काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणको तयारी थालेका छन्। भारतबाटै विदेश भ्रमणको थालनी गर्न चाहेका ओलीले लामो समयको प्रयास असफल भएपछि चीन जान गृहकार्य थालेका हुन्। ओलीको सचिवालयका अनुसार मंसिर १७ देखि पाँच दिने चीन भ्रमणको तयारी भइरहेको छ। यसअघि राजनीतिक तथा कूटनीतिक माध्यमबाट ओलीले भारत भ्रमणका लागि संवाद गरेका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका गएका बेला भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग असोज ७ मा ओलीले साइडलाइन वार्ता नै गरे, तर भ्रमणको निम्तो भने पाएनन्। ओलीले मोदीसँग साइडलाइन वार्ताका लागि पनि भारतबाट सकारात्मक जवाफ पाउन लामो समय कुर्नुपरेको थियो। जसकारण अन्तिम समयमा मात्रै दुई प्रधानमन्त्रीबीच भेट भएको थियो। साइडलाइन वार्तामा ओलीले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्री कालदेखिको भारतसँगको असमझदारी चिर्न खोजेका थिए। तर त्यसमा सफलता नमिलेको ओली निकट नेता बताउँछन्।

ओली नेतृत्वको सरकारप्रति एकातिर भारत सकारात्मक नभएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ भने अर्कोतिर चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच मतभेद छ। जसकारण २०८१ असार १७ गते बनेको कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन नै अप्ठेरोमा पर्न सक्ने बताइन्छ।

भ्रमणअघि ओलीले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बुझ्न आफू मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएपछि कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको थियो। कांग्रेसको असन्तुष्टिलाई साम्य पार्न कांग्रेस-एमालेका चार/चार जना नेता रहेको संयन्त्र नै बनाइएको छ। संयन्त्रको बैठकले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र ओलीको निर्देशनमा चीन भ्रमणको तयारी गर्न परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणालाई जिम्मा दिएको छ। सहजीकरण गर्न संयन्त्रलाई नै अघि सारिएको विज्ञप्तिको दुई नम्बर बुँदामा उल्लेख छ।

‘भ्रमणको तयारीको संयोजन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले गर्ने,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

कांग्रेसको विरोधले अप्ठेरोमा ओली

कांग्रेसले बीआरआई परियोजना अनुदान भए मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने मत राखिरहेको छ। ओलीको भ्रमणको तयारीका क्रममा चिनियाँ पक्षले परियोजना कार्यान्वयनबारे समेत चासो राखेको ओलीको सचिवालयका एक सदस्यले बताए। सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल कांग्रेसले परियोजना कार्यान्वयनबारे असन्तुष्टि जनाएपछि ओली अप्ठेरोमा परेका हुन्।

कांग्रेस प्रवक्ता तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ऋणका रूपमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्न नहुने कांग्रेसको अडान रहेको बताए। उनले दुई दलका बीचमा देखिएको असमझदारी हटाउन संयन्त्र बनेको भन्दै भने ‘अनुदान मात्रै हामीले स्वीकार्ने हो। किनकि हामीलाई ऋणको भार ज्यादा भइसकेको छ। त्यसमाथि एडीबी, वल्ड बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण नै सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं। बजार दरमा ऋण लिएर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा पनि नहुने र सप्लाइ पनि उनीहरूले नै गर्ने हुनाले ऋण लिनु हुन्न।’

महतले चीन सरकारको वार्षिक अनुदान नै राम्ररी कार्यान्वयन नभएकोले पहिला त्यही कार्यान्वयन गर्नमा ओलीले ध्यान दिनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको बताएका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा अनुदान कार्यान्वयनको कुरा सायद आउला,’ महतले भने। 

कार्यान्वयनको पक्षमा ओली

भ्रमणबारे अनौपचारिक रूपमा मात्रै तयारी थालेका ओलीले एजेण्डाबारे जानकारी गराएका छैनन्। तर, बीआरआईको विषय ओलीको भ्रमणको मुख्य विषय हुने कांग्रेस- एमाले नेताहरू बताउँछन्। एमाले विदेश विभाग प्रमुख रघुवीर महासेठले ओलीलाई चिनियाँ समकक्षीले निमन्त्रणा दिएको र उक्त निमन्त्रणा प्रधानमन्त्रीको रूपमा एमालेका अध्यक्षलाई आएकाले पार्टीले औपचारिक सुझाव दिने तयारीमा रहेको बताए।

तर, भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी नआइसकेकाले पार्टीले बीआरआईबारे अहिले नै कुनै अडान नलिएको बताए। बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्दा कुनै फरक नपर्ने तर्क महासेठको छ।

‘बीआरआईआईमा सबै सहयोग नहुन पनि सक्छ। जुन ब्याजमा हामीले वल्ड बैंकबाट लिन्छौं त्यसैको वरिपरि लिंदा हामीले के आपत्ति हुन्छ? कुनै कन्ट्रीले त हन्ड्रेड पर्सेन्ट अनुदान नदिन पनि सक्छ,’ उनले भने।

नेपालले २०७४ वैशाखमा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको थियो। बीआरआईमा संलग्न विभिन्न परियोजना अलपत्र रहेको भन्दै यसबारेमा पनि चर्चा हुने गरेको छ। सात वर्षको अवधिमा पनि परियोजना कार्यान्वयन नभएको भन्दै चीनले चासो व्यक्त गर्ने गरेको छ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि थियो मतभेद

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०८० असोज ५ देखि एक हप्ता लामो चीन भ्रमण गरेका थिए। त्यति बेला प्रचण्ड पनि बीआरआई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए भने सत्ता साझेदार दल कांग्रेस विपक्षमा उभियो। फागुन २१ गते कांग्रेससँग सत्ता सहयात्रा टुटाएर एमालेसँग सहकार्य गरेपछि प्रचण्डले आफ्नो सरकार ढल्नुभन्दा हप्ता दिनअघि २०८१ असोज ११ गते संसदमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ऋणमै भए पनि बीआरआई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मत राखे।

‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता पूर्ण अनुदानमै हो। दोस्रो प्राथमिकता भनेको सहुलियत ऋण हो। जुन वर्ल्ड बैंककै जस्तो ब्याजदर होस्,’ उनले भनेका थिए।

बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गर्न आफूले नै पहल गरेको र आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा कार्यान्वयनका लागि भूमिका खेल्ने प्रचण्डले बताएका थिए।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रहेका बेला पनि एमालेले बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मत राखिरहेको थियो। कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार परियोजनालाई भारत र अमेरिकाले रणनीतिक रूपमा लिने गरेका छन्। बीआरआईमा चीनलाई रोक्ने रणनीतिमा अमेरिका भारत रहेको भन्दै चर्चा हुने गरेको छ। जसको असर नेपालको सत्ता समीकरणमा समेत पर्ने गरेको छ।