एक वर्षअघिको त्यो दुर्घटना जसले खोल्यो यातायात कार्यालयभित्रको नक्कली लाइसेन्सको फाइल

सविन ढकाल
२०८१ जेठ १० गते १७:५० | May 23, 2024
एक वर्षअघिको त्यो दुर्घटना जसले खोल्यो यातायात कार्यालयभित्रको नक्कली लाइसेन्सको फाइल

काठमाडौं । घटनास्थल- रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका-९। गाडी नम्बर- लु ३ च ७३१६।

Tata
GBIME

२०८० जेठ ३२ गते बिहान साढे ८ बजे पाल्पा घर भएका २० वर्षीय शशांक बस्यालले चलाएको कारले एक जनालाई ठक्कर दिन्छ। पैदल यात्रु ६४ वर्षीय कृष्णप्रसाद भट्टराई गम्भीर घाइते हुन्छन्। तत्कालै उनलाई उपचारका लागि अस्पताल पुर्‍याइन्छ। तर चिकित्सकले उनलाई बचाउन सक्दैनन्। दुई दिनपछि मृत्यु भएको घोषणा गरिन्छ।

भट्टराईको मृत्यु भएपछि उनका आफन्तले इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलमा शाशांकविरुद्ध ज्यान मुद्दा दायर गर्छन्। प्रहरीले उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्छ। उनको साथबाट प्रहरीले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) समेत बरामद गर्छ।

शशांकले २०७८ फागुन १५ गते ०१-०८-०१०२१७४९ नम्बरको लाइसेन्स लिएको देखिन्छ। उनले लिएको लाइसेन्सको प्रकार भने ‘ए’ हुन्छ। हाल प्रचलनमा रहेक २१ वटा प्रकार मध्ये ‘ए’ पहिलो क्याटगरी हो। जसमा मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेट मात्र चलाउन अनुमति छ। तर, घटना कारको ठक्करबाट भएको थियो।

यसरी सवारी चलाउँदा सबै नियम पूरा भएको खण्डमा घटना भए त्यसलाई दुर्घटना मानिन्छ। नियम पूरा नभएको वा योजनाबद्ध रुपमा ठक्कर दिएको खण्डमा ज्यान केसमा सजाय धेरै हुन्छ।

त्यसपछि शशांकको परिवारले सजाय कम गर्न विभिन्न योजना बनाउँछ। अदालतमा उपस्थित गराउँदा उनीसँग भएको लाइसेन्स नै एउटा प्रमाण बन्ने थियो। त्यसपछि भित्रभित्रै ‘ए’ प्रकारको लाइसेन्सलाई नै परिवर्तन गरिन्छ। हिरासतमा रहेकै अवस्थामा उनको नाममा ‘बी’ प्रकारको लाइसेन्स बन्छ। अर्थात उनी कार, जिप र डेलिभरी भ्यान चलाउन योग्य मानिन्छन्।

हिरासतमा बसेका व्यक्तिको कसरी लाइसेन्स अपग्रेड भयो? यातायात व्यवस्था विभागको रेकर्डमा नै देखिने गरी कसरी सम्भव भयो त? नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) मा फाइल आइपुग्छ।

सीआइबीले अनुसन्धान थाल्छ। त्यसै क्रममा हिरासतमा रहेका शशांकलाई लाइसेन्स दिलाउन यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीदेखि बिचौलियासम्मको संलग्नता देखिन्छ। प्रहरीले यस प्रकरणमा केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्छ।

सुरुमा रुपन्देही घर भएका सुरजप्रकाश अर्याल पक्राउ पर्छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आइटी विभागमा करारमा कार्यरत उनले यसअघि २०७७ चैतदेखि २०८० भदौसम्म कम्प्युटर इन्जिनियरका रुपमा यातायात व्यवस्था विभागमा काम गरेका थिए।

त्यस्तै नारायणप्रसाद पाण्डे पनि समातिन्छन्। उनी यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलमा कम्प्युटर अपरेटर पदमा करारमा कार्यरत कर्मचारी हुन्। २०६८ मा कार्यालय सहयोगीका रुपमा छिरेका उनले २०७१ देखि सहायक कम्प्युटर अपरेटरका रुपमा काम गर्दै आएका छन्।

कञ्चनपुर घर भएका ४६ वर्षीय हरिश भट्ट पनि पक्राउ पर्छन्। उनी पनि २०७५ माघदेखि २०८० चैतसम्म यातायात व्यवस्था विभागमा कार्यरत थिए।

शशांकका पिता ठानेश्वर र अकरामुद्दिन मुसलमान फरार छन्। यो घटनामा अरुण कार्की भन्ने लट्टु नाउ समेत जोडिन्छन्।

हिरासतमा रहेका आरोपीको कसरी बन्यो लाइसेन्स ?

शाशांकले आफ्नो लाइसेन्समा ‘बी’ थप्न प्रक्रिया यातायात व्यवस्था कार्यालय दाङमा अगाडि बढाएको देखिन्छ। घटना हुनु दुई दिनअघि उनले मेडिकल गरेका थिए। त्यस्तै घटना भएको दिन ट्रायल परीक्षाका लागि ५०० रुपैयाँको रसिद काटेको देखिन्छ।

तर, घटना भएपछि सबै प्रक्रिया रोकिएको हुन्छ। शाशांकलाई जोगाउन अपराधको खेल सुरु गरिन्छ।

सजायबाट छोरालाई जोगाउन पिता ठानेश्वर बिचौलियादेखि कर्मचारीको साथ लिन पुग्छन्। यसै क्रममा उनको अरुणसँग भेट हुन्छ। त्यसपछि कर्मचारी नारायणप्रसाद जोडिन्छन्।

नारायणले यातायात व्यवस्था कार्यालयको इडीएलभीआरएस प्रणालीमा विद्युतीय अभिलेखको रुपमा रेकर्ड रहेको शिव पूजन मल्लाहको लाइसेन्स विवरणमा आफूले प्रयोग गर्ने गरेको युजर प्रयोग गरी अपराधको खेल सुरु गर्छन्।

उनले असार ८ गते दिउँसो सवा २ बजे शिव पूजन मल्लाहको जन्म मिति (१९९३-०२-२२) लाई परिवर्तन गरी (२००५-०२-०१) बनाउँछन्। सोही दिन शिव पूजनको फोटोको ठाउँमा शशांकको तस्वीर राखिन्छ। यो काम गर्न अरुणले रकमको मोलतोल गरेको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको छ।

त्यसपछि सुरज, हरिश र अकरामुद्दिनले प्रणालीमा हालिएको विवरण किर्ते भएको जानी जानी प्रमाणीकरण गरेको देखिन्छ। यसरी यातायातका कर्मचारीको संलग्नतामा असार १३ गते शशांकको नाममा कारको लाइसेन्स बन्छ।

ट्रायल पास गर्नेहरुले एक वर्षभन्दा बढी समय पालोमा बस्दा पनि लाइसेन्स पाउन नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा शशांकको लाइसेन्स केही दिनमै यातायात व्यवस्था विभाग मीनभवनमा छपाइ हुन्छ। ठानेश्वरले एक जना आफन्तलाई लाइसेन्स बुझेर बुटवल पठाउन आग्रह गर्छन्।

यही घटनाको अनुसन्धानका क्रममा कर्मचारीहरुले नै ठूलो संख्यामा नक्कली लाइसेन्स बनाउने गरेको खुलेको हो। त्यसपछि विभाग आफैंले गठन गरेको समितिले छानबिन गर्दा १० वर्षको अवधिमा १ लाखभन्दा धेरै नक्कली लाइसेन्स बनाइएको खुलेको छ। यो प्रकरणमा अहिले सीआईबीका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेका छन्।

‘कर्मचारीले पैसाका लागि जसको पनि लाइसेन्स बनाउने गरेको पाइएको छ। यसमा तल्लो तहका कर्मचारी मात्र संलग्न हुन् कि हाकिमहरुको पनि साथ थियो भन्नेबारे हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ सीआईबीका एक अधिकृतले भने।