रिलायन्सलाई आइपीओ निकाल्न दिन संसदीय समितिले खोल्यो बाटो, सेबोनले कसरी दिन्छ अनुमति ?  

सुनिल कुँवर
२०८१ माघ ६ गते १९:४६ | Jan 19, 2025
रिलायन्सलाई आइपीओ निकाल्न दिन संसदीय समितिले खोल्यो बाटो, सेबोनले कसरी दिन्छ अनुमति ?  

काठमाडौं। वित्तीय विवरण म्यानुपुलेसनका कारण रोकिएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओ खुलाउन संसदीय समितिले पत्र लेखेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले कसरी अनुमति दिन्छ भन्नेमा चासो बढेको छ।

Tata
GBIME
NLIC

प्रतिनिधि सभाकै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई मनाएर अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिन पत्र लेखेपछि सेबोनले पुनर्मूल्यांकन गर्न लगाउँछ/लगाउँदैन भन्नेमा चासो बढेको हो।

लेखा समितिको पत्रका कारण अन्योलमा परेको सेबोनलाई रिलायन्सको आइपीओ अनुमतिका लागि अर्थ समितिले माघ ४ गते पत्र पठाएर बाटो खोलिदिएको थियो। समितिले पत्रमा उच्च अदालत पाटनले साउन १४ गते जारी गरेको ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने’ आदेश कार्यान्वयन गर्न भनेको छ।

स्रोतका अनुसार चालिसेले समितिमार्फत अहिलेकै अवस्थामा कम्पनीको आइपीओ खुलाउन निर्देशन दिन दबाब दिएका छन्।उनले उजुरी छानबिन उपसमितिका सांसदहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गराएर अदालतको आदेश अनुसार आइपीओको अनुमति दिन पत्र पठाएका हुन्।  

गत असार दोस्रो साता दोस्रो चरणको आइपीओ निष्कासन गर्न रिलायन्सलाई अनुमति दिएका सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राना लेखा समितिको पत्र र अदालतको आदेशका कारण स्थगित गर्न बाध्य भएका थिए।

रानाले अनुमति रद्द गर्नुअगावै असार २६ गते हरिबहादुर केसी रिट लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। त्यो रिटमा अदालतले त्यसै दिन प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो।

अदालतले साउन १४ गते रिट निवेदकले उठाएका विषय अन्तिम सुनुवाई हुँदा सम्बोधन हुने भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने बतायो। त्यसपछि उच्च अदालतले कात्तिक २१ गते कम्पनीको आइपीओ अनुमतिका विषयमा सेबोन जवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै रिट खारेज गर्‍यो।

अदालतले कम्पनीको वित्तीय विवरण पुन: मूल्यांकन गराउने जिम्मेवारी सेबोनको भएको भन्दै रिलायन्सको वित्तीय अवस्थामा भएको परिवर्तनलाई ध्यान दिएर व्यवहारिकरुपमा जिम्मेवारी पुष्टि गर्नुपर्ने पूर्ण पाठमा उल्लेख गरेको छ।

कम्पनीले सुरुमा आइपीओ निष्कासन गर्दा र अहिले वित्तीय अवस्था परिवर्तन भएको भन्दै पुन: मूल्यांकन गराएर आइपीओ अनुमति दिन सेबोनलाई सम्झाएको छ।

रिलायन्स मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आइओपीओ अनुमति खुलाउने वातावरणका लागि राजनीतिक लबिइङमा लागेको थियो। कम्पनीका संचालक पवन गोल्याउनले गत कात्तिक १४ गते लेखा र अर्थ समितिलाई गुहारेका थिए।

सुरुमा प्रश्न उठाएको लेखा समितिका सभापति पोखरेलले यो विषयलाई बैठकमा प्रवेश नै गराएका छैनन्। अर्थ समितिका सभापति चालिसे भने गोल्यानको चाहना अनुसारको वातावरण बनाउन सक्रिय भए।

उनले एकपछि अर्को विवादमा परेका पोखरेलसँग अघोषित सहमति नै गरे। चालिसेले सेबोन अर्थ समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै कम्पनीको आइपीओ खुलाउन जोडबल गरेपछि सहकारी ठगीदेखि घुस लिएका स्वकीय सचिवलाई जोगाउन लागेर विवादमा परेका पोखरेलले नाइँनास्ती गर्न सकेनन्। चालिसे र पोखरेल दुवै अहिले एउटैै गठबन्धनमा छन्।

चालिसेले पोखरेलसँगको अनौपचारिक सहमति बमोजिम रिलायन्सको आइपीओ खुलाउन सेबोनमा पत्र पठाएका हुन्। चालिसेको जोडबलमा नै सेबोनमा पत्र पठाएको समितिका एक सांसदले बताए। ‘रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओमा सभापतिको चाहना अनुसार उपसमितिमा छलफल गरेर सेबोनलाई पत्र पठाउने निर्णय भएको हो,’ समितिका एक सदस्यले भने।

तर समितिको पत्र हालै सार्वजनिक उच्च अदालतको फैसलाबारे मौन छ। त्यसैले सेबोनले समितिको पत्रभन्दा अदालतको फैसलालाई महत्व दिएको छ।

‘अर्थ समितिको पत्र प्राप्त भएको छ। पत्रभन्दा महत्वपूर्ण अदालतको फैसलालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। समितिले अदालतको साउन १४ को आदेश बमोजिम गर्नु भनेर निर्देशन दिएको छ। तर फैसलाबारे केही बोलेको छैन,’ सेबोनका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘त्यसैले हामीले फैसलाको पूर्णपाठको एकएक लाइन केलाइरहेका छौं। अध्ययन गरिसकेपछि पुन: मूल्यांकन गराउने/नगराउने विषयमा निर्णय हुनेछ। व्यवस्थापनबाट सल्टिएन भने सञ्चालक समितिमा जान सक्छ।’

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको रिलायन्सले त्यो दायित्व बेहोर्ने स्रोत उल्लेख नगरी उच्च नेटवर्थ देखाएर आइपीओ निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। कम्पनीले आइपीओ निष्कासन गर्नअघि पेस गरेको वित्तीय विवरण र वास्तविकता बीच ठूलो अन्तर छ।

पोहोर संस्थागत लगानीकर्तालाई आइपीओ बेचेको कम्पनीले गत असारमा दोस्रो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई सेयर निष्कासन गर्न खोजेपछि यो विषय अदालत पुगेको थियो।