काठमाडौं। संघीय निजामती विधेयकका संशोधनकर्तासँग बल्ल छलफल सुरु गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका संशोधनकर्तासँग आइतबारदेखि छलफल थालेको हो।
संशोधनकर्ताहरुले विधेयक कर्मचारीको लाभ र सेवासुविधामा मात्र केन्द्रित रहेको भन्दै सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र सुलभ बनाउने गरी पारित गरिनुपर्ने बताए। उनीहरुले सेवा प्रवाहलाई आधार मानेर बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारले गत फागुन २१ गते संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको थियो।
विधेयकमा निजामती सेवामा महिलाको प्रवेश ३७ र पुरुषको ३२ तथा अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। निजामती सेवाभित्र ११ समूह, नौवटा श्रेणी र १४ तह रहने प्रस्ताव छ।
मुख्यसचिव टेकनारायण अर्यालले राजनीतिक हिसाबले मुलुकमा संघीयताको अभ्यास भए पनि समयमै कानुन नबनेका कारण निजामती सेवामा कार्यसम्पादन गर्न चुनौती भइरहेको बताए।
‘लामो समयदेखि संसद्मा रहेको निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन आवश्यक छ। ऐन अभावमा कर्मचारी खेलौनाजस्तो भएका छन्,’ मुख्यसचिव अर्यालले भने।
निजामती विधेयक राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा लगिसकेको अवस्थामा तत्कालीन सरकारले उच्च अपदस्थ अधिकृतकहरुको स्वार्थमा २०७८ असोज तेस्रो साता फिर्ता गरेको थियो।
