एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)ले राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङ बढाउन निर्देशन दिएको पुष्टि गर्दै यसलाई बैंकिङ प्रणाली सुधारको सकारात्मक कदमका रुपमा लिएको बताए। उनका अनुसार होवलदार युनिसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा केही बैंकको पुँजीकोषमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय स्टान्डर्ड अनुसार कर्जा वर्गीकरण गरी प्रोभिजनिङ गर्न भनिएको छ,’ ती सीइओले बिजमाण्डूसँग भने, ‘प्रोभिजनिङ बढाउनुपर्दा केही बैंक तत्कालै नै अफ्ठेरोमा पर्ने अवस्था छ।’ ती सीइओले आगामी त्रैमाससम्म एडजष्ट हुनेगरी सुधारका काम सुरु गरेको बताए।

बैंकले दिएको सबै ऋण समयमै उठ्छ भन्ने हुँदैन। केही ऋण असुल नहुने वा ढिलो असुल हुने जोखिम हुन्छ। यस्ता सम्भावित नोक्सानीका लागि बैंकले पहिले नै निश्चित रकम छुट्याएर राख्नुपर्छ, जसलाई प्रोभिजनिङ भनिन्छ। बाह्य परीक्षणले खराब कर्जाको मात्रा बैंकहरूले देखाएकोभन्दा बढी रहेको देखाएपछि अब थप रकम छुट्याउनुपर्ने भएको छ। यसले तत्काल बैंकको नाफा घटाउन सक्छ, किनकि कमाइको केही हिस्सा सम्भावित नोक्सानीका लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ। साथै पुँजीमा दबाब पर्दा नयाँ कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता पनि सीमित हुन सक्छ।

राष्ट्र बैंकले बंगलादेशी कम्पनी होवलदार युनिसले तयार पारेको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट पारित गरी बैंकहरुलाई सुधारका काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो। होवलदार युनिसले २०८० चैतसम्मको तथ्यांकका आधारमा लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदनमा प्रोभिजनिङ पर्याप्त नरहेको, धितोको अस्वाभाविक मूल्यांकन गरिएको, ‘एभरग्रिनिङ’ गरिएको लगायत समस्या औंल्याएको छ।

त्यसबेला बैंकहरुले औसत खराब कर्जा ५.५ प्रतिशत देखाएकामा बाह्य परीक्षणले बैंकहरुले खराब कर्जा लुकाएको औंल्याएको छ। होवलदार युनिसले खराब कर्जा बैंकहरुले भने भन्दा बढी अर्थात ७.७७ प्रतिशत रहेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनमा खराब कर्जा धेरै देखाइए अनुसार बैंकहरुले थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने भएकाले नाफामा दबाब पर्नुका साथै कर्जा विस्तार क्षमता समेत प्रभावित हुने देखिएको हो।

प्रोभिजनिङ बढ्दा त्यसले अल्पकालीनरुपमा बैंकहरुको नाफा प्रभावित हुन्छ। साथै, थप प्रोभिजनिङले पुँजी क्षयीकरण हुँदा लगानीसमेत प्रभावित हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले नबिल, एनआइसी एसिया, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, प्रभु, कुमारी, लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन, ग्लोबल आइएमई, एनएमबि र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २०८० चैतसम्मको वित्तीय विवरणका आधारमा सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गराएको थियो। परीक्षणका क्रममा होवलदार युनिसले बैंकका करिब २५ देखि ४२ प्रतिशत कर्जा फाइल हेरेको थियो।

बाह्य परीक्षणका क्रममा ३ ठूला वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा दोहोरो अंकमा पुगेको पाइएको छ। खराब कर्जा ११ प्रतिशतसम्म देखिएको हो।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई न्यूनतम ११ प्रतिशत पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न अनिवार्य गरेको छ। कुल पुँजीमध्ये कम्तीमा ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीको व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीइओ देवेन्द्ररमण खनाल खराब कर्जा धेरै देखिएको अवस्थामा प्रोभिजनिङ बढाउनुपर्दा पुँजी थप प्रभावित हुने बताउँछन्।

‘हामीले यो वर्षको सुरुदेखि असुलीमा सुधार थालेका छौं। प्रोभिजनिङ केही थपिंदा पुँजी प्रभावित हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले पुँजी बढाउनका लागि सरकारलाई यसअघि नै प्लान बुझाइसकेका छौं।’

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को सर्तअनुसार गरिएको बाह्य परीक्षणलाई नेपालको बैंकिङ प्रणाली सुधार गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रुपमा हेरिएको छ। बाह्य लेखापरीक्षण नगरिएका बैैंकहरुको हकमा राष्ट्र बैंकले के गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

The post होवलदार युनिसले कैफियत देखाएका बैंकले थप प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने, नाफा र लगानी प्रभावित appeared first on BIZMANDU.

बैंकले चुक्ता पुँजी चरणबद्ध रुपमा बढाउँदै पाँच वर्षभित्र २८ अर्ब पुर्‍याउने योजना अगाडि सारेको हो। अहिलेको पुँजीले व्यवसाय विस्तार गर्न कठिन भएकाले बैंकले बढाउँदै लैजाने योजना बनाएको छ। बैंकको चुक्ता पुँजी हाल १५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ।

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) देवेन्द्ररमण खनाल व्यवसाय विस्तारको गति बढ्दै जाँदा हालको पुँजी संरचना पर्याप्त नरहेकाले वृद्धिको योजना तयार पारेको बताउँछन्।

‘बजेटबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुँजी वृद्धि गर्ने विषय आएको छ। जुन महत्वपूर्ण कुरा छ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘पुँजी नबढाई बिजनेस विस्तार गर्न नसकिने हुँदा हामीले पुँजी वृद्धिको योजना बनाएका हौं।’

बैंकले पुँजी वृद्धिको योजना अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ। योजनामा चुक्ता पुँजी पहिलो चरणमा साढे ४ अर्ब थप्नुपर्ने उल्लेख छ। बैंक हाल थप ८/१० अर्ब मात्रै कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छ। थप कर्जा लगानी गर्न पहिलो चरणमा साढे ४ अर्ब पुँजी थप्नुपर्ने सीइओ खनालले बताए।

अहिले बैंकहरुको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७२ प्रतिशत छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको यस्तो रेसियो ५७ प्रतिशतमा आएको छ। उल्लेख्य लगानीयोग्य रकम रहेका बेलामा पुँजीकाेषका कारण बैंकले व्यवसाय बढाउन नसक्ने अवस्था छ।

‘अहिले ८–१० अर्ब रुपैयाँसम्मका कर्जा मात्र सहजरूपमा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था छ। व्यवसाय विस्तारको आवश्यकता अनुसार पुँजी बढाउँदै जानुपर्छ,’खनालले भने, ‘व्यवसाय विस्तार, कर्जा प्रवाह तथा नियामकीय आवश्यकता पूरा गर्न थप पुँजी आवश्यक देखिएकाले योजना बनाइएको हो।’

पहिलो चरणमा साढे चार अर्ब रुपैयाँ थपेपछि नाफा तथा थप लगानीमार्फत चरणबद्ध रूपमा पुँजी विस्तार गर्ने बैंकको योजना छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य निर्धारण गरे पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले त्यो भन्दा माथिको दरमा व्यवसाय विस्तार गरेको जनाएको छ। पछिल्लो १० महिनामा मात्रै बैंकले ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी विस्तार गरेको छ। थप लगानी गर्न भने बैंकलाई आफ्नो पुँजी आवश्यक हुन्छ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा १३ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ।

सरकारले बजेटमार्फत सरकारी बैंकहरूको पुँजी वृद्धि गर्ने नीति घोषणा गरेका कारण आफ्नो प्रस्ताव अब स्वीकृत हुने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विश्वास छ।

पुँजी वृद्धिपछि बैंकको कर्जा प्रवाह क्षमता, लगानी विस्तार तथा निजी क्षेत्रका ठूला बैंकसँग प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अझ सुदृढ हुने खनालले बताए।

देशमै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जालमध्येको एक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा समेत वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने बैंकका रूपमा परिचित छ। यही कारण सरकारले बजेटमार्फत नै पुँजी वृद्धिको घोषणा गरेको हो।

The post बजेटमार्फत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुँजी वृद्धिको घोषणा : पाँच वर्षमा २८ अर्ब पुर्‍याइने appeared first on BIZMANDU.

अधिक तरलताका बेला कर्जाको माग बढ्न नसकेपछि लागत कम गर्ने दबाबबीच केही बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) छाडेर ब्याजदर थप घटाउनतिर लागेपछि नयाँ बहस सुरु भएको हो।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्न करिडोरको तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशत कायम गरेको छ। यही दरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अतिरिक्त तरलता राष्ट्र बैंकमा ‘पार्क’ गर्न पाउने व्यवस्था छ।

तर, यो सुविधा उपयोग गर्न बैंकहरूले बचत तथा मुद्दती निक्षेपमा दिने न्यूनतम ब्याजदर २.७५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु हुँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (सातौं संशोधन) मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ।

कार्यविधिअनुसार कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले स्वदेशी मुद्राको बचत वा मुद्दती निक्षेपमा दिने ब्याजदर एसडीएफको ब्याजदरभन्दा कम कायम गरेमा त्यस्ता संस्थाले राष्ट्र बैंकमा एसडीएफअन्तर्गत रकम राख्न पाउँदैनन्।

राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुमन नेउपानेका अनुसार साधारण बचत वा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर २.७५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने संस्था एसडीएफ सुविधाका लागि योग्य हुँदैनन्।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बचत वा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा तल झारे उनीहरूले एसडीएफ सुविधा लिन पाउँदैनन्। साथै, अन्तरबैंक राफसाफ नगरी एसडीएफ सुविधा उपयोग गर्न पाइँदैन,’ उनले भने।

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकमा २.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा अतिरिक्त तरलता राख्न बैंकहरूले ब्याजदर र अन्तरबैंक कारोबारसम्बन्धी सर्त पूरा गर्नुपर्छ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता थुप्रिएको अवस्था छ। कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)का आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब १३ खर्ब रुपैयाँ तरलता छ। त्यसमध्ये करिब ९ खर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणमार्फत बजारबाट खिचेको छ।

राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण र एसडीएफ प्रयोग गर्दै बजारबाट तरलता प्रशोचन गरिरहे पनि केही बैंक एसडीएफ छोडेर लगानीका अन्य उपकरणतर्फ जाने रणनीतिमा लागेका छन्। पछिल्लो समय केही बैंकले निक्षेपको ब्याजदर २.७५ प्रतिशतभन्दा तल झारिसकेका छन्।

स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले साधारण बचत मात्र होइन, मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरसमेत २.४८ प्रतिशतमा झारेको छ। नारायणी डेभलपमेन्टले २.२५ प्रतिशत र एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकले २.४० प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन्।

एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकका सूचना अधिकारी श्यामबहादुर बोहराले निक्षेपको ब्याजदर योजनाबद्ध रुपमा नै फ्लोर रेटभन्दा तल झारेको बताए।

‘हामीले निक्षेपको ब्याजदर २.४० प्रतिशत कायम गरेका छौं। २.७५ प्रतिशतभन्दा तल आएपछि राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्न पाइँदैन। राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा अन्य उपकरणमा लगानी गर्ने उद्देश्यले ब्याजदर घटाएका हौं,’ बोहराले भने।

उनका अनुसार बैंकले बेसरेट घटाउने रणनीतिअनुसार पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाएको हो। बेसरेट घट्दा ऋण सस्तिन्छ। ‘हामीले एसडीएफभन्दा अन्य उपकरणमा लगानी गर्ने र निक्षेपको लागत घटाएर बेसरेट तल ल्याउने रणनीति अपनाएका छौं,’ बोहराले भने।

कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा तरलता व्यवस्थापन र लागत नियन्त्रण बैंकहरुका लागि अहिले मुख्य चुनौती बनेको छ। यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको सुरक्षित तर कम प्रतिफलयुक्त एसडीएफ सुविधा त्यागेर वैकल्पिक लगानी र कम लागतको रणनीति रोज्न थालेका हुन्।

The post लागत घटाउनुपर्ने दबाबले सुविधा त्याग्दै बैंकहरु, करिडोरभन्दा तल झारे निक्षेपको ब्याजदर appeared first on BIZMANDU.

बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘एक्सिलेन्ट’, ‘भेरी गुड’ र ‘गुड’ गरी तीन तहमा श्रेणीकरण गर्न सुझाव दिएपछि राष्ट्र बैंकले समिति गठन गरी अध्ययन थालेको हो।

समितिलाई दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पार्न भनिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अहिले कानुन अनुसार क, ख, ग र घ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ।

‘ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण क्लियर नै छ। क वर्गमा वाणिज्य बैंक, ख वर्गमा विकास बैंक, ग वर्गमा फाइनान्स कम्पनी र घ वर्गमा लघुवित्त संस्था छन,’ समितिका एक सदस्यले बिजमाण्डूसँग भने, ‘अब वाणिज्य बैंकलाई कामका आधारमा छुट्याउन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं।’

मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र कार्य दायरा पुनरवलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने भनिए अनुसार नै समितिले काम गरिरहेको छ।

‘अहिले हामी अध्ययनको सुरुवाती चरणमा छौं। डेटा संकलनको काम भइरहेको छ,’ समितिका ती सदस्यले भने, ‘अध्ययनपछि श्रेणीकरण कसरी गर्ने भन्ने निष्कर्ष आउनेछ।’

डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकै प्रकारका निर्देशन, नियमन र नियन्त्रण लागू गर्दा राम्रो काम गर्ने संस्थासमेत अनावश्यक रूपमा प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्राहक सेवा, समग्र जोखिम व्यवस्थापन, वित्तीय स्वास्थ, कारबाहीको इतिहास र सुशासनका आधारमा मूल्यांकन गरी श्रेणीकरण गर्न सुझाएको छ।

प्रतिवेदनमा पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांकलाई आधार बनाइ वित्तीय अवस्था अन्तर्गत पुँजी पर्याप्तता, सम्पत्तिको गुणस्तर, आम्दानी र तरलता मूल्यांकन गर्न भनेको छ। कार्यदलले पछिल्लो वर्षलाई ४० प्रतिशत र त्यसअघिका वर्षलाई क्रमशः ३०, १५, १० र ५ प्रतिशत भार दिन सुझाव दिएको छ।

प्रत्येक वर्ष साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको श्रेणीकरण गरी पहिलो श्रेणीमा पर्नेलाई ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) सम्बन्धी सीमा नलाग्ने, अधिकांश बैंकिङ सेवाको शुल्क आफैं निर्धारण गर्न पाउने र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी केही अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सुझाव दिइएको छ।

त्यस्ता बैंकले वार्षिक साधारण सभा गर्न राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाइएको छ।

कार्यदलका सदस्य भुवन दहाल वित्तीय सुशासनमा चल्ने र नचल्ने संस्थालाई एउटै डालोमा राख्नु गलत भएका कारण श्रणीकरण आवश्यक रहेको बताउँछन्।

‘सबै संस्थालाई एउटै रुल्स एण्ड रेगुलेसन हुनु हुँदैन भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा प्रष्ट छ,’ दहालले भने, ‘नियामकीय सीमा कायम गर्ने र नगर्नेलाई एउटै ठाँउमा राखेर नीति निर्देशन दिनु हुँदैन। वित्तीय सुशासनमा चलेका संस्थालाई त प्रोत्साहन गर्नुपर्‍यो नि। सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु भएन। श्रणीकरण गर्दा ग्राहकलाई कुन संस्था कस्तो भन्ने थाहा हुन्छ र कमजोर संस्थालाई सुधार गर्न दबाब पर्छ।’

The post बैंक तथा वित्तीय संस्थाको श्रेणीकरण गरिने, कार्की कार्यदलको सुझावपछि अध्ययनमा राष्ट्र बैंक appeared first on BIZMANDU.

ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले एसडीएफसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरेको हो।

तरलता निरन्तर बढिरहेका बेलामा अल्पकालीन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा माथि राख्न अब बैंकहरूले दैनिकरूपमा अतिरिक्त तरलता राष्ट्र बैंकमा ‘पार्क’ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

‘अहिले सार्वजनिक बिदा पर्दा बैंकहरूले अतिरिक्त पैसा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था छ,’ राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले भने,’ त्यसकारण अन्तरबैंक दर एकाएक फ्लोर रेटभन्दा तल झर्ने समस्या छ। अब दैनिक सुविधा उपलब्ध हुँदा बैंकहरूले कुनै पनि दिन अतिरिक्त तरलता राष्ट्र बैंकमा राख्न सक्नेछन्।’

राष्ट्र बैंकले हाल सातामा दुई दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एसडीएफ सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यो भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूसँग भएको अधिक तरलता एसडीएफमार्फत राष्ट्र बैंकमा राख्न पाउँछन्।

पुनरवलोकनपछि ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा तल नजाने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको बुझाइ छ। बजारमा तरलता निरन्तर बढ्दै जाँदा अन्तरबैंक ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा अर्थात् ‘फ्लोर रेट’भन्दा माथि बस्ने ती कर्मचारीले बताए।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउँदै आएको एसडीएफ सुविधा परिमार्जन गर्ने बताएको थियो।

पछिल्लो समय आयात बढेको देखिए पनि रेमिटेन्समा उच्च वृद्धि र सरकारी खर्च सुस्त हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिएको थपियै छ।

अर्कातर्फ निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग कमजोर बनेको छ। बैंकहरूले संकलन गरेको निक्षेप उद्योग–व्यवसाय विस्तार सुस्त रहँदा कर्जाका रुपमा जान सकेको छैन। परिणामस्वरूप बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) ठूलो परिमाणमा थुप्रिएको छ।

अधिक तरलताले अल्पकालीन ब्याजदर करिडोर सीमा माथि राख्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया ब्याजदर करिडोर प्रणालीमा केन्द्रीय बैंकले फ्लोर रेट, नीतिगत दर र सिलिङ रेट निर्धारण गर्छ।

बजार ब्याजदर यी सीमाभित्र रहोस् भन्ने उद्देश्य हुन्छ। तर अहिले प्रणालीमा अधिक तरलताका कारण बैंकहरूले अन्तरबैंक कारोबारमा फ्लोर रेटभन्दा तलसम्म झरेर बोलकबोल गर्न थालेका छन्।

यसले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ रणनीति अपनाएको हो। ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्न बुधबारदेखि दैनिकरूपमा एसडीएफ सुविधा दिने निर्णय गरेको राष्ट्र बैंकका अर्का कर्मचारीले बताए।

‘केन्द्रीय बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) बढाएर तरलता नियन्त्रण गर्न खोजे त्यसले बैंकहरूको लागत बढाउँछ। बैंकहरूको लागत बढेपछि त्यसको असर अन्ततः निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवैमा पर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले बजारमा रहेको अधिक तरलतालाई स्वेच्छिक रूपमा आफ्नो प्रणालीमा तान्ने विकल्प रोजिएको हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘एसडीएफमार्फत निश्चित ब्याजदरमा पैसा राख्न पाएपछि बैंकहरुले थोरै भए पनि सुरक्षित प्रतिफल पाउनेछन्। यसले बैंकहरूको आम्दानी संरचनामा स्थायित्व ल्याउन मद्दत पुग्नेछ।’

नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूलाई ब्यालेन्स सिट मिलाउन पनि केही सजिलो बनाउनेछ।

पछिल्लो समय बैंकहरूमा अधिक तरलता बढेपछि निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको छ। बजार ब्याजदर अझ तल झर्ने अवस्था आयो भने बचतकर्ताको प्रतिफल झन् कमजोर हुन्छ।

दैनिक एसडीएफ संचालनले निक्षेपको ब्याजदरमा धेरै गिरावट आउनबाट रोक्न सहयोग पुग्ने बैंकरहरु बताउँछन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीइओ देवेन्द्ररमण खनालले दैनिक रुपमा एसडीएफ सुविधा पाए त्यसले आफूहरुलाई थोरै भए पनि राहत पुग्ने बताए।

‘अहिले एसडीएफ र निक्षेप संकलनमार्फत अधिक तरलता पार्क गर्न पाइने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तरलता बढिरहेको बेलामा रेगुलर एसडीएफको सुविधाले थोरै भए पनि फाइदा पुग्छ।’

भारत लगायत धेरै देशले दैनिकरूपमा एसडीएफ सुविधा संचालन गर्दै आएका छन्।

दक्षिण एसियाका अरु मुलुकसँग तुलना गर्दा नेपालमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो र तल्लो सीमाबीचको अन्तर सबैभन्दा बढी अर्थात् ३ प्रतिशत छ। भारतमा यो अन्तर करिब ०.५ प्रतिशत मात्र छ। यस्तै बंगलादेश र श्रीलंकामा अधिकतम २ प्रतिशत हाराहारीमा छ।

The post तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकको नयाँ रणनीति, अब दैनिक एसडीएफको सुविधा appeared first on BIZMANDU.

चैत महिनामा मात्रै करिब २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको वर्तमान् आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यांकले देखाउँछ। पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर बढिरहेको रेमिटेन्सलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधारका रूपमा हेरिन थालेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दै जानु, अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको वृद्धि तथा आइटी सेवा निर्यातबाट आउने रकम औपचारिक प्रणालीमार्फत भित्रिनु लगायतका कारणले रेमिटेन्स बढेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार अमेरिकी डलर बलियो बन्दै जाँदा विदेशमा रहेका नेपालीले रकम छिटो पठाउने प्रवृत्ति बढेको छ।

‘डलरको मूल्य बढिरहेका बेला विदेशमा कमाएको रकम नेपाल पठाउँदा बढी नेपाली रुपैयाँ प्राप्त हुने भएकाले पनि रेमिटेन्स बढ्न सहयोग पुगेको हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।

यससँगै सूचना प्रविधि (आइटी) सेवा निर्यातबाट आउने रकम पनि रेमिटेन्सकै रूपमा गणना हुँदा त्यसले पनि रेमिटेन्स बढाउन सपोर्ट गरेको उनको भनाई छ।

‘नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्ने युवाले प्राप्त गर्ने डलर आम्दानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्रिँदा त्यसले पनि विप्रेषण वृद्धिमा योगदान पुर्‍याएको छ,’ ती अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने,’ पछिल्लो समय फ्रीलान्सिङ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, डिजिटल मार्केटिङ लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने युवाको संख्या बढ्दै जाँदा यसले नयाँ प्रकृतिको विदेशी मुद्रा आम्दानीको स्रोत सिर्जना गरेको छ। उनीहरुको पेमेन्ट रेमिटेन्स भएर आउने भएपछि त्यसले रेमिटेन्समा सहयोग पुगेको छ।’

अमेरिकामा उच्च ब्याजदर, विश्व आर्थिक अनिश्चितता, तेल आयातको बढ्दो खर्च तथा भारतीय रुपैयाँको अवमूल्यनका कारण पछिल्लो समय डलर निरन्तर महँगिएको छ।

नेपालले भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर कायम गरेकाले भारतमा देखिएको दबाब नेपाली मुद्रामा पनि प्रत्यक्ष परेको छ।

त्यसको प्रभावस्वरूप नेपाली रुपैयाँ कमजोर बन्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ७.५ प्रतिशतले अवमूल्यन (मुद्राको मूल्य) घटेको छ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ २.९ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो। २०८३ वैशाख मसान्तमा अमेरिकी डलर एकको खरिद विनिमय दर १५२ पुगेको छ। २०८२ असार मसान्तमा उक्त विनिमय दर १३७ रहेको थियो।

डलर महँगिँदा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, मोबाइल, औषधिलगायत आयातित वस्तुको मूल्यमा दबाब बढेको छ। विदेश अध्ययन र भ्रमण खर्चसमेत महँगिएको छ। तर, यही अवस्थाले वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणलाई भने नेपाली रुपैयाँमा बढाउन सहयोग पुगेको देखिन्छ।

विशेषगरी खाडी मुलुक, मलेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका गन्तव्यमा कार्यरत नेपालीले पठाउने रकम अहिले उच्च दरमा बढिरहेको छ।

वैदेशिक रोजगारी विभागको तथ्यांकअनुसार श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या पनि निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। त्यसले दीर्घकालीन रूपमा रेमिटेन्स आप्रवाहलाई थप टेवा पुर्‍याइरहेको छ। पछिल्लो समय हुन्डी कारोबारमा भएको नियन्त्रणले पनि औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउने प्रवृत्ति बढेको बैंकिङ क्षेत्रको बुझाइ छ।

अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गर्दा जोखिम बढ्नु, डिजिटल रेमिट सेवा विस्तार हुनु तथा बैंक तथा रेमिट कम्पनीहरूले विभिन्न प्रोत्साहन योजना ल्याउनुका कारण पनि औपचारिक च्यानलमार्फत रकम भित्रिने दर बढेको जानकारहरू बताउँछन्।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ डलरको मूल्यसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेले रेमिटेन्स बढाउन मद्त पुगेको बताउँछन्।

‘बाह्य क्षेत्र प्रभावित भएपनि रेमिटेन्स फ्लो प्रभावित भएन। यसले विदेशमा रहेर काम साखै प्रभाव नगरेको बुझाउँछ,’ उनले भने,’वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या उच्च देखिन्छ। जसले गर्दा रेमिटेन्स फ्लो राम्रो भएको हो।’

बाह्य क्षेत्र केही प्रभावित देखिए पनि रेमिटेन्स आप्रवाह तत्काल घट्ने संकेत देखिएको छैन। नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा रेमिटेन्सको हिस्सा करिब ३० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको अनुमान छ, जुन विश्वमै उच्चमध्ये पर्छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कायम राख्न तथा बजारमा माग सिर्जना गर्न रेमिटेन्सले ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ।

तर, रेमिटेन्समा अत्यधिक निर्भरता बढ्दै जानु दीर्घकालीन रूपमा चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।विप्रेषणबाट आएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा उपभोग, घरजग्गा र आयातित वस्तुमा बढी खर्च हुँदा अर्थतन्त्र अझै आयातमुखी बन्दै जाने हुन्छ।

विशेषगरी कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नबढ्दा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। त्यसैले युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम रोकिएको छैन।

श्रेष्ठले भने, ‘रेमिटेन्सलाई उद्योग, कृषि, ऊर्जा र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सके मात्रै यसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा वास्तविक योगदान दिन सक्छ।’

हालका लागि भने बाह्य क्षेत्रमाथि विभिन्न दबाब रहँदा पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई टिकाइराख्ने मुख्य आधार रेमिटेन्स नै बनेको देखिन्छ।

The post बाह्य क्षेत्र प्रभावित भइरहँदा रेमिटेन्स निरन्तर उकालो, डलर वृद्धिको साथ कि हुन्डी नियन्त्रणको असर? appeared first on BIZMANDU.

तर यो क्षेत्रबाट आर्जन भइरहेको ठूलो विदेशी मुद्रा कानुनी र नीतिगत स्पष्टताको अभावमा ‘रेमिटेन्स’ (विप्रेषण)का रूपमा भित्रिरहेको छ। सेवा निर्यात बापतको कमाइ र रेमिटेन्सलाई सरकारी प्रणालीले फरक फरक रूपमा वर्गीकरण गर्न नसक्दा राज्यले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ बराबरको आयकर गुमाइरहेको हो।

नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्ने फ्रिलान्सर र परामर्शदाताहरूले आर्जन गरेको रकम र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले पठाउने रकम एउटै डालोमा राख्दा अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र मात्रै नदेखिएको होइन, राज्यकोषमा आउने प्रत्यक्ष करसमेत प्रभावित भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय विशेषगरी भारत तथा अन्य मुलुकबाट मेडिकल रिसर्च, डेटा प्रोसेसिङ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट तथा अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनासँग सम्बन्धित रकम नेपाल भित्रिने क्रम बढेको छ।

‘विदेशी कम्पनीले नेपालीलाई विभिन्न रिसर्च तथा डिजिटल काम दिन्छन्। त्यो सकारात्मक पक्ष हो, किनकि देशमा डलर भित्रिरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर त्यो रकम सेवा निर्यातको आम्दानी भनेर स्पष्ट रूपमा छुट्याउन सकिएको छैन। अधिकांश रकम रेमिटेन्सकै रूपमा आउँदा राज्यले कर गुमाइरहेको अवस्था छ।’

विशेषगरी सूचना प्रविधि (आईटी), रिसर्च, डिजाइन, कन्सल्टेन्सी, डिजिटल सेवा तथा फ्रीलान्सिङ क्षेत्रबाट आउने रकम औपचारिक रूपमा ‘सेवा निर्यात’ भनेर वर्गीकरण नहुँदा सरकारले ठूलो मात्रामा आयकर गुमाइरहेको छ।

नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्ने जनशक्ति तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। आईटी इन्जिनियर, डेटा विश्लेषक, मेडिकल रिसर्चर, डिजाइनर तथा विभिन्न डिजिटल सेवामा संलग्न नेपालीले विदेशबाट डलरमा आम्दानी गरिरहेका छन्। तर, ती रकम अधिकांश अवस्थामा व्यक्तिगत रेमिटेन्सको रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्रिने गरेको छ।

विदेशी कम्पनीहरुको नामबाटै आएको रेमिटेन्सको हकमा भने ५ प्रतिशत कर लाग्ने प्रावधान छ। कम्पनीमार्फत आउने रेमिटेन्समा कर लाग्ने भएपनि व्यक्त्तिगत रुपमा आउने रेमिटेन्स भने ट्रयाक गर्न नसकिने राष्ट्र बैंक ती अधिकारीको भनाइ छ।

यसले एकातिर नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन मद्दत गरेको छ तर अर्कोतिर राज्यको कर प्रणाली कमजोर बनाएको छ। किनकि सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानी व्यवसायिक वा पेसागत आम्दानीका रूपमा दर्ता भए आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालको आयकर प्रणालीअनुसार व्यक्तिले १ प्रतिशतदेखि ३९ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्नुपर्छ। तलब, व्यवसाय, पेसागत सेवा, लगानी, घरबहाल, बैंक ब्याज, सेयर कारोबार तथा अन्य आम्दानीमा कर लाग्ने व्यवस्था छ। केही क्षेत्रमा स्रोतमै कर कट्टा हुने भए पनि धेरै आम्दानीमा करदाता आफैंले विवरण बुझाउनुपर्छ।

तर, विदेशी कम्पनीबाट प्राप्त रकम ‘रेमिटेन्स’ भनेर आउने हुँदा त्यसको वास्तविक स्रोत, प्रयोजन र करयोग्य स्थिति छुट्याउन कठिन भइरहेको छ। परिणामस्वरूप ठूलो आर्थिक गतिविधि करको दायराबाहिर जाने अवस्था बनेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा कुल १६ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिएको छ। चैत महिनामा मात्रै २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स आएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा ११ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रेमिटेन्स आएको थियो।

यस्तै, विभिन्न रिसर्च तथा सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित शीर्षकमा मात्रै ९ महिनामा ५२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम नेपाल भित्रिएको तथ्यांक छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो रकम ४२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ थियो।

अर्थविद्हरूका अनुसार यो तथ्यांकले नेपालमा डिजिटल तथा सेवा निर्यात अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेको संकेत गर्छ। तर, त्यसलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेट्न नसक्दा राज्यले दीर्घकालीन लाभ लिन सकेको छैन।

योजना आयोग पूर्वाउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ सेवा निर्यातबाट आउने रकमलाई छुट्टै वर्गीकरण गर्न सके सरकारलाई राजस्व वृद्धि गर्न ठूलो आधार बन्ने बताउँछन्। उनका अनुसार अहिले सेवा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा भित्रिएर बाह्य क्षेत्र सुदृढ बनाउन सहयोग पुगेको भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित नगर्दा कर प्रणाली कमजोर बनेको छ।

‘रेमिटेन्स बढ्नु सकारात्मक कुरा हो। तर, कुन रकम श्रम आप्रवासनबाट आएको हो र कुन रकम सेवा निर्यातबाट आएको हो भन्ने छुट्याउन सक्नुपर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सेवा निर्यातलाई औपचारिक बनाइयो भने राज्यले आयकर, व्यवसाय कर र अन्य राजस्वमार्फत ठूलो आम्दानी गर्न सक्छ।’

सरकारले पछिल्लो समय डिजिटल अर्थतन्त्र र आईटी निर्यातलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गर्दै आएको छ। तर, सेवा निर्यात गर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीको दर्ता, कर प्रणाली, विदेशी भुक्तानीको वर्गीकरण र नियमन अझै स्पष्ट र व्यवस्थित हुन सकेको छैन।

अब नेपालले रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्रबाट सेवा निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जाने रणनीति बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसका लागि विदेशी आम्दानीलाई पारदर्शी रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने, कर प्रणालीलाई सरल बनाउने तथा डिजिटल सेवा निर्यातलाई औपचारिक मान्यता दिने नीति आवश्यक देखिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन्।

The post रेमिटेन्सको नाममा भित्रिँदै सेवा निर्यातको रकम, राज्यले गुमाउँदैछ करोडौंको कर appeared first on BIZMANDU.

पुँजीकोषमा दबाब झेलिरहेका लघुवित्त राइट सेयर निष्कासनको प्रस्ताव साधारण सभामा लैजान थालेका हुन्। कर्जाको माग कमजोर भएपनि पुँजीकोष दबाबका कारण नियामकीय कारबाही भोग्नुपर्ने समस्याबाट छुटकार पाउन लघुवित्त संस्थाहरु राइट सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव साधारण सभा लैजान थालेका हुन्।

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म साढे दुई दर्जन लघुवित्त पुँजीकोषको दबाबमा छन्। पछिल्लो २/३ वर्षदेखि ऋण असुली प्रभावित भई बढ्दो खराब कर्जाले नोक्सानी थपिएर पुँजीकोष क्षयिकरण हुँदै आइरहेको छ।

ऋण लगानी बिग्रिएर पुँजीकोष दबाब झेलिरहेका संस्थाहरुलाई राइट जारी गर्न दिने गरी कुनै छलफल नभएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो।

‘२५/३० वटा लघुवित्तको पुँजीकोष बोर्डर लाइन वरीपरि छ। बिजनेस ग्रोथ कमजोर छ,’ स्रोतले भन्यो,’ ब्याजदर घट्दै आए पनि कर्जाको माग कमजोर रहेको बेलामा राइट दिएर समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौं।’

अघिल्ला वर्षदेखि नै पुँजीकोष समस्यामा रहेका संस्थाहरुलाई राइट भन्दा पनि मर्जरमा जान भनिरहेको स्रोतको भनाई छ।  

‘लघुवित्तको संस्था अझै पनि धेरै छ। मर्जरको लागि प्रोत्साहन गर्दा पनि संख्या खासै घट्न सकेको छैन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने,’पुँजीकोष दबाबले बिजनेश नै गर्न नसक्ने अवस्था रहेका संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान भनिरहेका छौं।’

अझै संस्था धेरै भएकाले राइट दिने भन्दा पनि पुँजीकोष दबाब भएकालाई मर्जर मार्फत संख्या घटाइने उनको भनाई छ।

राष्ट्र बैंकले तयार पारेको लघुवित्त समस्या तथा सुधार प्रतिवेदनमा लघुवित्तको पुँजिकोष सिमा बढाउँदै लैजानु पर्ने सुझाव दिएको छ।

साथै, पुँजीकोष समस्यामा रहेका संस्थाहरुलाई मर्जरका लागि फोर्स गर्न सकिने उल्लेख छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको न्यूनतम ४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र कूल ८ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तो सिमा बढाउँदै १५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विजय लघुवीत्तका सीइओ बसन्त लम्साल अधिकांश संस्थाहरुमा पुँजीकोष दबाब भएका मर्जरले मात्रै पुँजीकोषको समस्या सहजीकरण नहुने बताउँछन्।

‘लघुवीत्तको संख्या अझै पनि धेरै छ। केही घटाउनुपर्ने हुन्छ। तर, अहिले अधिकांश पुँजीकोषको समस्यामा छन,’ उनले भने,’ पुँजीकोष दबाबमा रहेका संस्थाहरुलाई मर्जरमा जाउ भन्दा मर्जरपछि पनि समस्या समाधान हुँदैन। त्यसकारण समाधान हुने गरी नीति ल्याउनुपर्छ।’

पुँजीकोषको समस्याको लागि राइट सेयर दिनुपर्ने उनको भनाई छ।

यसबाहेक, लघुवित्तहरूले रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेको रकमलाई पनि पुँजीकोषमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

लघुवित्त संस्थाहरुले साधारणसभाबाट हकप्रद प्रस्ताव पारित गराउँदै आएका संस्थाहरूले नियामकबाट अनुमति पाउने आशा राखे पनि राष्ट्र बैंक भने मर्जर तथा एकीकरणलाई प्राथमिकता दिने रणनीतिमा लिएको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार हकप्रदमार्फत पुँजी वृद्धि गर्नु अस्थायी समाधान मात्र हो।

राइट सेयरबाट पुँजीकोष समाधान तर्फ केन्द्रित हुँदा संस्थाको पुँजी तत्काल बलियो देखिएपनि बिजनेस ग्रोथ नभए ऋणको गुणस्तर थप विग्रिएर चुनौती हुन्छ। जसकारण राष्ट्र बैंकले साना तथा कमजोर संस्थाहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्दै आएको छ।

पुँजीकोष दबाबमा रहेका लघुवित्तहरूलाई हकप्रद जारी गर्न अनुमति दिनुभन्दा मर्जरबाट बलियो बनाउने नीति प्रभावकारी हुने ठानिएको छ। मर्जरपछि संचालन खर्च घट्ने, जोखिम व्यवस्थापन सुधार हुने र संस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हाल अधिकांश लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू खराब कर्जा बढ्दै जाँदा नाफा घटेको छ भने केही संस्थाहरू घाटामा समेत गएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा नियामकले लघुवित्त क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थायित्व दिने उपाय खोज्दै मर्जरलाई अघि बढाएको देखिन्छ।

यसले गर्दा अब लघुवित्त संस्थाहरूको आगामी रणनीति कस्तो हुने भन्नेमा चासो बढेको छ। हकप्रदमार्फत तत्काल राहत खोज्ने कि मर्जरमार्फत संरचनात्मक सुधारतर्फ जाने भन्ने द्विविधामा संस्थाहरू परेका छन्। राष्ट्र बैंकको कडाइसँगै लघुवित्त क्षेत्र अब नयाँ मोडमा प्रवेश गर्ने संकेत देखिएको छ।

The post माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरु राइट सेयरको प्रस्ताव अघि सार्दै, देला राष्ट्र बैंकले स्वीकृती ? appeared first on BIZMANDU.

तर, यस्तै प्रतिकूल अवस्थाबीच लघुवित्तहरुको नाफा भने उल्लेख्य रुपमा बढेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को चैत मसान्तसम्म ३३ वटा लघुवित्त संस्थाको औसत खराब कर्जा ११.३७ प्रतिशत पुगेको छ।

अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ६.८७ प्रतिशत थियो। अर्थात् एक वर्षमै औसत खराब कर्जा ४.५० प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ।

तर यही अवधिमा यी संस्थाहरुको कुल खुद नाफा भने ४०.९३ प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो नाफा ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ थियो।

लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेसनल लघुवित्तका सीइओ रामबहादुर यादव बैंकहरुको घट्दो ब्याजदरले लघुवित्तको खर्च सुधार हुँदा त्यसले नाफामा केही टेवा पुगेको बताउँछन्।

‘लघुवित्तको पुँजीकोष स्रोत बैंकहरु नै हुन्। निरन्तर घट्दै आइरहेको ब्याजदरले बैंकहरुको बेसरेट ५ प्रतिशतमा आएको छ,’ उनले भने,’ बेसरेट तल आउदा हाम्रो लागत पनि कम हुन्छ। पुरानो असुली विस्तारै सुधार भइरहेको बेलामा लागत घट्दा त्यसले नाफामा केही राहत पुगेको हो।’

लघुवित्तको नाफा सुधार भए पनि खराब कर्जा उच्च दरले बढ्दा पनि नाफा उछालिदा यसले लघुवित्त क्षेत्रमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

वित्तीय विवरण सार्वजनिक ३३ वटा लघुवित्तको औसत खराब कर्जा दोहोर अंकमा पुगेको छ। इन्फिनिटी लघुवित्तको खराब कर्जा २३.९३ प्रतिशत पुगेको छ भने धौलागिरी लघुवित्तको २३.६२ प्रतिशत पुगेको छ।

नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको खराब कर्जा २१.३४ प्रतिशत, सीवाईसी नेपाल लघुवित्तको १९.७० प्रतिशत तथा फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सको १८.९१ प्रतिशत पुगेको छ।

सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा वृद्धि धौलागिरी लघुवित्तमा देखिएको छ। कम्पनीको खराब कर्जा एक वर्षमै १८.६९ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ। त्यसपछि फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स मा १३.०६ प्रतिशत बिन्दु र सूर्योदय लघुवित्त मा १२.६४ प्रतिशत बिन्दुले खराब कर्जा बढेको छ।

खराब कर्जा बढ्नुको अर्थ कर्जा असुली कमजोर हुनु हो। सामान्यतया यस्तो अवस्थामा संस्थाले उच्च प्रोभिजन गर्नुपर्छ, जसले नाफा घटाउने गर्छ। तर यसपटक त्यसको उल्टो तस्वीर देखिएको छ।

खराब कर्जा उच्च हुँदा पनि धेरै संस्थाले नाफामा ठूलो वृद्धि देखाएका छन्। इन्फिनिटी लघुवित्तको नाफा ११ हजार प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ भने एनआइसी एसिया लघुवित्तको नाफा ८ हजार प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ। महुली लघुवित्त, अभियान लघुवित्त र फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स ले पनि अत्यधिक नाफा वृद्धि गरेका छन्।

क्षेत्रकै ठूलो संस्था छिमेक लघुवित्तले ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नाफा कमाएको छ। जीवन विकास लघुवित्त र डिप्रोक्स लघुवित्तको नाफा पनि उल्लेख्य बढेको छ।

नाफा बढेअनुसार ब्याज आम्दानी भने बढेको छैन। समग्र ब्याज आम्दानी केवल ५.२९ प्रतिशतले मात्र बढेको छ।

कतिपय संस्थामा ब्याज आम्दानी घट्दा पनि नाफा बढेको छ। इन्फिनिटी लघुवित्तको ब्याज आम्दानी १ प्रतिशतले घटेको छ, तर नाफा हजारौं प्रतिशतले बढेको छ। फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको ब्याज आम्दानी २७ प्रतिशतले घट्दा पनि नाफा ६० प्रतिशतले बढेको छ।

डिप्रोक्स लघुवित्त र मेरो माइक्रोफाइनान्स मा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ। यसले नाफा वृद्धिको स्रोत नियमित व्यवसायभन्दा अन्य व्यवस्थापकीय पक्षमा आधारित रहेको संकेत गर्छ।

कुन लघुवित्तको नाफा र ब्याज आम्दानी कति?

खराब कर्जा बढ्दाबढ्दै पनि नाफा सुधारिनुका पछाडि केही कारण रहेको अर्का एक सीइओले बताए। अघिल्लो वर्ष धेरै लघुवित्तले ठूलो मात्रामा पुनर्तालिकीकरण (प्रोभिजनिङ) गरेका थिए। यस वर्ष त्यस्तो अतिरिक्त प्रोभिजनको दबाब केही कम हुँदा नाफा तुलनात्मक रुपमा सपोर्ट गरेको उनको भनाइ छ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा दिएको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना सम्बन्धी सहुलियतको दिएको थियो,’ ती सीइओले भने,’धेरै संस्थाले सञ्चालन खर्च घटाएका छन्। शाखा विस्तार रोकिएको, कर्मचारी खर्च नियन्त्रण गरिएको तथा नयाँ कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा प्रशासनिक खर्चमा कमी आएको छ। केही संस्थाले पुराना खराब कर्जा असुली, लेखा समायोजन, प्रोभिजन राइटब्याक तथा अन्य गैरसञ्चालन आम्दानीबाट नाफा सुधार भएको हो।’

यद्यपि अहिले देखिएको नाफा वृद्धि दिगो हुनेमा भने प्रश्न उठेको छ। खराब कर्जा लगातार बढिरहेकाले आगामी दिनमा थप प्रोभिजन गर्नुपर्ने दबाब आउन सक्छ।

१५-२० प्रतिशतभन्दा माथि खराब कर्जा पुगेका संस्थाको पुँजीकोष, लाभांश क्षमता र भविष्यको कर्जा विस्तार क्षमतामाथि दबाब बढ्न सक्ने देखिन्छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा ऋणीहरुको आम्दानी अझै पूर्ण रुपमा सुधार नभएको, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर परिवारहरुको नगद प्रवाह कमजोर भएको तथा एउटै ग्राहकले धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिएको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन।

यसका साथै पछिल्लो समय लघुवित्तहरुले आक्रामक कर्जा विस्तार रोकेका छन्। नयाँ कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा भविष्यमा ब्याज आम्दानीको वृद्धि थप कमजोर हुन सक्ने देखिन्छ।

खराब कर्जा औसत ११ प्रतिशत नाघिसकेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त क्षेत्रमा थप कडाइ गर्न सक्ने संकेत देखिएको छ।

विशेषगरी उच्च एनपीएल भएका संस्थालाई मर्जर, पुँजी सुदृढीकरण तथा जोखिम व्यवस्थापनमा दबाब बढ्न सक्छ।

कतिपय लघुवित्तको अहिलेको नाफा सुधार वास्तविक व्यवसाय विस्तारभन्दा लेखा व्यवस्थापन र अस्थायी सुधारमा आधारित देखिएकाले आगामी त्रैमासमा वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्य थप स्पष्ट हुने विश्लेषण गरिएको छ।

The post खराब कर्जा चुलिँदा पनि लघुवित्तको नाफा ४१ प्रतिशतले बढ्यो, टिकाउ सुधार कि ‘एड्जस्टमेन्ट’? appeared first on BIZMANDU.

चालु आर्थिक वर्ष ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले झन्डै ६ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह गर्दा कृषि क्षेत्रमा जाने लगानी भने २ प्रतिशत (८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ)ले खुम्चिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जा लगानी ७० करोडले खुम्चिएको थियो। बजारको टुंगो नहुँदा कृषि उत्पादनमा लगानीकर्ताको आकर्षण घटेकाले लगानी खुम्चिरहेको बैंकरहरु बताउँछन्।

‘उत्पादन गरेपछि बिक्रीको टुंगो छैन, बजारको टुंगो छैन। यसको असर लगानीमा परेको छ,’ एक बैंकका सीइओले भने, ‘लागत नउठ्ने क्षेत्रमा कसले कर्जा लिएर पैसा खन्याउँछ? त्यसकारण अहिले कृषि कर्जाको माग सुस्त देखिएको हो।’

देशभित्र कृषिमा लगानी निरन्तर खुम्चिंदा खाद्यान्नको आयात भने वर्षेनि बढिरहेको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष देशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको वृद्धि १.५८ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण छ। जबकि अर्थतन्त्रको आकार ३.८५ प्रतिशत बढ्ने कार्यालयले बताएको छ।

यो वर्ष धान उत्पादन ४.१६ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने र मकै, गहुँ, कोदो, दलहन तथा औद्योगिक बालीहरूमा सामान्य मात्राको वृद्धि हुने कार्यालयको प्रक्षेपण छ। त्यसैगरी मासु, अण्डा तथा माछा उत्पादनमा पनि सामान्य वृद्धि हुनेछ।

फलफूल तथा अन्य केही हिउँदे बालीको उत्पादनमा अति न्यून मात्राको वृद्धि हुने अनुमानका कारणले कृषि क्षेत्रको वृद्धि न्यून हुने प्रक्षेपक्ष गरिएको हो। आव २०८१/८२ मा कृषि क्षेत्र ३.०५ प्रतिशतले फस्टाएको थियो।

बजारको टुंगो नभएकाले उत्पादनको मूल्य नै अरुले तोक्ने गरेका कारण कृषिमा आकर्षण घट्दै गएको छ। व्यावसायिक कृषिभन्दा जीविकोपार्जनका लागि निर्वाहमुखी खेती गर्नेको संख्या धेरै छ। जसले गर्दा उत्पादनलाई आम्दानीसँग जोड्न सकेको बजारको चरित्रले देखाउँदैन।

‘बैंकबाट ऋण लिएर उत्पादन गर्‍यो समयमा मल, बिउ पाइने ठेगान छैन। अनिश्चितता बीच उत्पादन गर्‍यो लागत अनुसारको मूल्य पाउनै गाह्रो छ,’ ती सीइओले बिजमाण्डूसँग भने, ‘लागतभन्दा सस्तोमा बेच्नु परेपछि फाइदा हुने भएन। भारतसँगको खुल्ला सिमानाका कारण यता २० रुपैयाँ प्रति केजी उत्पादन लागत परेको गोलभेडा उताबाट १५ रुपैयाँमा आउँछ। फाइदा नदेखिएपछि कृषिमा आकर्षण घटेको हो।’

खुम्चिंदो लगानीसँगै जलवायु जोखिम लगायत समस्याले कृषि क्षेत्रको वृद्धि प्रभावित भएको छ। असार-साउनमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा रोपाइँ घटेको र असोजमा अविरल वर्षासँगै बाढी-पहिरोले धान उत्पादनमा कमी आउँदा कृषि क्षेत्रको वृद्धि प्रभावित भएको राष्ट्र बैंकका निर्देशक माधव दंगाल बताउँछन्।

‘यो वर्ष असार-साउनमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा समयमा रोपाइँ नभएपछि धानको उत्पादन घट्यो,’ उनले भने,’ धानको उत्पादन घट्दा त्यसले कृषि क्षेत्रको वृद्धिमा असर पुर्‍यायो।’

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको २४.०३ प्रतिशत योगदान रहने प्रक्षेपण छ।

नेपालमा सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था छैन। किसानलाई समयमा मल, सिंचाइ सुविधा, उत्पादनको मूल्य पाउने सुनिश्चितता नगरेसम्म लगानी र आकर्षण बढ्ने देखिंदैन।

कृषि उत्पादनमा आन्तिरक मात्रै नभएर बाह्य क्षेत्रको समेत असर पर्ने गर्छ। अहिले पश्चिम एसियाको तनावले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर छ। आयातित कच्चा पदार्थ महँगिएर लागत बढ्दा उद्योगहरु प्रभावित भएका छन्। यसको असर कृषिमा पनि परेको छ।

The post कृषि क्षेत्रमा कर्जा विस्तार ऋणात्मक, लागत नउठ्ने डरले हच्किन थाले लगानीकर्ता appeared first on BIZMANDU.

चालु आर्थिक वर्ष चैतसम्म ३ वटा वाणिज्य बैंकको कर्जा लगानी खुम्चिएको छ भने अन्य तीन बैंकले ९ महिनामा व्यवसाय एक प्रतिशतले पनि बढाउन सकेका छैनन्। ब्याजदर न्यून विन्दुमा झरे पनि पुँजीकोष दबाबका कारण अधिकांश बैंकले लगानी बढाउन नसकेका हुन्।

ऋण असुलीमा अपेक्षित सुधार नभएकाले खराब कर्जा निरन्तर बढेका कारण बैंकहरूको पुँजीकोषमा दबाब परेको हो। जसका कारण पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि बैंकहरुले कर्जा लगानी विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ।

एनआइसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुजित शाक्य खराब कर्जामा वृद्धिसँगै थपिएको प्रोभिजनिङले पुँजीकोष घटेको बताउँछन्। पुँजीकोष क्षयीकरणका कारण लगानी विस्तार प्रभावित भएको उनको भनाई छ।

चैत मसान्तमा आइपुग्दा एनआइसी एसिया बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ६.४८ प्रतिशत र हिमालयन बैंकको ७.७० प्रतिशत छ। जबकि नियामकीय प्रावधान अनुसार बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोष साढे ८ प्रतिशत हुनुपर्छ।

पुँजीकोषको सीमा कायम गर्न नसके नयाँ लगानी प्रभावित हुन्छ, पुरानो असुली सुधार गर्नुपर्छ।

चालु आर्थिक वर्ष चैतसम्म आइपुग्दा १३ वटा बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष १० प्रतिशतभन्दा तल छ। १० वटा बैंकको पुँजीकोष खुम्चिएको छ।

यस अवधिमा एनआइसी एसिया बैंकको पुँजीकोष सबैभन्दा धेरै २८.४ प्रतिशतले खुम्चिएको छ। ती बैंकहरुको पुँजीकोष न्यूनतम ०.२२ प्रतिशतदेखि अधिकतम २८.४ प्रतिशतसम्म क्षयीकरण भएको छ।

बैंकर्स संघका कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा माग कमजोर रहेको बेलामा पुँजीकोष दबाबले व्यवसायमा प्रभाव पारेको बताउँछन्। ‘लगानीयोग्य रकम प्रशस्त छ। कर्जा सस्तिंदै आइरहे पनि माग पक्ष कमजोर छ,’ उनले भने, ‘पुँजीकोष क्षयीकरण हुँदा त्यसले पनि व्यवसाय विस्तारमा केही असर गरेको छ।’

भदौको जेनजी आन्दोलन र अहिले पश्चिम एसियाको युद्धले ऋण असुली थप प्रभावित भएपछि खराब कर्जा बढेका कारण पुँजीकोषमा थप दबाब पर्ने देखिएको छ। वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा बढेर औसतमा ५.२५ प्रतिशत पुगेको छ।

नियामकीय सहुलियतका कारण बैंकहरूको वित्तीय विवरण (ब्यालेन्स सिट) सुधारिएको देखिए पनि ऋण असुलीमा प्रगति नदेखिएका कारण पुँजीकोष दबाब कायमै छ।

२०८२ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात औसतमा १०.०३ प्रतिशत थियो अहिले ९.७८ प्रतिशतमा झरेको छ। पुँजी पर्याप्तता अनुपात कमजोर भएकाले बैंकहरूले नयाँ कर्जा प्रवाह बढाउन जोखिम लिन सकिरहेका छैनन्।

सामान्य अवस्थामा ब्याजदर घट्दा कर्जाको माग बढ्छ। तर, अहिले अधिक तरलता हुँदा र कर्जाको ब्याजदर तल्लो विन्दुमा आउँदा पनि लगानी विस्तार हुन सकेको छैन।

कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले जोखिम भार घटाउनुका साथै बैंकहरूले सकार गरेको गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको नियामकीय रिजर्भ रकमलाई दुई वर्षसम्म पुँजीकोषमा गणना गर्न अनुमति दिए पनि अधिकांश बैंकले व्यवसाय विस्तार गर्न सकेका छैनन्।

The post पुरानो ऋण उठाउन नसकेपछि बैंकहरु थप दबाबमा, आधाको पुँजीकोष खुम्चियो appeared first on BIZMANDU.

चालु आर्थिक वर्ष ९ महिनामा ४९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको विवरण सार्वजनिक हुँदा पनि बैंकरहरु खराब कर्जा वृद्धि, व्यवसाय विस्तार सुस्त, ब्याज आम्दानीमा गिरावट लगायत सूचकका कारण उत्साहित नभएका हुन्।

बैंकहरूको ब्यालेन्स सिटले कर्जाको गुणस्तर अझै दबाबमा रहेको देखाएको छ। उद्योग, व्यापार, रियल इस्टेट तथा साना व्यवसाय क्षेत्रमा ऋणीको भुक्तानी क्षमता कमजोर हुँदा खराब कर्जा अनुपात उकालो लागेको छ।

पोहोर चैतको तुलनामा यो चैतमा वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा ०.४३ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ। बैंकहरुको खराब कर्जा बढेर ५.२५ प्रतिशत पुगेको छ। पोहोर चैतमा खराब कर्जा ४.८२ प्रतिशत थियो।

चैत मसान्तमा आइपुग्दा तीन वटा वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा ८ प्रतिशत माथि पुगेको छ। खराब कर्जा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ८.४१ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ८.८४ प्रतिशत र एनआइसी एसिया बैंकको ८.८५ प्रतिशत पुगेको हो।

एभरेष्ट बैंकको खराब कर्जा सबैभन्दा कम ०.६१ प्रतिशत छ।

कुन बैंकको खराब कर्जा कति?

अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा भने खराब कर्जा अनुपात उस्तै देखिन्छ। पुस मसान्तमा बैंकहरुको औसत खराब कर्जा ५.२६ प्रतिशत थियो।

बैंकहरूको नाफा बढ्नुको मुख्य कारण अहिले कर्जा विस्तार वा ब्याज आम्दानी वृद्धि होइन, बरु निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै ब्याज खर्च तीव्र रूपमा कम हुनु हो।

ओरालो लागेको ब्याजरका कारण निक्षेपमा तिर्नुपर्ने लागत घट्दा खुद ब्याज आम्दानीमा सुधार आइ यसले नाफा बढाएको हो।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीइओ देवेन्द्ररमण खनाल ब्याज आम्दानी घटे पनि निक्षेपको ब्याजदर घटेर खर्च कम हुँदा नाफा सकारात्मक भएको बताउँछन्।

‘इतिहासमै कर्जाको ब्याजदर न्यून विन्दुमा आए पनि कर्जाको माग कमजोर छ। घटेको ब्याज खर्चले ब्यालेन्स सिटमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको हो,’ उनले भने, ‘असुली थोरै थोरै हुन थाले पनि ठूला ऋण समस्यामा छन्।’

लागत घट्नुका साथै नियामकीय सहुलियतले राहत पुगेको उनको भनाइ छ।

यद्यपि खराब कर्जा बढ्दासमेत प्रोभिजनिङ घटेको देखिएको छ। सामान्य अवस्थामा खराब कर्जा बढ्दा सम्भावित नोक्सानीका लागि बढी रकम छुट्याउनुपर्छ। तर बैंकहरुले पोहोर चैतको तुलनामा यसपालि प्रोभिजनिङ रकम ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कम छुट्याएका छन्।

राष्ट्र बैंकले नियामकीय सहुलियत तथा पुनर्संरचना सम्बन्धी राहत दिएकाले बैंकहरूले तत्काल ठूलो रकम प्रोभिजनिङ गर्नु नपरेको हो। यही कारण नाफा बढी देखिएको हो।

वाणिज्य बैंकहरुले व्यवसाय जम्मा ५.८७ प्रतिशतले बढाएका छन्। ९ महिनामा १७ बैंकले बिजनेस बढाउदा तीन वटा बैंकको भने खुम्चिएको छ। स्टान्डर्ड चार्टर्ड, एनआइसी एसिया र प्रभु बैंकको बिजनेस खुम्चिएको हो। एभरेष्ट बैंकले सर्वाधिक १७.५३ प्रतिशतले व्यवसाय विस्तार गरेको छ।

कुन बैंकको कर्जा लगानी कति?

बैंकरहरु नाफा वृद्धिको विवरणबाट उत्साहित छैनन्। ‘अहिले व्यवसाय बढेर नाफा वृद्धि भएको होइन। लागत घट्नुका साथै प्रोभिजनिङमा धेरै रकम छुट्याउनु नपरेकाले र नियामकीय राहतले नाफा बढेको देखिएको हो। यसलाई दीर्घकालीन नाफा वृद्धिका रूपमा हेर्नु हुँदैन,’ एक बैंकरले भने।

बैंकको वित्तीय विवरणले दुई फरक तस्वीर देखाएको छ। एकातिर नाफा वृद्धि, अर्कातिर बढ्दो खराब कर्जा, कर्जाको कमजोर माग र घट्दो वितरणयोग्य मुनाफा। बैंकहरुको वितरणयोग्य मुनाफा खुम्चिएको छ। वितरणयोग्य मुनाफा घट्नुले राम्रो संकेत गर्दैन।

कुन बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा कति?

अन्तिम त्रैमासमा कर्जा विस्तार, ऋण असुली र वास्तविक आम्दानी सुधार हुन नसके नाफा वृद्धिको अहिलेको गति टिकाउन बैंकहरुलाई कठिन हुनेछ।

वाणिज्य बैंकहरुको मुख्य आम्दानीको स्रोत ब्याज खर्च ३० अर्ब खुम्चिएको छ। चालु आवको ९ महिनामा २० वटा वाणिज्य बैंकले ३ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेका छन्। पोहोर यसै अवधिमा बैंकहरुको ब्याज आम्दानी ३ खर्ब ५८ करोड थियो।

ब्याज आम्दानी खुम्चिए पनि ब्याज खर्च घटेका कारण बैंकहरुलाई ठूलो राहत पुगेको छ।

The post नाफा ४९.२१ अर्ब कमाएको ब्यालेन्स सिटबाट खुशी छैनन् बैंकर, खराब कर्जा वृद्धिले दबाबमा appeared first on BIZMANDU.

नौ महिनामा १९ वटा वाणिज्य बैंकले ४६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन्। पोहोर नौ महिनामा बैंकहरुको खुद नाफा ४० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाफा उल्लेख गरिएको छैन। व्यवसाय विस्तार सुस्त भए पनि घट्दै आएको निक्षेपको ब्याजदरले ब्याज खर्च कम हुँदा वाणिज्य बैंकहरुको नाफा बढ्न पुगेको हो।

वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका १९ मध्ये १२ वटा बैंकको नाफा बढ्दा ७ वटाको भने खुम्चिएको छ। चैत मसान्तसम्म कुमारी बैंकको नाफा सबैभन्दा धेरै १३६१.८६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। पोहोर ९ महिनामा प्रोभिजनिङले थलिएपछि २८ करोड ५८ लाख नाफा गरेको कुमारी बैंकले अहिले ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

नबिल बैंकले सबैभन्दा धेरै ६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एभरेष्ट, स्टान्डर्ड चार्टर्ड, एनआइसी एसिया, ग्लोबल, कृषि र प्रभु बैंकको नाफामा गिरावट आएको छ।

अधिकांश बैंकको ब्याज आम्दानी खुम्चिएको छ। घट्दो निक्षेपको ब्याजदरले खर्च घट्नुका साथै राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधाले बैंकहरुको नाफा बढ्न पुगेको हो।

‘बिजनेस’ अपेक्षाजनक नरहेको बेलामा नियामकीय सहुलियतले नाफा बढाउन केही राहत पुगेको एक बैंकका सीइओले बताए।

‘पहिले जेनजी आन्दोलन र पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्र प्रभावित हुँदा त्यसले असुलीमा केही असर गरेको छ,’ ती सीइओले बिजमाण्डूसँग भने,’कर्जा सस्तिँदा पनि माग सुस्त भएको बेलामा ऋण असुली खासै सुधार नरहेपनि केही नियामकीय सहुलियतले बैंकहरुलाई केही राहत दिएको छ।’

राष्ट्र बैंक बैंकहरुलाई कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा दिएको छ। साथै, बैंकले केही कर्जाको जोखिम भार समेत घटाइदिएको छ। जसले गर्दा बैंकहरुलाई ऋण असुली प्रभावित हुँदा समेत नाफामा केही राहत पुगेको छ।

कुन बैंकको नाफा कति ?

The post नियामकीय सहुलियतले बैंकहरुको नाफामा सकारात्मक प्रभाव, ७ वटाको नाफा प्रभावित appeared first on BIZMANDU.

नेपाल राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने सीमा यथावत राख्दै लगानीको दायरा बढाउने भएको हो। विपन्न वर्ग कर्जा लगानी गर्ने क्षेत्र थप्ने तयारी अगाडि बढाएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ।

‘विपन्न कर्जामा लगानीको क्षेत्र थप्ने हो भने कर्जा बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई स्ट्रेस हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘विपन्न वर्ग कर्जाको परिभाषा पनि परिवर्तन हुन थालेको छ। त्यसकारण अब सीमा यथावत राखेर क्षेत्र थप्ने हाम्रो तयारी छ।’

हाल कृषि तथा पशुपालन, लघु तथा साना उद्योग, सेवा तथा व्यापार, महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, बेरोजगार युवा तथा पिछडिएको वर्ग, लघु व्यवसाय तथा स्वरोजगारीका लागि प्रवाहित कर्जालाई विपन्न वर्गमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था छ।

अब स्टार्टअप लगायत क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई पनि विपन्न वर्गमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गर्न लागेको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले बताए।

‘अहिले बैंकहरुलाई विपन्न वर्गमा कर्जा घटाउन दिने कुरा हुँदैन,’ ती अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘२०/२५ लाखसम्मका स्टार्टअप र धितोविनाका कर्जालाई विपन्न वर्गको ब्राकेटमा राख्न दिँदा समस्या हुँदैन।’

वित्तीय पहुँचको असमानता घटाउन, गरिबी न्यूनीकरण गर्न, अनौपचारिक ऋण प्रणालीबाट जोगाउन, साना उद्यम प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जना गर्न विपन्न वर्ग कर्जा सुरु गरिएको थियो। राष्ट्र बैंकले २०५८ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघु वित्त वित्तीय संस्थाबाहेक)ले अनिवार्यरुपमा विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सुरुवातमा कुल कर्जाको १ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको राष्ट्र बैंकले क्रमश: बढाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। तोकिएको समयमा सीमा अनुसार विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हर्जना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर पछिल्लो समय ग्रामिण अर्थतन्त्र प्रभावित भइ कर्जाको माग नै आउन छोडेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हर्जनाबाट जोगिनका लागि सीमा घटाउन माग गर्दै आएका छन्।

लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको असुली समस्याका कारण बैंकहरू विपन्न वर्ग कर्जा विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेका छन्।

चालु आर्थिक वर्ष ८ महिनामा विपन्न वर्ग कर्जा ६.८ प्रतिशतले घटेको छ। गत असारमा यस क्षेत्रमा २ खर्ब ९६ अर्ब कर्जा प्रवाह भएकामा अहिले २ खर्ब ७६ अर्बमा झरेको छ। गत आर्थिक वर्ष पनि विपन्न वर्ग कर्जा ५ प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खुम्चिएको थियो।

डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित बैंकिङ सुधार सुझाव कार्यदलले समेत विपन्न वर्ग कर्जाको सीमा ४ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको छ। सीमा घटाउँदा यस क्षेत्रमा जाने कर्जा घट्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले भने लगानीका क्षेत्र थप्न लागेको हो।

The post विपन्न वर्ग कर्जा खुम्चिएपछि लचकता अपनाउँदै राष्ट्र बैंक, सीमा यथावत राखेर क्षेत्र थप्ने तयारी appeared first on BIZMANDU.

राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा, लघु तथा साना उद्यम लगायतका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको सीमा घटाउनुका साथै पूर्वाधार र सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई पनि निर्देशित कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरुले राहत महसुस गरेका हुन्।

निर्देशित कर्जाको सीमा पुर्‍याउनका लागि कमसल ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको बैंकरहरुले बताएका छन्।

नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) तिलकराज पाण्डेय व्यवसाय विस्तार गर्न नसकिरहेका बेला प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने बाध्यता नहुँदा ऋण असुलीमा ध्यान केन्द्रित गर्न पाएको बताए।

‘पछिल्लो २/३ वर्षयता कर्जाको माग सुस्त छ। तैपनि प्राथमिकताका क्षेत्रमा सीमा पुर्‍याउनका लागि लगानी बढाउँदै जानुको विकल्प थिएन। राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जाको सीमा घटाइदिएका कारण हामीलाई ठूलो राहत भएको छ। सीमा पुर्‍याउनका लागि अन्धाधुन्धरुपमा ऋण दिनुपर्ने बाध्यता भएन,’ उनले भने।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह नगरेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाहीसहित जरिवानाको व्यवस्था छ।

वाणिज्य बैंकहरुले २०८३ असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा कूल लगानीको १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भनिएका अब २०८३ पुस मसान्तसम्म यस क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्दा हुन्छ। त्यसैगरी ऊर्जा, एसएमई, पर्यटन र आइटी क्षेत्रमा कूल लगानीको २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ।

जरिवानाबाट जोगिन कमसल कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता नभएपछि ठूलो राहत पुगेको अर्का एक सीइओले बताए।

‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जाको सीमा पुर्‍याउन सकिएन भने पेनाल्टीमा परिन्छ। त्यसैले हरेक त्रैमासको अन्त्यतिर ऋण असुलीभन्दा पनि सीमा पुर्‍याउनका लागि कर्जा बढाउनु पर्ने प्रेसर हुन्थ्यो,’ ती सीइओले बिजमाण्डूसँग भने, ‘सीमा पुर्‍याउन लगानी गर्नुपर्ने भएपछि कर्जाको गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने बाध्यता नियामकीय लचकताले अहिले छैन।’

वाणिज्य बैंकहरुले गत वर्षसम्म प्राथमिकताका क्षेत्रमा कूल लगानीको ३३.६१ प्रतिशत लगानी गरेका थिए। २०८२ पुस मसान्तमा ३२.६८ प्रतिशतमा झरेको छ।

ऋणको माग नभएका बेला राष्ट्र बैंक निर्देशित कर्जामा लचिलो बनेका कारण अब त्रैमासको अन्तिममा कृत्रिम कर्जा देखाउने प्रवृत्तिमा कमी आउने विश्वास गरिएको छ।

यसअघि तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंकहरुले कागजी रुपमा कर्जा विस्तार भएको देखाउने गरेका थिए।

The post निर्देशित कर्जामा लचकतापछि बैंकहरुलाई राहत, ‘कमसल ऋण दिनुपर्ने बाध्यता छैन’ appeared first on BIZMANDU.