काठमाडौं। सरकारी निकायमा आर्थिक अनियमितता बढिरहँदा निगरानीको दायित्व बोकेको प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति आफैं विवादित बन्न पुगेको छ। समिति सरकारको छाया बनेको आरोप स्वयं सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरूले लगाउँदै आएका छन्।
तर, समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले अनियमितताका विषयमा छलफल राखेर सरकारलाई निर्देशन दिन चासो दिएका छैनन्। बरु उनी सांसदपिच्छे उपसमिति बनाएर पन्छिंदै आएका छन्।
पोखरेलले एकपछि अर्को गरी २१ वटा उपसमिति गठन गरेर विषयवस्तुलाई पन्छाएपछि समिति नै प्रभावहीन बन्न पुगेको छ। समिति २६ सदस्यीय हो।
उपसमितिले आफ्नो जिम्माको काम गरेका छैनन्। ती उपसमितिलाई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समितिको सचिवालयलाई सकस परिरहेको छ। जसले गर्दा चाँडै टुंग्याउनुपर्ने अनियमितताका उजुरी अलपत्र परेका छन्।
समिति सचिवालयमा एक सचिव, दुई उपसचिव हुँदै कार्यालय सहयोगीसम्म जम्मा ७ कर्मचारी छन्। उपसमिति गठन गर्ने बेलामै पनि समितिका सदस्य र समिति सचिवालयले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या हुनेबारे पोखरेलको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर, उनले विवादित विषय टुंगोमा नपुर्याउने नियतले नै सांसदहरूकै संख्या हाराहारी उपसमिति बनाएको स्रोतले बतायो।
‘हाम्रो सभापतिलाई कसले सम्झाइदिने उपसमिति मात्रै बनाएर हुँदैन भनेर। हामीले र केही सांसदहरूले उपसमिति मात्रै गठन नगरौं भनेको हो। तर उहाँले मान्नुभएन,’ समिति सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘हाम्रा सभापति अनि उनकै कुरालाई मान्ने माननीयहरू कस्ता? २१ वटा उपसमिति बनाइएपछि कुनै काम हुन्छ? कर्मचारीविना उपसमितिको बैठक पनि बस्दैन। उपसमिति साँच्चै अनियमितता छानबिनका लागि भन्दा पनि आँखामा छारो हाल्नका लागि बनाइएको प्रस्ट छ।’
समितिका सदस्य रामकृष्ण यादवले कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्ने गरी जथाभावीरुपमा उपसमिति बनाइएकाले काम हुन नसकेको बताए। ‘छिटो छिटो काम गर्ने भनेर उपसमिति नै उपसमिति बनाइयो। समितिको फोकस नै भएन। जसले गर्दा समितिको उपस्थिति नै देखिन सकेको छैन,’ उनले भने।
यादवले यसअघि समितिको सभापतिको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन्। उनी अहिलेका सभापति पोखरेलको काम कारबाहीबाट असन्तुष्ट छन्।
गठनको दुई वर्षमा समितिको जम्मा ३९ वटा बैठक बसेको छ। ती बैठकबाट समितिको गर्विलो इतिहास झल्काउने निर्णय हुन सकेको छैन। बरु कानुनमै नभएको व्यवस्थाविपरीत आईपीओ निष्कासनको अनुमतिमा नेटवर्थको लगाम लगाउने लगायत विवादित निर्णय समितिले गरेको छ।
समितिले धेरै विषय त छलफल गरेर टुंग्याउनेभन्दा गिजोलेर छोडेको छ। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवाद त्यस्तै एउटा विषय हो। यो विषयमा सभापति पोखरेलले महसुल तिर्न नमान्ने उद्योगको पक्षमा समिति बाहिर बसेर निर्णयको मस्यौदा गरी अनुमोदन गर्न खोज्दा सत्तारुढ कांग्रेसकै सांसदको साथ नपाएपछि करिब चार महिना बैठक नै बोलाएका थिएनन्।
कहिले कुन उप समिति?
- २०८० भदौ ३१ गते बेरुजु सम्परीक्षण गर्न ९ वटा उपसमिति गठन
- २०८१ असार १४ गते पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिनका लागि राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय र भैरहवा विमानस्थलबारे अध्ययन गर्न योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय उपसमिति गठन।
- २०८१ साउन १ गते ऋषिकेश पोखरेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उजुरी अध्ययन उपसमिति गठन।
- २०८१ माघ ८ गते सञ्जय गौतमको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उजुरी अध्ययन उपसमिति गठन
- २०८१ चैत ८ गते ७ वटा उजुरी अध्ययन कार्यदल गठन
- हुलाकी राजमार्ग अध्ययन उपसमिति
एक महिनाको समय दिएर लिङ्देन र भट्टराईको संयोजकत्वमा बनाइएका विमानस्थलसम्बन्धी उपसमितिले ९ महिना नाघ्दा पनि प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। लिङ्देनले उपसमितिका सबै सदस्यको बैठकले अन्तिम रूप नदिंदै प्रतिवेदनको मस्यौदा बाहिर ल्याएका छन्। महालेखाले बेरुजु औंल्याएको विषयलाई पनि भ्रष्टाचार भनेका कारण उपसमितिको प्रतिवेदन विवादित बन्न पुगेको छ।
समितिका सदस्यहरूले ‘कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को विषय उठाएपछि भट्टराई उपसमितिबाटै बाहिरिएका छन्। उपसमितिको नयाँ संयोजक तोकिएको छैन।
समितिको चैत ८ गतेको बैठकले दुवै उपसमितिलाई दुई हप्ताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनेको थियो।
अरू उपसमिति निष्क्रिय जस्तै छन्। चैत ८ गते बनेका ७ वटा कार्यदललाई एक महिनाको समय दिइएकामा हालसम्म कुनै उजुरी पनि टुंगो लागेको छैन। समितिमा परेका १०० मध्ये ४८ उजुरीमाथि छानबिन गर्न गौतम संयोजक रहेको उपसमितिले सुझाव दिएको थियो।
