काठमाडौं। आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बाध्य भएर घटाएको निक्षेपको ब्याजदरले लागत कम भइ कर्जा सस्तिन थालेपछि उपभोग क्षेत्रमा जाने ऋण बढ्न थालेको छ।
पछिल्लो ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट यस क्षेत्रमा ४३ अर्ब ३५ करोड ५ लाख रुपैयाँ कर्जा थपिएको छ।
२०८० फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट उपभोग क्षेत्रमा कुल ९ खर्ब ८६ अर्ब कर्जा गएकोमा भदौ मसान्तसम्म आइपुग्दा १० खर्ब २५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम कुल कर्जाको १९.६१ प्रतिशत हो।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भदौ मसान्तसम्म कुल ५२ खर्ब २६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ६ महिनामा १ खर्ब ३९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकामा ३१ प्रतिशत अर्थात ४३ अर्ब ३५ करोड ५ लाख रुपैयाँ उपभोग क्षेत्रमा गएको हो। त्यसमध्ये ११ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ चालु वर्ष साउन र भदौमा थपिएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खासगरी सुनचाँदी धितो, मुद्दती निक्षेप धितो, ग्यारेन्टी बन्ड, क्रेडिट कार्डलगायत शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जालाई उपभोगमा गएको भन्ने गरेका छन्।
बैंकहरुले ८ प्रतिशत आसपासमा कर्जा दिन थालेपछि उपभोग क्षेत्रमा लगानी बढेको हो। वाणिज्य बैंकहरुको औसत बेसरेट अहिले ७ प्रतिशतमा हाराहारीमा झरिसकेको छ। बैंकहरुले बेसरेटमा न्यूनतम ०.२५ प्रतिशत प्रिमियम थपेर कर्जा दिइरहेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेल उपभोग क्षेत्रको कर्जा धेरै बढ्नुलाई राम्रो मान्दैनन्। ‘उपभोग कर्जा बढेपनि त्यसले इकोनोमीलाई कुनै पनि फाइदा भएको छैन,’ उनले भने, ‘ब्याजदर घट्दै गएपछि खासगरी उत्पादनमूलक क्षेत्र चलायमान हुनुपर्ने हो। त्यो क्षेत्रले रोजगारी र आय वृद्धिका साथै आर्थिक गतिविधि बढाउँछ। तर, हामीकहाँ उपभोगमा नै खर्च भइरहेकाले अर्थतन्त्रमा फाइदा पुगेको छैन।’
हामीकहाँ एक त उद्योगहरुको संख्या नै निकै न्युन छ भने अर्कातिर भएकै उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्। उपभोग्य वस्तुका लागि ठूलो पैसा विदेश जाने गरेको छ। त्यसैले उपभोग कर्जा बढ्नुलाई राम्रो मानिंदैन।
‘उपभोग कर्जा बढ्दा ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा असर गर्छ। यो भनेको मुलुकलाई फाइदा गर्ने कुरा होइन,’ उनले भने, ‘उपभोग कर्जाको नाममा सेयरमा लगानी भयो भने त्यसले सेयरको मूल्य बढाउँछ। रियल स्टेटमा कर्जा जाँदा जग्गाको मूल्य बढ्छ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) देवेन्द्ररमण खनाल रेमिटेन्स बढेका कारण उपभोग क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएको बताउँछन्।
‘अर्थतन्त्र नै आयातमुखी छ। हामीले उपभोग गर्ने धेरैजसो सामग्री आयात हुन्छन्। यसकारण ती वस्तु आयातका लागि कर्जाको माग आउँछ। माग आएपछि कर्जा प्रवाह गर्नैपर्यो,’ खनालले भने, ‘बैंकले ग्राहकले कर्जाको साँवा ब्याज तिर्न सक्छ कि सक्दैनन् भनेर हेर्ने हो। हामीले नियामक निकायको निर्देशनभित्र रहेर कर्जा दिएका छौं।’
उनले उपभोग कर्जा बढ्नुको एउटा कारण न्यून ब्याजदर भएको बताए। यसअघि पनि ब्याजदर घटेका बेला उपभोग क्षेत्रमा जाने कर्जा उच्च दरले बढेको देखिन्छ।
