काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले गत पुसदेखि रोकिएको सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति अघि बढाएको छ। बोर्डले हकप्रद निष्कासनको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुलाई अनुमति दिन सुरु गरेको हो।

सेबोनले असार ७ गते हिमालयन उर्जा विकास कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ। सो कम्पनीले शतप्रतिशत हकप्रद निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएको थियो।

९९ करोड रुपैयाँको हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि बोर्डले स्वीकृति दिएको हो। बोर्डका अनुसार एक दर्जन कम्पनी हकप्रद निष्कासन अनुमतिको पाइपलाइनमा छन्। हकप्रद निष्कासन स्वीकृतिको पर्खाईंमा हाइड्रोपावर र इन्स्योरेन्स कम्पनी छन्।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीले हकप्रद निष्कासनको स्वीकृति दिन सुरु गरिसकेको र अब आइपीओको निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए।

‘सार्वजनिक निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। हकप्रद निष्कासनको बोर्डले स्वीकृति नै दिएको छ,’ उनले भने, ‘अब आइपीओ निष्कासन स्वीकृतिको काम अघि बढ्छ।’

बोर्डले कम्पनीहरुलाई हकप्रद निष्कासनको स्वीकृति दिए पनि आइपीओ निष्कासनको अनुमति भने दिइसकेको छैन।

गत पुस १२ गते सार्वजनिक लेखा समितिले वास्तविक नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीहरुलाई आइपीओ निष्कासनको अनुमति नदिन बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो।

घाटामा गएका कम्पनीले पूनःमूल्यांकन गरि मूल्य बढाएर सेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता जोखिममा पर्ने निष्कर्ष सहित समितिले आइपीओ निष्कासनमा अंकूश लगाएको थियो।

बोर्ड अधिकारीका अनुसार आइपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरु मध्ये ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनी पनि छन्। त्यही कारण समितिको निर्देशन कसरी पालना गर्ने भन्नेमा बोर्ड बैठकमा छलफल गरेको थियो।

लेखा समितिको निर्देशन पालना गरेर आइपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिइएका कम्पनीलाई स्वीकृति दिने तयारी भएको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए।

‘लेखा समितिको निर्देशनका कारण आइपीओ निष्कासन अनुमतिमा अघि बढ्न केही समस्या भएको थियो,’ उनले भने, ‘अब बोर्डले समितिको निर्देशन अक्षरस पालना गरेर काम गर्छ। ९० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीले आइपीओ निष्कासन स्वीकृति पाउँछन्।’

लेखा समितिको निर्देशनबारे अध्ययन गर्नका लागि बोर्डले आगामी बैठकबाट कमिटी बनाउने बारे छलफल गरेको छ।

‘बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्य र कार्यकारी निर्देशक राखेर लेखा समितिको निर्देशनबारे अध्ययन गर्न समिति बनाउने तयारी भएको छ.’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘त्यही समितिले अध्ययन गरेपछि निकाल्ने निष्कर्षको आधारमा थप निर्णय हुन्छ।’

अहिले ३५ कम्पनीको २७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको आइपीओ पाइपलाइनमा छ। अर्थमन्त्रालयबाट जेठ दोस्रोसाता कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा सहसचिव नरेन्द्र कुमार राना आएपछि सेयर निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढ्न थालेका हो।

गत पुस २० देखि बोर्ड अध्यक्ष विहीन हुँदा सार्वजनिक निष्कासनको काम अघि बढ्न सकेको थिएन। सरकारले चैतमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरेर बोर्ड अध्यक्ष नहुँदा अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधिले अध्यक्षसरह काम गर्ने अधिकार दिएको थियो।रानाले सोही अनुसार कामकारबाही अघि बढाइरहेका छन्। बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया भने गत माघमै सुरु भए पनि छनोटमै रोकिएको छ।