काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्य प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएलगत्तै रातारात बसेको संचालक समितिले गरेको निर्णय विवादमा परेपछि सच्याउने तयारी भएको छ।

कुलमान घिसिङ हटाएपछि आएका शाक्यले कर्मचारी सरुवा, बढुवा र काजमा खटाउने अधिकार संचालक समितिलाई दिनेगरी कर्मचारी विनियमावली संशोधनको निर्णय गर्न सहमति जनाएको विषयलाई विरोध भएपछि सच्याउने तयारी गरिएको हो।

मंगलबार शाक्यले प्राधिकरणमा पदबहाली गरेलगतै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले राखेको संचालक समिति बैठकले विनियमावली संशोधनको निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयविरुद्ध कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने चेतावनीसहित विज्ञप्ति जारी गरेपछि सच्याउन लागिएको हो।

‘सुरुमा शाक्य कर्मचारीको तारोमा पर्ने देखियो। यसले प्राधिकरण चलाउन सजिलो हुँदैन भन्ने देखिएकाले संशोधनको निर्णयबाट पछि हट्न लागिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मंगलबार भएको बोर्ड बैठकको माइन्यूट भएको छैन। माइन्यूट गर्दा कर्मचारी विनियमावलीको संशोधनको विषय राखिने छैन।’

स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकट ट्रेड युनियनले संशोधन नसच्याए विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। आधिकारिक ट्रेड युनियनले समेत विनियमावली संशोधनको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै बिहीबार सच्याउन आग्रह गरेको छ।

स्रोतका अनुसार विनियमावली संशोधनको विषयमा अरु ट्रेड युनियन पनि खुशी छैनन्। ‘राजनीतिक आस्थाका कारण सरकारमा रहेका दलका ट्रेड युनियनले औपचारिक रुपमा विरोध जनाएका छैनन्। तर, उनीहरु खुशी भने छैनन्। ‘यो संशोधनले प्राधिकरणभित्र हंगामा नै भएको छ,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘यो नसच्याए शाक्यलाई काम गर्ने वातावरण बन्दैन।’

ती कर्मचारीका अनुसार दुई दलका ट्रेड युनियनले विरोध गर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि शाक्य डराएका छन्। ‘कर्मचारीको साथ र समर्थनविना काम गर्नेसक्ने वातावरण बन्न सक्दैन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘त्यही भएर उहाँले यो विषयलाई होल्ड गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी माथिल्लो निकायमा गराउनुभएको हुनसक्छ।’

स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अस्वाभाविक रुपमा चलखेल गर्नका लागि विनियमावली संशोधनकोनिर्णय गराएको भन्दै माइन्यूट नगर्नका लागि शाक्यलाई सत्ताधारी दलका ट्रेड युनियनले नै दबाब दिएका छन्। ‘कुलमानले निर्देशन नमान्दा मन्त्री खड्काले विनियमावली संशोधन गर्न खोज्नु जायज थियो होला। तर अहिले शाक्य आइसकेपछि त्यसैलाई अगाडि बढाउन खोज्नु ठीक भएन,’ शाक्य निकट एक कर्मचारीले भने।

मंगलबारको संचालक समितिबाट तह १० भन्दामाथिका कर्मचारी सरुवा, बढुवा र काजमा खटाउने अधिकार बोर्डलाई दिने गरी विनियमावली संशोधनको निर्णय भएको थियो।

खड्काले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै प्राधिकरणका कर्मचारीको सरुवामा अधिक चासो दिंदै आएका छन्। १८४ कर्मचारीको सरुवाका लागि उनीहरुले जान चाहेको कार्यालयसहितको लिस्ट दिएकामा कुलमानले अस्वीकार गरेपछि खड्काले अधिकार खोस्ने प्लट तयार पारेका थिए।

मन्त्रीले आफूले प्राधिकरणको संचालक नियुक्त गरेका बलबहादुर पराजुलीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरी प्राधिकरणको कर्मचारी विनियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार पार्न लगाएका थिए।

पाँच सदस्यीय समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु मरासनी, प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक तुलाराम गिरी, बलराम सिलवाल र राजन ढकालले सदस्यका रुपमा काम गरेका थिए। समितिले कर्मचारी विनियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार पारेर दिएको थियो।

त्यसलाई बोर्ड बैठकको एजेण्डामा राख्न ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई दबाब दिएका थिए। तर कुलमानले यो विषय प्राधिकरणको हितमा नभएको भन्दै एजेण्डामा राख्न नमानेपछि खड्काले दुई महिनादेखि बोर्ड बैठक नै राखेका थिएनन्।