काठमाडौं। एसियाली विकास बैंक (एडिबी)सँग नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गरेको ५० वर्ष पुगेको छ। ५० वर्षअघि दुई प्रतिशत मात्रै रहेको विद्युतीकरण अहिले करिब शतप्रतिशत पुगिसकेको छ।
एडिबी नेपालको स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणको प्रमुख साझेदारकोरुपमा रहँदै आएको छ। एडिबी र नेपाल सरकारबीच सन् १९७२ मा प्रसारणलाइन परियोजनामा लगानीमार्फत साझेदारी सुरु भएको थियो।
त्यसयता, विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा एडिबीले मुलुकमा जलविद्युत उत्पादन, आधाजति प्रसारणलाइन र एक तिहाइभन्दा धेरै ३३ केभीका वितरण सबस्टेसनहरू विकासमा सहयोग प्रदान गरेको छ। एडिबीले दुर्गम क्षेत्रमा साना जलविद्युत, वायु ऊर्जा तथा सौर्य ऊर्जाजस्ता वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत विकासमा पनि सहयोग पुर्याउँदै आएको छ।
पश्चिम नेपालमा रहेको १४४ मेगावाटको काली गण्डकी जलविद्युत परियोजना १०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको पहिलो जलविद्युत आयोजना हो। कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले नेपालको कुल विद्युत् आपूर्तिमा आर्थिक वर्ष २०२२ मा ६.६ प्रतिशत र २०२१ मा १० प्रतिशत योगदान गरेको थियो। नेपालमा करिब ६ हजार नदीहरू रहेका छन् भने प्राविधिक रूपमा यसबाट करिब ८३ गिगावाट जलविद्युत उत्पादन हुने सम्भावना छ। जसमध्ये ४२ गिगावाट विद्युत उत्पादन गर्न आर्थिक रूपमा सम्भाव्य रहेको छ।
कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना एडिबीबाट सन् १९९६ मा स्वीकृत भएको हो। यस आयोजना निर्माणका लागि द जापान बैंक फर इन्टरनेसल कोअपरेसन समेतको सहयोग छ।
नेपालमा कालीगण्डकी नदीमा कम्तीमा १ गिगावाट विद्युत उत्पादन गर्नसक्छ। पर्वतमा रहेको स्वचालित २२० केभी कुश्मा सबस्टेसनले कालीगण्डकी नदी प्रवाह मार्ग (बेसिन)मा उत्पादन हुने विद्युत निकासका लागि सहयोग पुर्याउने एडिबीले जनाएको छ।
एडिबीद्वारा सन् २०१४ को जुलाई महिनामा स्वीकृत सासेक (दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग) पावर सिस्टम एक्स्पान्सन प्रोजेक्ट (ऊर्जा प्रणाली विस्तार परियोजना) अन्तर्गतको लगानीबाट यो प्रसारण सबस्टेशन निर्माण गरिएको हो।
बुटवल-कोहलपुर २०८ किमी लम्बाइको १३२ केभी प्रसारणलाइन एडिबीद्वारा सन् १९८१ अक्टोबरमा स्वीकृत चौथो ऊर्जा परियोजना (फोर्थ पावर प्रोजेक्ट) अन्तर्गत निर्माण भएको हो। यो परियोजना नेपालको पश्चिम र मध्यपश्चिम भूभागमा प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरणमार्फत आयातीत विद्युतलाई स्थानीयस्तरमै उत्पादित ऊर्जामार्फत प्रतिस्थापित गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको हो।
त्यसैगरी, कैलाली सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सबैभन्दा बढी तरकारी उत्पादन गर्ने जिल्ला हो, तर तरकारी खेतीका लागि धेरै पानी चाहिन्छ।
घोडाघोडी नगरपालिकामा १३२ केभी पहलमानपुर सबस्टेसनबाट विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ। यो सबस्टेसन एडिबीद्वारा सन् २०११ नोभेम्बरमा स्वीकृत विद्युत प्रसारण विस्तार तथा आपूर्ति सुधार परियोजना (इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिसन एक्सपान्सन एन्ड सप्लाई इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट) र नर्वे सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिएको हो। एडिबीले सन् २०२० मा स्वीकृत गरेको विद्युत आधुनिकीकरण परियोजना (इलेक्ट्रीसिटी ग्रीड मोर्डनाइजेसन प्रोजेक्ट) अन्तर्गत यो सबस्टेशन स्वचालित बनाउने कार्य भइरहेको छ।
नेपालको सबैभन्दा दुर्गममध्येको एक रोल्पा जिल्लाको थवाङ गाउँमा जडान गरिएको जस्तो सानो क्षमताको अफग्रीड (ग्रीडमा नजोडिएको) ऊर्जा प्रणालीले नेपालको उच्च पहाडी भूभागका समुदायमा प्रभावकारी रूपमा स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति गरेको छ।
एडिबीले सन् २०१४ को जुलाई महिनामा स्वीकृत सासेक (दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग) पावर सिस्टम एक्स्पान्सन प्रोजेक्ट (ऊर्जा प्रणाली विस्तार परियोजना) र क्लाइमेट इन्भेष्टमेन्ट फन्डको स्केलिङ अप रिनेवल इनर्जी प्रोग्राम अन्तर्गत थवाङमा १५० किलोवाट सोलार मिनी ग्रीड प्लान्ट जडान गरिएको जनाएको छ।
सुदूरपश्चिमको सोल्टास्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय एकान्त गाउँमा छ, यो विद्यालयले ७५ किलोवाट सोलार मिनी ग्रीडबाट उत्पादित विद्युत उपयोग गरी आफ्नो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला सञ्चालन गरिरहेको छ।
एडिबीद्वारा सन् २०१४ जुलाईमा स्वीकृत सासेक (दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग) पावर सिस्टम एक्स्पान्सन प्रोजेक्ट (ऊर्जा प्रणाली विस्तार परियोजना) र क्लाइमेट इन्भेष्टमेन्ट फन्डको स्केलिङ अप रिनेवल इनर्जी प्रोग्राम अन्तर्गत यो सोलार मिनी ग्रीड जडान गरिएको हो।
एडिबीका निर्माणाधीन परियोजनाहरू तनहुँ जलविद्युत परियोजनाले नेपालको ऊर्जा संक्रमणमा महत्वपूर्ण कदमको प्रतिनिधित्व गर्छ। जलाशययुक्त यो परियोजनाले बाढी एवं नदी प्रवाहको परिवर्तनशीलतालाई नियन्त्रण गरी नेपालको आकस्मिक जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै थप विश्वसनीय र अनुमानयोग्य विद्युत आपूर्ति गर्ने एडिबीले जनाएको छ।
