काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा बक्यौताको किस्ता तिरे मात्रै उद्योगको लाइन जोडिने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिको बैठकको माइन्युटमा किस्ता तिरे मात्रै उद्योगको लाइन जोडिने उल्लेख गरिएको छ।

सञ्चालक समितिको बैठक कात्तिक १४ गते बसेपनि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का नयाँदिल्लीमा भएको कार्यक्रममा भाग लिएर फर्किएपछि बल्ल माइन्युट तयार भएको छ। माइन्युटमा लाइन काटिएका उद्योगले बिजुलीका लागि किस्ता तिर्नैपर्ने र प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान पाँच प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था स्पस्टसँग उल्लेख गरिएको छ।

उद्योगीले भने प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गए लाइन जोड्न मिल्ने तर्क अगाडि सारेका थिए। किस्ता पनि तिर्नुपर्ने र पाँच प्रतिशत धरौटी पनि राख्नु निर्णयले आर्थिक भार पर्ने गुनासो गर्दै उनीहरु माइन्यूट हुँदा मन्त्री खड्काले केही सहजीकरण गर्नेमा आशावादी थिए।

संचालक समिति बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधाबापतको महसुल तिर्न ५६ किस्ता सुविधा दिने र प्रशासकीय पुनरवलोकनका लागि ५ प्रतिशत मात्रै धरौटी राख्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

प्राधिकरणले तयार पारेको माइन्युट ऊर्जा मन्त्रालयमा आज (शुक्रबार) पुगेको छ। तिहार र छठ बिदाका कारण झण्डै १० दिनपछि माइन्युट तयार भएर मन्त्रालय पुगेको हो।

ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले संचालक समितिको बैठकमा भएका निर्णयको माइन्युट भएर आइसकेको बताउँदै त्यसमा हस्ताक्षर हुन भने बाँकी रहेको जानकारी दिए।

‘हामीले १० दिन अगाडि प्राधिकरण र उद्योगीलाई सहज हुने गरी वर्षौदेखि विवादित रहेको विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेका थियौं। बक्यौता ५६ किस्तामा तिर्न सकिने र पाँच प्रतिशत धरौटी राखेर प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्न सकिने निर्णय भएको थियो,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यो भनेको उद्योगीहरुले किस्ता तिर्ने र प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएर आफ्नो महसुल छिनोफानो गर्न पाउने व्यवस्था हो। प्राधिकरणको वर्षौंदेखि विवादमा रहेको राजस्व उठ्ने हिसाबले हामीले निर्णय गरेका हौं।’

सचिव आचार्यले अधिकतम लचिलो भएर विवाद समाधान गर्न खोजेको जिकिर गर्दै समस्या समाधानका लागि अर्को विकल्प नभएको स्पस्ट पारे। ‘प्रशासकीय पुनरावलोकन लागि पाँच प्रतिशत धरौटी भनेका छौं। त्यो उद्योगीहरुले जित्नुभयो भने फिर्ता पाइहाल्नुहुन्छ,’ सचिव आचार्यले भने, ‘२८ बाट ५६ किस्ता पनि पुर्‍याइसकेका छौं। यो भन्दा बढी गर्न सकिने ठाउँ नै छैन।’

उनले संचालक समिति बैठकमा गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदनबारेमा केही पनि छलफल नभएको स्पस्ट पारे। ‘क्याबिनेटबाट आयोगको निर्णय सार्वजनिक गर्ने जानकारी आएको हो। हाम्रो बैठकमा केही भएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमा हामीले केही बोल्ने कुरै भएन।’

माइन्युटको भाषामा केही परिवर्तन

प्राधिकरणले तीन दिनअघि नै माइन्यूट तयार पारेर ऊर्जा मन्त्रालय पठाएको थियो। त्यो माइन्यूटमा भाषा केही सुधार गर्न सचिव आचार्यले निर्देशन दिएका थिए।

स्रोतका अनुसार आचार्यले विद्युत नियमन आयोगले दिएको निर्देशन अनुसार भाषा सच्याउन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले त्यही बमोजिम मन्त्री खड्का र सचिवको हस्ताक्षरका लागि मन्त्रालयमा माइन्यूट पठाएको हो।

‘नियमन आयोगले दिएको निर्देशन अनुसार भाषा बनाउन सचिवज्यूले भन्नुभएको हो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘संचालक समिति बैठकमा भएकोबाहेक अरु विषय थप्न केही भन्नुभएको थिएन।’

ती कर्मचारीका अनुसार मन्त्री खड्कासँग छलफल गरेरै सचिव आचार्यले भाषा सच्याउन लगाएका हुन्।