व्यवसाय राम्रोसँग चलाउन सकेको छैन । अर्थात बाँध्यो भने व्यवस्थापन हुने भो नबाँध्दा व्यवस्थापन छैन ।

व्यवस्थापकीय क्षमता नभएको निजी क्षेत्रलाई फास्ट ट्रयाक र निजगढ बनाउनु दिने हो भने कस्तो बन्छ ? व्यवस्थापकीय क्षमता नभएको निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल र फास्टट्रयाक बनाउन दिनुहुँदैन ।

दोस्रो कारण,
विमानस्थल र फास्टट्रयाक बनाउन विदेशी ठूलो कम्पनी ल्याउनु पर्छ भन्ने पनि तर्क आउन सक्छ । विदेशी ठूलो कम्पनी नेपालमा २० बर्ष लामो अवधिसम्म कुनै पनि किसिमले अवरोध हुँदैन र मैले गरेको लगानी फिर्ता लैजान सक्छु भन्ने प्रत्याभूति नभएसम्म आउँदैन । त्यो प्रत्याभूति अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री वा अरु राजनीतिक दलले भाषण गरेर दिएर हुँदैन । भाषणले प्रत्याभूति दिने पनि होइन ।

प्रत्याभूति यसभन्दा अगाडि नेपालमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताहरुले दिने निर्णयबाट हुन्छ । जस्तो, डावरले नेपालमा ठिक छ, मलाई समस्या छैन भनिदिनु पर्यो । उसले के भन्छ– मैले कम दुख पाएको छु र ? युनियनले हड्ताल गर्छ । हाजमाले भक्तपुर काठमाडौं सडक बनाएको छ । उसले स्थानीयलाई जागिरलगायत विभिन्न सुविधा दिनु परेको छ । स्थानीयसँगै वालुवा किन्नु पर्छ, उनीहरुले नै तोकेको मूल्यमा । बालुवामा चलेको दर प्रति टिपर छ हजार रुपैयाँ छ, उनीहरुसँग किन्नु पर्छ १८ हजार रुपैयाँ हजार टिपर । मस्र्याङदीमा त्यस्तै नमिठो अनुभव छ चाइनिजहरुको ।

वाहिरका लगानीकर्तालाई यहाँ पैसा हाल्न अर्को समस्या छ– भौगर्भिक । नेपालमा अहिलेसम्म भौगर्भिक अध्ययन भएको छैन । खन्दै जाँदा बीचमा कालोमाटो फेला पर्न सक्छ । वा अन्य खालको समस्या आउन सक्छ । सोचिएभन्दा फरक पर्ने वित्तिकै लागत वढ्न जान्छ । त्यही भएर विदेशी लगानीकर्ता आएर यहाँ लगानी गर्ला भनेर सोच्नु गलत हो ।

तेस्रो कारण,
दिल्लीमा जिएमआरले ३६ महिनामै तयार पारेको छ । त्यहाँ हुन्छ भने नेपालमा पनि हुन्छ भन्ने पनि तर्क आउन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले त्यसबेला समयमै काम पुरा गर्न सक्छ, जुनबेला सरकारले प्रत्याभुत गरेको आयोजनामा कुनै पनि वाह्य वा आन्तरिक समस्या हुँदैन । नेपालमा पहिलो दिनदेखि समस्या सुरु हुन्छ ।

निजगढको जमिनमा ६ हजार हेक्टर जमिन छुट्याइएको छ । यसमध्ये एक हजारदेखि १२ सय हेक्टर जमिन सुकुम्वासीहरुले ओगटेर बसेका छन् । उनीहरुको नाममा लालपुर्जा छैन । लालपुर्जा नभएपछि मुआब्जा दिन गाह्रो हुन्छ । लालपुर्जा भए त त्यो जमिनको मुआब्जा दिन सकिन्छ, लालपुर्जा नभएकालाई के आधारमा पैसा दिने ? लालपुर्जा नभएकालाई मुआब्जा दिने हो भने रातारात अर्कै ठाउँको मान्छे गएर म पनि यहाँको वासिन्दा हो भनेर दावी मुआब्जा दावी गर्न सक्छ । लाखौं मान्छेले मुआब्जा माग्न थाल्छन् । सरकारले सदासयता देखाएर विपन्न नागरिक हुन् १२ सय परिवार रहेछन् प्रत्येकलाई १० लाख रुपैयाँ दिउँ भन्ला । यो पैसा त १२ सय परिवारमा मात्र त सीमित हुँदैन । जग्गा अधिग्रहणमा सुरुमै समस्या छ । त्यसपछि निर्माणका क्रममा अनेकौं मागहरु आउँछन् । तामाकोशीबाट सबैले सिकिसकेका छन्, निजी क्षेत्रले बनाएको हो हामीलाई पनि सेयर दिनु पर्छ भन्ने माग आउन थाल्छ । त्यही भएर वाहिरको कम्पनी आएर नेपालमा लगानी गर्दैन ।

युगान्तकारी निर्णय

निजगढ विमानस्थल र फास्टट्रायक तत्काल सुरु गर्न सकिन्छ । सुरु गर्नका लागि हामीले सामान्य प्रकृयाहरु पुरा गर्नु हुँदैन । एउटा भरपर्दो (सरकारले पत्याएको) ठेकेदारलाई कामको जिम्मा दिनुपर्छ ।

राष्ट्र संकटमा परेका बेला तत्काल काम गर्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको मुद्दामा सामान्य प्रकृया पुरा नगरी काम थाल्नका लागि हाम्रो ऐन नियमले पनि छेक्दैन । विमानस्थल भनेको सुरक्षासँग जोडिने विषय हो ।

देशले पत्याएको, पैसाको लोभ नगर्ने व्यक्तित्वहरुको सहयोग लिनु पर्ने हुन्छ । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा बचेको पैसालाई पुर्वाधार कोषमा लैजानु पर्छ । पुर्वाधार कोषको व्यवस्थापन राष्ट्रले विश्वास गरेका, जनताले पत्याउने व्यक्तिहरुलाई जिम्मा दिन सकिन्छ । जिम्मा दिएपछि उनीहरुले जसलाई ठेक्कामा काम दिन्छन् त्यसमा प्रश्न गर्नु हुँदैन । दुरुपयोग गरेको फेला पर्यो भने पछि उनीहरुमाथि अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्न सकिन्छ । सुरुमा काम गर्न अख्तियारले, लेखा समितिले र पत्रकारले प्रश्न नगर्ने गरी उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिनु पर्छ । उनीहरुले स्वतन्त्रता पाउने वित्तिकै राम्रो ठेकेदार छान्छ । काम फटाफटा सुरु हुन्छ । यसमा युगान्तकारी निर्णय गर्न सकिन्छ ।