काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको अधिक तरलता र घट्दो ब्याजदरका कारण सरकारले सार्वजनिक जारी गर्ने ऋणपत्रमा मागभन्दा धेरै आवेदन पर्न थालेको छ। विकास ऋणपत्रमा तीन गुणा र ट्रेजरी बिल्समा ५ गुणासम्म आवेदन परेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तिरक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकामा अहिलेसम्म १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ। सरकारले ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋणपत्रमार्फत ऋण उठाएको हो।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले पछिल्लो पटक मंसिर १२ गते १० अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गर्दा ३२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको आवेदन परेको थियो। त्यसैगरी मंसिर २३ गते ट्रेजरी बिल्सबाट ५ अर्ब उठाउन खोज्दा २५ अर्ब २३ करोडको आवेदन परेको थियो।

कार्यालय प्रमुख अमृत लम्सालले पछिल्लो समय ऋणपत्रमा आवेदन धेरै पर्न थालेको बताए। ‘बजारमा अहिले अधिक तरलता छ। लगानी विस्तार हुन सकिरहेको छैन। सायद यही कारण होला, सरकारी ऋणपत्रमा माग गरेभन्दा धेरै आवेदन पर्न थालेको छ,’ उनले भने।

पछिल्लो १४ महिनादेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै आइरहेका छन्। मंसिरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेपको औसत ब्याजदर ५ प्रतिशत छ। संस्थागत निक्षेपकर्ताले ट्रेजरी बिल्समा लगानी बढाउन थालेका छन्।

कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रवक्ता दामोदरप्रसाद सुवेदी बैंकको ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागेका कारण छोटो समयका लागि ट्रेजरी बिल्समा लगानी गर्न थालेको बताउँछन्।

‘बैंकहरुले ६ महिना कम अवधिका लागि निक्षेप लिंदैनन्। यता तीन महिनाका लागि समेत लगानी गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बैंकको घटेको ब्याजदर लामो समयमा लागि निक्षेप राख्नुभन्दा छोटो अवधिका लागि ट्रेजरीमा लगानी गर्नु उपयुक्त ठानेका छौं।’

पछिल्लो तीन महिनामा कर्मचारी सञ्चय कोषको मुद्दती निक्षेप ३२ करोड २५ लाख रुपैयाँले खुम्चिएको छ। अन्य क्षेत्रमा पैसा हाल्न सरकारले सुरक्षित लगानीको प्रत्याभूति नगरेको कोषको गुनासो छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक कार्यकारी निर्देशक तथा मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग प्रमुख पिताम्बर भण्डारी ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग नबढेका कारण सरकारी ऋणपत्रमा माग गरेभन्दा धेरै आवेदन पर्न थालेको बताउँछन्।  

‘सरकारी ऋणपत्रमा मागभन्दा बढी आवेदन पर्नु राम्रो हो। बैंकहरुले ब्याजदर घटाउँदै आइरहेको बेलामा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा बढी ब्याज पाउनुका साथै लिकुडीटी पनि म्यानेज गर्न मद्त पुग्छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरुमा धेरै तरलता थुप्रिएन भने ब्याजदर पनि धेरै भोलाटाइल हुँदैन।’

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिए पनि ऋणको माग नरहेका कारण सरकारी ऋणपत्रमा आवेदन बढेको बताउँछन्।

‘पछिल्लो एक डेढ वर्षयता आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ। आर्थिक गतिविधिलाई सपोर्ट गर्ने निर्माण क्षेत्र चलायमान नहुँदा बैंकमा पैसा थुप्रिएको हो। तत्कालै सुधार भइहाल्ने संकेत पनि छैन। लगानी गर्ने ठाउँ नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था र संस्थागत निक्षेपकर्ता सरकारी ऋणपत्रमा जान थालेका हुन्,’ निरौलाले भने।

नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक बचतपत्रमा भने आवेदन न्यून छ। चालु आर्थिक वर्ष सरकारले २ अर्बको नागरिक बचतपत्र र ५० करोडको वैदेशिक राेजगार पत्रमा आवेदन मागेको छ।

‘नागरिक बचतपत्रमा ५० प्रतिशत रकम बराबर आवेदन परेको छ। तर वैदेशिक बचतपत्रमा आकर्षण नै देखिंदैन,’ लम्सालले भने, ‘म्याद बाँकी रहेकाले नागरिक बचतपत्रमा पूरै रकमका लागि आवेदन पर्ने विपश्वास छ। तर वैदेशिक बचतपत्र पूरै बिक्री हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन।’

ती दुवै बचतपत्रमा आवेदन भर्ने म्याद पुस १४ सम्म छ। नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक बचतपत्रमा आकर्षण नदेखिएपछि अहिले अनलाइनमार्फत आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले जारी गर्ने ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋणपत्रमा संस्थाले लगानी गर्न पाउँछन्। नागिरक बचतपत्र र वैदेशिक बचतपत्रमा व्यक्तिले मात्र लगानी गर्न पाउँछन्।

अहिले बैंकहरुमा साधारण बचतको ब्याजदर ३ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ५/६ प्रतिशतमा झरेको छ। तर नागरिक बचतपत्रमा साढे ७ प्रतिशत र वैदेशिक राेजगारपत्रमा साढे ८ प्रतिशत ब्याज पाइन्छ।