काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार सेवा दिन चाहने पब्लिक कम्पनीले सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयले अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनुअघि नै सर्वसाधारणका लागि सेयर छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
मन्त्रालयले दूरसञ्चार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिनुअघि नै इच्छुक पब्लिक कम्पनीले कुल जारी पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
अहिले नेपाल टेलिकमले मात्रै सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेको छ। टेलिकमले सर्वसाधारणलाई ८.४७ प्रतिशत मात्रै जारी गरेको छ। एनसेल पब्लिक कम्पनी भए पनि उसले अहिलेसम्म सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेको छैन।
यस्तै, चासोका साथ हेरिएको दूरसञ्चार अनुमतिपत्र सम्बन्धमा मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न एकीकृत अनुमतिपत्र वा साधारण अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
एकीकृत अनुमतिपत्र पाउनेले वार्षिकरुपमा कुल आम्दानीको ८ प्रतिशतले हुने रकम प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव छ। तोकिएको अवधिभित्र नतिरे बुझाउन बाँकी रकमको २ प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ।
एकीकृत अनुमतिपत्र भन्नाले अन्तर्देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय टेलिफोन सेवा, सेलुलर मोबाइल सेवा र इन्टरनेट सेवा एकीकृतरुपमा सञ्चालन गर्ने इजाजत हो।
साधारण अनुमतिपत्रअन्तर्गत नेटवर्क सेवा, इन्टरनेट सेवा, जीएमपीसीएसलगायत छन्। साधारण अनुमतिपत्र लिनेले अनुमतिपत्र पाएको मितिबाट प्रत्येक वर्ष सो वर्ष आर्जन गरेको कुल आम्दानीको ८ प्रतिशतले हुने रकम वार्षिक दस्तुरबापत बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव छ। समयमा नबुझाए बुझाउन बाँकी रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्छ।
अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष नै कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
२० अर्ब नवीकरण शुल्कको व्यवस्था भने मस्यौदामा छैन। मस्यौदामा अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवश्यक कानून बनाउन सक्ने भनिएको छ।
मन्त्रालयले प्राधिकरणमार्फत दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवाको लाइसेन्स दिने प्रस्ताव गरेको छ। यो लाइसेन्स पाउनेले पनि कुल आम्दानीको ८ प्रतिशतले हुने रकम वार्षिकरुपमा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ।
दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा कम्पनीमा एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएकालाई दूरसञ्चार सेवाको अर्को लाइसेन्स नदिने प्रस्ताव छ। तर, एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकले पूर्वाधार सेवाबाहेक अन्य सबै प्रकारका दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ।
यस्तै, विधेयकको मस्यौदामा स्वदेशी लगानीकर्ताको लगानी एक अर्बभन्दा कम हुने गरी विदेशी लगानी गर्न रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशी कम्पनीले कुल चुक्ता पुँजीको ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न पाउने छैनन्।
मस्यौदा अनुसार प्राधिकरणबाट लाइसेन्स पाएका कम्पनीहरुले साधारण सेयर वा अग्राधिकार सेयर निष्कासन गर्न, बोनस सेयर वा लाभांश वितरण गर्न, ऋणपत्र जारी गर्न, सेयर खरिद बिक्री गर्न वा धितो बन्धक राख्न, गाभिन वा प्राप्त गर्नका लागि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने छ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवलाई समेत सदस्य बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले सूचना प्रविधि, कानुन, वाणिज्य तथा व्यापार, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलगायत विधाका व्यक्ति सदस्य रहँदै आएका छन्।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ। कुनै कारण अध्यक्षको पद रिक्त भएमा नियुक्ति नभएसम्मका लागि प्राधिकरणको कुनै सदस्यलाई सरकारले बढीमा ६ महिनासम्म कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने छ।
भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका कारण अध्यक्ष निलम्बनमा रही वा अदालतको आदेशले तीन महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने भएमा सरकारले बाँकी अवधिका लागि अर्को अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।