काठमाडौं। सरकारले घरजग्गा व्यवसायीलाई राहत हुने गरी कानुन संशोधन गरेको छ। हदबन्दी बढी जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुन अध्यादेशमार्फत सरकारले परिवर्तन गरेको हो।
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएसँगै एक दर्जन घरजग्गा व्यवसायीले झण्डै १ हजार रोपनी जग्गा बिक्री गर्न पाउने भएका छन्।
अब घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिमा विकसित गरी घर घडेरीको रूपमा बिक्री गर्न पाउने भएका छन्। सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्टाइएको जग्गालाई भने अध्यादेशले धितो बन्धक राख्न र बिक्री गर्न रोक लगाएको छ।
घरजग्गा व्यवसायीका अनुसार यसअघि विद्यमान हदबन्दीसम्बन्धी कानुनले करिब एक दर्जन रियल इस्टेट कम्पनी समस्यामा थिए। जसमा देशका ठूला व्यापारिक घरानाका व्यवसायीको लगानी छ।
‘एउटै रियल इस्टेट कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिंदा एक दर्जन कम्पनीको करिब १ हजार रोपनी जग्गा अड्किएको थियो। अध्यादेशको व्यवस्थाले राहत हुने भएको छ,’ ती घरजग्गा व्यवसायीले भने।
हदबन्दीसम्बन्धी कानुनका कारण उद्योग, प्रतिष्ठान गरेर ९० भन्दा बढी कम्पनी समस्यामा छन्।
यसअघिको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनले नयाँ जग्गा खरिद गर्नेलाई सहजीकरण गरे पनि पुरानो जग्गाको हकमा भने समस्या बल्झाएको थियो।
घरजग्गाको काम गर्ने कुनै कम्पनीले पहिल्यै जग्गा किन्यो। मालपोत कार्यालयहरूले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा एउटै लिखतमा रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई किन्न दिन्थे। बेच्न पनि दिन्थे।
मालपोतमा रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई हदबन्दी लाग्दैन भन्ने अभ्यास प्रचलनमा थियो। तर, कानुनमा यस विषयमा प्रस्ट व्यवस्था थिएन। जसका कारण केही घरजग्गा व्यवसायीहरूले भविष्यमा अप्ठेरो पर्न सक्छ भन्दै हदबन्दीलाई पालना गर्दै परियोजना अघि बढाएका थिए।
काठमाडौंमा २०० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको एक हाउजिङ कम्पनीले हदबन्दी पालना गर्दै एउटै कम्पनीमार्फत त्यहाँ थप जग्गा किनेन। हदबन्दी नलाग्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नभएकाले ती व्यवसायीहरूले विभिन्न कम्पनी र साझेदार ब्युँताउँदै अलग अलग कम्पनीको नाममा २ सय रोपनीभन्दा बढी किने।
एक व्यवसायीका अनुसार काठमाडौंमै निर्माण भएको उनको एउटा हाउजिङ परियोजनाले विभिन्न १३ वटा कम्पनी खडा गरेर जग्गा किनिएको थियो। एउटै कम्पनीको नाममा किन्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने र जुनसुकै बेला कानुनी झमेलामा पर्न सक्ने जोखिम भएकाले झन्झट सहेरै १३ वटा कम्पनी खडा गरेको उनको भनाइ छ।
‘एउटै कम्पनीले हुन सक्ने कामका लागि १३ वटा कम्पनी खडा गर्नुपर्यो। डकुमेन्टेसनमा धेरै झन्झट आइपर्यो। हरेक कम्पनीको बैंकिङ कारोबार, अडिटलगायत सबै अलगै गर्नुपर्यो। निकै समस्या पर्यो,’ ती व्यवसायीले भने।
तर, कतिपय घरजग्गा कम्पनीहरूले भने मालपोत कार्यालयले रोकटोक नगरेको भन्दै एउटै कम्पनीबाट हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भटाभट किने।
सरकारले २०७२ साउनबाट देशभरका मालपोत कार्यालयहरूलाई डिजिटल बनाउने उद्देश्यले भू-सूचना प्रणाली (एलआरआईएमएस) कार्यान्वयन सुरु गर्यो। २०७२ साउन २५ गते कलंकी मालपोत कार्यालयबाट सुरु गरिएको यो प्रणाली २०७८ असारसम्ममा देशभरका सबै मालपोत कार्यालयले अपनाइसकेका छन्।
जब मालपोत कार्यालयहरूमा एलआरआईएमएस लागू भयो तब प्रणालीले नै हदबन्दीबाट बढी जग्गाको स्वामित्व दिनै रोक लगाइदियो।
कुन कम्पनीसँग देशभर कति जग्गा छ, त्यो सबै केन्द्रीकृत रूपमा प्रणालीले देखाइदियो। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको खरिद-बिक्री मालपोत कार्यालयमा जडित एलआरआईएमएसले नै रोकिदियो। जसका कारण झण्डै एक दर्जन रियल स्टेट कम्पनी मारमा परे।
ती कम्पनीहरूले हदबन्दी छुटको अनुमति नलिए पनि सरकारी निकायबाटै प्लानिङ पर्मिट, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट स्वीकृतिदेखि स्थानीय तहबाट नक्सा पास गरिसकेपछि किन छुट आवश्यक भयो भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०७८ मा जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेशमार्फत आवासीय क्षेत्रमा घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनीहरूलाई निर्माण उद्योगको दर्जा दिँदै हदबन्दीको सीमा काठमाडौं उपत्यकाको हकमा १० रोपनीले घटाउँदै अरु ठाउँका लागि यथावत् राख्यो।
आदेशमार्फत काठमाडौं उपत्यकामा ५० रोपनी, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा १०० रोपनी तथा भित्री मधेस र तराई क्षेत्रमा २० बिघा जग्गा राख्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरियो।
त्यसअघि भूमिसुधार मन्त्रालयले २०६८ सालमा हाउजिङ उद्योगलाई काठमाडौं उपत्यकामा ६० रोपनी जग्गा राख्न अनुमति दिएको थियो। यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा १०० रोपनी र भित्री मधेस र तराई क्षेत्रमा २० बिघा जग्गा राख्न मिल्थ्यो।
तर, व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिइएको हदबन्दी छुटसम्बन्धी २०७८ को आदेशले त्यस्ता जग्गालाई धितोको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उपयोग गर्न निषेध गर्यो। जसका कारण अधिकांश घरजग्गा व्यवसायी र व्यापारिक प्रतिष्ठान हदबन्दी छुटलाई उपयोग गरेर नयाँ परियोजना बनाउन नगएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्वअध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए।
‘यो बाटो नै हामीलाई अवरोध भयो। आदेशले किन्ने जग्गाको सबै विवरण राखेर हदबन्दी छुटको सुविधा लिएपछि मात्रै त्यो जग्गा खरिद गर्नू भन्छ। मेरो कम्पनीले कुनै प्रोपर्टी किन्नुपर्यो भने कुनै ठाउँको जग्गा, जग्गाधनीलगायत सबै विवरण बुझाउनुपर्छ। जग्गाधनी धेरै छन् भने त झन् अप्ठेरो पर्छ। जग्गै किनेको छैन भने जग्गाधनीले हामीलाई किन उसको कागजात र विवरण दिन्छ? बैना नगरी किन विवरण दिन्छ र? तर, आदेशले भने विवरण लेराउ अनि मात्रै छुट दिन्छु भन्छ,’ लोहनीले भने, ‘यो त गेटमा भोटे ताल्चा लगायो अनि भित्रबाट आउ आउ स्वागत छ भनेजस्तो भयो।’
सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको हदबन्दी छुटको व्यवस्थाले पहिल्यै जग्गा किनिसकेका कम्पनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने विश्वास घरजग्गा व्यवसायीको छ।
