विगतको भन्सार विभागको सांगठनिक संरचनामा देशभर १४३ वटा छोटी भन्सारहरू थिए। तर, पछिल्लो भन्सार नियमावली २०८३’ को अनुसूची १ अनुसार हाल १८ वटा मात्र छोटी भन्सार कार्यालयहरूको कानुनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। यसरी ठूलो संख्यामा छोटी भन्सारहरू घटाइनुको पछाडि केही ठोस प्राविधिक, सुरक्षागत र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक कारणहरू छन्।

सामान्य अर्थमा सीमावर्ती दुई देशबीचको व्यापार व्यवस्थापन गर्न दुवै राष्ट्रले तोकेको र स्वीकार गरेको आधिकारिक बाटोमा अवस्थित सरकारी निकाय नै भन्सार कार्यालय हो। दुई देशको सहमतिमा सञ्चालन हुने भएकाले यस्ता कार्यालयहरू सीमाको दुवैतर्फ समानान्तर रूपमा रहनु अनिवार्य हुन्छ। एउटा देशबाट निर्यात भएको वस्तु नै अर्को देशको लागि आयात हुने भएकाले व्यापार सहजीकरणका लागि दुवैतर्फ भन्सार बिन्दु हुनुपर्छ।

यदि एउटा देशले वस्तु पठाउने तर अर्को देशमा त्यसलाई बुझ्ने वा जाँचपास गर्ने निकाय नभएमा त्यहाँबाट हुने कारोबार अवैध वा तस्करी ठहरिन्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत हो। भन्सार कार्यालयहरू केवल आन्तरिक कानुनले मात्र चल्दैनन्, यिनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता र नियमहरूको समेत पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा यस्तो संयन्त्र हो जसले वस्तुको आपूर्ति चक्रलाई नियमन गर्छ, आन्तरिक शान्ति सुरक्षा कायम राख्छ र मानिस वा मालसामानको आवागमनबाट सर्न सक्ने रोगव्याधि नियन्त्रण गर्दै राज्यका लागि राजस्व संकलन गर्छ।

भन्सारको बदलिँदो प्राथमिकता

परम्परागत रूपमा राजस्व संकलनलाई नै भन्सारको मुख्य कार्य मानिन्थ्यो। त्यसैले राजस्व उठ्ने सम्भावना भएका हरेक साना नाकाहरूमा भन्सार कार्यालय (छोटी भन्सार) खोल्ने चलन थियो। तर, विश्व व्यापार संगठन र विश्व भन्सार संगठनको विकाससँगै भन्सारको प्राथमिकतामा परिवर्तन आएको छ। अबका भन्सार कार्यालयहरुको लक्ष्य राजस्व असुली मात्रै होइन।

• व्यापार सहजीकरण: वैध व्यापारलाई सरल र छिटो बनाउनु भन्सारको अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो।
• जनस्वास्थ्य र सुरक्षा: विषादीयुक्त खाद्यान्न, पशुचौपाया, लागूऔषध र अवैध हातहतियार नियन्त्रण गरी सार्वजनिक हितको रक्षा गर्नु दोस्रो प्राथमिकता हो।
• राजस्व संकलन: वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन र अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्दा राजस्व स्वतः संकलन हुन्छ भन्ने मान्यताका कारण अहिले यो कार्य तेस्रो प्राथमिकतामा परेको छ।

छोटी भन्सारको फेरिएको इतिहास

विगतमा नेपाल र भारतबीचको सीमा खुला भए पनि अहिलेको जस्तो भौतिक पूर्वाधारको विकास भइसकेको थिएन। सीमावर्ती क्षेत्रमा घना बस्ती, बजार र सडक सञ्जाल नभएकाले मानिसहरू तोकिएका सीमित बाटाहरूबाट मात्र आवतजावत गर्थे। त्यतिखेर जहाँ ठूलो कारोबार हुन्थ्यो, त्यहाँ ‘मूल भन्सार’ स्थापना गरिए र साना गौँडा वा पैदल मार्गहरू भएका ठाउँमा ‘छोटी भन्सार’ स्थापना गरिए।

त्यो समयमा साना नाकाहरूबाट ठूलो तस्करीको जोखिम कम हुने भएकाले छिमेकी देशको सहमति बिना नै नेपालले एकलौटी रूपमा धेरै छोटी भन्सार र अस्थायी नाकाहरू चलाएको थियो। तर, समयसँगै परिस्थिति फेरिएको छ। अब न हामी एकलौटी गर्न सक्छौँ, न त छिमेकीको दबाब नै छ।

• पूर्वाधार विकास : भारतले मेचीदेखि महाकालीसम्म आफ्नो सिमानामा सुविधासम्पन्न सडक र सञ्चारको सञ्जाल फैलाएको छ। नेपालका स्थानीय तहहरूले पनि सीमासम्म जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
• बजारको असन्तुलन : उत्पादन लागत सस्तो हुनु र राज्यले दिने अनुदानका कारण भारतीय बजारका सामान नेपाली बजारको तुलनामा निकै सस्ता छन्। यसले गर्दा नेपाली ग्राहकहरूको आकर्षण सीमापारिको बजारमा बढ्दो छ।
• भौगोलिक परिवर्तन : पहिले चल्तीमा रहेका साना बाटाहरू अहिले अपायक भएका छन् र नयाँ सुविधायुक्त बाटाहरू बनेका छन्।

भन्सार कार्यालयहरु कुनै पनि मुलकले आफूखुसी जहाँ पायो त्यही खडा गर्दैन। आवश्यकता भएका ठाउँमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न पनि तयारीका निश्चित प्रक्रियाहरु छन्। नेपालमा विगतका १४३ छोटी भन्सारहरू घटेर १८ वटामा सीमित पारिनुका पछाडि केही खास कारणहरू छन्।

पहिलो कारण हो, द्वन्द्व र कर्मचारी विस्थापन। २०६२/६३ अघि देशमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण धेरै छोटी भन्सारहरू विस्थापित भए। कर्मचारीहरू मूल भन्सारमा केन्द्रित भए र शान्ति प्रक्रियापछि पनि ती कार्यालयहरू पुन: स्थापना हुन सकेनन्।

दोस्रो हो, भारतीय पक्षको असहमति र अवरोध। अहिले धेरै साना नाकाहरूमा नेपालतर्फ भन्सार कार्यालय भए पनि भारततर्फ समकक्षी कार्यालयहरू छैनन्। भारतले यस्ता एकलौटी छोटी भन्सारहरूबाट तस्करी र अवैध गतिविधि बढेको भन्दै पटक-पटक आपत्ति जनाउँदै आएको छ। दुई देशको सहमति बिना यस्ता नाका सञ्चालन गर्दा कूटनीतिक समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ।

प्रविधि र जाँच प्रणाली पनि कारक हो। भन्सार प्रणाली अहिले डिजिटल भइसकेको छ। जाँचपासमा ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरिएको छ। छोटी भन्सारहरूमा यस्तो प्रविधिको अभाव छ। पारिपट्टि भन्सार नभएको ठाउँबाट आउने सामानको आधिकारिक बिल-बीजक हुँदैन, जसले गर्दा प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न कानुनी र प्राविधिक कठिनाइ हुन्छ।

क्वारेन्टाइन र गुणस्तर परीक्षणको अभाव हुनु पनि कारक हो। अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको आयातित वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु हो। खाद्यान्न र कृषिजन्य वस्तुमा हुने विषादी परीक्षण साना नाकाहरूमा सम्भव छैन। घरायसी प्रयोजनका नाममा छोटी भन्सारबाट विना परीक्षण भित्रिने सामानले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्छ।

सुरक्षा र सम्पति संरक्षण पनि कारण हो। धेरै बन्द भएका छोटी भन्सारका भवन र जग्गाहरू अहिले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलका बोर्डर आउट पोस्टहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।

छोटी भन्सार सञ्चालनको माग र यथार्थको द्वन्द्व

छोटी भन्सार आसपासका स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो क्षेत्रमा सरकारी कार्यालय रहँदा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र स्थानीय बजार गुल्जार हुने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो। तर, आर्थिक र कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसका केही नकारात्मक पक्षहरू छन्।

• अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन: पारिपट्टि भन्सार नभएको ठाउँमा नेपालतर्फ मात्र भन्सार काट्नु भनेको एक प्रकारले तस्करीलाई नै वैधानिकता दिनु जस्तै हो। किनकि, उताबाट आउने सामान वैध निकासी कागजात बिना नै आएका हुन्छन्।
• आन्तरिक बजारमा असर: साना नाकाहरूबाट सस्तो र गुणस्तरहीन सामान भित्रिँदा नेपालका आन्तरिक उत्पादक र व्यापारीहरू धराशायी हुने जोखिम रहन्छ।
• हुन्डी र छाया अर्थतन्त्र: आधिकारिक बैंकिङ च्यानलबाट भुक्तानी पठाउन नसकिने यस्ता कारोबारले हुन्डी र अवैध आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिन्छन्, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै क्षति पुर्‍याउँछ।

अबको बाटो

विगतका कतिपय मूल भन्सारहरू (जस्तै: पशुपतिनगर, कोइलावास, राजापुर) समेत अहिले व्यापारिक आकर्षणको अभावमा संकटमा छन्। यस्तो अवस्थामा केवल भावनाको भरमा छोटी भन्सारहरू थप्नु बुद्धिमानी हुँदैन। सरकारले निम्न कदमहरू चाल्नु आवश्यक देखिन्छ –

• स्तरोन्नति : जहाँ साँच्चै व्यापारिक सम्भावना छ, त्यहाँ भारतसँग वार्ता गरी दुवै देशमा भन्सार कार्यालय रहने गरी साना नाकालाई मूल भन्सारमा परिणत गर्नुपर्छ। (जस्तै: भद्रपुर, ठाडी, महेशपुर आदि यसअघि नै स्तरोन्नति भइसकेका छन्)।
• क्वारेन्टाइन सुविधा: हाल सञ्चालनमा रहेका मूल भन्सारहरूमा समेत विषादी परीक्षणको उचित व्यवस्था छैन। पहिला भएका नाकाहरूलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाउनु पर्छ।
• नियमन र निगरानी: सीमावर्ती क्षेत्रमा नागरिकका दैनिक आवश्यकताका लागि सहजीकरण गरे पनि व्यावसायिक परिमाणका वस्तुहरूको हकमा कडा निगरानी राख्नुपर्छ ताकि आन्तरिक बजार नबिग्रियोस्।
• बजार प्रवर्द्धन: हाम्रा आफ्नै सीमावर्ती बजारहरूलाई गुल्जार बनाउन र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन विशेष प्याकेजहरू ल्याउनु आवश्यक छ।

सिसाको घरभित्र बसेर ढुंगा हान्नु जस्तै, असुरक्षित र अव्यवस्थित छोटी भन्सारहरू खोल्दा त्यसले राजस्व भन्दा बढी राष्ट्रिय सुरक्षा र जनस्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउन सक्छ। तसर्थ, आन्दोलन र दबाबको भरमा भन्दा पनि आर्थिक आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्राविधिक सम्भाव्यताका आधारमा मात्र भन्सार बिन्दुहरूको निर्धारण हुनु देशको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ।

रेग्मी दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि भन्सार प्रशासनमा संलग्न छन्।

The post ‘व्यापारिक सम्भावना भएका साना नाकालाई मूल भन्सारमा परिणत गर्नुपर्छ, भावनाको भरमा होइन’ appeared first on BIZMANDU.

नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालबाट मात्र होइन हाम्रो समाजमा रहेका र देखिने हरेक गलत कार्य,  विकृतिका विषयमा कुरा गर्दा ‘भन्सार जस्तो’ भनेर समग्र भन्सार प्रशासन तथा भन्सार कर्मचारीलाई खराब वा नकारात्मक रुपमा मात्र चित्रण गर्ने गरिन्छ। यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्रको आकलन र भन्सार प्रशासनको बारेमा रहेको समाजको धारणा स्वतः प्रष्ट हुन्छ। तर, यसरी चित्रण गरिएजस्तै राज्यका सबै निकायहरुभन्दा खराब र समाजका सबै विकृतिको जड, खराब प्रवृत्तिको द्योतक भन्सार प्रशासन र कर्मचारी मात्र हुन्? अरु सबै निकाय आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्षम योग्य र पारदर्शी छन् त?

आज २६ जनवरी अर्थात विश्व भन्सार दिवस। यस दिवसका सन्दर्भमा आउनुस् हामी भन्सार विवेचना गरौं।

मुलुकको प्रवेशविन्दु

भन्सार भनेको कुनै पनि मुलुकको सिमानामा रहने पहिलो सरकारी निकायसँगै प्रवेश विन्दु हो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मुलुकका प्रवेशविन्दुमा यसले विदेशीलाई कुनै पनि राज्यको पहिलो प्रशासनका रूपमा भेट्छ। उनीहरुलाई पार्ने प्रभावका कारण नै भन्सार प्रशासनलाई सिमानामा देखिने राष्ट्रको अनुहारसमेत भनिन्छ। कामका हिसाबले मुख्य दायित्व हो सीमा व्यवस्थापन, वैध व्यापार सहजीकरण र अवैध व्यापार नियन्त्रण।

गुणस्तरहीन, अखाद्य तथा सार्वजनिक सुरक्षा र राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने तथा रोगव्याधि वा महामारी फैलाउने मालवस्तुहरुको आयात हुन नदिएर, नियन्त्रण गरेर सार्वजनिक हितको संरक्षण वा रक्षा गर्ने कार्य पनि भन्सार प्रशासनले नै गर्दै आएको छ।

भन्सार प्रशासनले गर्नैपर्ने यस्ता कामका लागि पनि समग्र नागरिक समाज र अन्य सरकारी निकायहरुको समेत सहयोग अपरिहार्य छ। अझ नेपालमा त सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य सुरक्षा निकायहरुबाट मात्र हुने हुँदा त्यस्ता निकायहरुको सहयोगविना भन्सार र भन्सार प्रशासनले मात्र अपेक्षित कार्य गर्न सम्भव छँदैछैन।

भन्सारको योगदान

हाम्रो मुलुकमा भन्सारको योगदान बारेमा कुरा गर्दा समग्र राजस्वको करिब ४८ प्रतिशत राजस्व प्रत्यक्षरूपमा भन्सारविन्दुबाटै संकलन भइरहेको स्पष्ट छ। नेपाल-भारत बीच १ हजार ७ सय ७० किलोमिटरको खुला सिमाना छ। ठाउँ-ठाउँमा भन्सार प्रशासन खुम्चिएर बसेको छ। अनि जुनसुकै ठाउँबाट मालसामानसहित आवतजावत गर्न सक्ने हाम्रो परम्परा, अझ घरायसी प्रयोजनका मालसामानका नाममा चोरी तस्करीले पाएको प्रोत्साहनका कारण भन्सारबाट आयात भएकै मालवस्तुहरुको मात्र आन्तरिक करयोग्य कारोबार देखिने हुँदा अधिकांश आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको आधार पनि भन्सारविन्दु नै हो भन्दा फरक नपर्ला।

भन्सारबाटै आयातित कच्चा पदार्थको खपतको आधारमा मात्र प्राय उद्योगहरुले समेत आफ्नो उत्पादन देखाउने तथा नयाँ उद्योग खोल्न र सञ्चालन गर्न आवश्यक मेसिन औजार पनि भन्सारबाटै आयात गर्नुपर्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। यसर्थ देशलाई आवश्यक राजस्व संकलन गर्न, औद्योगीकीकरण गर्न, उद्योग व्यापारको बढोत्तरीबाट रोजगारी सृजना गरि समग्र राज्यको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन वा अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने कार्यमा भन्सार कार्यालयहरु र भन्सार प्रशासनको विकल्प छैन।

नेपाली भन्सार प्रशासनको अवस्था

राज्यले तोकेको नाकामा बसेर वैध व्यापारलाई सहजीकरण र चोरी तस्करी नियन्त्रण गरेर अवैध व्यापार नियन्त्रण भन्सार प्रशासनले गर्छ। यो कार्य सम्पादनका लागि भन्सारलाई सीमा क्षेत्रमा खटिने राज्यका अन्य निकाय र स्थानीय समाजबाट सधैं सहयोग चाहिन्छ।

तर, विभिन्न घटनाक्रमले देखाउँछन् सहयोग गर्नुपर्ने निकायहरुबाट नै भन्सार प्रशासन प्रताडित छ। निहित स्वार्थका लागि तस्करीलाई प्रोत्साहन गर्ने र त्यसलाई रोक्ने काम भन्सार कर्मचारीको मात्र जिम्मेवारी जस्तोगरि प्रचार गर्ने चलन हट्न सकेको छैन। काम गर्न नसकेको भनेर अनावश्यक लान्छना लगाउँदै अन्य खुला सिमानामा केन्द्रित गर्नुपर्ने ध्यानसमेत भन्सारविन्दु भएर आएका मालवस्तुहरुमा मात्र निगरानी बढाएर विभिन्न अडचन र हडलहरु सृजना गरी खुला सिमानामा समकक्षी छाया भन्सारहरु चलाउने प्रवृत्तिहरु यस क्षेत्रका जानकारहरु सामु स्पष्ट छ।

अवान्छित गतिविधिहरुबाट वैध व्यापारमा विचलन आएका छन्। अनौपचारिक बाटोमा अवैध भन्सारहरु संचालन भएकाले नै त्यस्ता संयन्त्र र समाजबाट भएका गतिविधिबाट भन्सार कार्यालय र कार्यरत कर्मचारीहरुको बदनामी भएको देखिन्छ।

गैरकानुनी कार्य, अवान्छित गतिविधिहरु निरुत्साहित गर्दै व्यापार सहजीकरणमा तादाम्यता मिलाउने कार्य भन्सार प्रशासनले गर्दै आएको छ। नियमित कार्यसम्पादनको सन्दर्भमा कहिलेकाही भएका सामान्य गल्तीलाई समेत ‘तिलको पहाड’ बनाएर भन्सार कर्मचारीको हुर्मत लिने र भन्सार प्रशासनलाई खुइल्याएर स्वार्थसिद्धिमा लागिपरेकाहरुको परवाह नगरी निरन्तर दायित्व पुरा गर्न र तोकिएको लक्ष्य बमोजिम राजस्व असुली तथा अपेक्षा अनुसारका कार्य सम्पादनमा भन्सार प्रशासन लागिपरेको छ।

बढ्दो कारोबार र खुम्चँदो संरचना

विगतको तुलनामा व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार दिनदिनै बढ्दै छ। भन्सारको पनि पूर्वाधार विकास भइरहेको छ। कर्मचारीवृत्तमा प्रविधिमा दक्ष जनशक्तिको खाँचो अझ बढेको छ। तर, भन्सारको संगठन संरचना र संयन्त्र भने वर्षैपिच्छे खुम्चँदै गएको छ। २० वर्षअघि भन्सार कर्मचारीको संख्या करिब १७ सयभन्दा बढी थियो। अहिले दसौं कार्यालय थपिँदा र राजस्वमा दसौं गुना बढोत्तरी हुँदा झन कर्मचारी संख्या घटाउदै करिब एक हजारको आसपासमा आइपुगेको तथ्यांक छ।

भन्सारमा आवश्यक दक्ष र दैनिक मालवस्तुको जाँचपासजस्ता ‘कोर’ कार्यसँग आवश्यक कर्मचारीभन्दा ‘ननकोर’ कर्मचारीको संख्या बढेको देखिन्छ। पूर्वाधार विकासका योजना अघि बढ्दा नयाँ बाटो खुलेका छन्, भारतसँगका पुराना नाकामा आवागमनको चाप बढेको छ, नयाँ नाका प्रयोगमा आएका छन्। कतिपय ठाउँमा सीमावर्ती भारतीय बजारसँग पहुँच सहज बनाउन मुलुकको सुरक्षा र आर्थिक संवेदनशीलताको बेवास्ता गर्दै आउजाउ खुलाइएका छन्। तर, आवश्यकताका अनुपातमा भन्सारको जनशक्ति थपिएको छैन। दिन प्रतिदिन कार्यालय हाताबाहिर जान नसक्नेगरि भन्सार प्रशासनको संरचना खुम्चिँदै गएको देखिन्छ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा वारिपारि पहुँच सहज बनाइनुले सर्वसाधारणको आवागमन सजिलो पारे पनि तस्करी, चोरीपैठारी बढाएको छ। यस्तो अवस्थामा भन्सार प्रशासनले आफ्नो खुम्चिँदो संरचनाबाट काम गर्न निकै चुनौती छन्।

नफेरिएको मानसिकता

छिमेकी मुलुक भारतसँगको खुला सिमाना र रोटीबेटीको सम्बन्धका कारण जुनसुकै ठाउँबाट मालवस्तु लिएर वारिपारि आउजाउ गर्न पाउनुपर्ने हाम्रो समाजको मानसिकता छ। अझ सस्तो छ भनेर नेपाली बजारहरु सुकाएर पारिका बजारमा घरायसी सामानका नाममा मालवस्तुहरुको खरिद गर्न जाने हाम्रो प्रवृत्ति पुरानै हो।

घरायसी प्रयोजनका सामानका नाममा नै गरिब र निम्न वर्गको शोषण तथा दुरुपयोग गरि पोका बोकाइ तस्करी गराएर रातारात करोडपति बन्न चाहनेहरुको मानसिकता र यस्ता प्रवृत्तिको प्रतिरक्षा गर्ने हाम्रो समाज भन्सार प्रशासनका लागि ठूलो चुनौती छ।

सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको दुरुपयोग गरेर तस्करीको संरक्षण गर्ने जमात कहिल्यै घटेनन्। आफ्ना नातागोता र आफन्तका नाममा भारतीय नम्बरका सवारीसाधन खरिद गरेर पर्यटन प्रवर्धनका लागि राज्यले दिएको सुविधा पासको दुरुपयोग गर्दै बाह्रै महिना नेपालमा राखेर प्रयोग गर्ने हाम्रो प्रवृत्तिले चोरीपैठारीलाई प्रोत्साहन मिलेको छ। त्यसले नेपालमा सवारीसाधनको व्यापारलाई क्रमशः धरासायी बनाएको देखिन्छ।

आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न वा आर्थिक प्रलोभनमा परेर हाम्रा आफनै देशमा उत्पादन भएका मालवस्तुहरुलाई समेत पारी जान नदिइ रोक्ने तर पारीबाट नेपालतर्फ आउदा रोक्नुपर्ने विषादीयुक्त कृषिउपज तथा मालवस्तुहरुलाई चाहिँ गैरभन्सार प्रकियाबाट वा अवैध भन्सार कार्यालयहरु नै खडा गरेर स्वागत गर्ने हाम्रो समाज र सरकारी संरचनामा सुधारको खाँचो टड्कारो छ।

सीमावर्ती क्षेत्रका विकृति निर्मुल नगरी भन्सारलाई मात्रै एकोहोरो गाली गरेर अवस्थामा सुधार आउदैन। आफनो दायित्व र जिम्मेवारी पुरा गर्नुको बदला भन्सार प्रशासनलाई नै पन्छाएर आफनो स्वार्थसिद्द गर्न लागिपर्ने समाज, अन्य संरचना र संस्कारमा समयसापेक्ष परिवर्तन जरुरी छ। अर्काको दोषमात्रै देखाउने संस्कार फेरिएन भने भन्सार एक्लैले कसरी सुदृढ र सक्षम भएर काम गर्न सक्छ?  

हाम्रा कुनै पनि निकायहरु एक्लै सक्षम छैनन् र हुँदैनन्। अझ भन्सार प्रशासन मात्र त्यसको विकल्प हुन्छ भन्नु सरासर गल्ती हुन्छ। संघीय राजधानी काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सारमै मात्र देखिने र नदेखिनेगरि २४ वटाभन्दा बढी सरकारी संयन्त्र छन्।

विदेशबाट ल्याएका ५० ग्रामका सुनका गहना र परिवारका सदस्यका लागि ल्याइदिएको एक सेट मोबाइलफोन समेत यात्रु गेटबाट बाहिर निस्कन नपाउँदै नियन्त्रणमा लिन सक्ने सक्षम हाम्रा सरकारी संरचनाहरु सबै सक्रिय नै देखिन्छन्। के तस्करी नियन्त्रण भएको छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छ? छैन। चोरीपैठारी, निकासी र तस्करी जस्ता गलत प्रवृत्तिका लागि उकास्ने, सघाउने र त्यसलाई संरक्षण गर्ने तथा त्यस्ता काम गर्न लगाउने र प्रोत्साहन गर्ने हाम्रै समाज र यहीका संयन्त्रहरु होइनन र?

अर्कै सामानभित्र लुकाएर वर्षौदेखि ल्याएको सुन निकाल्ने कारखाना नै संचालन गरेर कारोबार गर्दा पनि थाहा नपाउने वा त्यसलाई संरक्षण गर्ने हाम्रो समाज र हाम्रा अरु संयन्त्र सबैलाई चोखो बनाएर त्यस्ता गलत कार्यको दोष मात्र लगाएर लान्छित गर्नेजस्ता कार्यहरुबाटै भन्सार प्रशासनको बढी बदनामी र मानमर्दन भएको देखिन्छ।

राज्य र समाजलाई असर गर्ने विषयमा सबै निकायले आफ्नो कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पुरा गर्नुपर्छ। त्यो नगरी अर्कालाइ दोष लगाएर बस्ने र आफूमात्र चोखो बन्ने प्रवृत्तिमा सुधार नल्याएसम्म समाजका अन्य निकायहरु जस्तै भन्सार प्रशासनलाई मात्र कदापि प्रभावकारी र सक्षम बनाउन सकिदैन।

भन्सार प्रशासन पनि समाजकै उपज

हाम्रो भन्सार प्रशासन र भन्सारविन्दुमा कार्यरत कर्मचारी कतै बाहिरबाट ल्याइएका होइनन्। उनीहरु पनि हाम्रै समाजका हुन्। समाज, सामाजिक संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्र एकअर्काका पूरक हुन् भन्दा फरक नपर्ला। राम्रा नराम्रा दुवै प्रवृत्ति जहाँ पनि हुन्छन्। अनुशासनविहीन समाज र त्यसको उपज वा संस्कार रहुन्जेल त्यसबाटै चलेको भन्सार प्रशासन मात्र अनुशासित हुनुपर्छ भन्नु कल्पना सिवाय अरु हुनै सक्दैन।

समाजका हरेक क्षेत्रमा कुनै न कुनै रुपमा समाजकै प्रतिविम्ब देखिने हुँदा भन्सार प्रशासनबाट पनि यदाकदा गल्ती कमजोरी हुन सक्छन्। त्यस्ता गल्ती कमजोरीमा दण्डित गर्दै राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गरेर निरन्तर सुधारको गुन्जायस जहिले र जहाँ पनि रहन्छ। राम्रालाई प्रोत्साहन गर्दै गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेर अगाडि बढन सके मात्र समग्र समाज सुधार हुँदै जान्छ। राज्यका कर्मचारीतन्त्र र अन्य संयन्त्रहरु एउटै समाजका उपज भएकाले कुनै एउटालाई मात्र दोष दिएर अर्को चोखिन खोज्ने प्रवृत्तिले सुधार सम्भव हुँदैन। समग्र समाज, संस्कार र कर्मचारीतन्त्र सुधार नभइ भन्सार र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीबाट मात्र सुधार र उत्तम काम हुने अपेक्षा गर्नु सरासर गलत हुन्छ।

भन्सार प्रशासनको सफलता र सक्षमता मुलुकको आर्थिक उन्नति, प्रगति र सफलताको सूचक पनि हो। यसमा राज्यका सबै निकायबीच सहकार्य जरुरी हुन्छ।

कमजोर भन्सार प्रशासनबाट मुलुक आर्थिकरूपमा सम्पन्न हुने कल्पनै गर्न सकिदैन। तसर्थ सुधारका प्रयासमा हातेमालो गरिनुपर्छ। एउटाले अर्कोलाई गाली गरेर आफूमात्र चोखो देखिएर आर्थिक रुपमा मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन।

नागरिक समाज, प्रशासन तथा राजनीतिलगायत राज्यको समग्र सुधारका लागि भन्सार र भन्सार प्रशासन मात्र होइन, समग्र समाजकै सुधार जरुरी छ। समाजसँगै राज्यका संयन्त्रहरुमा सुधार भएमा भन्सार प्रशासन पनि स्वतः सुधार हुँदै जानेछ। अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा सक्षम भन्सार प्रशासनको विकासमा लागौं, भन्सार दिवसको अवसरमा सरोकारवाला सबैमा यही शुभकामना।

लेखक अर्थ मन्त्रालयमा उपसचिव हुन्।

The post आर्थिक अवनतिमा भन्सारलाई मात्र दोष, सुधारको प्रयास कहाँबाट थाल्ने? appeared first on BIZMANDU.

हाम्रा दैनिक उपभोगका लागि अत्यावश्यक मालवस्तुहरु खरिद गर्न पनि अहिले हामी भारतीय तथा चीनका सीमावर्ती बजारमा जान बाध्य छौं। अहिले अधिकांश हाम्रा भान्सामा प्रयोग गरिने सागसब्जी, तरकारी, माछामासु तथा दूध र दुग्धजन्य उत्पादनहरु जस्ता कृषिउपजहरु मात्र हैन हाम्रा उपभोगका अधिकांश मालवस्तुहरुका लागि छिमेकी राष्ट्र तथा विदेशकै भरपर्नु पर्ने भइसकेको छ।

आखिर किन यस्तो अवस्था आयो? यसरी हाम्रो अर्थतन्त्रको विस्थापनमा को जिम्मेवार छ अर्थात यसका कारकहरु के के हुन्?

हाम्रो अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या
कोभिडको बेला बिग्रिएको विश्वव्यापी अर्थतन्त्र क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ। सोही क्रममा नेपालमा समेत हाल अर्थतन्त्रका प्राय सबै सूचकहरु सकारात्मक बन्दै गएका छन्। उद्योग, व्यापार, पर्यटन, विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगायत अर्थतन्त्रका प्राय सबै सूचकहरु हाल सकारात्मक बन्दै गएका छन्। अहिलेको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या भनेको लक्ष्य बमोजिम राजस्व संकलन हुन नसक्नु र सोका कारण पर्याप्त मात्रामा राज्यले खर्च गर्न नसक्नु वा विकास निर्माणको भुक्तानी गर्न नसक्नु हो।

विगतको विभिन्न निर्माण कार्यहरुको समेत भुक्तानी गर्न नसक्दा नै उपभोग र उत्पादन बढाउन नसक्न अहिलेको मुख्य समस्या हो। यसका अलावा युवा उत्पादनशील जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुँदा गाउँघरका खेतीयोग्य जमिन बन्जड बन्नु र सहर बजारका उत्पादनमा विदेशी श्रमिकको भरपर्नु पर्ने बाध्यता कारण देशका उधोग धन्दा क्रमशः बन्द हुँदै गएका छन्।

यसैकारण नै हाम्रो मुख्य आर्थिक उन्नतिको आधार मानिएको कृषिमा समेत हाम्रा खेतीपातीहरु बन्द भएर खेतीयोग्य जमिनहरु समेत बन्जड बन्दै गएर उत्पादन घटनु अर्को मुख्य समस्या हो। समग्रमा देश भित्रको आन्तरिक उत्पादन घटनुका कारण हाम्रो आफ्नै उपभोगका लागि समेत अहिले आयातमा भरपर्नु पर्ने बाध्यता आएको छ।

यसको मुख्य कारण ऊर्जावान युवा जनशक्ति उत्पादनमा लगाएर देशमा रोक्न नसक्नु ले नै नेपालको समग्र अर्थतन्त्र पलायन वा विस्थापन हुनु पुग्नु नै अहिलेको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या भएको देखिन्छ।

अर्थतन्त्रको विस्थापनमा जिम्मेवारहरु
केही वर्ष अगाडिसम्म हाम्रा सीमावर्ती नेपाली बजारहरुमा भरिभराउ हुने विदेशी ग्राहकहरु आजकाल विरलै देखिन्छन्। नेपाली उत्पादन तथा नेपाली बजारमा पाइने मालवस्तुहरुको खरिदमा रमाउने त्यतिखेरका आउने विदेशी ग्राहकहरु अहिले कल्पना जस्तो भएको छ।

समग्रमा हाम्रा त्यतिखेर सीमा क्षेत्रमा रहेका सधैं भिडभाड देखिने गुल्जार बजारहरु अहिले सुनसान भएका देखिन्छन्। हाम्रा त्यतिखेर हराभरा देखिने खेतीयोग्य जमिनहरु पनि अहिले बाँझो बनेका छन्। त्यतिखेर खाली र बन्जड रहेका सीमापारिका जमिनहरु अहिले गुल्जार बजार र बस्तीले भरिएका छन्। यसरी हेर्दा समग्रमा हाम्रो सीमावर्ती गुल्जार अर्थतन्त्र मात्र होइन समग्र हाम्रो अर्थतन्त्र हामी आफैंले सीमापारि तथा विदेशमा विस्थापन गरेका छौं। यसका लागि निम्न कारकहरुलाई मुख्य जिम्मेवार मान्न सकिन्छ।

खुला सिमानालाई आफनो पक्षमा बनाउने भारतको दीर्घकालीन सोचाइ तथा आफ्नो उत्पादनको बजार बढाउने चीनको चाहना र त्यहीअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याएको नीतिले हामी पछि परेका हौं।

हाम्रा कमजोरी र छिमेकीका दीर्घकालीन सोच
केही समय अगाडि नै भारतले मेचीदेखि महाकालीसम्म नै नेपालको सिमानासँग समानान्तर हुनेगरि आफनो भूमिमा बाटो बनायो। सीमावर्ती क्षेत्रमा बाटो, बिजुली, सञ्चार सुविधासहित व्यापार व्यवसाय र कृषि खेतीलाइ प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्यायो। त्यसैगरि हाम्रा उत्तरतिर रहेका तिब्बती बस्तीहरु पनि नेपाली लक्षित सस्तो मालवस्तु पाइने बजार बन्दै गए। त्यस्ता बस्तीहरु नेपाली ग्राहकको रोजाइको बजारको रुपमा विकसित हुँदै गए।

अत्यधिक जनसंख्या भएका हाम्रा दुवै छिमेकी राष्ट्रहरुमा बढी उपभोक्ता हुने, विभिन्न सहुलियत र सुविधाका कारण एकैचोटि धेरै परिमाणमा मालवस्तुको उत्पादन हुँदा नेपालमा भन्दा धेरै सस्तो हुनु अस्वाभाविक होइन। आम नेपाली बजारमा प्रभाव पार्नेगरि योजनाबद्ध रुपमा राज्यकै तर्फबाट प्रोत्साहन गर्दै विभिन्न सहुलियत र सुविधा प्रदान गर्दा नेपाली उत्पादन वा नेपाली बजारभन्दा सस्तो मूल्यमा मालवस्तुहरु प्राप्त हुनु स्वाभाविक पनि हो।

यसरी खुला सिमानालाई आफनो पक्षमा बनाउने भारतको दीर्घकालीन सोचाइ तथा आफ्नो उत्पादनको बजार बढाउने चीनको चाहना र त्यहीअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याएको नीतिले हामी पछि परेका हौं। सोअनुसार आफ्नो अनुकूल नीति बनाउनु र संचालन गर्न नसक्ने हाम्रो मुख्य कमजोरी नै हाम्रो अर्थतन्त्रको विस्थापनमा मुख्य र प्रमुख जिम्मेवार कारक देखिन्छ।

स्थानीय सरकारका गतिविधि
हाम्रा स्थानीय निकायहरु अर्थात पालिका तथा स्थानीय सरकारहरु पछिल्लो चरणमा स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुँदै जाँदा विकास निर्माणका नाममा विदेशी सिमानासम्म जोड्ने सहज बाटो बनाउन नै बढी अग्रसर भएको देखिन्छ। अझ तराईका पालिकाहरुले भारतको बजारमा सहज पहुँच पुग्नेगरि सुविधासम्पन्न मोटर गुड्ने बाटो बनाउन नै आफनो विकास निर्माणको मुख्य कार्य बनाउन ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ।

त्यस्तै उत्तरतिरका पालिकाहरुले पनि हाम्रा दुर्गम हिमाली बस्तीको आवश्यकता परिपूर्ति र व्यवस्थापनका लागि पनि सम्भव भएसम्म चिनियाँ बजारमा सहज पहुँच हुनेगरि यातायातमै जोड दिएका छन्। यसरी हेर्दा हाम्रा स्थानीय सरकार, पालिका वा हामी आफैंले सीमावर्ती बजारसम्म सहज पहुच पुर्‍याउने र हाम्रा नागरिकहरुलाइ सीमापारीकै बजारबाट खरिद गर्न सहज बनाइ सीमावर्ती विदेशी बजार गुल्जार बनााउन प्रोत्साहन वा सहयोग गरेको देखिन्छ।

राज्यका लागि यो ठूलो सुरक्षा चुनौती मात्र होइन, प्रतिस्पर्धी क्षमता कम भएको हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि समग्र हाम्रो अर्थतन्त्र विस्थापन गर्ने कार्य पनि हो।

सीमावर्ती निकायमा अर्थतन्त्र सम्बन्धि कमजोर बुझाइ
हाम्रा सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिने भन्सार तथा सुरक्षा निकायहरुलाइ हामीले आन्तरिक अर्थतन्त्रको विकासका लागि लिनुपर्ने नीतिका बारेमा पर्याप्त मात्रामा प्रशिक्षित गर्न सकेका छैनौ। हरेक देशले आफना उत्पादन तथा आफनो बजारबाट बिक्री भएका मालवस्तुहरु वैध अवैध जुनसुकै तवरबाट भए पनि बाहिर वा विदेश पठाउन प्रयास वा प्रोत्साहन गर्छन्। किनकी घोषितरूपमा भन्न नपाए पनि यथार्थमा वैधभन्दा अवैधरुपमा विदेश पठाएका मालवस्तुमा मात्र मुअकर, आयकर लगायत आन्तरिक रुपमा राज्यलाई प्राप्त हुने सबै कर महसुलहरु प्राप्त हुन्छ।

त्यसैगरि विदेशबाट आफनो देशमा आउने मालसामानहरुमा भने वैध अवैधरुपमा कुनै न कुनै हडल वा समस्या सिर्जना गरेर निरुत्साहित गर्ने विश्वव्यापी मान्यता वा प्रचलन नै हो। त्यसैकारण नै आफनो देशका उत्पादन तथा आन्तरिक बजारबाट खरिद गरिएका मालवस्तुहरु सकभर विदेशीले लैजाउन भनेर नै अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्टमा समेत काउन्टर नै राखेर देशभित्र त्यस्ता मालवस्तु खरिदमा तिरेको कर फिर्ता दिने विश्वव्यापी प्रचलन नै बनिसकेको छ।

समग्रमा राज्यको आर्थिक हितका लागि राज्यका सरकारी निकायहरुले विदेशी उत्पादन वा विदेशी बजारमा खरिद गरिएका मालवस्तु देशभित्र आउन निरुत्साहित गर्नुपर्छ भने आफनो देशबाट विदेश जाने मालवस्तुहरुलाई सहज बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ। तर, हाम्रा सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिने सुरक्षा निकाय र सरकारी संयन्त्रहरुले यथार्थ नबुझेर, नजानेर वा जानीजानी आर्थिक उपार्जनका लागि नबुझेर झैँ गरेर विदेशका सरकारी निकायहरुलाइ नै सहयोग पुग्नेगरि काम गरिरहेको देखिन्छ।

यसैकारण हाम्रो उत्पादन र हाम्रो बजारबाट खरिद गरिएका मालवस्तु विदेशमा लिएर जाँदा रोकेर तस्करी रोकेको प्रचार गर्ने र सीमावर्ति तल्लोस्तरका नागरिकको दैनिक गुजारा गर्नका लागि मात्र सहयोग गरेको भनेर विदेशी बजारमा पाइने मालवस्तु मात्र होइन लागुपदार्थ, हातहतियार समेत थाहा पाएर वा नपाएर स्वागत गर्ने गर्दै आएका छौं।

यसबाट नै हाम्रा आन्तरिक उत्पादनहरु बजार नपाएर खेर जाने वा क्रमशः उत्पादन नै बन्द हुँदै जाने तथा हाम्रा बजार सुक्दै गएर सीमा पारिका विदेशी बजार गुल्जार हुँदै जाने भएको छ। समग्रमा हाम्रो यही नीतिका कारण नै हाम्रो राज्यमा आउने राजस्व हामीले विदेशीलाई बुझाउदै छौं। हाम्रो सीमावर्ती बजारको रोजगारी, आर्थिक गतिविधि र व्यापार व्यवसायसमेत सीमावर्ती विदेशी बजारमा विस्थापन गरि हाम्रो आन्तरिक उत्पादन तथा बजारहरु बन्द गर्दैछौं।

सीमावर्ती क्षेत्रका कुखुरा फर्महरुमा कहिल्यै चल्ला नहाली दैनिक दसौं ट्रक कुखुरा बिक्री गर्ने र गाउँभरी जम्मा १० वटा बाख्रा पालेको ठाउँमा प्रत्येक हप्ता लाग्ने हाटबजारबाट हजारौं खसीबाख्रा बिक्री गर्ने हाम्रो सीमावर्ती क्षेत्रको परम्परा नै भइसकेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली अवलम्बनमा हतारो
नेपाल-भारतबीच सिमाना खुला छ। जुनसुकै ठाउँबाट पनि जोसुकै एक अर्को देशमा जान रोकटोक छैन। तोकिएका सीमित स्थानमा रहेका हाम्रा भन्सार कार्यालय र सुरक्षा निकायहरुले भित्री मनदेखि चाहना राख्दा पनि खुला सिमानाबाट हुने आवतजावत र घरायसी मालवस्तुका नाममा हुने आयात नियन्त्रणको सम्भावना नै छैन।

झन थाहा नपाएझैं गरेर विदेशी सामान स्वागत गर्ने हाम्रो सरकारी संयन्त्र र सस्तो पाइन्छ भनेर कराइमा भुटुन हालेर तरकारी किन्न समेत पारी जाने हाम्रो समाजको संस्कारका कारण पारी सस्तो पाउने मालवस्तु वारि आउन रोक्न हाम्रो संयन्त्र कामयाबी छँदै छैन। तर, उल्टै वातावरण, गुणस्तर र क्वारेन्टाइनका नाममा लागू गर्न जारी भएका अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरु हामी हाम्रो सीमा नियन्त्रण र निगरानी गर्नसक्ने क्षमता विचार नै नगरी सीमामा पर्खाल लगाएका मुलुकहरु भन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लाने संकल्प गरि क्रान्तिकारी बन्न कोसिस गरेका छौं। जसका कारण वैध बाटोबाट मालवस्तु लिएर राजस्व तिर्न आउँदा पनि क्वारेन्टाइन नभएको वा प्रतिबन्ध भएको भनि हामी भन्सार राजस्व लिन वा तिराउन सक्दैनौ।

यसकारण त्यस्ता मालवस्तुहरु वैध बाटोबाट भित्रन नपाइ झन चोरी तस्करीको बाटो रोज्न बाध्य छन्। अर्कातर्फ हाम्रो आन्तरिक उत्पादन क्षमता, वास्तविकता र त्यसबाट पर्ने प्रभावको आकलन वा मूल्यांकन नै नगरी विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिनु र साफ्टा जस्ता राजस्व छुट गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता कार्यान्वयनबाट हाम्रो राजस्व गुमाउने तथा आन्तरिक उत्पादनमा असर पुर्‍याउनेबाहेक हाम्रो अर्थतन्त्रको बढोत्तरीमा केही गर्न सकेका छैनौ।

अझ हामीले सम्झौता गरिसकेर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बिमस्टेक र बीबीआइएन मोटर सम्झौता कार्यान्वयनका असर के हुने हो हालसम्म कसैले आकलन गरेको देखिदैन।

यसरी हाम्रो राजस्व कम गर्ने तथा चोरी तस्करी र अवैध कारोबारमा घुमाउरो पाराले प्रोत्साहन हुने कुरामा हामीले अवलम्बन गरेका नीतिहरुले नै प्रोत्साहन पुगेको देखिन्छ। हाम्रो यस्तै नीतिहरुका कारण नै हामीले भन्सारविन्दु र सोसँग सम्बन्धित भएर संकलन हुने राजस्व समेत गुमाउदै आएका छौं।

उदाहरणका लागि विगतमा हाम्रा धेरै भन्सार नाका हुँदै दैनिक पचासौं टक भारतबाट आउने खसीबोका अहिले एउटै भन्सारको बाटोबाट आउदैनन्। सीमावर्ती क्षेत्रका कुखुरा फर्महरुमा कहिल्यै चल्ला नहाली दैनिक दसौं ट्रक कुखुरा बिक्री गर्ने र गाउँभरी जम्मा १० वटा बाख्रा पालेको ठाउँमा प्रत्येक हप्ता लाग्ने हाटबजारबाट हजारौं खसीबाख्रा बिक्री गर्ने हाम्रो सीमावर्ती क्षेत्रको परम्परा नै भइसकेको छ।

पोखरीमा भुरा नै नहाली टनका टन माछा उत्पादन र बिक्री गर्न हाम्रा सीमावर्ती नागरिकहरु अभ्यस्त भइसकेका छन्। यसरी क्वारेन्टाइन, वातावरण र व्यापारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र त्यसको कार्यान्वनबाट यथार्थमा भन्दा हामीले आन्तरिक राजस्व गुमाउने, हाम्रो उत्पादन घटाउने र गैरकानुनी आर्थिक गतिविधिलाई कतै न कतै प्रोत्साहन गरिराखेको जस्तो देखिन्छ।

क्षमता आकलन नै नगरी रोक्छौं भनेर ल्याइएका क्वारेन्टाइन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धि कानुन र नीतिहरुबाट समग्रमा भन्दा हाम्रो आन्तरिक उत्पादन घटने, हाम्रा उधोगधन्दा बन्द हुने र सीमावर्ती विदेशी बजार गुल्जार बनेका देखिन्छन्।

कमजोर आन्तरिक उत्पादन
हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्ने असर-प्रभाव बारे आकलन नै नगरि कार्यान्वयनमा ल्याइएका हाम्रा उल्लिखित नीतिनियमहरु, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै गएको हाम्रो समग्र समाज र सरकारी संयन्त्र तथा क्षमता नै नभइ स्वीकार गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता तथा क्षमता आकलन नै नगरी रोक्छौं भनेर ल्याइएका क्वारेन्टाइन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धि कानुन र नीतिहरुबाट समग्रमा भन्दा हाम्रो आन्तरिक उत्पादन घटने, हाम्रा उधोगधन्दा बन्द हुने र सीमावर्ती विदेशी बजार गुल्जार बनेका देखिन्छन्।

घरायसी प्रयोजन भनेर विदेशी बजारबाट मालवस्तु खरिद गर्ने हाम्रो समाजको प्रवृत्तिले नै धेरैजस्तो तस्करी वा चोरी पैठारीले प्रोत्साहन पाउदा हाम्रा उद्योग व्यवसाय, कृषि उत्पादन र आन्तरिक आर्थिक अवस्था र राजस्व संकलन समेत धरासायी वा प्रभावित हुन पुगेको छ। यसरी हामीले समयसापेक्ष सही नीतिको अवलम्बन गर्न नसकेका कारण नै गलत सम्झौता अपनाइ वा गलत बाटोबाट आउने मालवस्तुले विदेशी राज्यमा नै राजस्व बुझाइ राज्यको आन्तरिक राजस्व त गुमेको छ नै त्यस्ता वस्तुहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर हाम्रा परम्परागत उद्योगहरु पनि क्रमशः धरासायी हुँदै गएका देखिन्छन्।

सोही कारण नै कृषि औजार कारखाना, कपडा तथा गार्मेन्ट उद्योग, वीरगंज चिनी कारखाना, जुटमिल ,भृकुटी कागज कारखाना जस्ता धेरै नेपाली उधोगहरु बन्द हुन पुगेका हुन् भन्दा फरक पर्दैन। राज्यको यही नीति रहिरहने र हामीले समसामयिक भएर गर्नुपर्ने यथार्थ सुधार गर्न नसक्ने हो भने अहिले तराईका बजारहरुमा भरिन थालेको भारतीय पेयपदार्थहरु संघीय राजधानी काठमाडौं लगायतका बजारहरुमा समेत पुग्न थालेपछि निकट भविष्यमै कोकाकोला र पेप्सीजस्ता नेपालमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु पनि बन्द हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। यसबाट हाम्रो समग्र उद्योग व्यवसाय मात्र होइन समग्र आन्तरिक उत्पादन नै धरायसी बन्दै अझ कमजोर बन्दै जाने कुरा स्पष्ट देखिन्छ।

जमिन बन्जड भए, विषाक्त कृषि उपजहरु हाम्रा बजारमा
माथि उल्लेख गरिएझै हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसारको सही नीति अपनाउन नसकेकै कारण विदेशी सरकार वा संयन्त्रका लागि फाइदा हुनेगरि काम भइरहेको देखिन्छ। हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरुमा सामान्यभन्दा सामान्य पनि आर्थिक ज्ञान नभएकै कारण नेपाली उत्पादन तथा नेपाली बजारमा खरिद गरिएका मालवस्तुहरु विदेशमा लैजाँदा पक्राउ पर्छन् भने विदेशबाट नेपालमा आउँदा रोक्नुपर्ने मालवस्तु गैरभन्सार बाटोबाट आउँदा समेत हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरिन्छ।

यसैका कारण नै नेपाली कृषि उपजहरु सिजनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर फाल्नु पर्छ भने बेसिजनमा विषाक्त र विषादि प्रयोग गरिएका मालवस्तुहरु नेपालभित्र सहजरुपमा र उस्तैपरे नेपाली उत्पादन भएर भित्रिरहेका छन्। जसको कारण नै समय समयमा हाम्रा टमाटर, अण्डा, दूध जस्ता वस्तुहरु सडकमा फाल्नु परेको कारणले नै अहिले हाम्रा खेतबारीहरु समेत बाँझो हुन थालेका छन्।

हुँदाहुँदा हाम्रो खेतबारीका कान्ला र जंगलमा आफैं टिप्न पाइने निगुरो समेत हामी यहाँ टिप्न अल्छी गरेर युरिया र विषादि हालेर खेती गरेको निगुरो पारीको बजारबाट खरिद गर्न र त्यसलाइ तस्करी गरेर ल्याइ प्रयोग गर्न थालेका छौं। यसकारण नै दिन प्रतिदिन आफनो उत्पादनले उचित बजार र मूल्य नपाउने तथा विदेशी कृषिउपजहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकै कारण हाम्रा खेती गर्न सक्षम युवा जनशक्ति समेत निरुत्साहित भै विदेश पलायन हुँदा हाम्रा खेतीयोग्य जमिन समेत बन्जड बन्न पुगेका छन्। हाम्रो आवश्यकता परिपूर्तिका लागि समेत पारिका विषाक्त सागसब्जी र फलफूलहरु ल्याउनैपर्ने बाध्यताले समेत हाम्रा बजारहरुमा विदेशी उत्पादन भरिएका छन्।

हाम्रा सहर बजारमा भारतीय सवारी र ढुवानी साधनहरु
नेपालको अर्थतन्त्रमा सबभन्दा बढी असर गर्ने अर्को विषय यत्रतत्र प्रयोगमा रहेका भारतीय सवारीसाधनहरु पनि हुन्। पेट्रोलियम इन्जिन सवारीसाधनहरुमा नेपालको भन्सारमा तिर्नुपर्ने महसुल महँगो छ। नेपालको तुलनामा करिब आधा मूल्यमा भारतमा सवारीसाधनहरु पाइन्छ। यस्ता सवारी वा ढुवानी साधनहरु उत्पादकसँग मात्र खरिद गरी अधिकारिक बिक्रेताले मात्र नेपालमा आयात गर्न पाउने व्यवस्थाले जो कोहीले सहजै त्यस्ता सवारी वा ढुवानी साधनहरु पैठारी गर्न पाउदैन।

अर्कोतिर दैनिकरुपमा न्यूनतम महसुल तिरेर वर्षमा ३० दिनसम्म नेपालमा राख्न पाइने र नजिकको बजार पुगी सोही दिन फर्कदा कुनै महसुल नतिरी सुविधामा भन्सारबाटै विदेशी सवारीसाधनले सहजै पास पाउने तथा निर्वाध भारतीय ढुवानी साधनले मालवस्तु लिएर नेपाल आउन पाउने प्रावधानले नै अहिले नेपालभर भारतीय सवारी तथा ढुवानी साधनहरु छयापछयाप्ती देखिन्छ।

यसकारण नेपालमा आयात भएका महँगा सवारीसाधनहरुको बिक्रीवितरण तथा यस सम्बन्धि व्यवसाय नै ध्वस्त हुनपुगेको छ भन्दा फरक नपर्ला। अझ सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीहरुले आफना आफन्तका नाममा यस्ता सवारी र ढुवानी साधनहरु किनेर कानुनको दुरुपयोग गर्दै नेपालमै राखेर प्रयोग गर्ने गरेकाले नै अहिले हाम्रा गाउँ सहरहरुमा भारतीय गाडीहरुको बिगबिगी छ।

समयमै यसमा नियन्त्रण गर्न नसकेमा केही समयपछि हाम्रा उत्तरी पहाडी बजार र राजधानीमा पनि भारतीय सवारीसाधनहरु भरिभराउ हुनेछन्। अहिले नै भारतीय साधनबाट प्रभावित भएका हाम्रो सवारी र ढुवानी साधनको व्यापार छ भने यस्तै अवस्था रहेमा केही समयपछि प्राय बन्द नै हुने देखिन्छ।

यसरी माथि उल्लेख गरिएअनुसार हामीले सम्भावित परिणामको आकलन नगरी बिना योजना अवलम्बन गरेका नीति नियम र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन तथा सीमा क्षेत्रका हाम्रा सरकारी निकायहरुको अज्ञानताका कारण ने हाम्रो अर्थतन्त्र हामी आफैंले दिनानुदिन विस्थापन गर्दैछौं।

यसमा हाम्रा सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिने सरकारी संयन्त्रहरुलाई अर्थतन्त्रको बारेमा पर्याप्त जानकारी नदिनु वा जानकार संघ, संस्था वा व्यक्तिले पनि कार्यान्वयनका लागि उचित वातावरण नपाउनु वा बनाउन नसक्नु नै यसको एउटा प्रमुख कारण पनि हो। जसका कारण सीमामा देखिने सामान्य पोका ओसार्ने र घरायसी मालवस्तु भनेर पारिका बजारबाट खरिद गर्ने प्रवृत्ति र उर्वराशील योग्य तथा दक्ष जनशक्ति देशमा राख्न नसक्नु नै अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या हो।

यसर्थ हाम्रा नीति निर्माताहरुले समेत यस विषयमा बेलैमा सोचेर आवश्यक कदम चालिहाल्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा हाम्रो अर्थतन्त्र त अहिले नै ध्वस्त हुन लागेको छ। यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नसके, केही समयपछि समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै यसको प्रभाव प्रष्ट रुपमा देखिने छ। त्यसैले यसतर्फ बेलैमा सचेत बनी सरोकारवाला सबैले यथार्थ मनन गरि हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोगाउन तथा सुदृढ बनाउन बेलैमा पहल गरौँ।

(लेखक लामो समयदेखि अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।)

The post नेपाली अर्थतन्त्रको विस्थापन र कारकहरु, सुधारको बाटो के हुन सक्छ? appeared first on BIZMANDU.