अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कानुनी रुपमै अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका ५ लाखभन्दा बढी आप्रवासीहरूको ‘लिगल स्टाटस’ खारेज गर्ने भएका छन्।

ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका क्युबा, हाइटी, निकारागुवा र भेनेजुएलाका आप्रवासीहरूको कानुनी स्थिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको सीएनएनले उल्लेख गरेको छ।

अमेरिकी संघीय सरकारले प्रकाशित गरेको एक सूचनाअनुसार बाइडेन प्रशासनको पालामा लागू गरिएका केही आप्रवासन कार्यक्रमहरू बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो।

‘परोल प्रोग्राम’अन्तर्गत रहेका आप्रवासीहरूलाई आगामी अप्रिल २४ भित्र अमेरिका छोड्न भनिएको छ। संघीय रजिष्टरमा सूचना प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र उनीहरूलाई देश छाड्न भनिएको हो।

जनवरीमा अमेरिको गृह मन्त्रालयले परोल प्रोग्रामहरूलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउने संकेत दिएको थियो। ती कार्यक्रमहरूले निश्चित आप्रवासीहरूलाई अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बस्न र काम गर्न अनुमति दिएको थियो।

गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा बाइडेन प्रशासनले मानवीय परोलको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बाइडेन-ह्यारिस प्रशासनले १५ लाख आप्रवासीलाई अन्धाधुन्ध रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्न दिएको थियो। तर ट्रम्प प्रशासनले सत्ता सम्हाल्ने पहिलो दिनमै उक्त निर्णयमा रोक लगाएको मन्त्रालयले बताएको छ।

‘मानवीय परोल कार्यक्रमको उद्देश्य व्यक्तिगत आधारमा आप्रवासीहरूको मूल्यांकन गर्नु हो। बाइडेन प्रशासनले यसलाई दुरुपयोग गर्‍यो, जसलाई ट्रम्प प्रशासनले सुधार गर्न लागेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यसैबीच, आन्तरिक राजस्व सेवा (आईआरएस)ले गृहसँग मिलेर अमेरिका अवैध रूपमा बसिरहेका आप्रवासीहरूको पहिचान गर्न सहमति जनाउने संकत गरेको छ। ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीहरूको खोजी र निर्वासनलाई कडा बनाउने योजनाअन्तर्गत यो कदम चालेको हो।

सहमति अनुसार आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन (आईसीई) ले अवैध रूपमा बसिरहेको शंका गरिएका व्यक्तिहरूको नाम र ठेगाना आईआरएसलाई पठाउनेछ। त्यसपछि आईआरएसले कर प्रणालीसँग उनीहरूको जानकारी तुलना गरी पुष्टि गर्नेछ।

आईआरएसले सामान्य रूपमा करसम्बन्धी सूचना गोप्य राख्ने गर्छ। कानुन अनुसार करदाताको जानकारी दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। तर आईआरएसले अवैध आप्रवासीहरूलाई कर तिर्न प्रोत्साहित गर्दै आएको छ।

कर तिर्ने प्रक्रियामा उनीहरूले आफ्नो ठेगाना, रोजगारदाता र आम्दानीको विवरण सरकारी निकायलाई बुझाउने गरेका छन्।