जनताको ध्यान संविधानमा, मन्त्रीको नियुक्तिमा

काठमाडौं । राजनीतिक दलको आँखा संविधान निर्माणको रस्साकस्सीमा केन्द्रीत भइरहेको समयमा मन्त्रीहरुको ध्यान भने राजनीतिक नियुक्तीमा रहेको छ ।

राजनीतिक खिचातानी भएको मौका छोप्दै आफ्ना मातहतका सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्तीलाई अघि बढाएका छन् । केही मन्त्रीले भने मुलुकलाई नै दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने निर्णय कार्यान्वयन गराउन खोजेका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती श्रममन्त्रीले राजनीतिक खिचातानीको मौका छोपेर संस्थान नियुक्तीमा लागेका हुन् । वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले तीन संस्थानको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ती गर्न मन्त्रिरिषद्मा प्रस्ताव लगिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन लिमिटेड, नेसनल ट्रेडिङमा राजनीतिक नियुक्तीको लागि प्रस्ताव गइसकेको छ । संस्थान निर्देशन बोर्ड मातहतभित्र रहेका यी संस्थानलाई त्यहाँबाट हटाएर नयाँ नियुक्तीको लागि मन्त्री थापा अघि सरेका हुन् ।

थापाले नेशनल ट्रेडिङकको महाप्रवन्धकमा नेपाल खाद्य संस्थानका पूर्व उपमहाप्रवन्धक पूर्णचन्द्र बसीलाई लैजान थालेका छन् भने  पारवहन तथा गोदाममा कुमार केसीलाई नियुक्ती गर्न खोजेका छन् ।

थापाले आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डीकाप्रसाद भट्टलाई समेत हटाउन खोजेका छन् । पार्टीको लागि पैसा नउठाएको भन्दै भट्टलाई हटाएर  सडक विभागका इन्जिनियर गोपालबहादुर खड्कालाई ल्याउन खोजेका छन् । निगमको सुधार थालेका भट्टलाई पेट्रोलियम व्यवसायी र पार्टीको दबाबमा हटाउन लागिएको हो ।

उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा आफ्ना निकट नियुक्त गरिसकेका छन् । हेटौंडा सिमेन्टमा प्रेमशंकर सिंहलाई र आइडिएममा देवराज रोक्कालाई महाप्रवन्धक बनाएका छन् । उनले यही राजनीतिक खिचातानीको मौका छोपेर उदयपुर सिमेन्ट लिमिटेडको महाप्रवन्धकमा विनोद अर्यालको नाम प्रस्ताव गरिसकेका छन् । अर्याल विमा समितिको कार्यकारी निर्देशक रहँदा अनियमितताको आरोपमा २०७० साल असार ३ गते वर्खास्तीमा परेका थिए ।

‘संकटमा बेलामा विवादास्पद व्यक्ति ल्याउँदा समेत पारित हुने देखेर मन्त्रीहरुले यही मौका छोपेका हुन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ती गरेर चोख्याउने खेलमा मन्त्रीहरु यही बेलामा लागेका छन् ।’ स्रोतका अनुसार राजनीतिक नियुक्तीको दौडमा अर्थमन्त्री महत पनि कम छैनन् ।

उनले राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासक आश्विनीकुमार ठाकुर, कृषि विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिलाप्रकाश सिटौंला, नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा रामकृष्ण पोखरेललाई नियुक्ति गरिसकेका छन् ।

महतले पहेँलो कितावमा सार्वजनिक क्षेत्रमा आवश्यक संस्थानको संरचनात्मक र व्यवस्थापन सुधार गरेर व्यवसायिक स्वायतता दिने उल्लेख गरेका थिए । तर त्यसविपरित आफ्ना नजिकका व्यक्ति नियुक्ती गरेर व्यवसायिक स्वायतता प्राप्त गर्न कठिन हुने अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

‘उहाँ निजीकरणको हिमायती भन्नुहुन्छ तर पहेँलो कितावमा आफैले भनेविपरित राजनीतिक नियुक्तीमा तल्लीन देखिनुभएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ती गरेको भए उहाँले भनेको कुरा मान्न सकिन्थ्यो । तर उहाँको भनाई र गराईमा धेरै भिन्नता पाइयो ।’

प्रतिस्पर्धामा कार्यकारी नियुक्ती गरेर संस्थानलाई व्यवसायिक रुपमा अघि बढाउन बोर्डले थालेको थियो । तर प्रतिस्पर्धामा आफ्ना नजिकका व्यक्ति नियुक्ती गर्न नपाउने भएपछि सरकारका मन्त्रीहरुले बोर्डबाट संस्थान हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले बोर्डबाट सरकारी स्वामित्वका संस्थान हटाएर अरु मन्त्रीलाई सजिलो बनाइदिएका थिए । बोर्डले प्रतिस्पर्धामा छानिएकाको तलब सुविधा समेत उसको कार्यक्षमताको आधारमा दिने सम्झौंता गरेको थियो । बोर्डले  कुनै पनि संस्थानमा नियुक्ती अघि संस्थानलाई व्यवसायिक रुपमा अघि बढाउने प्रस्ताव समेत पेश गर्न लगाउँथ्यो ।

‘कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्ती नभएपछि संस्थान ओरालो बाटोमै लाग्छ,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘आफु अनुकुल निर्णय गराउन मन्त्रीहरुले प्रतिस्पर्धामा डराएका हुन् ।’

श्रममन्त्रीको आफ्नै धुन
श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले संविधान निर्माणको खिचातानीकै अवस्थामा मलेसिया कामदार पठाउँदा स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा वायोमेट्रिक कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेका छन् ।

मलेसियाले बेस्टिनेट डिएचटी आइएनएटी भन्ने कम्पनीलाई वायोमेट्रिकको अधिकार दिएको छ । वायोमेट्रिक मार्फत दशवटै औलाको छाप, आँखाको रेटिना लगायतको पहिचान राख्छ । मलेसिया कामदार पठाउने अग्रणी कम्पनी फ्युजन इन्टरनेशनलका संचालक कुमुद खनाल राजनीतिक विवादको छिद्र खोजेर विवादास्पद वायोमेट्रिक कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको बताए ।

‘वायोमेट्रिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण मात्रै गर्ने भनेर व्याख्या गरिएको छ । तर मलेसियाको निजी कम्पनीले नेपालीको सबै तथ्यांक राख्नसक्ने अधिकार दिन खोजिएको छ,’ खनालले भने, ‘यो भनेको हामीले देश बुझाए सरह हो ।’

स्रोतका अनुसार सुरुवातमा श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ वायोमेट्रिकको विपक्षमा थिए । उनले कुनै हालतमा वायोमेट्रिक प्रणाली कार्यान्वयन गर्न नदिने अडानमा थिए । तर पछिल्लो समयमा आएर एकाएक राज्यमन्त्री गुरुङनै वायोमेट्रिकको पक्षमा वकालत गरेको उनको आरोप छ ।