काठमाडौं। अल्पमतमा परेपछि पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सरकारले गरेको खामबन्दी सदर गर्दै सरकारले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्याललाई बनाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहाडीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच सत्ता गठबन्धनपछि हतारहतार टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा आवेदन दिएकालाई अन्तर्वार्तामा बोलाएर अल्पमतमा परेको ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले तीन जनाको नाम छनोटसँगै खामबन्दी गरेको थियो। खामबन्दी गरिसकेका कारण केपी शर्मा ओली सरकारले त्यही खामबन्दी भएको नामबाट पहाडीलाई प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको हो।
खामबन्दी गरिसकेको निर्णय उल्टाउँदा कानुनी झमेला ब्यहोर्नुपर्ने निष्कर्षमा ओली सरकारले माओवादी केन्द्र नजिककालाई छाडेर पहाडीलाई ल्याएको हो।
खामबन्दीमा पहाडीबाहेक डा. विमल आचार्य र अनिलकुमार झाको नाम थियो। आचार्यलाई माओवादी केन्द्रकी नेतृ तथा पूर्व संचारमन्त्री रेखा शर्माले ल्याउन खोजेकी थिइन् भने झालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ल्याउन खोजेका थिए।
आचार्य र झा माओवादीको रोजाइमा परेकाले ओली सरकारले पहाडीलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउने निर्णय गरेको हो।
प्रचण्ड सरकारले तीन जनाको नाम खामबन्दी गरेको जानकारी पाएपछि केही समय खारेजी गर्ने की यही नामबाट प्रबन्ध निर्देशक बनाउने भन्ने कानुनी परामर्श चलेको थियो। एमालेभित्र खारेज गर्ने र नगर्ने भन्ने विवाद राम्रै चर्किएको थियो।
उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले पहाडीलाई बनाउन जोडबल गरेका थिए भने डा. अजय क्रान्तिको समूह खारेज गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने पक्षमा थियो। अजय राष्ट्रिय सभाकी सांसद डा. अन्जान शाक्यका पति हुन्।
यही लडाइँका कारण प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिमा ढिलाइ भएको थियो। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बस्नुअघिसम्म पहाडीलाई रोक्न ठूलै कसरत भएको थियो। तर कानुनी उल्झन देखाउँदै पहाडीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भयो।
प्रचण्ड सरकारलाई रोक्न यसरी दिइएको थियो दबाब
कांग्रेस-एमालेबीच असार १७ गते राति सत्ता गठबन्धन गर्ने सहमति भयो। यो सहमति भएको भोलिपल्टै असार १८ गते संचार मन्त्रालयले आवेदन दिएकालाई व्यावसायिक कार्ययोजना र अन्तर्वार्ताका लागि बोलायो।
अन्तर्वार्तामा बोलाएपछि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति रोक्न दबाब दिने निर्णय गर्यो। बहुमत गुमाइसकेको सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत र एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले संचार सचिव रामकृष्ण सुवेदीलाई टेलिफोन गरेर प्रक्रिया रोक्न दबाब दिएका थिए।
महत र पोखरेल दुवैले अल्पमतमा परेको सरकारले दीर्घकालीन महत्वको निर्णय गर्न नपाउने भन्दै नियुक्ति प्रक्रियामा साथ दिए अप्ठ्यारो पर्न सक्ने चेतावनी समेत सचिव सुवेदीलाई दिएका थिए। यो दबाबका बाबजुद तत्कालिन संचारमन्त्री शर्माको इशारामा सचिव सुवेदीले तीन जनाको नाम छनोट गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार छनोट गरिएका नाम मन्त्रिपरिषद्ले पठाउने तयारी भएपछि एमाले महासचिव पोखरेलले तत्कालिन कामु मुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौलालाई टेलिफोन गरेर निर्णय नगर्न दबाब दिएका थिए। राजनीतिक दबाबका कारण मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेन र निर्णय भएन।
