काठमाडौं । पुँजी कोष अभावसँग जुधिरहेका बैंकका व्यवस्थापक नोक्सानी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पछिल्लो नीतिका कारण थप समस्यामा पर्ने भएपछि नियामकीय प्रावधान खुकुलो गराउन दौडधुपमा लागेका छन्।

खराब ऋण बढ्ने देखिएपछि बैंकरहरुले लबिङ थालेका हुन्। उनीहरु चैतभित्रै नीति पुनरावलोकन गराउने पक्षमा छन्।

राष्ट्र बैंकले कालोसूची र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा केही नीतिगत परिवर्तन गरेको छ। जसले गर्दा डुबेको ऋण असल भइसक्दा पनि उनीहरुले त्यसका लागि छुट्याएको नोक्सानी व्यवस्थापन रकम कम गर्न पाएका छैनन्। यसलाई सच्याउन उनीहरुले लबिङ थालेका हुन्।

पुँजी कोष अभावसँग जुधिरहेका बैंकका व्यवस्थापकले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई भने भेट्न पाएका छैनन्। उच्च तहका पदाधिकारी कोही बिदामा छन् भने कोही कार्यक्रमहरुमा व्यस्त छन्। जसका कारण बैंकरहरुले भेट्न पाइरहेका छैनन्।

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुदेश खालिङ राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले बैंकहरुको खराब कर्जा (एनपीएल) थप बढ्ने बताउँछन्।

‘पछिल्लो समय कर्जा असुली प्रक्रियामा केही समस्या बढेपछि बैंकको खराब कर्जा बढेको छ’, उनले भने, ‘त्यसैमा राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा उठेको ६ महिनाभित्र त्यसलाई असल कर्जामा देखाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसले पनि बैंकहरुको थप खराब कर्जा बढ्नेछ।’

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो। त्यसको प्रभाव चैत (तेस्रो त्रैमास) मा देखिन्छ।

समस्यामा परेको कुनै कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको ६ महिनापछि मात्रै असल वर्गमा स्तरोन्नति गर्न सकिने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाका कारण ऋण असल भइसक्दा पनि प्रोभिजनिङलाई निरन्तरता दिनु पर्ने हुन्छ। यसले बैंकहरुको पुँजी कोषमा त असर पार्छ नै, खराब कर्जा अनुपातमा पनि दबाब पुग्छ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म बैंकहरुको खराब ऋण अनुपात ३.७३ प्रतिशत छ। माघबाट लागू भएको नियमका कारण यो अझ बढेर जाने बैंकरको अनुमान छ।

‘कतिपय ऋण डुब्न थालेको छ। डुबेको कतिपय ऋण उठ्न थालेको छ। डुबेको ऋणले खराब कर्जा बढाउने नै भयो।उठिसकेकोलाई पनि असलमा राख्न नपाइने भएपछि खराब कर्जा अनुपातको असर दोब्बर भएर जाने भयो,’ एक बैंकरले भने, ‘यसले बैंकहरुको पुँजी कोषमा पनि हान्ने भयो।’

अहिले तरलता फालाफाल छ। ऋणको ब्याजदर पनि घट्न थालेको छ। कतिपय बैंकहरुले ऋणको माग आउँदासमेत दिन नसक्ने अवस्था बनेको छ। कारण- पुँजी कोषमा परेको दबाब।

पुसमा नै केही बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएको थियो। राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण नगर्ने हो भने वितरणयोग्य नाफासँगै खुद नाफा पनि ऋणात्मक हुनसक्ने उनीहरुको अनुमान छ।

गत पुस मसान्तसम्म नियामकीय प्रावधान अनुसार ३ वाणिज्य र एक विकास बैंकले प्राथमिक पुँजी कोष कायम गर्न सकेनन्। २० मध्ये अधिकांस बैंक पुँजी कोषको ‘बोर्डर लाइन’ मा छन्।

व्यवसाय बढाउन नसकेका बेला खराब कर्जा बढेर पुँजी कोष कम हुँदा नियामकीय कारबाही हुन्छ। नाफा हुँदा पनि लाभांश बाँड्न पाइँदैन।

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले प्रोभिजनको ६ महिनाको व्यवस्था केही सारिदिन लबिङ थालेको छ। वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका पदाधिकारीले पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीसँग अनौपचारिक कुराकानी गरेका छन्।

डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका सीइओ सुयोग श्रेष्ठ अहिले प्रोभिजनमा भएको ऋण असल भइसक्दा पनि ६ महिनाको व्यवस्था कायम रहँदा नोक्सानी व्यवस्थापन खर्च बढेर जाने बताउँछन्।

‘अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतासँगै कर्जा रिकभरिमा समस्या आएको छ। पुँजी कोष दबाबले व्यवसाय गर्ने अवस्था छैन। त्यसमाथि ६ महिनापछि मात्रै कर्जा अपग्रेड गर्न पाइने व्यवस्था बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘यसले हामीलाई स्ट्रेस दिएको छ।’