काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले चौथो प्रयासमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक राखेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय गराएका छन्।

मन्त्री खड्काले मंगलबार अपराह्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखेर उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय गराएका हुन्।

मन्त्री खड्काले सोमबार अपराह्न ३ बजे नै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक राख्न खोजेका थिए। त्यसका लागि केही सदस्यलाई खबर पनि गरिएको थियो। तर, कोरम नपुग्ने स्थिति आएपछि खड्काले बैठक साँझ ५ बजेका लागि सारे। खड्का प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन्।

तर, मन्त्रालयमा बस्ने तय भएको बैठकमा सञ्चालक समितिका ८ मध्ये ४ सदस्य अनुपस्थित भए। रतनबहादुर ऐर, भक्तबहादुर पुन, कपिल आचार्य र भरत आचार्य अनुपस्थित भएपछि बैठक बस्न सकेन। त्यसपछि मन्त्री खड्काले मंगलबार बिहान ११:३० बजेका लागि बैठक राखे। तर, यसपटक पनि सदस्यको संख्या नपुगेपछि बैठक बस्न सकेन।

सञ्चालक भरत आचार्य उपस्थित भएपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, राजस्व सचिव दिनेश घिमिरे र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर अपराह्न करिब ३ बजे सञ्चालक समितिको बैठक राखि मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन अनुसार उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय गराएका हुन्।

आइतबार साँझ आकस्मिकरुपमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न लगाउने, १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सोमबार साँझ आयोगको १९५ पृष्ठको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर, उद्योगको लाइन भने जोडिएको छैन।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महसुल तिर्न नमानेका ३४ उद्योगको लाइन कात्तिक ८ गते राति काटिदिएको थियो। तीमध्ये ६ उद्योगले किस्तामा बक्यौता तिर्न थालेकाले प्राधिकरणले तिहारअघि नै लाइन जोडिदिएको छ।

कुलमानसँग चर्काचर्की

ऊर्जामन्त्री खड्काले सञ्चालक समितिको बैठकअघि कुलमान र प्राधिकरणका उच्च अधिकृतसँग अलग अलग छलफल गरेका थिए।

मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद् बैठकले २४ घण्टाभित्र उद्योगको लाइन जोड्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र देखाउँदै सोमबार साँझ कुलमानलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए। तर, कुलमानले सञ्चालक समितिले निर्णय नगरेसम्म लाइन नजोड्ने अडान लिए।

लाइन जोड्न मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्न आवश्यक नपर्ने भन्दै लाइन जोड्न भने।

मन्त्रीले लाइन जोड्न र टीओडी मिटरका आधारमा नयाँ बिल बनाउन भनेकामा कुलमानले अस्वीकार गरेको स्रोतले बतायो।

‘एक त टीओडी मिटरका आधारमा फेरि बिल बनाउने कुरा तत्काल सम्भव छैन। अर्को कुरा १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने आधार र सञ्चालक समितिको निर्णयविना म लाइन जोड्न सक्दिन,’ कुलमानलाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘पहिलाको बिल भएन भनेर नयाँ बिल बनाउन भन्ने अनि १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउ भन्ने। यो कस्तो निर्णय हो? बक्यौता तिर्न नमानेपछि कानुन अनुसार लाइन काट्दा उठ्ने आधार नदिइ बिजुली उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने। हामीले कसरी काम गर्न सक्छौं?’

मन्त्री खड्काले सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दिन भनेर उम्किन नपाइने बताए। छलफलमा चर्काचर्की नै भएको थियो। छलफल राति करिब १० बजेसम्म चलेको थियो।

प्राधिकरणभित्र फाटो ल्याउने प्रयास

कुलमानसँगको छलफल सकारात्मक नभएपछि मन्त्री खड्का प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनमा विभाजन ल्याउने प्रयासमा लागेका छन्।

उनले मंगलबार प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरु रामजी भट्टराई, दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ, ताराप्रसाद प्रधान, लोकहरि लुईंटेल र निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक फणिन्द्रराज जोशीलाई बोलाएर आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे।

‘मन्त्रिपरिषद्ले उद्योगको लाइन जोड्ने र टीओडी मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय कार्यान्वयनमा तपाइँहरुले सहयोग गर्नुपर्यो,’ मन्त्रीलाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

बैठकमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल भने थिएनन्। मन्त्रालयमा उपस्थित प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरुले भने मन्त्री खड्कालाई ठोस जवाफ दिएनन्।