विराटनगर। कोशी प्रदेशका व्यवसायीले आर्थिक वर्ष साउनमा सुरु भएका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेको जिकिर गर्दै वर्ष सुरु हुने महिना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले विराटनगरमा गरेको पूर्वबजेटकालीन अन्तरक्रियामा सहभागी व्यवसायीले आर्थिक वर्ष सुरु हुने महिना परिवर्तन गर्न सुझाएका हुन्।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका महासचिव अनिल शारडाले साउनदेखि कात्तिकसम्म पुँजीगत खर्च हुन नसकिरहेकाले आर्थिक वर्ष सुरु हुने महिना फेर्नुपर्ने बताए। ‘साउन र भदौ बर्खा र बाढीको व्यवस्थापनमै बित्छ’, शारडाले भने, ‘बर्खाका बेला विकास–निर्माणको काम सुरु हुन सक्दैन। असोज र कात्तिक चाडपर्व भन्दा भन्दै सकिन्छ। मंसिरदेखि बल्ल बजेट कार्यान्वयनको काम सुरु हुन थाल्छ। यसरी ४–४ महिना खेर गएका कारणले बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको हो।’

उद्यमी शारडाले पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने आर्थिक वर्ष असोजमा सुरु हुनुपर्ने र साउन १५ गते बजेट सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताए। असोजमा आर्थिक वर्ष सुरु भए पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने उनको दाबी छ।

उनले देशका उद्यमीले गर्न सक्ने उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नहुने राय प्रकट गरे। ‘नेपाली लगानीकर्ता सक्षम भएका उद्योग व्यवसायमा पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याइँदा स्वदेशी व्यवसायीको प्रतिस्पर्धी दर खस्किँदै उद्योग व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। कति त बन्द नै भइसके,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा यसका सबै पक्षको अध्ययन जरुरी छ।’

वैदेशिक लगानीकर्ताले संसारभरि भएका उद्योगका लागि एकै पटक कच्चा पदार्थ खरिद गर्ने हुँदा धेरै सस्तोमा पाउने थर नेपाली उद्योगीले महँगो मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

शारडाले सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने हो भने नेपाली व्यवसायीले पनि विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुन बनाउनुपर्ने बताए। ‘वैदेशिक लगानीले हामीलाई सिध्याउने अनि हामी चाहिँ विदेशमा लगानी गर्नै नपाउने। यो कस्तो विसंगति हो?’ उनले प्रश्न गरे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका कोषाध्यक्ष सुवास आचार्यले कम्तीमा १० वर्षसम्म राजस्वका दर स्थिर राख्न सुझाव दिए। अर्थमन्त्रीपिच्छे राजस्वका दर र नीति परिवर्तन हुँदा लगानी प्रोत्साहित हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

‘एक अर्थमन्त्रीले ल्याएको राजस्व नीति र दरका कारण नयाँ उद्योग धमाधम खुल्छन्। दोस्रो वर्ष अर्को अर्थमन्त्रीले ती दर र नीतिमा परिवर्तन गरिदिनु हुन्छ। अनि उद्योग धरापमा पर्छन्। त्यसैले राजस्वका नीति र दरमा संशोधन गर्दा सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन आवश्यक छ,’ उनले भने।

होटल संघ नेपालका कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजन श्रेष्ठले सरकारले कमिसन दर घटाएकाले अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल नेपालमा आउन हतोत्साही भइरहेको बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलले नेपालमा लगानी गरेबापत कुल कारोबारको १३ प्रतिशतसम्म कमिसन लाने गरेकामा सरकारले हाल ५ प्रतिशतभन्दा लान नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका निर्देशक डा. राजनकृष्ण पन्तले उद्योग व्यवसायको सञ्चालनमा ब्याजदर मात्र मुख्य कारक होइन भन्ने देखिन थालेको बताए।

‘पहिले ब्याजदर धेरै भयो भन्ने गुनासा धेरै आए। अहिले खुकुलो मौद्रिक नीति आयो। ब्याजदर घट्यो। तर पनि लगानी भइरहेको छैन। त्यसैले ब्याजदर नै सबै चिज होइन रहेछ भन्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘उद्योग व्यवसायमा ब्याजदरको असर कति हो भन्ने अध्ययनको विषय भएको छ।’