काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले प्राधिकरणलाई विशुद्ध रेगुलेटरका रूपमा अघि बढाउने बताएका छन्।

टेरामक्स, एमडीएमएसलगायत विभिन्न परियोजनाको ठेक्का विवादित बनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेपछि प्राधिकरण बदनाम बन्न पुगेको पृष्ठभूमिमा महिना दिनअघि अध्यक्ष बनेका भण्डारीले नियामकीय काममा मात्रै ध्यान दिने बताएका हुन्।

‘रेगुलेटरीभन्दा बाहिर गएर अरू काम गर्दैनौं,’ आइतबार प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ)मा आबद्ध सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा उनले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) परिचालन गरी निर्माण भइरहेका ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गसहित केही आवश्यकबाहेक अरु परियोजनामा प्राधिकरण संलग्न नहुने संकेत गरे।

भण्डारीले प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामको रोडम्याप निर्माण गर्न थालिसकेका छन्। फागुन ६ गते प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएपछि केही समय उनी खुलेर काम गर्न रोकिएका थिए। उनको नियुक्तिविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेको थियो।

अदालतले रिट निवेदकको माग अनुसार आफूलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि भण्डारीले कामको गति बढाएका छन्।

उनले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन र चुस्त व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक औजार प्रयोग गर्ने गरेको उदाहरण दिँदै प्राधिकरणले समेत विभिन्न औजार प्रयोग गरी दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्नेतर्फ सोचिरहेको बताए। औजार के कस्ता हुन्छन् भनेर अध्ययन आवश्यक रहेकाले त्यसलाई कानुनी मान्यता दिलाएर दूरसञ्चार क्षेत्र चलायमान र व्यवस्थित बनाउने उनको योजना छ।

उनले प्राधिकरणका विभिन्न महाशाखासँगै प्राविधिक र प्रशासनिक विषयमा नियमित छलफल र ब्रिफिङ लिइरहेका छन्। टेलिकम कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनमा बसेर काम गरेका भण्डारीलाई प्राविधिक पक्ष बुझ्न त्यति कठिनाइ परिरहेको छैन।

उनले दूरसञ्चार, इन्टरनेटसँगै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई समयसापेक्ष बनाउन एक्सपायर भइसकेका ऐनदेखि कार्यविधिसम्म फेर्ने गरी लाइन मिनिस्ट्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग निकट रहेर काम थालेका छन्।

थुप्रै नीतिगत विषय टुंग्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भण्डारीले नियामकले समयमै एक्सन नलिंदा भविष्यमा समग्र उद्योग नै धराशायी बन्न सक्ने परिस्थितितर्फ आफू सजग रहेको बताए।

टेलिकम तथा इन्टेरनेट क्षेत्रको विकासका लागि परिआएको अवस्थामा लड्ने तयारीसहित अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको उनको भनाइ छ। लगानीकर्तासमेत विचलित नहुने गरी पारदर्शी ढंगले आफू प्रस्तुत हुने उनको प्रतिबद्धता छ।

‘जल्दोबल्दो भनेको नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरणको कुरा आइरहेको छ, २५ वर्षपछि लाइसेन्स के हुने हो, टेलिकम उद्योग क्रमशः कमजोर बन्दै छन् भन्ने पनि छ। एनसेल खरिद बिक्रीको विषय पनि छ। स्मार्ट, युटीएललगायत विषय पनि छन्। यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी टेलिकम उद्योगलाई जोगाउनुपर्ने दायित्व नियामकको छ,’ भण्डारीले भने।

देशभर वायरलेस र वायरलाइनको पूर्वाधार म्यापिङ स्पष्ट आँकडा आउने गरी सर्भे गर्ने तयारीमा प्राधिकरण अघि बढेको छ। नेपाल टेलिकम र एनसेलले देशभर जडान गरेका टावरमा जीपीएस जडान गरेर त्यसको वास्तविक अवस्था पहिल्याउने काम अघि बढिसकेको छ।

आगामी दिनमा टेलिकम कम्पनीलाई टावर विस्तार गर्न स्वीकृति दिंदा उक्त तथ्यांकलाई आधार मानेर आवश्यकता पहिचान गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ। सोही डेटालाई विश्लेषण गरेर टावर निर्माण गर्नुपर्ने स्थितिमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र व्यावसायिक प्रयोजन भए सोहीअनुरूप अघि बढाउने योजनामा प्राधिकरण छ। उक्त तथ्यांकले दूरसञ्चार पूर्वाधारमा हुने दोहोरो लगानी रोक्ने विश्वास छ।

पछिल्लो समय टेरामक्सलगायत ठेक्का प्रक्रिया विवादित बनेर अख्तियारले पूर्वमन्त्रीदेखि बहालवाला कर्मचारीसम्मको बयान लिइ मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको छ। जसका कारण कर्मचारीको मनोबल निकै खस्किएको छ। कैफियत नदेखिने गरी काम गरेर कर्मचारीको मनोबल बढाउन आफू अघि बढ्ने भण्डारीको भनाइ छ।

प्राधिकरणले फोरजीको युटिलाइजेसन र फाइभजीको मनिटाइजेसनसँगै त्यसको सम्भाव्यताको विषयमा समेत आवश्यक अध्ययन अघि बढाउने भएको छ।

अध्यक्ष भण्डारीले प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्ने एमआइएस प्रतिवेदनको तथ्यांकमाथि शंका गर्दै त्यसलाई एकुरेट बनाउन सुधारको प्रयास थाल्ने बताएका छन्।