‘मेरो पैसा सुरक्षित छ र मेरो नियामक सक्षम छ,’ भन्ने विश्वास नै बैंकिङ प्रणालीको जग हो। जब केन्द्रीय बैंकले नियामकको रुपमा आफ्नो संरक्षकत्वको भूमिका कमजोर बनाउँछ तब जन विश्वास गुम्छ र ‘बैंक रन’ जस्ता संकट उत्पन्न हुन सुरु हुन्छ।

नियामक निकायबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भूमिकामात्र ‘ट्रस्टिसिप’ को हो। जम्मा भएको बचत ऋणको रूपमा लगानी गर्ने पैसा हो र सो रकम निक्षेपकर्तालाइ अन्तत: फिर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नु पर्छ। यही आधारलाई टेकेर नै केन्द्रीय बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिने गर्छ।

केन्द्रीय बैंकले आफ्नो देशको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका घटनाक्रमको परिदृश्य, बासेल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) जस्ता अन्तर्राष्ट्रीय संघसंस्थाका नीतिनियमलाई आधार मानेर मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्रियाकलापलाई ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट’ र ‘प्रुडेन्सियल गाइडलाइन्स’ व्यवस्थामार्फ़त थप बलियो बनाउन, कार्यान्वयन गर्न, सुपरिवेक्षण गर्न नियामकको हिसाबले केन्द्रीय बैंकको मूल जिम्मेवारी हुन आउँछ।

चुनाव जितेर सरकार र अर्थ मन्त्रालय हाँक्न पुग्ने नेताहरु छिटो आर्थिक वृद्धिको वकालत गरिरहन्छन्। उनीहरु केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रको समग्र माग बढ्ने गरि र आर्थिक वृद्धि हुने गरि मौद्रिक नीति ल्याओस् भन्ने चाहन्छन्।

यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिको लागि ऋण प्रवाहलाई द्रुत बनाउन र मध्यस्थकर्ता वित्तीय संस्थामार्फत ऋणको प्रवाह बढाउँदा कर्जा फिर्ता हुने हिसाबले प्रणालीगतरुपमा ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी भने केन्द्रीय बैंककै हो। केन्द्रीय बैंकले यही महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्नकै लागि स्वायत्तता पाएको हो।

विगतका नियामकीय झट्काहरु

सन् २००० को दशकमा कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ‘नियर बैंकरप्सी’ को स्थितिबाट बाहिर आउन राष्ट्रको क्षमताले नभ्याउने भएपछि विश्व बैंक र अन्य दाताको सहयोगमा बैंक ‘रिस्ट्रक्चरिङ’ को काम थालनी गरियो।

यी तीन वटै संस्था सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमै हुँदा नै ‘नियर बैंकरप्सी'(टाट पल्टिने अवस्थानजिक) मा पुगेका थिए। त्यसपछि पनि नियामकबाट नै वित्तीय प्रणालीमा विभिन्न झट्का आइलाग्यो। जसले बैंकको वासलातमा जोखिम चुलिँदै गएको छ!

पुँजी वृद्धिको झट्का (२०७२/७३)

२०७२/७३ मा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्‍याउन निर्देशन दियो। त्यसको उद्देश्य राम्रो थियो होला तर कार्यान्वयनमा गम्भीर चुक देखियो।

बैंकहरूले पुँजी बढाउनका लागि जुन स्रोत प्रयोग गरे त्यसले नाफा निकाल्न ऋण पोर्टफोलियो फुलाउन बाध्य बनायो। तर, उत्पादनशील क्षेत्र (रियल सेक्टर) मा वृद्धि र माग त्यति ठूलो वृद्धि हुने सम्भावना थिएन। ऋणीहरू अत्यधिक ऋणग्रस्त हुँदा ‘ओभरलेभरेजिङ’ भयो। यसको असर ऋणको गुणस्तरमा पर्ने कुरा केन्द्रीय बैंकले आंकलन किन गर्न चाहेन! तर स्टक मार्केट राम्रै फड्को मार्ने चाहना भने पुरा गर्‍यो चार गुणाको पुँजी वृद्धिले।

कोभिडपछिको सस्तो र अत्यधिक ऋण प्रवाह नीति (२०७८/७९)

कोरोना महामारी पछिको आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने नाममा वित्तीय नीतिले उठाउनुपर्ने बोझ केन्द्रीय बैंकले लिन चाह्यो। सजिलो पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा सहज ऋण प्रवाहका कारण २८–२९ प्रतिशत ऋण वृद्धि भयो त्यसबेला।

जबकी कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्र ग्रस्त थियो। उद्योगहरू न्यून क्षमतामा चलेका थिए। नयाँ उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण थिएन। तर, त्यो पैसा तत्कालिन रुपमा क्षणिक प्रयोगपछि फिर्ता हुनुपर्ने हो तर भएन। न उत्पादनशील क्षेत्रमै सो रकम गयो, न त रोजगारी सिर्जना नै भयो।

त्यसबेला ऋण वृद्धि  व्यवसायीले स्थायी चाल पुँजीकै रूपमा प्रयोग गर्न थाले। जब राष्ट्र बैंकले वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन लागू गर्न खोज्यो, अत्यधिक रुपमा प्रवाह भएको पैसा (ऋणका रुपमा) फिर्ता गर्न सकिएन। बरु गाइडलाइन नै फिर्ता गर्न दबाब बन्यो। तर, मापदण्ड तत्काल फिर्ता नहुने भएपछि राष्ट्र बैंकले लचकतापूर्वक ऋण घटाउन समय दियो। तर, प्रणालीमा अत्यधिक प्रवाह गरिएको ऋण फिर्ता भएन।

बरू अहिले फेरि पुन: समय थपिएको छ। मानौं यो यसरी नै समय थपिँदै जानेछ, प्रोजेक्टको अस्तित्व नै नभए पनि। यसरी बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर अपारदर्शी बनाइरहनु नै नियामक निकाय, बैंक, ऋणी सबैलाई सहज र अनुकूल बनेको छ। स्टक मार्केट राम्रै फड्को मार्ने चाहना भने पुरा भएको छ। त्यो पनि कोभिड-१९ महामारी ताकामा भएको सहज ऋण वृद्धिले। जबकी महामारीको असरले धेरै स्टक मार्केट हल्लिएको थियो।

लाइसेन्स र मर्जर नीति

हाम्रो वित्तीय क्षेत्रले भोगेको अर्को झट्का हो- लाइसेन्स र मर्जरबारे केन्द्रीय बैंकको नीति। यहाँ लाइसेन्स दिएर बैंक र वित्तीय संस्थाका शाखाको उद्घाटनको रिबन काट्दै मर्जरका कुरा हुने गरेको छ। के राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा कति संस्था र कस्ता संस्था चाहिन्छ तथ्यगत रूपमा सोच्नै नचाहेको हो? कि स्वायत्ता देखाउने दाँत मात्र हो?

हिजो राम्रै चलेका बैंक र वित्तीय संस्था मर्जरपछि राम्रैसँग थला परेका छन्। केहि राम्रै संस्थाहरू विलय गराइएको छ। जस्तोकी आरएमडीसी किन खुलाइयो अनि किन विलय गराइयो? कृषि प्रधान देशको एकमात्र कृषि विकास बैंकलाई किन वाणिज्य बैंक सरह बदलियो? जबकी त्यसबेला वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै थियो। फर्केर हेर्दा यो कोही लहडीको लहड जस्तो लाग्छ।

मौद्रिक नीति २०८२/८३ को गन्तव्य

नयाँ मौद्रिक नीतिमा निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणले त्यति चासो पाएको जस्तो लाग्दैन। निक्षेपको सुरक्षाभन्दा यसमा ऋणीलाई खुसी पार्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। अहिले नीतिगत ब्याज दर अझै घटाइयो, पुँजी पर्याप्तता मापदण्ड नरम पारियो, खराब ऋणलाई ‘रिस्ट्रक्चरिङ’ मार्फत अन्तत: लम्ब्याउने क्रम जारी राखियो, चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धी नियमहरू केही क्षेत्रका लागि रोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले यसपटक पनि फेरि हिजो कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंकमा सन् २००० को दशक ताका खर्चिएको समय र लागत विगतका पाठ सम्झन चाहेन। यस्तै, विश्व मञ्चमा २००८ को अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संकट, जसमा ‘इजी मनी’  नै संकटको मूल कारण बन्यो, त्यसबाट पनि केही सिक्न खोजेको देखिएन।

न त १०० वर्ष पुरानो यूके रेगुलेटेड ‘बेरिङ बैंक’ कसरी डुब्यो भन्ने नै सम्झन चाह्यो। न अलिकति सार्वजनिक विश्वासमा आँच आउँदा ‘क्रेडिट इस्युज’ जस्तो बैंकको अस्तित्व मेटियो। न त अर्थतन्त्रका केही सेक्टर ‘ओभरहिट’ हुँदा वित्तीय प्रणाली कसरी जोखिममा पर्छ भन्ने ‘इस्ट एसियन क्राइसिस’ लाई नै फर्केर हेर्न राष्ट्र बैंकले चाह्यो।

जोखिम के हो?

सस्तो र सहज ऋणलाई प्राथमिकता दिँदा, नियामक संयमता घट्दा र जोखिम मूल्यांकन कमजोर हुँदा प्रणालीभित्र ‘फिनान्सियल बुलबुला’ बन्न थाल्छ। केही क्षेत्र ‘ओभरहिट’ हुन सक्छन्, ऋणीको लागि सस्तो पैसा छोटो समयमा लोकप्रिय हुन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा उसले पुँजीको दुरुपयोग, सट्टाबाजीपूर्ण ऋण र जनविश्वास गुमाउने जोखिम बोकेको हुन्छ।

सबैभन्दा खतरनाक अवस्था तब आउँछ जब खराब ऋणलाई अस्तित्वहीन र मृतप्रायः प्रोजेक्टहरूलाई लामो समयसम्म बैंकको वासलातमा लुकाउन मिल्ने प्रावधानलाई नियामकले सहज बनाउँदै लग्दछन्।

के गर्न सकिन्थ्यो?

राष्ट्र बैंकले २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूको ‘ब्यालेन्स सिट’ पारदर्शी बनाउने, असुरक्षित ऋणहरूमा यथेष्ट प्रावधान राख्ने, पुँजी पर्याप्ततालाई प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्ने जस्ता वित्तीय स्थायित्वका काम गर्न सक्थ्यो। तर, त्यस्तो भएको देखिएन।

देखिन्छ त ऋणी, लगानीकर्ता र बैंक साहुहरूलाई सहजता दिने मोह। यसले वित्तीय संकटको जरा गहिरिँदै जाने र राष्ट्र बैंक ऐन २०१२ ले दिएको वित्तीय स्थायित्वको जिम्मेवारीबाट केन्द्रीय बैंक विचलनको हुने दिशामा अग्रसर देखिन्छ।

सेयर बजारबाट खोजिएको सफलता

वित्तीय स्थिरता राष्ट्र बैंकको धर्म हो, मर्म हो। इमान्दार ऋणीमैत्री सन्देश दिनु गलत होइन तर त्यसले ७० खर्बको निक्षेपको सुरक्षा र बैंकिङ विश्वासमा आघात पुर्‍याउन थालेको। त्यसो हुँदा अहिले नै मौद्रिक नीति पुनर्विचार अपरिहार्य हुन्छ।

२०८२/८३ को मौद्रिक नीतिलाई हेर्दा लाग्छ- सस्तो पैसाको मिठासले हामी कतै भविष्यमा गम्भीर जोखिमतर्फ त लम्किरहेका छैनौँ?

नियामक निकायको हैसियतले वित्तीय प्रणालीबाट बजारमा आउने वित्तीय विवरण र खराब कर्जाको पारदर्शिता यथेष्ट, सत्य र तथ्यपरक छ भनि आम सर्वसाधारणमा निश्चितता गर्नु पनि नियामक निकायकै ज़िम्मेवारी हो।

केही दिनयताको सेयर बजारको परिदृश्य हेर्दा स्टक मार्केट त राम्रै ‘हाइट’ लिने नै भयो। मानौ सबैं ‘रेगुलेटरी टुल्स’ प्रयोग गरेर स्टक मार्केटमा उछाल ल्याउनु प्रत्येक नयाँ नेतृत्वको ‘टीओआर’ नै हो र नेतृत्वको सफलताको मूल मापक पनि। तर, स्टक मार्केटलाई दिगो हिसाबबाट लगेर अर्थतन्त्रको ऐना बनाउनुपर्ने थियो।

अन्तमा स्वनियमन र नरम नियमन को सन्दर्भ

२००७/८ को विश्वव्यापी संकटको प्रमुख पाठ हो ‘सफ्ट-टच’ नियमन। यसले वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर जोखिम ल्याउन सक्छ। स्वनियमन र बजारप्रति अति विश्वास, नियामक समन्वयको अभाव र अपारदर्शिता मिलेर एक ‘परिपूर्ण तुफान’ सिर्जना भएको थियो त्यसबखत।

आजको नियमन दृष्टिकोण भने ‘स्मार्ट र सन्तुलित’ नियमनमा केन्द्रित छ, जसले स्थायित्व र सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गर्छ। हल्का नियमन वा न्यूनतम नियमन वा स्वनियमन वित्तीय क्षेत्रको लागि २००७/०८ पछि मिति सकिएको औषधिमात्र भइसक्यो। हामीले त्यही म्याद सकिएको औषधि सेवन गरिरहनु हितकर छैन।

बैंक वित्तीय क्षेत्रमा गाँजिएको स्वार्थ द्वन्दबारे चियापसलदेखि संसदसम्म चर्चा भइरहेको छ। तर, दूधले भरिएको कराइको स्वनियमन गर्न जिम्मेवारी पाएको बिरालोले आफूलाइ कति संयमित गर्न सक्ला? अघाएको बेलामा स्वनियमनको आशा त गरौं तर भोकाको बेलामा गाह्रो हुन सक्छ।

(पन्त लामो समय वित्तीय क्षेत्रमा सक्रिय थिए।)

The post आगामी मौद्रिक नीति : सहज र सस्तो ऋण, तर कठोर दुष्परिणाम appeared first on BIZMANDU.

विश्व बैंकको डाटा बैंक २०२१ का अनुसार बंगलादेशले कुल आम्दानीको २०.८ प्रतिशत  ऋणको ब्याजमा खर्च गर्छ। श्रीलंकाले ७१.६ र पाकिस्तानले कुल आम्दानीको झन्डै ४० प्रतिशत ऋणको ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्छन्। पाकिस्तान र श्रीलंका उच्‍च ऋण र मुद्रास्फीतिका कारण अत्यन्त असहज वित्तीय अवस्थामा पुगेका छन्। कतिपयले यस स्थितिको पछाडि चीनको ‘डेब्ट ट्रयाप डिप्लोमेसी’ सँग पनि जोडेर विश्लेषण गर्ने गरेका छन्।

भुक्तानी गर्न असम्भव खालका योजनामा पनि थुपार्ने र आफ्नो राजनैतिक/भौगोलिक प्रभावका लागि ऋण दिन चीन उत्सुक रहने नीतिले श्रीलंका पाकिस्तान लगायत केही देश ऋणको पासोमा बाँधिदै गएका रिपोर्ट सार्वजनिक छन्। जस्तो कि श्रीलंकाको हैम्बंटोटा पोर्ट। जनु ऋण तिर्न नसकेर चीनलाई ९९ वर्षको लिजमा दिइएको छ। चीनले यसलाई बीआरआईको सिल्करोड प्रोजेक्टमा जोड्दैछ।

त्यस्तै पाकिस्तानको ग्वाडार प्रोजेक्ट र चीन-पाकिस्तान इकनोमिक करिडोर प्रोजेक्ट चिनियाँ लगानी भएका ठूला आयोजना हुन्। पाकिस्तानको कुल विदेशी ऋण१०० अर्ब डलरमध्ये चीनको हिस्सा करिब ३० प्रतिशत छ। पाकिस्तानले ९.६ ट्रिलियन कुल बजेटमध्ये झन्डै ५ ट्रिलियन ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुमान छ। तर ऋण लिइ बनाइएका ठूला योजनाबाट उसले आशातित आम्दानी गर्न सक्‍ने निश्चित छैन।

मूलत: ऋण लिंदा यसको पासोमा नफस्नका लागि सर्तनामामा सजग हुनु महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ। जस्तो कि ऋणको ब्याजदर, सुरूमा भुक्तानी स्थगनको समय (मोराटोरियम पिरियड), ऋण भुक्तानी अवधि आयोजनाको आम्दानीसँग मेल खानेगरी गर्नु अत्यन्त संवेदनशील पाटा हुन्। त्यसरी नै ऋण लिइने प्रेजेक्टको सूक्ष्म सम्भाव्यता अध्ययन र कस्ट ओभर रन टायम ओभर रन हुन नदिइ योजना समयमै पूरा गर्नु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थाका अहम् पक्षहरू हुन्।

चीनबाट लिएको ऋण अन्य दाताको भन्दा महँगो ब्याजदर अर्थात झन्डै ४ प्रतिशत हाराहारी हुनु र भुक्तानी अवधि ऋण लगानी गरिएको आयोजनाको आम्दानीसँग तालमेल नमिल्नुले पाकिस्तानको वित्त सन्तुलन नै धराशायी भयो।  देश वित्तीय संकटको डिलमा पुग्यो।

यस्तै ऋणको भारले थिचिएर चुक्ता गर्न आफू असफल भएको घोषणा गर्दा श्रीलंकामा एकातिर मुद्रास्फीतिको चापले आमजनजीवन अस्तव्यस्त भयो भने अर्कातिर विदेशी मुद्राको सञ्‍चिति खस्किएर अत्यावश्यक सामान आयातका लागि भारत र रुससँग हात फैलाउनुपर्दा देशको स्वाभिमान र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासनीयतामा ठेस लाग्न पुग्यो।

आर्थिक कारणले सामाजिक परिदृश्यमा स्खलन आउँदा जनता हजारौं संख्यामा राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेको निवासमा प्रवेश गरे। उनीहरुले राष्ट्रपतिको भान्छामा खाना पकाउनुका साथै पौडी खेल्दै सेल्फी खिचे। देश छोडेर भागेका राजापाक्षेले अन्ततः पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो। यो परिदृश्यलाई आर्थिक विश्‍लेषकहरू नितान्त देशको कुशासन र गलत वित्तीय व्यवस्थापनको परिणतिको रूपमा व्याख्या गर्छन्।

जब वित्तीय संकट गहिरिंदै जान्छ, आर्थिक अवस्था जर्जर हुन्छ, आम जनजीवन कठिन बन्दै जान्छ, साधारण  मानिसको जीवनयापन कष्टप्रद र भरथेग गर्न नसक्‍ने हुन्छ। आम नागरिकको आक्रोशले राजापाक्षेले भाग्‍नु परेजस्ता परिस्थिति निम्तिन्छ। राजनीतिक व्यवस्था र राजनितिज्ञप्रति आमनागरिकको आस्था प्रतिशोधमा परिणत हुने अनि अन्य कुनै भूराजनीतिक तत्वहरूले त्यो आगोमा घीउ थप्ने र नयाँ खेलको अध्याय सुरू हुन थाल्छ।

उपरोक्त भूमिकामा, अहिले चर्चा गर्न खोजिएको विषय नेपालको समग्र वित्तीय ऋणको प्रवृत्ति हो। हामी कता र कुन दिशामा हिंड्दैछौं? राष्ट्रिय आम्दानीको लय, हाम्रो खर्चको स्वभाव र आगामी दिनमा हामी पुग्ने बाटो कस्तो होला? मोटो हिसाबमा हामीले छुन खोजेको मूलतः तीन वटा पाटो निम्न छन्-

१) नेपालको १० वर्षको सार्वजनिक ऋणको बोझ :

तथ्यांकबाट जे देखिन्छ

सन् २०१७ सम्म वार्षिक १०० अर्बभन्दा कम थप ऋणमा वार्षिक वित्तीय आयव्ययको व्यवस्थापन हुने गरेको थियो। सन् २०१८ मा २१९ अर्बले ऋण बढ्न गयो। सायद यो २०१५ को भूकम्पले भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ। सन् २०१९ मा केही घटेको थप ऋण सन् २०२० मा ३८५ र २०२१ मा ३०५ अर्बले बढेर गएको छ। यसमध्ये केही खर्च भिड व्यवस्थापनमा खर्च हुनु स्वाभाविक थियो।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संघीयता कार्यान्वयन सुरू भयो। सँगसँगै नेपालको आयव्ययले आफ्नो सन्तुलन गुमाउन पनि सुरू भएको निम्न तथ्यांकले स्पष्ट गर्दछ :

संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि खर्च नियन्त्रण बाहिर गएको तथ्यांकबाट देखिन्छ। आम्दानी वृद्धि न्यून हुँदा पनि हाम्रो चालु खर्च वृद्धि अत्यधिक छ। २०२२/२३ मा त कुल आम्दानी २०२१/२२ को तुलनामा नकारात्मक हुन पुग्यो। १४२९ अर्ब खर्च हुँदा आम्दानी९५७ अर्बमा सीमित भयो। आम्दानी र खर्चको अन्तर ४७२ अर्ब हुन पुग्यो।

२) सार्वजनिक ऋणको अर्को १० वर्षको प्रक्षेपण

पछिल्लो ४ वर्षको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने वार्षिक सालाखाला २९३ अर्बले सार्वजनिक ऋण वृद्धि भइरहेको छ। अन्य तथ्यांकलाई यथास्थिति मान्दा र थप खर्चमा हुन आउने बोझ राज्यको ढुकुटीमा हुने आम्दानीले भरथेग गर्नेछ भन्ने मान्यतालाई आधार मान्दा हाम्रो सार्वजनिक ऋण आगामी१० वर्षमा ५१५० अर्ब पुग्ने देखिन्छ। आम्दानीका थप स्रोतमा ठोस वृद्धिको उपचार वा खर्चमा लगाम कस्‍न राजनीतिक सहमति र दृढ़ता नहुने हो भने ऋण वृद्धिलाई कसैले रोक्न सक्दैन।

३) सार्वजनिक ऋणको प्रयोजन र उत्पादकत्वमा वृद्धि

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा हामीले १४२९ अर्ब खर्च गर्दा ९५७ अर्ब आम्दानी गर्‍यौं। खर्चभन्दा आम्दानी ४७२ अर्बले न्यून रह्‍यो जुन २०७८/७९ मा २२९ अर्ब र २०७७/७८ मा २५८ अर्बले न्यून थियो। २०७७/७८ मा११९६ अर्ब खर्च भएको थियो। २ वर्षपछि खर्चको आकार २३३ अर्बले बढेर १४२९ अर्ब पुग्यो।

तर आम्दानी २०७७/७८ मा ९३८ अर्ब भएकामा २ वर्षमा १९ अर्बभन्दा बढ्न सकेन। अर्थात आम्दानी १९ अर्बले वृद्धि हुँदा खर्च २३३ अर्बले बढ्यो। यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन नल्याउने हो हामी निश्‍चितरूपले अनियन्त्रित वित्तीय अवस्थामा पुग्‍नेछौं। हामी प्रत्येक वर्ष त्यो बाटोमा तीव्ररूपमा अग्रसर हुनेछौं, हाम्रो सार्वजनिक ऋण भुक्तानी गर्ने क्षमतामा क्षयीकरण हुनेछ।

ऋण लिनु खराब होइन। कतिपय अवस्थामा न्यून बजेटलाई थप ऋण लिइ लगानी गरेर उत्पादन वृद्घि र रोजगारी वृद्धि गर्नु सार्वजनिक वित्तीय व्यस्थापनका मान्य सिद्धान्त नै हुन्। जस्तो कि आज पनि कैयन देशले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको१०० प्रतिशतभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण लिएका छन्। आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाएका छन्।

तर उनीहरूले लिएको ऋणले आम्दानीको स्रोतमा थप टेवा दिएका छन्। देशको आम्दानी, आर्थिक वृद्धि र रोजगारीसँग जोडिएका छन्। हाम्रो सार्वजनिक ऋण भने राज्यको आम्दानी, आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रयोजनमा जोड्न सकेको देखिंदैन।

सार्वजनिक ऋण भुक्तानी गर्न सक्‍ने क्षमताको क्षयीकरण कुल खर्चको बढ्दो प्रवृत्ति र खर्चको मूल हिस्सा चालु खर्चमा विनियोजन हुनु विगत ५ वर्षको दृढ प्रवृत्ति हुन गएको छ। २०१५ को भूइँचालो र २०२० को कोभिडका लागि थप केही खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था स्वाभाविक हो। तर पनि २०१७/१८ पछि स्रोतको अभाव हुँदाहुँदै पनि तीन तहका सरकारको खर्चमा विनियोजन गर्ने बाध्यात्मक अवस्था, विभिन्न सामाजिक खर्चमा स्रोतको बेवास्ता गरी विनियोजन गर्ने प्रतिस्पर्धा र निरन्तरको दबाबले हाम्रो सार्वजनिक वित्तीय अवस्था जटिलतातर्फ अग्रसर छ।

कुल आम्दानीले चालु खर्च र ऋणको साँवा ब्याजलाई थेग्न नसक्ने अवस्थामा अग्रसर भइरहँदा २०८०/८१ को पहिलो महिना पनि कुल लक्षित आम्दानीको ६ प्रतिशत पनि उठ्न सकेन। भरथेगका लागि आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन थालिएको छ। यसरी आन्तरिक ऋण उठाउँदै जाँदा बैंकिङ प्रणाली र निजी क्षेत्रमा जाने ऋण र ब्याजदरमा असर पर्ने  यसअघिका आफ्नै परिणाम छन्।

हामीले विगतमा पुँजीगत लगानी गरेका परियोजनाबाट प्रतिफल न्यून हुनु अथवा दसकौंसम्म परियोजना पूरा गर्न नसक्‍नु, राष्ट्रिय गौरवका भनेका योजनाको खर्च बढ्दै जानु, योजनाको स्तर दयनीय भएर राज्यका लागि वित्तीय भार बन्न पुग्नु या ऋण भुक्तानीका लागि योगदान गर्न नसक्‍नु सार्वजनिक वित्तको अर्को दुर्भाग्यपूर्ण पाटो हो।

देशको कुल आम्दानीको ३०-४० प्रतिशत साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा वित्तीय व्यवस्था सम्हालिन नसकिने हुनेछ। त्यतिबेला सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरताउन्मुख हुने निश्चितप्राय छ।

कसिंदै गएको ऋणको पासो

एक दशकमा ५५४ अर्बबाट २२२० अर्बमा पुगेको ऋणको प्रवृत्ति हेर्दा आगामी वर्षहरूमा आम्दानीको स्रोतमा आवश्यक वृद्धि हुनका लागि चाहिने आर्थिक संरचना, वातावरण र सुशासन मुलुकमा देखिँदैन।

ऋणबाट उठाएको स्रोत तीन तहको भ्रष्टाचारलाई पक्षपोषण गर्नुपर्ने अवस्थामा सुधार नगर्ने हो भने हाम्रो सार्वजनिक ऋणको पासो आगामी एक दशकमा फुत्काउनै नसक्‍ने गरी कसिंदै जानेछ। देशको कुल आम्दानीको ३०-४० प्रतिशत साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा वित्तीय व्यवस्था सम्हालिन नसकिने हुनेछ। त्यतिबेला सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरताउन्मुख हुने निश्चितप्राय छ।

The post बढ्दो सार्वजनिक ऋणले सार्वजनिक वित्त नै जटिलतातर्फ appeared first on BIZMANDU.