काठमाडौं। बहुप्रतिक्षित रुपमा हेरिएको हितेन्द्रदेव शाक्यले तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा दिएको मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार पनि स्थगित भएको छ।
विद्युत् प्राधिकरणमा प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै शाक्यले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। यो रिटको बुधबार पेसीका लागि तोकिएको थियो। तर अचानक बुधबार यो रिट स्थगित भयो।
शाक्य पनि तीन वर्षदेखि न्याय नपाएको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। २०७८ चैत १ गतेदेखि विभिन्न मितिमा तोकिएको पेसी हेर्न नभ्याउने भन्दै सरेको थियो।
स्रोतका अनुसार बुधबार पेसी तोकेर निर्णय गराउन विभिन्न समूह लागेका थिए। पछिल्लो समयमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादसँगै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ निसानामा थिए।
पछिल्लो समयमा सवा ८ अर्ब बक्यौता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै उनी तारो भएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा लाइन काटिएका उद्योगीलाई बोलाएर कुलमानलाई तत्कालै उद्योगमा बिजुली दिन निर्देशन दिएका थिए भने संसद्मा उनीविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए। उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलाई न्याय निरुपण चाँडै गर्न समेत सुझाव दिएका थिए।
उनले शाक्यको मुद्दाप्रति संकेत गर्दै श्रेष्ठलाई सुझाव दिएको स्रोतले बतायो। योसँगै शाक्यको रिटमा श्रेष्ठले पनि चासो राखेका थिए। तर पछिल्लो समय कुलमानका पक्षमा सडकमा प्रदर्शन हुन थालेको र बंगलादेशको समेत घटनाक्रमले शाक्यको रिट ओझेलमा परेको अनुमान गरिएको छ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले हितेन्द्रदेवलाई २०७७ माघ २७ गते चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो। तर सरकार फेरिएसँगै शाक्यलाई नयाँ सरकारले हटाएको थियो।
