काठमाडौं। सरकारले सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै थप छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको एक मन्त्रीले बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जानुअघि उक्त प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने र सिफारिस अनुसार आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी अनुसार बुधबार मन्त्रिपरिषद् बोलाइएको थियो। छानबिन समितिले बुधबार साँझ मात्र प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो।
सिफारिस अनुसार रकम हिनामिनामा जोडिएका विषय र कसुर अनुसार अन्य मन्त्रालय र निकायलाई पनि अनुसन्धानका लागि सरकारले निर्देशन दिएको छ। यस्तै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ।
एमाले सांसद सूर्य थापा सभापति रहेको समितिले भदौ ३१ गते प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले त्यही दिन आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारमा पठाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए।
प्रतिवेदन अब गृहले मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायमा पठाउने छ। कसुर हेरेर नियमित फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रकिया अबलम्बन सम्बन्धित निकायले गर्न सक्नेछन्।
समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको रहक प्रवाह भएको पाइएकोमा रविलगायतमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।
‘खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छ्न्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण ग्रहण गर्नु पर्दछ। सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कको खातामा आइसकेपछि खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवी लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,’ समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ।
गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पोखरा, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बुटवल, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था काठमाडौं, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था चितवन र सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वीरगंजमा बचतकर्ताले राखेको ६५ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको थियो। त्यसमध्ये २२ करोड ४६ लाख सिधै र बाँकी रकम विभिन्न व्यक्तिका नामबाट कम्पनीमा जम्मा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले सहकारी ठगीमा मुछिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङमाथि पनि आवश्यक अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
