उद्योग व्यवसायको उधारो कारोबारको रकम उठ्न सकिरहेको छैन। यो परिस्थितिले उद्यमी व्यवसायको मनोबल खस्किएको छ। नयाँ लगानी गर्ने उत्साह छैन। संचालनमा रहेका उद्योग-व्यवसायहरु बन्द हुँदै गएका छन्। नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन भने श्रमिकले रोजगारी गुमाउँदै गएका छन्।

यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवसायहरु बचाउँदै आर्थिक गतिविधिहरु बढाउन र लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बैंकिङ क्षेत्रलाई स्वस्थ राख्दै समग्र बजार माग उकास्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने खाँचो छ।

मूल्यवृद्धिलाई लक्षित सीमामा राख्दै रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण निर्माण गर्ने नीतिहरू तय गरिनुपर्ने आवश्यकता छ।

मौद्रिक उपकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई राहत, तरलताको उपयुक्त व्यवस्थापन र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी भूमिका रहनु पर्छ। यसले आन्तरिक बजारलाई चलायमान बनाइ समग्र माग विस्तार गर्ने र थप अवसरहरू सिर्जना गर्ने छ।

अघिल्लो मौद्रिक नीतिले १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने लक्ष्य राखेकोमा वैशाख मसान्तसम्म कर्जा विस्तार ३.३ प्रतिशत मात्रै छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारलाई नै प्रभावित बनाएको छ। केन्द्रिय बैंकले यसलाई गम्भीर रूपमा मनन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न त्यसैअनुसार निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसरी विस्तार भएको कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै ब्याजदरलाई एकल अंकभित्र सीमित गरिनु पर्छ। यसले मुलुकको स्रोत, साधन, सीपको उपयोग गरी आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी वृद्धि भइ अर्थतन्त्र मजबुत हुनेछ।

त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले लिनुपर्ने नीतिका बारेमा बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएको छ।

१. परिस्थिति नसुध्रिँदासम्म सीडी रेसियो, सीआरआर, एसएलआर तथा अन्य मौद्रिक उपकरणहरूमा लचकता अपनाउनु पर्छ। यसले बजारमा तरलता उपलब्ध गराइ ब्याज दरलाई बाञ्छित सीमाभित्र राखेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाइराख्‍न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

२. अर्थव्यवस्थालाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले दोहोरो प्रकृतिको मौद्रिक नीति लिनुपर्ने छ। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न संकुचित मौद्रिक नीति आवश्यक छ भने समग्र माग वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न खुकुलो मौद्रिक नीतिको खाँचो छ। यसमा राष्ट्र बैंक सजग भइ उद्योग क्षेत्रमा जाने लगानीमा लचिलो हुने नीति कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।

३. नेपालको आर्थिक गतिविधि विगतको तुलनामा धेरै परिवर्तन भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा संरचनागत सुधार गर्दै विशिष्टिकृत तथा प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। यसका लागि धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने परिपाटीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहतर्फ लैजान जरुरी छ। यसले नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगारी एवं रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्नेछ।

४. खुद तरलता अनुपात २० प्रतिशतबाट १७ देखि १८ प्रतिशतमा कायम  गरिनु पर्छ। यसबाट बैंकलाई कर्जा प्रवाहमा सहज वातावरण सिर्जना हुन्छ।

५. ‘बासेल थ्री’ अनुसार सीडी रेसियोको सट्टामा  लिक्विडिटी कभरेज अनुपात (एलसीआर) र नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो (एनएसएफआर) लागू गर्न उचित देखिन्छ।

६. मुलुकको अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाउन अहिले उचित समय नभएकाले एक वर्षका लागि स्थगन गर्न आवश्यक छ।

७. मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार नभएसम्मका लागि समस्यामा रहेका उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायहरुका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ।

८. अर्थतन्त्रको समग्र माग घटिरहेको र लगानीयोग्य पुँजीको लागत बढिरहेको अवस्थामा  ब्याज दर करिडोर अन्तर्गतका दरहरू र बैंकदर घटाइनु पर्छ।

औद्योगिक प्रवर्द्धनतर्फ

१. चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको व्यवस्थाअनुसार कर्जाग्राहीले पेस गरेको अनुमानमा २० प्रतिशतभन्दा बढीले फरक परेमा दिएको सूत्रका आधारमा चालु पुँजी कर्जा पुनः गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था हालको घट्दो बजार माग तथा बजारमा रहेको उधारो उठाउन भइरहेको समस्याका कारण निकै चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले हालको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै आगामी एक वर्षका लागि सो भेरियन्सलाई स्थगन गरिनुपर्छ।

२. प्रत्यक्ष लगानी कार्यक्रमलाई साना, मझौला तथा ठूला उद्योग लगायत सम्पूर्ण उत्पादनमूलक उद्योग तथा अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी विस्तार तथा प्रवाह हुने गरी परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। यस्तो लगानी निर्देशितभन्दा सूचित हुनुपर्ने र सम्पूर्ण उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्‍नुपर्ने हुन्छ।

३. उद्योगले लिएको कर्जाको ब्याजलाई उद्योग स्थापना हुने समयसम्म बैंक तथा कर्जाग्राहीको सहमतिमा पुँजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरिनु पर्दछ।

४. ऋणीहरुको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनः १ प्रतिशत नै कायम गरिनु आवश्यक छ।

५. बन्डेड वेयरहाउसको सुविधा पाएका निर्यात उद्योगलाई जारी गरिने बैंक ग्यारेन्टीमा रहेको १५० प्रतिशतको जोखिम भार घटाइनु पर्दछ। क्रेडिट रेटिङका आधारमा तोकिने जोखिम भार समेत घटाइनु पर्दछ।  

६. नेपाली उद्योगलाई विदेशी बिक्रेताले उधारोमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ, औद्योगिक उपकरण तथा मेसिनरी खरिदमा दिने सुविधा उपभोग गर्न विदेशी उत्पादनकर्ताले उपलब्ध गराउने ऋणको हालको समय तोक्ने प्रावधान हटाइनुपर्छ। यसले तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने विदेशी मुद्राको चाप कम गर्ने र समस्यामा रहेका उद्योगहरूको तोकिएको भुक्तानी गर्नुपर्ने समय पर गइ सहजता हुनेछ।

७. हाल अर्थतन्त्रको मन्दी तथा समग्र मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग वा कर्जाग्राहीलाई  बैंक तथा ऋणीहरूको सहमतिमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न दिइनु पर्छ। साथै, यसो गर्दा थप प्रोभिजनिङ गर्न नपर्ने वा असल कर्जा सरह हुने व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ।

तरलता व्यवस्थापन तथा सुधार

१. मुलुकको पूर्वाधार परियोजनामा लगानी जुटाउन ‘नेपाल विकास ऋणपत्र’ जस्ता बियरर बण्ड जारी गर्दै यस्ता बण्डहरू वित्तीय बजारमा कारोबार गर्ने अनुमति उपलब्ध गराउनु पर्छ।

२. उद्योगहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न स्वदेशी वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्ने उद्योगलाई निर्यातबाट आर्जित रकमको कम्तिमा १० प्रतिशत विदेशमा शाखा स्थापना तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन गतिविधिमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु अत्यावश्यक छ। यो व्यवस्थाले नेपाली वस्तु तथा सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारमा सघाउ पुग्नेमा परिसंघ विश्वस्त छ।

३. सरकारले स्थानीय तह कोषको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था यो असार मसान्तबाट थप एक वर्ष कायम गर्न पहल गर्नुपर्छ।

४. घरजग्गा तथा सवारीसाधन खरिदका लागि प्रवाह हुने कर्जाका लागि हाल रहेको १५० प्रतिशत जोखिम भारको व्यवस्थालाई वर्तमान असहज परिस्थिति हेरि १०० प्रतिशत मात्र राख्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिनु पर्छ।

५. घरजग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर बजार मूल्यबीचको अनुपात कम्तिमा ५० प्रतिशत कायम गरिनु पर्छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दिगोपन

१. उत्पादनमूलक उद्योग तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी जुटाउन दीर्घकालिन हरित बण्ड, विदेशी मुद्राको ऋणपत्र जस्ता उपकरणहरु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा निष्काशन गरी विदेशी मुद्रा संकलन तथा परिचालन गर्न आवश्यक सहजीकरण र प्रोत्साहन गरिनु पर्छ।  

२. भारतका बैंक तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको संस्थागत निक्षेप नेपाली बैंकमा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था कायम गर्न कूटनीतिक रुपमा पहल गरिनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ। हालै नेपाल भारतबीच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी प्रणाली संचालनमा ल्याउने समझदारी भएकोमा त्यसलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।

(अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हुन्।)

The post खुकुलो र कसिलोको बीचमा बसेर मौद्रिक नीति: उद्योगलाई एक अंकको ब्याज, राजेश अग्रवालको विचार appeared first on BIZMANDU.