अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्‍न- आफैंले किटान गरेको लक्ष्य अनुसार किन राजस्व संकलन भएन?

बिजमाण्डू
२०८० फागुन १७ गते १५:१५ | Feb 29, 2024
अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्‍न- आफैंले किटान गरेको लक्ष्य अनुसार किन राजस्व संकलन भएन?
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा बैठक। तस्वीर: रासस

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चको अवस्थालाई लिएर प्रश्‍न उठाएका छन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षाका क्रममा राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च दुवै निकै कमजोर रहेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र सचिवसँग प्रश्‍न गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सबै मन्त्री र सचिवहरुलाई बोलाएर गरिएको समीक्षाका क्रममा प्रचण्डले सोधे, ‘आफैंले किटान गरेको लक्ष्य अनुसार किन उपलब्धि हासिल भएको छैन?’

चालु आर्थिक वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकामा सात महिनामा ४० प्रतिशत पनि संकलन भएन। माघसम्मको लक्ष्यको तुलनामा राजस्व ७४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको तथ्यांक छ। पुँजीगत बजेट ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा २४ प्रतिशतभन्दा खर्च भएको छैन।

‘पुँजी निर्माण नभइ विकासले गति लिंदैन। अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन। तर पुँजीगत खर्चको अवस्था किन यति कमजोर?,’ प्रधानमन्त्री दाहालले सोधे। उनले बजेट अभाव भएको, तयारी नपुगेको, जनशक्ति नपुगेको, कानुनी समस्या देखापरेको भनेर पन्छिने प्रवृत्ति त्याग्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिए।

‘राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार नहुनु र पुँजीगत खर्च कम हुनुमा हामीसँग चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘बजेट अभाव भएको, तयारी नपुगेको, जनशक्ति नपुगेको कानुनी समस्या देखापरेको भनेर कहिलेसम्म पन्छिरहने?’

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा बैठक। तस्वीर: रासस

प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री र सचिवबीच सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध नरहेका कारण पनि नतिजामुखी काम हुन नसकेको बताएका छन्। ‘राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वकोबीचमा एकले अर्कालाई प्रभाव पार्ने गर्ने गरी नकारात्मक असर गरिरहेको चित्र देखिन्छ। प्रशासनिक नेतृत्वले असुरक्षाको फिलिङ गर्‍यो भने राजनीतिक नेतृत्वमा प्रभाव पर्छ। एकले अर्कालाई ढाडस दिएको देखिंदैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व निर्णय लिन हिच्किचाउने प्रवृत्ति बढ्दै जानु सकारात्मक संदेशको संकेत होइन। यो निकै जटिल परिस्थितिको संकेत हो।’

उनले सचिवहरुमाथि समयमा निर्णय नै नगरेर काममा अवरोध गरिरहेको आरोप लगाए। ‘निर्णय नगरे समस्यामा परिंदैन भन्ने सोच देखिन्छ। समयमै निर्णय नगर्ने र सकेसम्म पन्छाउने प्रवृत्ति, अन्तर निकाय समन्वयमा तदारुकता नदेखाउने अहिलेको मुख्य चुनौती हो,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्रीले पुँजीगत खर्च वृद्धि तथा विकास आयोजना र कार्यक्रमको व्यवधानरहित संचालनका लागि अर्थ मन्त्रालय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयलाई संयुक्तरुपमा थप प्रयास गर्न निर्देशन दिए।

उनले अहिलेको काम गराइ चित्तबुझ्दो नभएकाले आफूमा बेचौनी बढेको बताए। ‘मेरो बेचैनी बढेको छ। जोवन धान्ने, काल पर्खिन खालको सरकार त हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘सेवा प्रवाह र विकासका कामको दृष्टिले केही देखाउँछौं भन्ने संकल्पले अघि बढे पनि परिणाम त्यस्तो भइरहेको छैन।’

प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री र सचिवहरुसामु असन्तुष्टि पोख्ने क्रममा चालु वर्षका लागि तय गरिएका माइलस्टोन कार्यान्वयनको अवस्था प्रस्तुत गरेका थिए।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल। तस्वीर: रासस

उनका अनुसार, चालु वर्षका लागि ३ हजार ४२१ वटा माइलस्टोन तय गरिएकामा अहिलेसम्म ६३३ वटा मात्र सम्पन्न भएका छन्। २४५ वटा अझै सुरु भएका छैनन्। माइलस्टोन कार्यान्वयनलाई लिएर पनि प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री र सचिवहरुको कार्यक्षमतामाथि प्रश्‍न उठाएका छन्।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसअघि जस्तो धेरै आयोजना समावेश गर्ने होडबाजीमा नलाग्न भनेका छन्।

‘बढीभन्दा बढी आयोजान पार्न खोज्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने देखिसक्यौं। सेलेक्टिभ भएनौं भने अर्को वर्ष झन ठूलो संकट आउँछ,’ उनले भने, ‘वहुवर्षीय भनेर विगतमा स्रोत सुनिश्चितता गरिएका सबै आयोजना अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन। परिणाम निस्किंदैन, बजेटले पनि धान्दैन। छिटै सकिने अवस्थामा पुगेका र जनताले लाभ पाउने खालका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो सक्नतिर लागौं। घिटीघिटी चलेकालाई रोक्नु सही हुन्छ।’