काठमाडौं। मुद्दाको पुनरावेदनको सिलसिलामा तल्लो अदालतले तोकेको बिगो, जरिवाना शतप्रतिशत दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन भएको छ। 

सरकारवादी फौजदारी मुद्दा पुनरावेदनका लागि तल्लो अदालतले बिगो र जरिवाना तोकेमा जमानत दिएको वा धरौट राखेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तो धरौटी शतप्रतिशत थियो। सरकारले अध्यादेशमार्फत फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्दै सुरु धरौटीको १५ प्रतिशत रकम बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरेको हो। 

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले अध्यादेश सिफारिस गरेको हो। राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ। 

अहिले बिगो र जरिवाना धरौटी राख्न नसके थुनामा रहेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा ठूलो जरिवाना र बिगो ताकिने र पक्षहरूले जमानत तथा धरौटी राख्न नसकेको गुनासो आएपछि सरकारले व्यवस्था परिवर्तन गरेको हो। 

‘एक तह माथिसम्म पुनरावेदन जाने पाउने कानुनी व्यवस्था नै हो । यसअघि मुलुकी ऐनले पनि शतप्रतिशत धरौटी तोकेको थिएन। पछिल्लो समय ठूलो बिगो र जरिवाना हुने गरेको र पक्षहरूले उक्त प्रक्रियामा जमानत र धरौटी समेत राख्न नसकेको गुनासो बढेपछि फौजकारी कार्यविधि संहिता संशोधन अघि बढेको हो’, कानुन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। 

फौजदारी कार्यविधि संहिताले मुद्दा पुनरावेदनको कार्यविधि तोकेको छ। जसअनुसार पुनरावेदकलाई कुनै सजाय भएको रहेछ भने त्यस्तो सजाय भोगेको वा बुझाएको विवरण पेस गर्नुपर्छ। यस्तै, जमानत दिएको वा धरौट राखेको भएमा निस्सा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

यस्तै, अध्यादेशले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई राजस्व विवाद छिनोफानोको अधिकार विस्तार गरेको छ। विभागलाई तीन करोडसम्मको विवादमा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिने गरी मौजुदा कानुन संशोधनको सिफारिस भएको हो।