किन बाराम्वार विवादमा पर्छिन उर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली?

मन्त्रीको शपथ गरेको दुर्इ साता नबित्दै फागुन २४ गते अन्तराष्ट्रिय महिला दिवशका दिन मन्त्री ज्ञवाली डिल्लीबजार कन्या क्याम्पसको एउटा कार्यक्रममा सरिक भइन्, उनले त्यहाँ जे अभिव्यक्ति दिइन्, त्यसले उर्जाका विषयमा सामान्य ज्ञान हुनेलार्इ त हैरान बनायो नै, सर्वसाधरण पनि सोच्न थाले आखिर देशको महत्वपूर्ण उर्जा कस्तो मन्त्रीको हातमा छ?

ज्ञवालीले भनेकि थिइन्, महिलाले साँझको समयमा घरधन्दा गर्नुपर्छ, बालबालिकाले पढ्नुपर्छ, टिभि हेर्नुपर्छ, छिट्टै साँझको छ बजेदेखि नौ बजेसम्म विद्युतभार कटौती नहुने व्यवस्था गर्छु। मन्त्री ज्ञवाली त्यही उर्जा मन्त्रालयमा ११ महिनादेखि विराजमान छन्, तर यतिका दिन हुँदासम्म पनि न साँझमा लोडसेडिङ रोकिएको छ,  न त उनले गलत अभिव्यक्तिका लागि माफि नै मागेकी छन्।

अहिले देशमा आधा दिन लोडसेडिङ हुन्छ, चीन र भारतले यहाँ करोड होइन, अर्व होइन्, खर्बौं रुपैयाँमा लगानीको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। अरुण तीनबाट हात झिकेका डोनर दुर्इ दशकपछि बल्ल नेपालको उर्जामा लगानी गर्न फर्केका छन्।  नेपालका निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो ठूलो पुँजी यहींको उर्जामा दाउ लगाउँदैछ।

देशको सबैभन्दा ठूलो संस्था विद्युत प्राधिकरण निकम्मा छ, थुप्रै ठाउँमा प्रशारणलाइन नहुँदा उत्पादन भएको विद्युत केन्द्रिय ग्रिडमा जोडिएको छैन्। सात वटा टावर नबन्दा प्रशारणलाइनमा आएको उर्जा चुहिएको छ। तर यी लथालिङ चीजलार्इ सम्हाल्न होइन अझ बढी विवादस्पद निर्णय गर्दैछन्, उर्जामन्त्री ।
पछिल्लोपटक उनले हद गरिन्।  

तनहुँमा १४० मेगावाटको माथिल्लो सेती जलासययुक्त आयोजना छ। यो आयोजनामा एशियाली विकास बैंक आफैले पनि लगानी गर्दैछ। साथसाथै बैंकले जापान इन्टरनेसनल को-अपरेशन एजेन्सि(जाइका), युरोपियन इन्भेस्टमेण्ट बैंक, आवुधावी फण्ड फर डेभलपमेण्टबाट लगानी समेत जुटाइदिएको छ।

परियोजनाको सहजीकरण गरिरहेको एडिबिले प्रतिश्पर्धाका आधारमा माथिल्लो सेतीका लागि जर्मन परामर्शदाता कम्पनी ल्यामेहरको सिफारिश गर्यो। तर ज्ञवालीलार्इ ल्यामेहर मन परेन, कारण थियो 'लोकल एजेण्ट'को दवाव ।

असोजमा ज्ञवालीले ल्यामेहरलार्इ हटाउने निर्णय लिइन्, त्यसलार्इ महिनौं लुकाइन् । पुसको पहिलो साता विवाद सार्वजनिक भयो । ज्ञवालीमाथि दवाव पर्न थाल्यो, यतिसम्म कि उनलार्इ निर्णय उल्ट्याउन प्रधानमन्त्री कोइरालाले दुर्इ/दुर्इ पटक प्रत्यक्ष दवाव दिनुपर्यो। तर यति हुँदा पनि उनले आफ्नो जिद्दि छाडिनन्, अन्तिममा पार्टी अध्यक्षको हस्तक्षेप र उर्जाले नउल्टाए क्याविनेटबाट ठाडो प्रस्तावमा निर्णय उल्टाउने चेतावनीले काम गर्यो। मन्त्री ज्ञवाली बल्ल झुकिन।

देशको उर्जा विकासमा अहिले एउटा चलेको चिलिमे मोडल छ। त्यो परियोजना त बन्यो तर चुस्त व्यवस्थापन नहुँदा कम्पनी 'स्ट्यागनेन्ट' रह्यो। स्थानीयलार्इ सेयरको बाँडफाँड, नयाँ परियोजनाको विकास लगायतका विषय अघि बढ्न सकेन् ।

त्यही बेला त्यहाँ विद्युत प्राधिकरणबाट खटाइए कुलमान घिसिङ। उनले सेयर वितरणको विवाद मात्रै मिलाएनन्। छोटो समयमा चार परियोजना पनि सुरु गरे। जसमध्ये केही निर्माणको चरणमा छन्, केही निर्माणको पूर्वतयारीमा। 

तर त्यहाँबाट घिसिङ अचानक हटाइए। चिलिमेका कर्मचारी मात्रै होइन्, विद्युत प्राधिकरणका कर्माचारीले आन्दोलन गरे। स्थानीयवासिन्दा मात्रै होइन्, सेयरधनी पनि विरोधमा उत्रिए। तर ज्ञवालीले त्यसको टेर पुच्छर लगाइनन्।

नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सम्झौंताको मस्यौंदालाई अन्तिम समयमा आएर सार्वजनिक गरेर सरकारलाई समस्यामा पार्ने काम पनि ज्ञवालीले नै गरेकी थिइन्। भारतले सम्झौंताको मस्यौंदा पठाएको दुई महिनापछि मात्रै सार्वजनिक गरेर सम्झौंता नै हुन नसक्ने अवस्थामा उनैले पुर्याएकी थिइन्।

मस्यौंदा सार्वजनिक भएपछि ज्ञवालीको भन्दा राजनीतिक दलको हातमा यो मुद्दा पुगेको थियो। मस्यौंदामा रहेका विवादास्पद बुँदालाई तीन राजनीतिक दलका प्रतिनिधि बसेर टुंग्याउनु पर्यो् जवकि जिम्मेवारी उनकै काँधमा हुनुपर्थ्यो।

‘भारतले पठाएको मस्यौंदा समयमै सरोकारवालासँग छलफल गरेर मन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा नेपाल–भारतबीच विद्युत व्यापार सम्झौंता गरेको जस लिन सक्थिन्,’ जलस्रोतका एक विज्ञले भने, ‘तर उनले आफ्नो अधिकार समेत राजनीतिक दललाई दिएर आफ्नो नालायकी प्रस्तुत गरिन्।’ उर्जामन्त्री ज्ञवालीकै कारण यसको श्रेय अर्थमन्त्री रामशरण महतले लिएका थिए।

उनले एकपछि अर्को निर्णयबाट पछि हट्नुपर्ने कारण थियो प्राविधिक ज्ञानको कमि, कमिसन एजेन्टको चलखेल र विज्ञ सल्लाहाकारक टीमको अभाव । ‘प्राविधिक ज्ञानको अभावका कारण कमिसन एजेन्टले समेत मन्त्रीलाई घुमाए,’ उर्जाका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीलाई सही सल्लाह दिने व्यक्तिको समेत अभाव भयो।’ मन्त्री ज्ञवालीलाई एमालेका सचिव विष्णु पौडेलले सल्लाह दिने गरेका छन्। पौडेल पूर्व उर्जामन्त्री पनि हुन्।

मन्त्री ज्ञवालीले एमालेबाट उपप्रधानमन्त्री बनेका बामदेव गौतमको समेत सल्लाहमा महत्वपूर्ण निर्णय लिँदै आएकी छिन्। उनले उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एंव प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीको लहलहैमै लागेर आफ्नो पदलाई समेत धरापमा पारेको उर्जाका एक कर्मचारीले बताए।

‘तनहुँ जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने विदेशी दातृ निकायको बारेमा सामान्य जानकारी नराखी सहसचिव अधिकारीको लहलहैमा लाग्नु उनको अर्को दुर्भाग्य बन्यो,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘आफ्नो स्वार्थको लागि सल्लाह दिनेको पछिलाग्दा सबैभन्दा विवादित मन्त्रीको रुपमा ज्ञवाली दर्ज हुनुभयो।’ सहसचिव अधिकारी पञ्चेश्वर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्ने प्रयासमा छन्।

कांग्रेस–एमाले दुवैका चुनावी घोषणापत्रमा तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उल्लेख थियो। घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार विद्युत आयोजनालाई छिटो भन्दा छिटो निर्माण सक्नेतर्फ मन्त्री ज्ञवालीले भूमिका खेल्नुपर्थ्यो। यो बाहेक प्रसारण लाइनको अभावमा अहिले पनि धेरै बिजुली खेर गइरहेको छ। प्रसारण लाइन निर्माणमा जग्गाको मुआब्जा विवाद टुंग्याउनका लागि मन्त्रीको ध्यान कमै गएको छ।