अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनका आर्थिक सल्लाहाकारले ल्याफर कर्भमार्फत करका दर र कर रकमको सम्बन्ध स्थापित गर्दे आदर्शतम दर कायम गर्नुपर्ने सुझावसँगै वासिन्टन कन्सेससले नवउदारवादी अर्थतन्त्रको एक आधारको रुपमा कर सुधारमा जोड दिनुपर्ने निश्कर्ष निकाल्यो। 

 

'न्युन दर फराकिलो दायरा' रणनीतिसँगै कर प्रशासनको आधुनिकरण उदारवादी अर्थव्यवस्थाको अभिन्न अंग बन्न पुगेको छ। अल्पविकसित मुलुकमा कर प्रशासन भन्नु नै कर नीति हो भन्ने अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको भनाईसँगै नेपालमा पनि आर्थिक उदारीकरणको अभिन्न अगंको रुपमा कर प्रशासनको आधुनिकरण रह्यो। सुधारका प्रयासहरुबाट केही उल्लेखनीय नतिजा प्राप्त भए पनि कर प्रशासनका पछिल्ला गतिविधिले साना करदाता चापमा, ठूलालाई उन्मुक्ति र अन्तराष्ट्रिय करको विषयले कर प्रशासनको कमजोरी छताछुल्ल हुनपुग्यो । 

 

विकाशोन्मुख मुलुकमा गैर वासिन्दालाई पुँजीगत लाभकर लगाउने कार्य कर प्रशासनको सर्वाधिक महत्वपुर्ण विषय हो। आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई भरपर्दो वनाउन यस्ता किसिमका लाभमा कर लगाउने कार्य पनि उतिकै चुनौतीपुर्ण छ। विभिन्न क्षेत्रबाट छरिएर आउने अप्रत्यक्ष लगानीलाई करको दायरामा ल्याउने र कर मुक्ति विरुद्धका औचित्यहरु प्रमाणीत गर्ने कार्य कमजोर गतिशिलता भएको नियमित कर प्रशासनबाट सम्पन्न गर्नु जटिल हुने गर्दछ। 

 

पहिलो कुरा खास गरी सम्पत्ति देश वाहिरवाटै नित्सर्ग हुने, खरिदकर्ता तथा विक्रेता वाहिर कै रहने तथा कारोवार समेत वाहिरै हुने अवस्थाले यस्ता कारोवारको वास्तविकता एकिन गर्ने कार्य चुनौतीपुर्ण हुने गर्दछ। कारोवार पत्ता लागे पनि करदाताले कर भुक्तानी गर्न अस्विकार गर्ने र प्रभावकारी व्यवस्थापन परिवर्तन हुँदा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने कमजोर प्रशासन अर्को कमजोरी हो। 

 

समय र आयातन मापन गर्न नसकिने तथा प्रभाव एकिन गर्न कठिन यस्ता कारोवारले कमजोर मुलुकको राजनीति र प्रशासनलाई विकृतपूर्ण बनाई कर दायित्ववाट बच्न कैयौं कोशिस प्राय सवै देशमा भएकै पाउँछौ। यस्ता, अप्रत्यक्ष शेयर हस्तान्तरणको आधारभुत रुपमा कारोवारको क्षेत्र पहिल्याउने, सहि कर मुल्यको एकिन गर्ने, करको संकलन गर्ने तथा सहि कर नीति मुख्य चासोका विषय हुन।

 

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले खास गरी प्रभावकारी करका दर न्युन भएका मुलुकमा आम्दानी हस्तान्तरण गर्ने, ईन्टरपोज्ड ईन्टिटी खडा गर्ने र कर मुक्तिको व्यवस्थित योजना बनाउने कार्य सामान्य भैसकेका छन। भारतको भोडाफोनको स्वामित्व हस्तान्तरणको विषय होस वा चीन वा अमेरिकाको कर छलिका मुद्धा नै किन नहोस सवै देशमा ठुला कर छलिका प्रयास र छानविन भएकै छन्। यस्ता ठूला प्रकृतिका कर मुक्ति योजनाका पछाडी विकसित देशमा समेत राजनीतिक कनेक्सन हुनेमा नेपालमा हुनु अस्वभाविक होईन।

“डवल आईरिस डच स्याण्डवीच” नामले परिचित कर मुक्तिको योजनामा सर्च ईन्जिन गुगलले १२ विलियन डलर डचबाट बर्मुडा आधारित आयरल्याण्डमा दर्ता भएको गुगल आयरल्याण्ड होल्डिगं मार्फत  रकम हस्तान्तरण गरी कर मुक्तिको योजना बनाएको युरोपियन कमिशनको निश्कर्ष थियो। 

 

बर्मुडामा करको दर शुन्य र आयरल्याण्डमा प्रभावकारी करको दर १२.५ प्रतिशत मात्र रहेकोले यस्तो योजना प्रष्ट देखिएको कमिशनको ठहर थियो। भर्खर मात्र यस्तै प्रकृतिको ट्रान्सफर प्राईसिगंमा गुगल-युके कर प्रशासन १३० मिलियन पाउण्डमा विवाद समाधान भएको र गुगल-फ्रान्स –ईटली विवाद कायमै छ। 

सवै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको क्षमता माथि प्रश्न उठाईएको छ। जवाफ पनि कर्मचारीतन्त्रले नै दिनैपर्छ किनकी एजेन्सीस्तरको कानुनी स्वायत्तता हाम्रो कर कानुनले कर अधिकृतलाई दिएको छ। कर लगाउने मामिलामा मन्त्री वा सचिवको तोक आदेश पर्खुनपर्ने अवस्था छैन
—

ठुला कर्पोरेट टेकओभर र अफसोर कारोवारको अधिकांस घटनामा राजनीतिक कनेक्सन रहने विश्व अनुभवले देखाउँछ। भारतीय पुर्व सतर्कता केन्द्र प्रमुख एन भित्तालले भने झै भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अपार्दर्शीताको दुश्चक्रमा पार्ने पाँच तत्वहरु (भ्रष्ट्र राजनीतिकर्मी, भ्रष्ट कर्मचारी, खराव व्यापारी, भ्रष्ट एनजिओ र डन गुण्डा) एक अर्काबीच अन्योन्यश्रित सम्बन्ध रहने, एक अर्कालाई सघाउने र अवैधानिक गठबन्धन बनाउने गर्दछन। 

 

नेपालको शासकीय अभ्यासमा समेत यस्तो सम्बन्धले विशेष अर्थ राख्दै आएको छ। राजनीतिक भ्रष्टाचारले प्रशासनिक भ्रष्टाचारको आमन्त्रण गर्ने र यसले फेरी व्यापारीक भ्रष्टाचार बढाउने गर्दछ। हुन पनि दलहरुको खर्चिलो चुनावी अभियानले लागत ह्वातै बढेको हुन्छ। खर्चिलो चुनाव थेग्न उनीहरुलाई अवैध रकम आवश्यक पर्छ जुन वैध व्यापारीले उपलव्ध गराउँदैन। 

 

त्यसका निम्ती गलत प्रकृयाबाट आर्जित धन नै चाहिन्छ। अझ संक्रमणकालीन परिवेशमा आमनागरिक र नियमनकारी निकायको ध्यान अन्यत्रै मोडिएको हुन्छ। चुनाव र अन्य अल्पकालीन ऐजेण्डामा शासन व्यवस्थामा धकेलेर उच्च राजनीतिक व्यक्तिले अल्पकालिन कानुन वा नीतिगत निर्णयमार्फत आर्थिक अपारदर्शी निर्णयमा संलग्न रहेका हुन्छन। केही दिन अघि अमित ढकाल लेख्छन “लोकतन्त्रकालमा राजनीतिक व्यक्तिले निजी स्वार्थका लागि आफ्नो सार्वजनिक जिम्मेवारीमाथि यसरी नै सम्झौता गर्दै जाने हो भने नीतिगत भ्रष्टाचार त मौलाउने नै छ, लोकतन्त्रको ‘इकोसिस्टम’ पनि अन्ततः दुषित र बदनाम हुनेछ।“ 

 

सोही समयमा आयकर ऐनले कर अधिकृतलाई दिएको अधिकारलाई नै संकुचन गर्ने मनसायले एनसेलको कर प्रकरणको विषयलाई मन्त्रिपरिषदमा पेश गरी कर दायित्वको स्थान्तरणको लागि हचुवाको भरमा निर्णय गर्नेसम्मको तयारी रहेको सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको खवरले अन्तत: अवैधानिक गठबन्धनकै पक्षपोषण गरेको ठहर्छ।

नेपालको ईतिहासकै संभवत सवैभन्दा ठुलो कर्पोरेट टेकओभर (टेलिया-एनसेल-एक्जियटा)को मामिलामा कर प्रशासनको भुमिका कमजोर देखिएको छ। कर प्रशासन आफ्नो सूचनाको स्रोतलाई अझ प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गरी स्पष्ट तथा एकरुप धारणा तय गर्नुपर्नेमा आफै कर लाग्ने नलाग्ने विवाद गरी करदाताको कर भुक्तानी गर्ने मनस्थिति र व्यवहारलाई नै सारभुत रुपमा परिवर्तन गर्न तल्लिन देखियो। अझ अपरिपक्क पुर्वादेश जारी गर्ने अनि त्यसलाई ढाकछोप गर्ने र मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति नै कर नलाग्ने भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिले कर परिपालनाको वातावरणमा नै कमजोर बनाएको छ। औपचारीक फोरम तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्तरदायी बनाउने जनताको निर्वाचित प्रतिनिधि थलो संसदीय समितिमै खुलमखुला कर नलाग्ने भन्ने वहसमै कर प्रशासकहरु रमाउन थाले।  

 

कर निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पाएको कर प्रशासनको सुस्तता र अन्य नियमनकारी निकायको कमजोर भूमिका तथा व्यवहारले कर तिर्नु नपर्ने भन्ने तर्कलाई नै मजवुत बनाउँदै लगेको देखिन्छ। समयमा कर प्राप्त नगर्नु भनेको कर उठ्ने संभावना कम हुँदै जानु हो। त्यसमाथि मुद्रास्फिति र सार्वजनिक पुर्वाधारमा खर्च गर्ने अवसरको अतिरिक्त लागत समेत कर प्रशासनले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। 

 

नेपालमा स्पेकट्रम थोकमा लिई खुद्रा रुपमा जनतालाई विक्रि गर्ने उदेश्यले २०५८ असार ७ मा दर्ता भएको एनसेल नेपाल प्रालिको ८० प्रतिशत शेयर २०७२।१२।२९ मा टेलियासोनेरा ग्रुप स्वीडेनले मलेसियाको कम्पनी एक्जियटालाई एक खर्व ४४ अर्व ७८ लाख रुपैयाँमा विक्रि गरेपश्चात उक्त खरिद विक्रिको लाभमा कर भुक्तानी गर्नुपर्ने विषय सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ। 

 

एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व धारण गर्ने फेडेरेसन अफ सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस कानुनद्धारा स्थापित कागजी कम्पनी रेनोल्ड होल्डिग्स लिमिटेडको शेयर विक्रि भएको भनी कर दायित्व मुक्तिको लागि व्यवस्थित प्रबन्ध गरेको स्पष्ट देखिन्छ।

 

युरोपमा नाम चलेको टेलियासोनेराले रेनोल्ड होल्डिंस नामको गुमनाम कम्पनीमार्फत एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी गरेको छ। रेनोल्ड होल्डिंस ‘ट्याक्स हेवन’ को रूपमा चिनिने क्यारेबियन मुलुक सेन्ट किट्समा दर्ता छ। ठूला कम्पनीका होल्डिंस कम्पनी भनिए पनि 'ट्याक्स हेवन’ देशमा दर्ता भए ती कम्पनीको अस्तित्व दर्तामा मात्र सीमित रहन्छ। 

 

ठूला कम्पनीले ट्याक्स प्लानिङका लागि थुप्रै इन्टरपोज एन्टिटी खडा गरेको हुन्छन्। यसरी कम्पनीमाथि कम्पनीको पिरामिड खडा गर्दै जादाँ कर छलीलाई तर्क सम्मत ठहर्यापउन सकिन्छ नै, त्यसवाहेक सरकारले छानबिन गर्न समेत गाह्रो बनाईएको हुन्छ। निर्धारित शुल्क तिरेपछि सजिलै खाता/कम्पनी दर्ता र नवीकरणका साथै सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुनपर्ने भएकाले ट्याक्स हेवनमा विश्वभरिका कम्पनीले कम्पनी दर्ता गर्ने र कर मुक्तिका योजना बनाउने गर्छन्। खास गरी क्यारेबियन मुलुकहरू बर्मुडा, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डका, साथै साइप्रस, सिंगापुर, हङकङ, लक्जम्बर्ग, आयरल्यान्ड र क्यामेन आयल्यान्ड यस्तो कारोबारका लागि प्रख्यात छन् ।

 

‘ट्याक्स प्लानिङका लागि ठूला कम्पनीले माध्यम कम्पनी खडा गर्ने र कम्पनीको उद्देश्य जसरी पनि कम कर तिर्ने भन्ने नै हुन्छ। त्यही आधारमा टेलियासोनेराले पनि ७ माध्यम कम्पनी हुँदै एनसेलमा लगानी गरेको थियो। फेरि नेपाल स्याटलाईट (हेलो नेपाल)मा समेत ७-८ तहको कागजी कम्पनी खडा गरी टेलियासोनेराले लगानी गरेको थियो। एनसेलको लगानीको नेतृत्व गर्ने कम्पनी त्यस्तो ठाउँमा राख्न सकियो भने दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताबाट सहजै मुक्ति पाउन सकिने ठानेर नै नर्वे र वेष्टईष्डिजको टापुमा कागजी कम्पनी खडा गरी करमुक्तिको प्रबन्ध गरेको स्पष्ट भैसकेको छ।

 

टेलियासोनेरा प्रवेश अघि, टेलियासोनेराको लगानी अवधि र टेलियासोनेराको वहिर्गमन पश्चातको एनसेलको लगानी, कारोवारको घोषणा र माध्यम कम्पनीको यस्तो जालो देखिन्छ ।

 

एनसेलले आफ्नो स्वामित्व परिवर्तन भएको मानी आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार २०७१/७२ को स्वामित्व परिवर्तन हुनु अघि र स्वामित्व परिवर्तन पश्चातलाई फरक फरक आर्थिक बर्ष मानी २०७३ असोजमा आय विवरण पेश गरि एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन स्वीकार गरिसकेको छ। सम्पत्ती तथा दायित्वको नित्सर्गबाट खुद लाभ २४ करोड रुपैयाँलाई अघिल्लो आय विवरणमा समावेश गरी कर दाखिला गरिसकेको र अप्रत्यक्ष स्वामित्व हस्तान्तरणमा टेलियासोनेरालाई पुँजीगत लाभ भएको मानी ९ अर्व ९६ करोड रुपैयाँ २०७३/१/२६ मा अग्रीम १५ प्रतिशत कर कट्टा गरी विवरण सहित दाखिला गरिसकेको छ। 

 

एनसेलले पेश गरेको विवरणअनुसार एक खर्व ४४ अर्व रुपैयाँ विक्रि मूल्य र ७८ अर्व ३१ करोड रुपैयाँ खरिद मूल्य कायम गरी ६६ अर्व रुपैयाँ लाभ भएको विवरण पेश गरेको छ। त्यसपश्चात लगभग १ बर्षमा कर दायित्व एकिन गर्ने कार्यमा कर प्रशासनको नतिजा तथा प्रकृया दुवैमा प्रगति शुन्य देखिन्छ।

 

टेलिया–एक्जियटा-एनसेल डिलको शेयर खरिद विक्रि (SPA)को पुर्ण सम्झौता कर प्रशासनमा पेश गर्न लगाउने र कारवाही गर्ने, थप छानविन गर्ने, कर दायित्व एकिन गर्ने, कर मुक्तिका औचित्यहरु प्रमाणीत गर्ने र शेयर खरिद विक्रि सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको संभावित कर दायित्वको रकम करिव ४० अर्व रुपैयाँलाई कर विवादको मामिला सम्पन्न नहुँदासम्म होल्ड गर्न एक्जियटालाई दिनुपर्ने महत्वपुर्ण निर्देशन दिन भने कर प्रशासनले मौनता साँधेको छ। 

एनसेल सञ्चालनका लागि गरिएको प्रबन्धको आधारमा मूलुभुत र सारभुत रुपमा आयआर्जन गर्ने सम्पत्ती(एनसेल) नेपालमै रहेको र त्यसैलाई आधार बनाएर बनाइएको कागजी कम्पनी वा  धितोपत्र रेनोल्ड होल्डिग्संको कारोबार देश बाहिर हुँदा समग्र आयकर ऐन २०५८ र यसका मुलभुत दफाहरु आकर्षित हुने स्पष्ट देखिन्छ।

 

दफा ३५ –  विभागले कर दायित्वको एकिन गर्ने प्रयोजनको लागि कर मुक्ति योजनाको भागको रुपमा गरिएको वा गर्न खोजिएको कुनै प्रबन्ध वा प्रबन्धको कुनै भागलाई पुनः चारित्रीकरण गर्न, कुनै सारभूत आर्थिक असर नदेखाउने कुनै प्रबन्ध वा प्रबन्धको कुनै भागलाई वेवास्ता गर्न, वा सारभूततत्व नदेखाउने कुनै प्रबन्ध वा प्रबन्धको भागलाई पुनः चारित्रीकरण गर्न सक्दछ। 

 

“कर मुक्ति योजना” भन्नाले कर दायित्वबाट मुक्ति पाउने वा कर दायित्वमा कमी ल्याउने मुख्य उद्देश्य भएको कुनै प्रवन्ध सम्झनु पर्छ। ऐनसेल खरिद विक्रि कारोवारको पूँजीगत लाभमा कर नतिर्ने उदेश्यले न्यून लगानीमा सेन्ट किट्स र  अन्य देशमा विभिन्न तहका ईन्टरपोज्ड ईन्टिटी (interposed entity) खडा गरी टेलियासोनेरा ग्रुप स्वीडेनले नियन्त्रण गरी मुलुक वाहिर कारोवार गर्ने तर कर नतिर्नको लागि बनाईएको कर मुक्तिको प्रबन्ध भएको स्पष्ट छ।

 

दफा २ (कद) र दफा ६८  –  स्थायी संस्थापन भन्नाले कुनै व्यक्तिले पुर्ण वा आंशिक रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्थान सम्झनुपर्छ र सो शव्दले कुनै १२ महिनाको अवधिमा एकै पटक वा पटक पटक गरी ९० दिनभन्दा बढी कुनै व्यक्तिले कर्मचारी मार्फत वा अन्य प्रकारले प्राविधिक, व्यवसायिक वा परामर्श सेवा प्रदान गरेको कुनै देश एक वा एकभन्दा बढी स्थान बुझाउने उल्लेख गरेको छ। सन २००८ मा एनसेल खरिद गरे पश्चात टेलियासोनेरा ग्रुप स्वीडेनले ऐनसेलमा विभिन्न समयमा आफ्नै कर्मचारीहरुलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा एनसेल मा पठाएको टेलियासोनेराले सार्वजनिक गरेको विभिन्न प्रेस नोटमा रहेको स्पष्ट छ। 

 

सन १९९८ मा टेलियासोनेराको निर्देशकको रुपमा प्रवेश गरेका  पासी कोइस्तीनीनी  र एरिम टाइलनलर एनसेलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा रहिसको र टेलियाकै कर्मचारीमार्फत ऐनसेल सञ्चालन गरेको देखिन्छ। आयकर ऐनको दफा ६८ अनुसार विदेशी स्थायी संस्थापनको आयमा लाग्ने कर दाखिला गर्ने जिम्मेवारी सोही संस्थापनको हुने व्यवस्था छ। 

 

दफा ६७  ६ -ठ (२) : नेपालमा संचालित कृयाकलाप सम्बन्धमा गरिएको भुक्तानी भएको आयको स्रोत नेपाल रहने उल्लेख गरिएको छ। ऐनसेलमा रहेको टेलियासोनेरा ग्रुपको हितको मुल्य बढ्नु भनेको नेपालमै रहेको सञ्चालित कृयाकलाप र सम्पत्तिको मुल्यको कारणले भएकोले आयको स्रोत नेपाल नै हो। टेलियासोनेराले एनसेलको शेयर विक्रि गर्नु भनेको नेपालमा रहेको लगानी बेच्नु हो। 

 

नेपालमा रहेको सम्पत्तिसंग जोडिएको सेयर मुल्यलाई अलग गरेर हेर्दा उक्त कारोवार अस्तित्वविहिन हुन्छ। त्यसबाहेक रेनोल्ड होल्डिग्सं नेपालमा मात्र लगानी गर्न खडा गरिएको कम्पनी रहेको तथ्य टेलियासोनेरा ग्रुपले सार्वजनिक गरेको विवरणबाट स्पष्ट देखिन्छ। ती कम्पनीको सेयर बिक्री हुँदा सम्पूर्ण रुपमा एनसेलको स्वामित्व अर्को कम्पनीको स्वामित्वको रुपमा हस्तान्तरण भएको कुरा दफा ५७ अनुसार एनसेलले आय विवरण पेश गरेवाट पनि प्रमाणित हुन्छ। 

 

तसर्थ एनसेलको सम्पत्ति र आय आर्जनमा आधारित जहाँसुकै वा जुनसुकै कागजी कम्पनीको शेयर वा स्वमित्व वा धितोपत्र बेचे पनि त्यो नेपालमा संचालित क्रियाकलापसँग सम्बन्धित भुक्तानी भएकोले सिर्जना भएको पुँजीगत लाभमा नेपालमै कर लाग्ने कुरामा द्धिविधा छैन।
 

एनसेल नेपालले आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार २०७२ चैत्र २९ मा पेश गरेको वासलात र आय विवरणअनुसार कम्पनीको नेटवर्थ ७२ अर्व ४६ करोड र रिजर्भ मात्र ७२ अर्व ३६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। जसमा वितरण गर्न वाँकी रहेको लाभांसलाई गणना गरिएको छैन। ऐनसेलले खुद पुँजीगत सम्पत्ति ४४ अर्व रुपैयाँ, निर्माणाधिन सम्पत्ति आठ अर्ब रुपैयाँसमेत गरी एक खर्व ३८ अर्वको नेपालमा आर्जित सम्पत्ति छ। वार्षिक ६० अर्व हाराहारीको आम्दानीबाट ३० अर्व रुपैयाँको नाफा कमाउने कम्पानीले नेपालको दुरसञ्चार बजारमा ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने र बजार संरचना तथा प्रतिस्पर्धाको आधारमा नयाँ सेवा प्रदायकलाई बजार प्रवेश असहज हुने अवस्थामा प्राप्त लाईसेन्स, ग्राहक आधार, बजार हिस्सा, लगानीबाट सृजित सम्पत्ति तथा ख्यातीको वास्तविक मुल्यांकन भएको छैन। 

 

एनसेलले सम्पत्ति नित्सर्गबाट प्राप्त खुद लाभ जम्मा २४ करोड मात्र स्वयम घोषणा गरेकोमा कर लेखापरीक्षण गरी मुल्यांकनको आधार र विश्वसनीयता सम्बन्धमा छानविन गर्नुपर्नेमा कुनै प्रगती देखिएको छैन।

 

एनसेलको कर लेखापरीक्षण २०६८/६९ सम्मको सम्पन्न भई २०६९/७० सम्पन्न हुने क्रममा रहेको अवस्थामा नियमित प्रकृयाबाट कर लेखापरीक्षण कहिले हुने हो अनुमान गर्न सकिन्छ। ऐनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएको विवरण प्राप्त भएको, ऐनसेलको मालिक टेलियासोनेरा नेपालबाट भागिसकेको र कर प्रकरण आम नागरिको चासोको विषय रहँदा समेत कारोवारमा कुनै जोखिम नदेख्ने राजश्व प्रशासनले अहिलेकै अवस्थामा नियमित प्रकृयाबाट लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी कर उठाउछु भन्नु अझ पाँच बर्षका  लागि केही हुँदैन भनेर ढुक्क हुनु हो। 

 

आयकर ऐनको दफा ९६ को उपदफा १ अनुसार प्रत्येक व्यक्तिले आय बर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र सो बर्षको आय विवरण पेश गर्नुपर्ने र सोही दफाको उपदफा ५ अनुसार सो व्यक्तिले अनिश्चित समयका लागि नेपाल छाड्ने भएमा वा सो व्यक्तिले कुनै कारणले नेपालमा गरिरहेको कार्य छाड्न लागेमा लिखित सुचना दिई उल्लेखित म्याद भित्र सो आय वर्ष वा आय वर्षको कुनै भागको आय विवरण दाखिला गराउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। 

 

तर विभागले टेलियासोनेराले नेपालमा स्वामित्व भएको शेयरको स्वामित्व विक्रि गरी नेपाल छाड्दा समेत आय विवरण पेश गर्न नलगाउनु विभागको गम्भिर प्रशासनीक त्रुटी हो। कार्यालयले तोकेको सूचनाको म्याद भित्र कुनै आय बर्ष वा अवधिको आय विवरण दाखिला नगरेको आधारमा कुनै आय बर्षको वा आय बर्षको अंशको रुपमा आयकर ऐनको दफा १०० अनुसार संशय कर निर्धारण (Jeopardy Assessment) गर्ने व्यवस्था रहेको र संशय कर निर्धारण गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार हुँदा समेत विभागले कर निर्धारण आवश्यक नै ठानेन ।

 

 

क) पेश भएको विवरण अनुसार: एनसेल मार्फत पेश गरेको विवरण अनुसार आयकर ऐनको दफा ९५ (क) (२) (ख) अनुसार १५ प्रतिशत अग्रीम कर कट्टा गरी दाखिला गरे पनि आयकर ऐनको अनुसूची १ (२) बमोजिम लाभमा २५ प्रतिशत कर लाग्नेमा सो नगरेकोले स्वयं घोषणा गरेको लाभ ६६ अर्व ४६ करोड रुपैयाँको कर १६ अर्व ६१ करोड ५९ लाख रुपैयाँमध्ये अग्रीम दाखिला गरेको नौ अर्व ९७ करोड रुपैयाँ समायोजन गरी वाँकी कर छ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ तथा लाग्ने शुल्क तथा व्याज उठाउनुपर्ने।

 

ख) थप छानविन मार्फत: एनसेलले पेश गरेको अग्रीम कर कट्टा गर्ने स्वयम घोषणाको विवरणअनुसार एक्जिएटा ग्रुपले मलेशियन स्टक एक्सचेञ्जमा एक खर्व ४४ अर्व ७८ करोड २५ लाख रुपैयाँ नित्सर्ग मुल्य रहेको घोषणालाई विक्रि मूल्य मानिएको छ। त्यसैगरी एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर प्राप्त गर्न रेनोल्ड होल्डिगंको सम्पूर्ण शेयर खरिद गर्न टेलियासोनेराले उल्लेख गरेको ७८ अर्व ३१ करोड रुपैयाँ लागतलाई खर्च मानेको छ। 

 

यस प्रयोजनका लागि Teliasonera Norway Nepal Holdings AS ले  पेश गरेको सन २००९ को आय विवरण Norwegian Registry of Business Entities  (www.brreg.no) वाट प्राप्त गरी आर्थिक विवरणको लगानी शीर्षकलाई खर्चको रुपमा दावी गरेको छ। तर Portofino Associates Limited (रेनोल्ड होल्डिगंको शेयर टेलियासोनेरालाई हस्तान्तरण गरी एनसेलको हित विक्रेता) ले २०६५ असोझ १५ गते वा October 1, 2008 मा एनसेल को ८० प्रतिशत हित एक अर्व १२ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा विक्रि गरेको विवरण २०६९/२/३२ गते ठूला करदाता कार्यालयमा पेश गरी जरिवानासमेत ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर भुक्तानी गरेको छ। 

 

उक्त स्वयम घोषणा एनसेलको प्रभावकारी व्यवस्थापनको रुपमा टेलियासोनेरा रहेकै अवधिमा भएको हो। विक्रेताले एक अर्व १२ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा विक्रि गरी स्वयम घोषणा गरेको विवरण पेश गरेकोमा टेलियासोनेरा (क्रेता)ले नै नेपालको कर प्रशासनमा पेश गरेको कारोवारलाई अहिले बढाएर ७८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च दावी गरेको छ।

 टेलियासोनेराले सारभुत रुपमा एनसेल २०६५ असोज १५ मा खरिद गरेपश्चात शेयर स्वामित्वमा परिवर्तन कुनै परिवर्तन नभएको, थप विदेशी पुँजी नआएको र नित्सर्ग अघिसम्मको व्यवस्थापन तथा स्वामित्व टेलिया ग्रुपकै रहेको छ। त्यसैले २०६९/०२/३२ मा ठूला करदाता कार्यालयमा पेश गरेको एक अर्व १२ करोड ८८ लाखको लागत मूल्यलाई मात्र खर्च कट्टी मान्यता दिई वाँकी ७७ अर्व १९ करोड रुपैयाँको पूँजीगत लाभ कर १९ अर्व ३० करोड रुपैयाँ र लाग्ने व्याज तथा शुल्क असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ।

 

एनसेल नेपालको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व अर्थात दुई लाख कित्ता रहेको निरञ्जनगोविन्द श्रेष्ठले २०७२/७३ को पुँजीगत लाभकरको आय विवरण पेश गरी ११ अर्व ५७ करोड रुपैयाँमा सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चरलाई विक्रि गरेको रकमलाई आम्दानी र डा उपेन्द्र महतोसँग प्रति शेयर १२ हजार ५०० रुपैयाँका दरले २५ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको मूल्यलाई खर्च मानी खुद लाभ ११ अर्व ३२ करोड रुपैयाँको २५ प्रतिशत कर दुई अर्व ८३ करोड रुपैयाँ दाखिला गरेको छ। 

 

भावना सिंह श्रेष्ठले निरञ्जन गोविन्द श्रेष्ठबाट तीन अर्व १२ करोड रुपैयाँमा लाग्ने कर र सवै ईकोनोमिक राईट्सर खरिद गर्न २०७२।९।१६ मा सैदान्तिक सहमती र (SPA) उद्योग विभागले प्रमाणीत गरेकोमा  कर प्रयोजनको लागि गरेको स्वयं घोषणामा उक्त कारोवार ११ अर्व ५७ करोड रुपैयाँमा भएको विवरण पेश गरेको छ। 

 

त्यसैगरी सन २०१२ मा  उक्त २० प्रतिशत शेयर धितोमा राखि टेलियासोनेरा युटिए नेदरल्याण्डबाट करिव २० अर्व रुपैयाँ  (SEK 1.865 billion -$230 million) ऋण लिएको विवरण टेलियासोनेरा युटिए होल्डिग विभिको वार्षिक प्रतिवेदन २०१२ को पृष्ठ ९ र २०१३ को पृष्ठ १० मा उल्लेख छ।

टेलियासोनेरा ग्रुपबाट एनसेल विक्रिको सार्वजनिक विवरणअनुसार सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरबाट टेलियासोनेराले रकम प्राप्त गरे पश्चात एनसेलको २० प्रतिशत शेयरको ईकोनोमिक ईन्ट्रेस्ट खुला गर्ने र निरज गोविन्द श्रेष्ठबाट शेयर स्वामित्व सुनिभेरा क्यापिटलमा हस्तान्तरण हुने उल्लेख छ। 

 

सोही व्यहोरा टेलियासोनेराको वार्षिक प्रतिवेदन २०१५ को पृष्ठ ३७ मा समेत उल्लेख छ। एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत हितको मुल्यांकन एक खर्व ४४ अर्व ७८ करोड रुपैयाँ र २० प्रतिशत हित वा शेयरको मुल्यांकन केवल ११ अर्व ५७ करोड रुपैयाँ अर्थात समानुपातिक रुपमा ७० प्रतिशत न्युन मुल्यांकन गरिएको छ। 

 

उद्योग विभागमा पेश गर्ने शेयर खरिद विक्रि सम्झौता, कर कार्यालयमा पेश गरेको आय विवरण र टेलियासोनेराबाट शेयर मुल्यांकनको आधारमा लिएको ऋण रकममा ठुलो अन्तर देखिएको छ। नन कन्ट्रोलिगं ईन्ट्रेस्टको नाममा ७० प्रतिशत न्युन मुल्यांकन गरेर कर छलीको प्रबन्ध गरेकोले  समानुपातिक हिसाबले उक्त शेयरको मुल्यांकन ३६ अर्व रुपैयाँ कायम गरी कर छलेको आयमा छ अर्व रुपैयाँ कर असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कर कार्यालयलाई दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ।

नेपालको अर्को सेवा प्रदायक नेपाल स्याटलाईट टेलिकमको समेत शेयर अफसोर कारोवार गरी टेलियासोनेराले ठूलो रकममा स्वामित्व खरिद गरेको थियो। उक्त डिलमा नेपाल स्याटलाईटको मुल्यांकन पाँच अर्व ७१ करोड रुपैयाँ गरी शेयर खरिद गर्न एनसेलको रेनहोल्ड जस्तै साईप्रसमा स्थापित एयलवेल सर्भिसेज लिमिटेड खरिद गरेको टेलियाको वार्षिक प्रतिवेदनमा देखिन्छ। 

 

विक्रेताहरु मुक्तीश्री टेलिकम आवद्ध सञ्चालक रहेको महालेखापरीक्षकको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। टेलियासोनेराले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन २०११ मार्फत एयरवेल सर्भिसेज लिमिटेड साईप्रसको ५१ प्रतिशत शेयर १९१ *मिलियन स्विडिस क्रोनरमा खरिद गरी नेपाल स्याटलाईट टेलिकमको २५ प्रतिशत हित प्राप्त गरेको सार्वजनिक गरेको छ। त्यैगरी सन २०१२ को प्रतिवेदनमा नेपाल स्याटलाईटमा ५० प्रतिशतवाट ७५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व बढाउन एयरवेल सर्भिसेज साईप्रसको ४९ प्रतिशत शेयर २९५** मिलियन स्विडिस क्रोनर (Cash consideration 295 SEK in Millions & 536 SEK in Millions Contingent consideration)  खरिद गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उक्त कारोवार एनसेलको अहिलेको कारोवार जस्तै भएकोले एक अर्व ४० करोड करको जोखिम देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा छ। 

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार कारोवारको जालो यस्तो देखिन्छ ।

नेपालका कर्पोरेट हाउसहरु कानुनी छिद्र, गैर व्यवसायिक दाउपेच, विकृतपूर्ण राजनीतिक पहुँच र सार्वजनिक कर्मचारीतन्त्रको अपेक्षा अनुरुपको गैरपारदर्शी आर्थिक व्यवहारलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न सक्षम छन। अल्पविकसित मुलुकको सजिलै प्रभावित हुने राजनीतिज्ञ र सार्वजनिक प्रशासनको मनोविज्ञानलाई आफू अनुकुल प्रयोग गरी भर्जिन मार्केट उपयोग गर्ने तर अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्ने दायित्वको उन्मुक्तिको लागि गैर व्यवसायिक हतकण्डा अपनाउने कार्य र त्यसलाई सहयोग वा समर्थन गर्ने कार्य गरेका सवै व्यक्ति निकायले वित्तिय अपराध गरेको ठहर्दछ।  

खुलमखुला कारोवार गर्ने तर कर नतिर्ने अवस्थामा समेत ठूला राजनीतिक कनेक्सनले गर्दा सरकारी संयन्त्रले केही गर्न नसक्ने अवस्थामा एनसेलको पुँजीगत लाभकरको विषय देखिएको छ। हाम्रो अनौचारीक अर्थतन्त्र र त्यसले सृजना गरेको कर अन्तर मात्रामा ठूलो छ नै त्यससँगै ऐनसेलको पुँजीगत लाभकर विषयमा यसका कारोवारीहरुले “सिस्टम डि” को अवस्थामा पुर्याएका छन। 

यो मुद्धामा सवै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको क्षमता माथि प्रश्न उठाईएको छ। जवाफ पनि कर्मचारीतन्त्रले नै दिनैपर्छ किनकी एजेन्सीस्तरको कानुनी स्वायत्तता हाम्रो कर कानुनले कर अधिकृतलाई दिएको छ। कर लगाउने मामिलामा मन्त्री वा सचिवको तोक आदेश पर्खुनपर्ने अवस्था छैन। सवैले अपेक्षा पनि गरेका छन कि कर प्रशासनले कर उठाएर छोड्ने छ। अर्थ मन्त्रालय र कर प्रशासनले एनसेलको पुँजीगत लाभकर कहिले उठाउने हो यस सम्बन्धमा जनतासँग सार्वजनिक सम्झौता गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेका छन।

यसलाई संवोधन गर्नु कर्मचारीतन्त्रको जनताप्रतिको सार्वजनिक उत्तरदायित्व पनि हो। वास्तवमा विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रले राजश्व नै अटोमेशन मोडमा गएको अवस्थामा एनसेल र स्याटलाईट जस्ता कर्पोरेट हाउसको पुँजीगत लाभकर उठाउने कार्यले मात्र राजश्व प्रशासनको कार्यसम्पादन र नीतिगत सुधार जनताले देख्नेछन। तथ्यांकको हेराफेरीलाई मात्र जनताले पत्याउने छैनन। 

*शिव पोखरेल, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अधिकृत हुन्।

** लेखकले महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक अर्थमन्त्रालय खण्डका तथ्यलाई आधार बनाएका हुन्। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको वार्षिक प्रतिवेदनका तथ्यवाहेकका अन्य विषयहरु लेखककानिजी विचार हुन। जसको उनी कार्यरत संस्था सँग कुनै सम्बन्ध राख्दैन।

 

 

 

कर फर्छ्यौट आयोग गठन गर्ने भन्ने बिजमाण्डूमा आएको समाचारले अर्थमन्त्रालयको उच्च प्रशासक, कर प्रशासन, सरकारको आर्थिक कारोबार गर्ने निकायहरु र वित्तिय उत्तरदायित्व कायम गर्ने सबै निकायहरु तरंगित भएका छन्। गत बर्षमात्र कर फर्छ्यौट आयोग गठन भएको र उक्त आयोगले २०६९।७० सम्मको विवादित रकम सम्झौता गरेकोमा उक्त रकम समायोजन भैनसकेको अवस्थामा समेत पुनः आयोग स्थापना गर्नु आफैँमा विश्वसनीय कर प्रणाली र आर्थिक सुशासनको प्रतिकुल छ।

 

यसै सन्दर्भमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०७२ मा आयकर ऐन २०५८ ले कर सम्बन्धी विवाद समाधानकालागि सोही ऐनमा भएको ब्यवस्था बाहेक अन्य कुनै पनि ब्यवस्था वा संस्थाको परिकल्पना नगरेको र कर फर्छ्यौट आयोग ऐन २०३३ को आधारमा आयोग गठन गरी विवादित करको विषयमा आपसी सहमतीको आधारमा टुंगो लगाउने सम्बन्धमा आयोगले कुनै मापदण्ड तय गरेको देखिदैन। आयोगले छायाँप्रति उपलव्ध नगराएकोले महालेखापरीक्षकलाई संविधानले प्रदान गरेको लेखासम्बन्धी कागजात जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकारमा संकुचन आएको प्रतिवेदन दिएको छ।

 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११५ ले कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन र उठाउन नपाउने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। कुन कुन क्षेत्रमा कर लगाउने र व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय विधायिका निर्मित कानुनले निर्धारण गरेको हुन्छ। कर लगाउने र उठाउने दुबै प्रयोजनकालागि कानुनको अख्तियारी आवश्यक छ।

 

कानुन बमोजिम भन्नाले कानुनको उचित प्रकृया (Due process of Law) र विषयबस्तु मनासिव तथा विवेकसंगत हुनु हो। जस्तोसुकै कानुन निर्माण गरेर वा फरक परिस्थितिमा बनाएको कानुन अनुसार कर उठाउन नपाउने ब्यवस्था बुझ्नुपर्ने हुन्छ।  फरक शासकीय अभ्यासमा राजतन्त्रका नजिक रहेका व्यक्तिलाई कर छुट दिने र कर प्रशासनले निर्धारण गरेको कर दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने आशयले बनेको कर फर्छ्यौट ऐन २०३३ ले व्यवस्थापिकाको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ।
 

नेपालको कर विवाद निरुपणकालागि आयकर ऐन २०५८, मुअकर ऐन २०५३, भन्सार ऐन २०६३, अन्तशुल्क ऐन २०५८, राजश्व न्याधिकरण ऐन २०३१ र कर फर्छयौट आयोग ऐन २०३३ लगायतका ऐनहरुमा व्यवस्था रहेको छ। राजश्व प्रशासनका ऐन नियम कार्यान्वयनको क्रममा देखिएको द्धिविधालाई खास गरी प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजश्व न्यायधिकरण र अदालतवाट  व्याख्या हुने गरेका छन्।

 

आयकर, मुअकर, अन्तशुल्क र भन्सार ऐनमा कर विवाद व्यवस्थापनको निकायहरु

निकाय	प्रशासनिक पुनरावलोकन	राजश्व न्यायधिकरण
कानुनी व्यवस्था	आयकर मुअकर अन्तशुल्क भन्सार ऐन	राजश्व न्यायधिकरण ऐन २०३१
निवेदन दिनुपर्ने	३५ दिन भित्र	प्रशासनिक पुनरावलोकनबाट ६० दिनभित्र निर्णय नदिएमा त्यसको ३५ दिन भित्र
निर्णय दिनुपर्ने	६० दिनभित्र	एकिन नभएको
संरचना	महानिर्देशक	अदालतीय संरचना

 

कर विवाद निरुपणको प्राथमिक न्यायिक निकायको रुपमा राजश्व न्यायधिकरण ऐन २०३१ अनुसार राजश्व न्याधिकरणको व्यवस्था भएको छ। न्यायधिकरणको २०७१ माघसम्मको कार्यसम्पादनको अवस्था विश्लेषण गर्दा २०७०।७१ को बाँकी विवाद ११३८ र २०७१ माघ सम्मको १४० विवाद गरी कुल १२७८ मध्ये राजश्व न्यायधिकरणको कार्यसम्पादको अवस्था एक बर्ष भित्र करिव १५ प्रतिशत २ बर्ष भित्र २६ प्रतिशत र २ बर्ष पश्चात ५९ प्रतिशत विवाद निरुपण हुने गरेको देखिन्छ। अर्थात औसत कार्यसम्पादनको मुल्यांकन गर्दा आजको विवाद २ बर्ष पश्चातमात्र समाधान हुने गरेको देखिन्छ ।

 

विवाद	जम्मा मुद्दा	फर्छ्यौट		१ बर्ष भित्र%	२ बर्ष भित्र %	२ बर्ष भन्दा बढी %
		संख्या	%
आयकर	६१७	१२४	२०	४	२७	६९
मुअकर	४६१	१५६	३४	२४	२९	४७
भन्सार	१४१	३४	२४	१८	१८	६४
अन्य	५९	२२	३७	९	१४	७७
जम्मा	१२७८	३३६	२६	१५	२६	५९

 

कर बक्यौता रहेको व्यक्तिबाट बक्यौता असूल गर्न कर कानुनमा रहेको ब्यवस्था प्रयोग गरेर मात्र व्यवहारिक नहुने अवस्थालाई मनन गरेर सरकारले आर्थिक ऐनमा विशेष छुट तथा सुविधा दिई कर वक्यौता संकलन गर्ने  वा बक्यौता ब्यवस्थापन गर्दै आएको छ।

 

त्यसबाहेक कर विवाद निरुपण गरी कर वक्यौता ब्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनकालागि केही बर्षहरुको अन्तरालमा  कर फर्छ्यौट आयोग ऐन २०३३ प्रयोग गरी कर फर्छ्यौट आयोग गठन गर्ने परम्पराकै रुपमा स्थापित भएको छ। त्यसबाट केही बक्यौता असूल उपर भई बक्यौता व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको तथ्य पनि सार्वजनिक हुने गरेको छ। यसका  केही सकारात्मक पक्ष रहे पनि केही मुख्य करदाताहरु कर चुहावट गर्ने, त्यस्तो चुहावट विरुद्ध भएको निर्णय उपर कानुनी रुपमा विवादलाई नियतवस लम्ब्याउदै लैजाने प्रवृत्ति देखा पर्दै आएको छ। त्यसै गरी स्वयम कर निर्धारण गर्दा नै नियतवस कम रकमको आय विवरण पेश गर्ने, कर लेखापरीक्षणबाट देखिएको कर दायित्व दाखिला नगरी कर फर्छ्यौट आयोग गठनको प्रतिक्षा गर्नु सामान्य बन्दै गएको छ।  

 

राजस्व प्रशासनबाट भएका कर महसुल निर्धारणमा चित्त नबुझाई विभिन्न न्यायिक निकायहरुमा पुनरावलोकन/पुनरावेदनकालागि निवेदन दिने करदाताहरुको संख्या बढ्दै गएको, सोबाट सिर्जना हुने कर रकम संकलन हुन लामो समय लाग्ने भएकोले कर सम्बन्धी विवादलाई उपयुक्त ढंगले समाधान गर्न, विभिन्न परिस्थितिजन्य कारणले ठूलो कर निर्धारण भएका र असुलीका दृष्टिले असम्भवप्रयः देखिएका पुराना र समस्याग्रस्त तथा करदाता र कर प्रशासन दुबैलाई बोझको रुपमा रहेका कारण देखाई कर फर्छयौट आयोगको माग हुने गरेको देखिन्छ।

 

आयोग गठनको माग गर्नुमा आयोगमा अन्तर्निहित अधिकारको भूमिका प्रमुख छ।  कर फर्छ्याैट आयोग ऐन, २०३३ ले आयोगलाई करसम्बन्धी विषयमा असीमित अधिकार दिएको छ। आयोगले अन्य कानूनी उपचारका ढोका बन्द भइसकेका विषयमा समेत प्रवेश गरी करदातासँग आपसी छलफलका माध्यमबाट अर्थात् करसम्बन्धी विषयमा एक किसिमले प्रचलित कानूनलाई नै मुल्तवीमा राखेर कर फर्छ्याैट गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिएको छ।
 

यहाँसम्म कि कर निर्धारण आदेशउपर पुनरावेदन गर्ने म्यादै गुज्रिसकेको विषयलाई समेत आयोगसमक्ष प्रस्तुत गरेर विवाद समाधान गर्न सकिन्छ भने राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन परी विचाराधीन रहेको विषयलाई समेत सम्बन्धित करदाताले चाहेमा आयोगबाट निर्णय गराउन सक्छ। 

त्यस्तै आयोगबाट कर विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा करदाताले तिर्नुपर्ने करको अकं आपसी छलफलबाट  तय गर्न सक्ने अधिकार पनि आयोगलाई प्राप्त छ। आपसी छलफलबाट कर निर्धारण गर्नु निश्चय नै करदाताको हितअनुकूल हुन जान्छ। ऐनले आयोगलाई आफ्नो कार्यप्रणाली आफै तोक्ने अधिकार दिएकाले कर प्रशासनको लामो कार्यसम्पादनको आधारबाट निर्धारण भएको कर दायित्व सजिलै निश्चित मापदण्ड बेगर नै न्युनिकरण हुने ब्यवस्थाले राजश्व प्रशासनलाई हिनताबाेध हुने अवस्था सृजना भएको छ। कर विवाद समाधानको वैकल्पिक ब्यवस्था हुँदा हुँदै असिमित अधिकार, गोप्य कार्यसम्पादन, अन्यत्र प्रश्न उठाउन नपाउने जस्ता विषयले कर फर्छ्याैट आयोगको औचित्य माथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।  

आयोगको मुख्य उद्देश्य भनेको कुनै पनि तहमा विचाराधीन रहेको करसम्बन्धी विवादलाई निक्र्योल गर्ने देखिन्छ अर्थात् करदाता र आयोगबीच आपसी छलफलबाट कर निर्धारण गरी विवाद किनारा लगाउने हो। यो प्रक्रियाबाट करसम्बन्धी विवादको सङ्ख्यात्मक रूपमा व्यवस्थापन भए तापनि गुणात्मक रूपमा भविष्यका निमित्त आयोगले कुनै नजीर वा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न सक्दैन। कुनै अमुक करदाताको कुनै आर्थिक वर्षको कुनै विवाद विशेषको समाधान भए तापनि करसम्बन्धी कानूनको उल्लङ्घन र सिद्धान्तको विचलनलाई आयोगले सम्बोधन गरेको पाइँदैन।

विवाद समाधान भए तापनि त्यसले भविष्यका निमित्त नजीर स्थापित नहुने हुँदा पुनरुत्थान हुन सक्ने विवाद कसरी स्थायी समाधान भएको मान्ने? स्पष्ट आधार देखिदैन। करसम्बन्धी विवाद भनेको  करदाता र राज्य बीचको विवाद हो र निष्पक्ष निकायबाट विवादको समाधान हुनका निमित्त नै आयोग गठन गर्नु हो। 

तर, आयोग गठन गर्दा आयोगका तीन सदस्यमध्ये जहिले पनि आन्तरिक राजस्व विभाग (यो विभागको स्थापना हुनुअघि आयकर विभाग)का बहालवाला  उच्च पदाधिकारी एक जना सदस्यका रूपमा नियुक्त हुने र विज्ञको नाममा करदाताहरुकै कर लेखापरीक्षण गरेको व्यक्तिलाई समावेश गर्ने विगतको व्यवहारले देखाएको छ। सरकारले हालसम्म २०३७, ०४३, ०४८, ०५३, ०५८,०६३ र ७१ गरी ७ पटक यस्तो आयोग गठन गरिसकेको छ। 

तत्कालीन अवस्थामा आयकर ऐन २०५८ लागू भैसकेको भए तापनि मुख्यतः खारेज भइसकेको आयकर ऐन २०३१ अन्तर्गत समाधान हुन बाँकी कर विवादहरूको निर्क्याैल गर्ने र नयाँ आयकर ऐन २०५८ ले जन्माएका असामञ्जस्यलाई पनि चिर्दै जाने उद्देश्यले आयोग गठन हुनपर्नेमा त्यसो नगरी हचुवाको भरमा सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यस्तै आयकर ऐन २०५८ ले पुरानो ऐनको दाँजोमा  कर सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा स्वविवेकीय अधिकारहरू हदैसम्म कटौती गरेकाले भविष्यमा यस्तो कर फर्छ्याैट आयोगको आवश्यकता नै नपर्ने आयकर ऐन २०५८ को अन्तरनिहित उदेश्य रहेता पनि पटक पटक आयोग गठन गर्ने गरिएको छ।

 

आन्तरिक राजस्व विभागमा महानिर्देशक चुढामणि शर्मा अघिल्लो पटक गठन भएको कर फछर्यौट आयोगका सदस्यसचिव थिए। भने यसपटक पनि अर्थमन्त्रालय भित्र उनी मात्रै आयोग गठनको पक्षमा छन्।

कर फर्छ्यौट आयोगमा प्रवेश गरेको सबै बक्यौताले प्रायः प्रशासकिय पुनरावलोकनको बाटो पुरा गरेको हुन्छ। सो विवादित रकम आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकको न्यायिक र प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रकृया पार गरी अन्य विकल्पतर्फ गएको हुन्छ। आयोगको सदस्य स्वय विगतको प्रशासकिय पुनरावलोकनकर्ता हुने अवस्थामा आफुले पुनरावलोकन गर्दा कुनै किसिमको कानुनी त्रुटी र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यक नदेख्ने तर फर्छ्यौट आयोगमा  हुने वित्तीकै गम्भिर कानुनी त्रुटी र करदाताको कर तिर्न सक्ने क्षमतामा सारभूत परिवर्तन देख्ने परिपाटीले समग्र कार्य प्रकृयालाई नै पारदर्शी बनाएको छैन। 

आफैँले कर लेखापरीक्षण गरी स्वयम कर निर्धारण प्रमाणीत गरेको करदातासँग पुनः सरकारको पक्षबाट कर फर्छ्यौट आयोगको पदाधिकारी मार्फत मध्यस्थता गर्नु सुशासनको प्रतिकुल व्यवस्था हो। विगतको यस्तो अभ्यासलाई सुशासनका पक्षधरहरुले कसरी परिभाषित गर्छन होला? आयोगको कार्य सम्पादन केवल आपसी मध्यस्थता हो। मध्यस्थताको कुनै मापदण्ड छैन। आपसी सहमतीको नाममा जुनसुकै रकममा पनि सम्झौता गर्ने परिपाटीले समग्र कर प्रशासन प्रतिको जनताको विश्वास र असल करदाताको ब्यवहारनै फरक देखिने छ। विज्ञहरु पनि आफुले लेखापरीक्षण गरेका करदातालाई सचेतपूर्वक कर फर्छ्यौट आयोग गठनको प्रतिक्षामा बसाउने परिपाटी सामान्य भैसकेको छ।

 

न्यायिक पदाधिकारी कमी वा आवश्यक विज्ञको अभावमा लगायतका कारणले न्यायिक निकायमा रहेका विवादहरु छिटो निरुपण हुन सकेका छैनन्।  कर निर्धारण प्रकृयाका सम्बन्धमा कर प्रशासनको अज्ञानता वा आक्रमक वा स्वेच्छाचारी तरिकाबाट कर निर्धारण हुने यदाकदा देखिएकोले पनि अनावश्यक रुपमा कर मामिलाहरु न्यायिक प्रकृयामा जान बाध्य भएका देखिन्छ। विवादहरु लम्बिरहदा सरकारलाई मात्र नभै निजी क्षेत्रलाई समेत अनावश्यक आर्थिक भार र सधैँभरको अनिश्चितता समेत भोग्नुपरेको अवस्था छ। 

खास गरी टाट पल्टिएका वा पल्टिने अवस्थामा रहेका, प्राविधिक रुपमा कर निर्धारण भएका तर कर तिर्न सक्ने क्षमता नभएका, अवास्तविक व्यक्तिलाई कर दायित्व वहन गराउने, मौद्रिक तरलताको अभावमा तिर्न नसक्ने भएका, कर प्रशासनले गल्तिवाट कर निर्धारण भएको विषय, कर निर्धारण भएको विषय नै विवादास्पद भएको, कानुनको व्याख्यामा नै द्धिविधा भएका  जस्ता विषयहरु निरुपणको लागि शुरुवाती अवस्थामै निश्चित मापदण्डको आधारमा समस्या समाधान समितिबाट मेलमिलाप वा मध्यस्थताको आधारमा टुंगो लगाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ।  

 

प्राय सबै मुलुकमा कर  निर्धारणमा केही विवाद आउने गरेका छन्। यस्ता किसिमको विवादहरु समाधानकालागि न्यायिक प्रकृयामा प्रवेश गर्नाले ठूलो राजश्वको रकम बक्यौता रहन गएको उदारहणहरु छन्।  त्यसैले विभिन्न मुलुकमा यस्ता विवादहरु सजिलै टुंगो लगाउन नियमित न्यायिक प्रकृयाबाट विवादको छिनोफानो गर्ने अवसरका अतिरक्त वार्ताबाट छिटो समाधान पाउन  बाेर्ड वा समिति लगायतका नामबाट स्थायी प्रकृतिको कर विवाद समाधान निकाय खडा गरेको पाईन्छ। 

सामान्यतया कर विवाद निरुपण सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय प्रचलनमा Negotiation, Mediation र Tax settlement commission(TSC) व्यवस्था गरिएको हुन्छ। भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, अमेरिका, बेलायत जस्ता देशमा कर विवाद सम्बन्धमा कुनै न कुनै संरचना स्थापना गरेको पाइन्छ। ती देशहरुमा निर्धारित रकम शिघ्र रुपमा संकलनकालागि वैकल्पिक व्यवस्था अबलम्बन गरेको पाईन्छ। 

भारत अमेरिका बेलायत लगायतका मुलुकहरुमा कर विवाद समाधानकालागि खास गरी निम्न उपायहरु अवलम्बन गरेको पाईन्छ ।

 

दुई पक्षको  विवाद समाधानकालागि तस्रो पक्षको हस्तक्षेपलाई स्वीकार प्रशासन र करदाताबीच सम्झौताको आधारमा विवाद समाधान गर्ने दुवै पक्षले स्वतन्त्र तेस्रो पक्षको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने सहमती

 

कर बक्यौता सम्बन्धि समस्या नेपालको मात्र नभई विकासशील एंव विकसित सबै देशमा रहेको पाईन्छ। खासगरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था परिपक्व नभएका विकासशील मुलुकहरुमा कर विवाद र बक्यौताको अवस्था नियतवश लम्ब्याउने तथा राजनीतिक अनुकुलतामा निर्णय गर्न राजनीतिज्ञलाई प्रभावित पार्ने गरेको पाईन्छ। तसर्थ कर विवाद समाधान गर्ने तथा बक्यौताको प्रभावकारी व्यवस्थापनकालागि विध्यमान कानूनमा रहेको ब्यवस्थाको साथै अन्य उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था समेत गर्न जरुरी बनिसकेको छ। नेपालको हकमा राजश्व न्यायधिकरणमा परेका मुद्दाहरु र तिनका बक्यौता अंक हेर्दा तथा मौसमी रुपमा गठन हुने कर फर्छ्यौट आयोगको गोप्य कार्य सम्पादनले गर्दा कर विवाद समाधानकालागि वैकल्पिक कानुनी ब्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। 

 

आयकर ऐन २०५८ को दफा ११२ मा कर विवाद मिनाहाका माध्यमबाट समाधान गर्ने सकिने सम्बन्धि सैद्धान्तिक अवधारणालाई समावेश गरेको देखिन्छ। ऐनको यहि दफाको आधारमा छुट्टै स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने गरी वैकल्पिक कर विवाद  समस्या समाधान समितिको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। लामो समयसम्म कर बक्यौता रहनुमा अनुचित र बेमनासिव तरिकाले कर निर्धारण, करदाताले कर तिर्न सक्ने क्षमता गुमाउनु र करदाता अटेर गरी बस्नु लगायतका कारणले निरन्तर बक्यौता बढ्दै गएको देखिन्छ। कर फर्छ्यौट सम्बन्धि पटके आयोग गठन गर्नुभन्दा आयकर ऐन, मुअकर, भन्सार ऐन लगायतमा आवश्यक प्रवन्ध गरी कर विवाद समाधानकालागि स्थायी विवाद निरुपण संयन्त्र गठन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।

यस्तो संयन्त्रको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा निर्देशिका बनाई लागू गर्ने, यो सुविधा छनौट गर्ने करदाताले विवाद समाधान गर्ने अन्य वैकल्पिक व्यवस्था प्रयोग गर्न नपाउने, संयन्त्रको निर्णय साधारणतया अन्तिम हुने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ। पुनरावेदनको उपचार खास खास अनिवार्य अवस्थाबाहेक गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यस्तो ब्यवस्था भएमा निर्धारित कर रकम समयमै संकलन र बक्यौता ब्यवस्थापन प्रभावकारी हुने देखिन्छ। बदनियतपूर्वक कर छलि गर्ने र त्यस विरुद्ध भएको कर निर्धारण उपर लामो कानुनी प्रकृयामा गई कर दायित्व स्थगन गर्ने, सालवसाली रुपमा जारी हुने आर्थिक ऐनमा कर छुटको व्यवस्था राख्न दवाव दिने र असिमित अधिकार भएको पटके आयोगको प्रतिक्षा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ। 

 

शिव पोखरेल, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अधिकृत हुन्।

*यो लेख उनको निजी धारणा हो, उनी संलग्न रहेको संस्थासँग यो लेखको कुनै सम्बन्ध छैन।