काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुले आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गरेर भुक्तानीसम्बन्धी सेवा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै एजेन्ट शब्द हटाएर आधिकारिक प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था गरेको हो।
एजेन्टमार्फत गरिने वालेट कारोबारसम्बन्धमा रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत गरिने कारोबारको सीमा सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
अब आधिकारिक प्रतिनिधिले गर्ने कुल दैनिक कारोबारको सीमा सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले निर्धारण गर्न सक्ने भएका छन्।
प्रतिनिधिले गर्ने सम्पूर्ण कारोबारको विवरण सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गरेर अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
अब भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले आधिकारिक प्रतिनिधिहरुले गर्ने कारोबारको निगरानीका लागि कारोबारको संख्या, रकम, स्थान, प्रवृत्ति, वृद्धि आदिलाई विश्लेषण गरी त्रैमासिक प्रतिवेदन तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेस गर्नुपर्ने छ। साथै, अर्धवार्षिकरुपमा यस्तो प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा समेत बुझाउनुपर्ने भएको छ।
