काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले साना तथा मझौला कम्पनीको सेयर कारोबार गराउनका लागि एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउन गरेको प्रस्ताव स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
सेबोनको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले डेढ वर्षपछि अघि बढाएको हो। सेबोनले पेस गरेको नियमावलीको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि अर्थले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छ।
सेबोनले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा डेढ वर्ष अघि नै मन्त्रालयमा पठाएकामा अर्थले रोकेर राखेको थियो। नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनुपर्छ।
‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट अब चाँडै नै स्वीकृत गर्ने कुरा छ,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने।
मन्त्रालयले मस्यौदा अड्काएर राखेका कारण एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्ले नियमावलीको मस्यौदा स्वीकृत गरेपछि एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनको बाटो खुल्नेछ।
सेबोनले साना तथा मझौला कम्पनीको सेयर कारोबार छुट्टै गराउन एसएमई प्लेटफर्मको अवधारणा ल्याएको हो। प्रस्तावित नियमावलीमा सूचीकृत धितोपत्रको कारोबार सञ्चालन अहिलेको मुख्य प्रणाली (मेन प्लाटफर्म) मातहत वा छुट्टै साना तथा मझौला संगठित संस्थाको कारोबार प्रणाली (एसएमईज प्लेर्टफर्म) मा गर्न सकिने उल्लेख छ।
अहिले सबै कम्पनीको सेयर कारोबार नेपाल स्टक एक्सचेन्जको एकै इन्डेक्सबाट हुने गरेको छ। सेबोनले कानुनी आधार बनाएर साना तथा मझौला कम्पनीलाई नेप्सेको इन्डेक्सबाट अलग गर्न खोजेको छ।
एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनले साना तथा मझौला उद्योगलाई सेयर बजारबाट पुँजी संकलनका लागि बाटो खुल्नेछ। प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउँदा थोरै पुँजी भएका कम्पनीहरुलाई व्यवसाय बढाउन प्रोत्साहन पुग्ने सेबोनको धारणा छ।
‘नेपालमा धेरैजसो साना तथा मझौला किसिमका उद्योग छन्। सेबोनले यस्ता उद्योगहरुको प्रोत्साहनका लागि एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउन खोजेको हो,’ सेबोनका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीले भने, ‘यसले साना कम्पनीहरु बजारमा आउने बाटो खुला हुन्छ भने त्यसबाट उनीहरुले पुँजी जुटाउन सक्छन।’
नियमावलीको मस्यौदामा एसएमई प्लेटफर्ममा अधिकतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका कम्पनी दर्ता हुन सक्ने प्रस्ताव छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार एसएमई प्लेटफर्ममा दर्ता भएका कम्पनीले जारी पुँजीको न्यूनतम ३० प्रतिशतदेखि अधिकतम ४९ प्रतिशतसम्म आइपीओ निष्कासन गर्न सक्नेछन्।
अहिले न्यूनतम १० र अधिकतम ३९ प्रतिशतसम्म आइपीओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा छ।
एसएमई प्लेटफर्ममा दर्ता हुने कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनमा रेटिङ अनिवार्य नहुने लगायत सहुलियत प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा समेत आइपीओ निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीको मस्यौदामा गरिएको छ।
एसएमई प्लेटफर्ममा दर्ता भएर कारोबार गर्ने कम्पनीका संस्थापकहरुका लागि भने ५ वर्ष लकइन अवधि तोकिएको छ। तर, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फण्ड वा यस्तै प्रकारको कोषको रुपमा सेबोन वा विदेशमा दर्ता भएका कम्पनीका संस्थापकले आइपीओ निष्कासन गरेको एक वर्षपछि सेयर बिक्री गर्न सक्नेछन्।
एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा आएपछि साना कम्पनीको मूल्यमा हुने अस्वाभाविक उतारचढावले समग्र बजारको अवस्था नै फेरिने स्थिति रोकिने सेबोनको दाबी छ।
नेप्सेमा अहिलेसम्म २७० कम्पनी सूचीकृत छन्। अर्बौं रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका र साना कम्पनीहरुको सेयर कारोबार एउटै प्लेटफर्म नेप्से इन्डेक्सबाट हुन्छ।
‘अहिले साना कम्पनीको मूल्य घटबढले पनि सेयर बजारमा उतारचढाव देखिन्छ। कुनै कम्पनीको १० कित्ता सेयरले नै समग्र इन्डेक्स बढेको देखाउँछ,’ अधिकारीले भने, ‘एसएमई प्लेर्टफर्मले यसलाई रोक्छ। लोक्याप भएका कम्पनीको मूल्यमा आउने उचारचढाव र त्यसले बजारको कम्पोजिसनमा पार्ने असर कम हुन्छ।’
