बजेटमार्फत लगाइएको करका कारण भन्सारमा रोकिए ग्यास बुलेट, निगम नै अन्योलमा

शुक्र गिरी
२०८१ जेठ २९ गते १३:१४ | Jun 11, 2024
बजेटमार्फत लगाइएको करका कारण भन्सारमा रोकिए ग्यास बुलेट, निगम नै अन्योलमा

काठमाडौं । बजेटमार्फत लगाइएको नयाँ करका कारण ग्यास बुलेट भन्सारमा रोकिन पुगेका छन्। ढुवानीका भारतीय सवारी साधनमा लगाइएको १ हजार ५०० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क कसले तिर्ने भन्नेमा अन्योल भएपछि ग्यास बुलेट भन्सारमा रोकिएका हुन्।

Tata
GBIME

ग्यास ढुवानी व्यवसायीले बजेटपछि शनिबारसम्म आफैंले १ हजार ५०० र फारमका लागि ३०० रुपैयाँ तिरेका थिए।

तर, आइतबारदेखि ग्यास बुलेटमा लाग्ने १ हजार ५०० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क भन्सारले प्रज्ञापनपत्रमै समावेश गर्न थालेको छ। जस अनुसार अतिरिक्त शुल्कको भार नेपाल आयल निगमले ब्यहोर्नु पर्नेछ। निगमले भने यसबारे अहिलेसम्म केही निर्णय गरेको छैन।

अतिरिक्त शुल्कको अन्योलले ग्यास बुलेट भन्सारमा रोकिएका हुन्। व्यवसायीहरुका अनुसार नाकामा ३५ देखि ४० वटा ग्यास बुलेटको भन्सार पास भएको छैन।

‘यसअघि भन्सारले यसको अलग अलग प्रज्ञापनपत्र जारी गरेको थियो। आइतबारदेखि भने त्यसलाई एउटै प्रज्ञापनपत्रमा समावेश गरिएको छ,’ पेट्रोलियम ट्यांकर व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोज दासले भने, ‘शनिबारसम्म उक्त शुल्क ढुवानीकर्ता अर्थात ग्यास उद्यमीले तिरिरहेका थिए। तर, आइतबारबाट निगमलाई उक्त बिल पास भएको छ। ग्यासको भन्सार पास निगमले गराउने व्यवस्था छ।’

यसअघि अतिरिक्त शुल्कको व्यवस्था थिएन। ढुवानीका भारतीय सवारी साधनले ७२ घन्टासम्म नेपालभित्र कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैनथ्यो।

निगमले अतिरिक्त शुल्कको विषय छलफलको क्रममा रहेको जनाएको छ। निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले सञ्चालक समितिबाट निर्णय नगरेसम्म अतिरिक्त शुल्क भुक्तानी गर्न गाह्रो हुने बताए।

‘भन्सारले आइतबारदेखि ढुवानीको उक्त १ हजार ५०० रुपैयाँ लागत बढाएर प्रज्ञापनपत्र पठाएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले भन्सार विभागबाट हाम्रै नाममा उक्त लागत जोडेर पठाएको छ। यो विषयमा के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्दैछौं।’

भट्टका अनुसार सरकारले यसमा स्पष्ट व्याख्या गरिदिएको छैन। निगम, ढुवानीकर्ता वा उद्योगी कसले शुल्क बुझाउने भन्ने नखुलाइएकाले छलफल गर्नुपरेको भट्टले बताए।

सम्बन्धित समाचार : बजेटमा राखिएको ‘राष्ट्रवादी कर’, जसले उपभोक्तामा थपिन्छ साढे ५५ करोड रुपैयाँको भार

निगमले अन्योलका कारण रोकिएका ३९ वटा बुलेट आइतबार छुटाएको दाबी गरेको छ। तर, सोमबार आएका कुनै पनि ग्यास बुलेट भन्सार पास भएका छैनन्। यो विषयमा निगम उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने तयारीमा छ।

अहिलेसम्म यसरी ढुवानी गरिएको लागत ट्रकको हकमा व्यवसायी र ग्यास बुलेटको हकमा निगमले नै ढुवानी लागत तोक्ने गरेका थिए। तर, सरकारले बजेटमार्फत तोकेको रकम अतिरिक्त शुल्क भएकाले कसले तिर्ने भन्ने कुरामा निगम नै अलमलमा परेको हो।

निगमले भारतबाट मासिक २ हजार २५० वटा ग्यास बुलेट ल्याउने गरेको छ। अर्थात भन्सारमा अब मासिक ३३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ। यो रकम वार्षिक करिब ४ करोड रुपैयाँ हुन्छ।

भारतीयले गर्न थाले बार्गेनिङ

ग्यास बुलेटबाहेक भारतीय सवारीसाधनमा धेरै सामान आयात हुन्छ। भारतीय व्यवसायीले १ हजार ५०० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्कका कारण विभिन्न कारण देखाएर ढुवानी भाडा बढाउन थालेका छन्।

ढुवानी व्यवसायी राजेन्द्र गुप्ताले बजेटपछि भारतीय सवारीसाधनले २ हजारदेखि २ हजार ५०० रुपैयाँसम्म भाडा बढाएर पठाउन थालेको बताए।

‘सरकारले लगाएको रेटमै सबै काम हुन्छ भन्ने हुँदैन। अहिले ट्रकहरुको केसमा मनलाग्दी शुल्क संकलन गर्न थालिएको छ। शुल्कको फारम भर्दा १ हजार ५०० तोकिएको कुरामा भन्सार क्लियरेन्स एजेन्टहरुले पनि कमिसन खाने गर्छन्,’ उनले भने, ‘ग्यास बुलेटमा मात्रै प्रज्ञानपत्रमा समावेश हुन्छ। अन्यमा त्यसरी तिर्ने व्यवस्था छैन। त्यसैले भारतीय ढुवानी व्यवसायीले धेरै लागत देखाउने समस्या निम्तिएको छ। हामीलाई उनीहरुले कि सामान पारीबाटै लैजाउ नत्र लाग्ने भाडा तिर भन्दै बढी माग्न थालेका छन्।’