काठमाडौं। गत पुस २९ गते सम्पन्न ज्योति विकास बैंकको २९ औं साधारण सभाले अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने वा प्राप्ति गर्ने एजेण्डा पारित गर्यो।
मर्जरको एजेण्डा पारित गरेको ज्योति विकास बैंकले मात्र होइन। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक साधारण सभामा शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक, गरिमा विकास बैंक, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, कामना सेवा विकास बैंक र लुम्बिनी विकास बैंकले मर्जरको एजेण्डा पारित गरेका छन्।
ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले आगामी साधारण सभामा मर्जरलाई मुख्य एजेण्डाको रुपमा राखेका छन।
अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतासँगै कर्जा असुली प्रक्रिया प्रभावित भई पुँजी कोषमा परेको दबाबको विकल्पका रुपमा मर्जरलाई लिएको विकास बैंकका एक सीइओले बताए।
‘राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई पुँजी कोषमा चाप परेको छ,’ ती सीइओले विजमाण्डूसँग भने, ‘पुँजी बढाउने विकल्प हकप्रद सेयर हो। राष्ट्र बैंकले हकप्रदमार्फत प्राथमिक पुँजी बढाउन दिने सम्भावना देखिंदैन। त्यसकारण विकल्पका रुपमा मर्जरलाई लिएका हौं।’
राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले ‘क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत पूरक पुँजी गरी ११ प्रतिशतको व्यवस्था छ। हाल विकास बैंकको संख्या १७ छ। जसमा ८ वटा राष्ट्रियस्तरका र ९ वटा जिल्लास्तरका हुन्।
चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा ज्योति विकास बैंकले पुँजी कोष नियामकीय प्रावधानअनुरुप कायम गर्न सकेको छैन। पुस मसान्तमा ज्योति विकास बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष ८.३६ प्रतिशत छ।
राष्ट्रियस्तरका अधिकांश विकास बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष बोर्डर लाइनमा छ। डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका सीइओ सुयोग श्रेष्ठले पुँजी कोष दबाबले गर्दा विकास बैैंकहरुले मर्जरलाई विकल्पको रुपमा लिएको बताए।
‘बैंकहरुको कर्जा असुली प्रक्रियामा देखिएको समस्याले पुँजीकोषमा दबाब परेको छ। रिकभरि गरेर सुधार हुने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण पनि मर्जरलाई विकल्पको रुपमा राखेका हौं। तर मर्जरमा जाँदा केही चुनौती छन्। करको कुरा आउँछ। पहिले मर्जरमा गएका बैंकले दुई वर्षसम्म लाभांश वितरण गर्दा कर तिर्नुनपर्ने भनिएको थियो। अहिले पुनः त्यो कर तिराउने कुरा छ।’
विकास बैंकहरुले मर्जरको एजेण्डा अगाडि बढाउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले भने प्रोत्साहनको नीति अवलम्बन गरेको छैन।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत २०८० असार मसान्तसम्म मर्ज भई एकीकृत कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकलाई केही सहुलियत प्रदान गरेको थियो। त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छैन।
२०८१ असार मसान्तसम्म मर्ज भई एकीकृत कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि भने केन्द्रीय बैंकले केही सहुलियत दिएको छ।
