विश्व बैंकको वित्तीय लगानीमा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १२ वर्षदेखि २२० केभि क्षमताको खिम्ती—ढल्केबर प्रशारण लाइन निर्माण गरिरहेका छन् । खिम्तीको स्टेशनबाट पोल हाल्दै सिन्धुली कमलामाई नगरपालिकाको वडा नम्वर ७ सम्म पोल हालिएको छ, उता ढल्केवरबाट पनि पोल कमलामाईसम्म ठडाइएको छ । पोल मात्रै होइन तार पनि तानेको वर्षौं वितिसकेको छ
---
---
७५ किलोमिटर लामो यो प्रशारण लाइनमा १८८ वटा पोल हाल्नुपर्ने थियो, आयोजनाले १८० वटा पोल हालिसकेको छ, जम्मा आठ पोल हाल्न बाँकी छ । यी पोल हाल्नका लागि परियोजनाले झण्डै ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्दछ । स्थानीयवासिन्दाले जग्गा अधिग्रहणमा तगारो लगाएर बसेका छन्
---
---
यो आठ वटा पोलले प्रशारण लाइन पूरा हुन सकेको छैन्, प्रशारण लाइन पूरा नभएपछि अहिले विद्युत प्राधिकरणले भोटेकोशी र खिम्तीमा उत्पादन भएको विद्युत काठमाडौं, चितवन हुँदै ढल्केवर पुर्याउँछ । झण्डै साढे दुई सय किलोमिटर लामो यो प्रशारण लाइनबाट ढल्केवर पुयाउँदा दश मेगावाट विद्युत चुहावट हुन्छ । यो चुहावटको वार्षिक मौद्रिक मूल्य झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ हुन्छ
---
---
आखिर सन् २००२ मा सुरु भएको परियोजना २०१४ मा पनि किन पूरा भएन्, जान्नका लागि विश्व बैंकका कन्ट्रि रिप्रेजेन्टिटिभसहितको टोली यो साता कमलामाई पुग्यो । टोली त्यतिवेला चकित पर्यो जतिवेला ७२ रोपनी पाखोबारीका लागि स्थानीयले दश करोड रुपैयाँ मुआब्जा मागे । उनीहरुले प्रतिरोपनी झण्डै साढे १४ लाख रुपैयाँ क्षतीपूर्ती मागेका हुन् । जबकी अड्किएको यो योजना पूरा गर्न परियोजनाले उदारताका साथ कमशल जग्गाको प्रतिरोपनी ७५ हजार रुपैयाँ र अब्बल जग्गाको दुई लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो
---
---
परियोजना भन्छ, राइटअफ वेका लागि प्रशारण लाइनको दायाँ १५ मिटर, बायाँ १५ मिटर जग्गा अधिग्रहण हुन्छ । अधिग्रहण भएको जग्गामा पोलको ठीक तलबाहेक वरिपरि खेतीपाती गर्न मिल्छ । स्थानीयवासिन्दा भन्छन्, होइन, प्रशारण लाइनले राइटअफ वेको १५० मिटरसम्म असर गर्छ । परियोजनाले त्यो सबै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्दछ, मुआब्जा पनि दिनुपर्दछ
---
---
विश्व बैंकका प्रतिनिधिको कुरा सुनेपछि स्थानीयवासिन्दाको मागबाट अवाक् अर्थमन्त्रालय वैदेशिक सहायता महाशाखाका प्रमुख मधु मरासिनीले ट्विट गरे, अत्यन्त दुखीत छु, सिन्धुलीमा ट्रान्समिसन लाइन मुनिको ३.६ हेक्टर पाखोवारीको क्षतिपूर्ति वल्र्ड बैंकसँग दश करोड रुपैयाँ मागेछन् । म कसरी सहयोग मागौं
---
---
यो पूरै देशको चित्र होइन्, तर बेपरवाह गर्न मिल्ने एउटा त्यस्तो उदाहरण पनि होइन् । जसले नेपालमा बाराम्वार उठ्ने एउटा स्वभाविक प्रश्न, किन भएन देशको विकास ?को सहज उत्तर दिन्छ । हो, यी र यस्तै कारणले देशको विकास भएको छैन र यसकाे पृष्ठभूमीमा छ राजनीति ।
---
---
सरोज काफ्ले/बिजमाण्डू
काठमाडौं । विश्व बैंकका अधिकारीहरुसँग सिन्धुलीका स्थानीय बासिन्दाले साढे तीन हेक्टर पाखोवारी(७२ रोपनी) जग्गाको १० करोड रुपैयाँ मुअब्जा मागेका छन् । मुअब्जा विवादकै कारण खिम्ती—ढल्केबर २२० केभी प्रशारण लाइन निर्माणको क्रममा सिन्धुलीमा निर्माण गर्नुपर्ने आठ वटा टावर हालसम्म बन्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय बासिन्दाले प्रचलित दरभन्दा दशौं गुणा बढी मुअब्जा माग गरेपछि सरकारले टावर राख्न सकेको छैन । गत बुधबार नेपालका लागि विश्व बैंकका कन्ट्रि डाइरेक्टर जोहानेस जुटको नेतृत्वमा सिन्धुली गएको टोलीसँग स्थानीय वासिन्दाले ३.६ हेक्टर जमीनका लागि १० करोड रुपैयाँ मागेका हुन् । योभन्दा थोरै मूल्यमा जमीन दिन नसक्ने जानकारी पनि स्थानीयले विश्व बैंकका पदाधिकारीलाई दिए ।
यो प्रशारण लाइन निर्माणमा विश्व बैंकले सहयोग गरेको छ । करिब दश वर्ष अघिदेखि निर्माण सुरु गरिएको यो प्रशारण लाईन सिन्धुलीमा निर्माण हुनुपर्ने आठ वटा टावरकै कारण सम्पन्न हुन सकेको छैन । कुल एक सय ८८ मध्ये एक सय ८० वटा टावर भने निर्माण भइसकेका छन् ।
जग्गा मुल्यांकनको सतप्रतिसत मुअब्जा दिन सरकार तयार छ । टावरबाहेक वरपरको जमीन जग्गाधनीले प्रयोग गर्न पनि पाउँछन् । ‘यस्तो मागले दातृ निकाय हतोत्साहित हुन्छ, अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, पाखो जमीनका लागि यति धेरै मुअब्जा दिन सक्ने अवस्था सरकारको पनि छैन ।
विश्व बैंकको टोली निराश भएर फर्किएको छ ।’ अर्थमन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले स्थानीय जनातले ३.६ हेक्टर जमीनका लागि १० करोड मुअब्जा मागे, दातृनिकायसँग कसरी सहयोग मागौं भन्दै ट्विट नै गरेका छन् ।
प्रशारण लाईनमा अधिकांस पखेरो वारी पर्छ । डाँडाको छेउमा पर्ने यस्तो बारीको मूल्य लाख पनि नपर्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । केही महिना अघि सरकारले बल प्रयोग गरेर प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर, विश्व बैंकले बल प्रयोग गर्न नहुने बताएपछि सरकार पछि हट्यो । यो प्रशारण लाइन निर्माणपछि भोटेकोशी र तामाकोशी कोरिडोरमा उत्पादन हुने विद्युत पुर्वी क्षेत्रमा पठाउन सहज हुनेछ । माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाबाट उत्पादित विजुलीका लागि पनि यही मार्ग प्रयोग गर्न खोजिएको छ । यसैलाई जोड्नेगरी ढल्केवर—मजफ्फरपुर ४०० केभी प्रशारण लाइन बनिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रशासरण लाइन निर्माणका लागि सरकारले साढे १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रशारण लाइन निर्माणमा अवरोध आएका कारण सरकारले विनियोजित बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन । ‘स्थानीयको मागले दातृ निकाय पुर्वाधारमा लगानी गर्ने योजनाबाट पछि हट्ने संभावना हुन्छ, अर्थमन्त्रालयका उच्चअधिकारीले भने, विकास गरेन भनेर सरकारलाई मात्रै गाली गर्नुभन्दा स्थानीय तहबाट सहयोग गर्दा नतिजा निस्कन्छ ।’
सुत्रहरुका अनुसार प्रशासन लाईन अवरोधको आवरणमा स्थानीय देखिए पनि यसमा राजनीतिक एजेण्डा हावी छ । सिन्धुली घर भएका माओबादीका नेताहरु हरिवोल गजुरेल र सिपी गजुरेलले विश्व बैंक लगानीको परियोजना असफल बनाउने ध्येयले स्थानीयलाई लगातार उचालेको स्रोतको भनाइ छ । माओवादीको राजनीतिक समर्थन रहेकै कारण स्थानीयहरुले एक पछि अर्को माग अघि सारेर परियोजना अवारोध पुर्याउन सफल भएको सूचना अर्थ मन्त्रालयले पनि पाइ सकेको छ ।
विश्व बैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थालाई पूँजीवादको प्रतिनिधी मानेर अवरोध गर्ने नेपालका कम्युनिष्टहरुको पुरानै परम्परा हो । यस अघि नेकपा एमालेले पनि २०५१ सालमा विश्व बैंक लगानीको अरुण तेस्रो परियोजना असफल बनाएको थियो । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा रहे पनि घोषित रुपमै उक्त पार्टीले विश्व बैंकको लगानी अश्विकार गरेको थियो । त्यसमाथि माओबादीले त युद्धकाल देखिनै अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुलाई तारो बनाउँदै आएको थियो । बिस्तृत शान्ती सम्झौता पश्चात भौतिक आक्रमण गर्न नमिलेसँगै स्थानीयलाई अनेक प्रलोभनमा पारेर परियोजनामा अवरोध सिर्जना गर्ने रणनीति उनीहरुले लिएको स्रोतको भनाइ छ ।
विश्व बैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थालाई पूँजीवादको प्रतिनिधी मानेर अवरोध गर्ने नेपालका कम्युनिष्टहरुको पुरानै परम्परा हो । यस अघि नेकपा एमालेले पनि २०५१ सालमा विश्व बैंक लगानीको अरुण तेस्रो परियोजना असफल बनाएको थियो । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा रहे पनि घोषित रुपमै उक्त पार्टीले विश्व बैंकको लगानी अश्विकार गरेको थियो । त्यसमाथि माओबादीले त युद्धकाल देखिनै अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुलाई तारो बनाउँदै आएको थियो । बिस्तृत शान्ती सम्झौता पश्चात भौतिक आक्रमण गर्न नमिलेसँगै स्थानीयलाई अनेक प्रलोभनमा पारेर परियोजनामा अवरोध सिर्जना गर्ने रणनीति उनीहरुले लिएको स्रोतको भनाइ छ ।
