काठमाडौं। प्रतिनिधि सभामा बजेटका शीर्षकमाथि छलफल सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विभिन्न तीन वटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल सुरु भएको हो।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेटमाथि विभिन्न ६ सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन्।

बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेटमाथि समेत छलफलको कार्यसूची रहेकामा विभागीयमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ अनुपस्थित भएका कारण उक्त मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफललाई कार्यसूचीबाट हटाइएको छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले मन्त्री श्रेष्ठ बैठकमा नरहेको भन्दै छलफल स्थगित गर्न सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। मन्त्री श्रेष्ठ भने केहीबेरपछि बैठकमा उपस्थित भए।

छलफलमा भाग लिएका सांसदहरुले शिक्षाको स्तर सुधारका लागि शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरुले सहरी क्षेत्रका विद्यालयका शिक्षकले विद्यार्थी अभावमा कक्षा कोठामै नगइ जागिर पकाइरहेको तर तराईका विद्यालयमा शिक्षकको चरम अभाव रहेकाले शिक्षा मन्त्रालयले दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने बताए।

शिक्षा मन्त्रालयले दरबन्दी मिलानको कामलाई २ दशकदेखि थाँती राखेको छ। राजनीतिक दल नै पिच्छे खोलिएका शिक्षक संगठनहरुले असहयोग गरेको कारण देखाएर मन्त्रालयले दरबन्दी मिलानको काम थाँती राखेको छ। मन्त्रालयले आफ्नो काम नगर्दा शिक्षक व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या छ।

खासगरी काठमाडौंका कतिपय विद्यालयका शिक्षकले दिनमा २ पिरियड पनि पढाउनु परिरहेको छैन। तर, ग्रामिण भेगका विद्यालयका शिक्षकले भने सातै पिरियड पढाउनुपर्ने अवस्था छ। सहरी क्षेत्रका विद्यालयका शिक्षक बेकामे भइरहँदा ग्रामिण भेगमा एउटा विषयका शिक्षकले अर्को विषय पढाउनुपर्ने बाध्यता छ।

सांसदहरुले विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। व्यवस्थापन समितिका कारण विद्यालयमा राजनीतिकरण बढेको उनीहरुको भनाइ थियो।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले व्यवस्थापन समितिका कारण विद्यालयको शैक्षिकस्तर बिग्रेको बताए। ‘व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले आफन्तलाई शिक्षकमा भर्ना गर्छन्। केही वर्षपछि बानेश्वरमा आन्दोलन गर्न लगाइ स्थायी नियुक्तिका लागि दबाब दिन्छन्। अनि शैक्षिकस्तर कसरी सुधार हुन्छ?,’ उनले भने, ‘पशुपतिनाथलाई गुहारेर शिक्षाको स्तर सुधार हुँदैन। व्यवस्थापन समिति खारेज गर्नुपर्छ। शिक्षकलाई पनि संगठनमा लाग्न दिनु हुँदैन।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले शैक्षिकस्तर सुधारका लागि आवासीय विद्यालयको अवधारणामा जानुपर्नेमा जोड दिए।

‘शिक्षकलाई घरपायक विद्यालयमा नियुक्ति दिंदा पठनपाठनमा सुधार हुन सकेन। त्यसैले आवासीय विद्यालयको अवधारणा चाहियो। छरिएर रहेका विद्यालयको खर्चबाट आवासीय विद्यालय चलाउन पुग्छ,’ उनले भने।

पाण्डेले बजेट निर्माणमा सांसदहरु भूमिकाविहीन अवस्थामा रहेको भन्दै लाचार भएर मन्त्री र सचिवका ढोकामा धाउनुपर्ने स्थिति अन्त्यका लागि संसद्‍को ध्यानाकर्षण गराए।

‘सांसदहरुको यो प्रक्रियामा कुनै काम देखिंदैन। विकासका काममा सहभागी नहुने हो भने संसद्ले ने संकल्प गर्नुपर्‍यो। होइन भने मन्त्री र सचिवका ढोकामा लाचार भएर, आत्मसम्मान गुमाएर धाउनुपर्ने यो नियतिको अन्त्य गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने।

बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म प्रतिस्पर्धाबाहेक अरु माध्यमबाट शिक्षक भर्ना बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए।