
काठमाडौं। कर्मचारीको जथाभाबी सरुवाले प्रशासन तन्त्र कमजोर बनेपछि संघीय निजामती कानुनमै सरुवा प्रणाली फेर्ने बहस संसदीय समितिमा सुरु भएको छ। कुनै क्षेत्र वा कार्यालयमा छोटो समय मात्र रहँदा विशेषज्ञता हासिल हुन नसकेको र प्रशासन क्षेत्र कमजोर रहेको भन्दै निजामती कानुनमा सरुवाको मापदण्डमा छलफल भएको हो।
जथाभाबी सरुवाले इन्स्टिच्युसनल मेमोरी एकदमै कमजोर हुन पुगेको र खासगरी विदेशीहरूसँगको वार्तामा लाजै लाग्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको सरकारका विशिष्ट कर्मचारीले संसदीय समितिमा सुनाएका छन्।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा छलफलका क्रममा कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले कर्मचारीलाई जथाभाबी सरुवा गर्नेभन्दा प्रवेश गरेकै सेवामा दक्ष बनाउँदा फाइदा हुने बताए।
‘हामीले कर्मचारीलाई विशेषज्ञ बनाउने कि सबैतिर घुमाउने भन्ने हो। दुई वर्ष वाणिज्य, दुई वर्ष मालपोत, दुई वर्ष यातायातमा सरुवा गर्ने काम भइरहेको छ। अहिले कानुन र परराष्ट्र बाहेकमा रिटायर्ड हुँदा कहाँ पुग्छ भन्ने निश्चित छैन,’ उनले भने।

विधेयकको दफा ४ को उपदफा १(ङ) मा निजामती सेवालाई विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास गरिने व्यवस्था छ।
अहिले खासगरी प्रशासन सेवा अन्तर्गत सामान्य प्रशासन समूहमा सबैभन्दा बढी समस्या छ। प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई जुनसुकै कार्यालयमा सरुवा गर्ने गरिन्छ।
योजना तर्जुमा गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि घरजग्गाको किनबेच गराउने मालपोत कार्यालयमा सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई घुमाउने गरिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि गृह, पर्यटन, उद्योग, भूमि व्यवस्था, श्रम, संघीय मामिलालगायत मन्त्रालयमा काम गर्ने पनि प्रशासन समूहकै कर्मचारी हुन्।
समितिका सदस्यहरूले चाँडो चाँडो सरुवा हुँदा कर्मचारीले विषयवस्तु बुझ्नै समय लाग्ने र त्यसको असर काममा परिरहेको बताए।
उनीहरूले कर्मचारीको जथाभाबी सरुवाले पुराना विषयवस्तुबारे सरकारी निकाय नै बेखबर हुने अवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले कतिपय अवस्थामा निवृत्त कर्मचारीबाट काम लिनुपरेको सुनाए। ‘हाम्रो इन्स्टिच्युसनल मेमोरी एकदमै कमजोर छ। कर्मचारीलाई सोध्यो भने भर्खर सरुवा भएर आएको हजुर, मैले यो विषय बुझ्नै पाएको छैन भन्छ। त्यसैले यसलाई रोक्नेगरी विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ पन्तले भने।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले अन्धाधुन्ध सरुवाको असर खासगरी विदेशीसँगको वार्तामा देखिने गरेको अनुभव सुनाए।
‘हाम्रो इन्स्टिच्युसनल मेमोरी खट्किने भनेको विदेशीसँग वार्ता गर्ने बेलामा पनि हो। भर्खर सरुवा भएर आएका हाम्रा कर्मचारीलाई केही पनि थाहा हुँदैन। काउन्टरपार्ट पूरै तयारीका साथ आएको हुन्छ,’ उनले भने।
बिहीबारको बैठकबाट दफा ४ पारित भएको छ। जसमा सरुवा बढुवा अनुमानयोग्य बनाइने उल्लेख छ। कर्मचारी आफैंले आफ्नो सरुवा कहाँ र कहिले हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउन सक्ने सिद्धान्त विधेयकमा छ।
अहिले कर्मचारीको अन्धाधुन्ध सरुवा/बढुवा हुने गरेका कारण पनि प्रशासन तन्त्र कमजोर बनिरहेको सांसदहरूको भनाइ छ।
एमाले सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले कर्मचारीतन्त्रमा चाकडी हाबी भएको भन्दै त्यसलाई रोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘अहिले हाम्रो कर्मचारी प्रशासन पूरी चाकडीबाज भयो। आफूभन्दा माथिका कर्मचारीलाई रिझाउनमा समय बिताउने र काम नगर्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ। कर्मचारीलाई कर्तव्यनिष्ठ तथा राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था अनिवार्य छ,’ उनले भने।

बिहीबार सुरु भएको दफावार छलफलमा विधेयकको प्रस्तावनालाई लिएर गलफती चल्यो। कतिपय सांसदले विधेयकको प्रस्तावनामा परिणाममुखी सेवा राख्न प्रस्ताव गरे।
‘निजामती सेवा कागजमा मात्रै भयो। सेवा त प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ। परिणाममुखी हुनुपर्छ भनेर प्रस्तावनामै राख्नुपर्छ,’ ती सांसदहरूले भने।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडुले संविधानको धारा २८५ अनुसार भनेर प्रस्तावनामा उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका थिए। तर, कानुन मन्त्रालयका सचिव सापकोटा र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गौतमले संविधानको धारालाई ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख गर्नु उचित हुँदैन भने।
अन्तिममा विधेयकको प्रस्तावना संशोधनसहित पारित भयो। प्रविधिमैत्री, पारदर्शी, परिणाममुखी र समावेशी शब्द थपेर प्रस्तावना पारित गरिएको हो।