
देशमा जतिसुकै राम्रो काम गरेपनि एउटा तत्व यस्तो छ, जसलाई विरोध गर्नैपर्छ। सरकारले भर्खरै मात्रै अध्यादेशमार्फत घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीका कारण भोग्दै आएको दु:ख सल्टाउन खोज्दा पनि भूमाफियाको चलखेल हो भनियो। विरोधका लागि विरोध गर्ने अभ्यास चलिरहेको देशमा त्यसैअनुरुप ल्याउन खोजिएको छ। हामी घरजग्गा व्यवसायीहरुले धेरै वर्षदेखि भन्दै, कराउँदै आएका विषयहरु सरकारले सम्बोधन गर्न खोजेको छ।
जग्गा किन्न दिने, घर बनाउन दिने तर त्यसलाई बिक्री गर्ने बेलामा हदबन्दीभित्र पर्यो भन्दै बेच्न नदिने, लालपूर्जा सार्न नदिने। जसले ५०, ६०, ७०, १००, २०० रोपनी जग्गामा घर बनाएर बिक्री गर्न खोजे त्यो गर्न नदिने।
ठूलो लगानी गरेर निर्माण गरिएका घर बेच्न नपाएपछि ऋण लिएका बैंकहरुले किस्ता तिर्न ताकेता गरिरहेकै छन्। अवस्था गम्भीर भएको बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत हदबन्दी खुकुलो बनाउने जुन प्रयत्न गरेको छ, त्यो धेरै राम्रो छ।
घरजग्गा क्षेत्रलाई मात्रै होइन, हदबन्दीको प्रावधानले अरु उद्योगी व्यवसायीलाई पनि समस्या परेकै छ। त्यो साँचो हो। हामी घरजग्गा व्यवसायीको स्वार्थ एक ठाउँमा छँदैछ। तर, हदबन्दी देश विकासका लागि बाधक हो। उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नसमेत जग्गाको हदबन्दीले रोकेको थियो। घरजग्गा क्षेत्रलाई मात्रै नभएर समग्र औद्योगिक क्षेत्रका लागि हदबन्दीले समस्या पार्यो भनेर आवाज उठाएका थियौं।

अहिलेलाई घरजग्गा क्षेत्रका लागि हदबन्दी केही खुकुलो पारिएको भएपनि अन्य उद्योगधन्दा, कृषिलगायत क्षेत्रमा पनि खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्छ। कृषि तथा वनजन्य उद्योग भनेर हदबन्दी किटान गरिएको छ।
कृषिको आधुनिकीकरण भन्ने कुरा आइरहेको छ सीमित जग्गामा कसरी धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ? केही बिघामा कृषि हुनै सक्दैन। यस्ता क्षेत्रहरुले भोगिरहेको समस्या पनि समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ।
यो त भयो अध्यादेशले सहजीकरण गर्न खोजेका विषय।
समग्र घरजग्गा व्यवसायलाई परिरहेका समस्याको सुरुआत नै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सुरु भएको हो। रियल इस्टेट व्यवसायलाई एक्कासी कडाई गर्दा समस्या आयो। त्यसमा अझ सहकारी संस्थाहरुले संकलन गरेको निक्षेप सिधै घरजग्गामा लगानी गरे। राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न खोजेपछि लगानी गरिएका प्रोपर्टी बिक्री गर्न सकेनन्।
त्यसको परिणामस्वरुप एकपछि अर्को सहकारी संस्थाहरुलाई समस्या पर्दै गयो। देशको अवस्था देखेर युवा पुस्ता निरन्तर बाहिरिने क्रम जारी नै रह्यो। जो पढ्न जान्छन् उनीहरु फर्किंदैनन्, यसले पुँजी पलायन भइरहेको छ। जो वैदेशिक रोजगारीका लागि जान्छन् उनीहरु फर्किन्छन्। उनीहरु देशका लागि बरदान नै हो।
जसले देश फर्किने मनस्थिति बनाएका छैनन्, उनीहरुले आफ्ना परिवारलाई नेपालको सम्पत्ति बेचेर विदेश नै आउनु भन्ने प्रवृत्ति निकै मौलाएको छ। यसले घरजग्गा बजारमा डिमान्डभन्दा सप्लाई बढी भएको अवस्था छ।
एउटा सहकारी, अर्को विदेश गएर नेपालको घरजग्गा बेच्ने ट्रेन्ड त छँदैछ। अनि हामीजस्ता घरजग्गा व्यवसायी हाम्रो त पेसा नै यही हो, हामी पनि जग्गा किनेर विकास गर्छौं र बेच्छौं। तीनथरीबाट बजारमा घरजग्गा सप्लाई हुँदा मागभन्दा बढ्ता भएको छ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत हदबन्दीको व्यवस्थालाई जसरी खुकुलो बनाएको छ, राष्ट्र बैंकले पनि केही नीतिहरुलाई खुकुलो बनाउने हो भने भोलिदेखि नै घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुन्छ भनेर भन्न सक्छु। मूल्य बढी भएर कारोबार शिथिल भयो भन्ने पनि गरिन्छ। म यसलाई प्रष्ट पार्छु।
काठमाडौंजस्ता सहरहरुमा घरजग्गाको माग अत्यधिक बढ्दा मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो। जग्गाको सरकारी मूल्यांकन र जग्गाको वास्तविक मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी तलमाथि हुनुहुन्न भनेर भन्दै आएका छौं। अहिले पनि धेरै ठाउँहरुमा सरकारी मूल्यांकन १० लाख रुपैयाँ छ भने बजार मूल्य १ करोड रुपैयाँ छ। जो मान्छेले अवैध तरिकाले पैसा कमाएको हुन्छ, त्यो पैसालाई कसरी एक नम्बरी बनाउने (ह्वाइट मनी बनाउने) कुरा गर्छ।
तर, १ करोड पर्ने घरजग्गा उसले १० लाखमा किनेको हुन्छ। ९० लाख रुपैयाँ उसले सेटल गर्छ। यही मुख्य कारण हो घरजग्गाको मूल्य बढ्नुमा। जसले वास्तविकरुपमा कमाएका हुन्छन् उनीहरुले बढी मूल्य हालेर किन्दैनन्। त्यसैले जग्गाको मूल्यांकन समितिमा निजी क्षेत्रका घरजग्गा व्यवसायीलाईसमेत समावेश गराउँदा तथ्यपरक मूल्य तोक्न सहयोग पुग्छ। हामी त्यहाँ हुँदा हामीलाई थाहा हुन्छ कुन ठाउँको जग्गाको भाउ कति छ भनेर।

अर्को भनेको अहिले जताततै सुनिने गरेको सहरभरका सटर खाली भए भन्ने छ। म एउटा मलको उदाहरण दिन चाहन्छु। त्यहाँ पनि हामी भाडा उठाउन जाँदा बिक्री छैन, भाडा दिन सक्दिन भनेर भाडा बढाउन दिइरहेको छैन। यस्तो हो भने स्पेस खाली गर न त, तिमीहरु घाटा खाएर किन व्यापार गर्छौं भन्दा कोही पनि छोड्न चाहँदैनन्।
यो भनेको मौकाको फाइदा उठाउन मात्रै खोजेको हो। भाडा लाग्दैन, पसल खाली छ भन्ने कुरा गलत हो, भाडा बढाउन नदिन गरिएको कुरा हो यो। अवस्था त्यस्तो छैन, म आफैंले भोगिरहेको परिस्थिति हो यो।
(नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले बुधबार गरेको कार्यक्रममा मल्होत्राले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)