
काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टमा गरिएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र सिमेन्ट उद्योगीलाई बोलाएर छलफल गरी सिमेन्टको मूल्य बढाउनु प्रथम दृष्टिमा नै अस्वाभाविक भएको निष्कर्षसहित घटाउनका लागि निर्देशन दिएको हो।
‘मूल्यवृद्धि तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। अहिले मूल्य बढाउनु प्रथम दृष्टिमा नै अस्वभाविक देखिन्छ। त्यसैले मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न निर्देशन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ।
बैठकमा सिमेन्ट उद्योगीहरुले १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ रहेका कारण बाध्य भएर मूल्य बढाएको बताएकामा समितिले यस विषयमा जानकारी गराउन मन्त्री भण्डारीलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले निर्णय लिनुअघि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षि दलका सांसद सरकार र सिमेन्ट उद्योगीमाथि खनिएका थिए। उनीहरुले सिमेन्ट उद्योगीले कार्टेलिङ गरेर मूल्य बढाएको र यसमा सरकारकै मिलेमतो रहेको बताएका थिए।
मन्त्री भण्डारीले भने सिमेन्टको मूल्य ४०० बाट ८०० रुपैयाँ पुर्याइएको कुरा सत्य नभएको भन्दै आफूलाई जोगाउने प्रयास गरे।
‘४०० को सिमेन्ट ८०० रुपैयाँ पुर्याइएको भन्ने त्यति सत्य होइन। कम्पनी अनुसार मूल्य फरक फरक छ। लोडसेडिङले केही प्रभाव परेकै छ। अरु ठाउँमा कटौती गरेर भए पनि सिमेन्ट उद्योगमा विद्युत दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो समस्यालाई समितिका सदस्यको भाव अनुसार चाँडै टुङ्ग्याइने छ। हामी समितिको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्न तयार छौं।’
उनले सिमेन्टको मूल्यलाई लिएर उद्योगीसँग ४/५ पटक छलफल गरिसकेको र असारको तुलनामा १०/१५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य नबढाउने सहमति भएको बताए। मन्त्री भण्डारीले अस्वीकार गरेपनि असारको तुलनामा अहिले सिमेन्टको मूल्य शतप्रतिशत बढी छ।
बैठकमा निर्माण व्यवसायीहरुले प्रति बोरा ८३८ रुपैयाँका दरले बिल काटिएको सुनाउँदै मूल्य नघटाएको अवस्थामा आफूहरुले निर्माणको काम रोके के हुन्छ भन्ने ख्याल गर्न सरकार र सिमेन्ट उद्योगीलाई सचेत गराएका थिए।