काठमाडौं । सरकारले चिज, बटर र डेरी ह्वाइटनर लगायतका दुग्धजन्य पदार्थको आयातलाई तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नभएर दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरीले ७ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेकाले सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि विभिन्न नाकाबाट निर्वाध रुपमा दुग्धजन्य पदार्थ आइरहेको छ। चिजबल्स लगायतका स्न्याक्स र बिस्कुट उद्योगले कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने स्किम्ड मिल्क पाउडर (एसएमपी), बटर र चिज लगायतका दुग्धजन्य पदार्थहरू ल्याइरहेका छन्।

यसबाहेक खुला बजारमा पाइने घिउ, पनिर, बटर, चिज लगायतका अन्य दुग्धजन्य पदार्थ पनि भित्रिरहेको छ। एक डेरी उद्योगीले भने, ‘स्न्याक्स र बिस्कुट उद्योगमा त नियमनकारी निकाय स्थलगत रूपमै गएर निरीक्षण गर्नुपर्छ। चिज, बटर र एसएमपीजस्ता दुग्ध र दुग्धजन्य पदार्थ कहाँबाट कहिले र कति खरिद गरेको छ भन्ने बुझ्न खरिद बिल नै हेरौं। अनि मात्र रहस्यका पर्दा खुल्दै जान्छन्।’

ती उद्योगीका अनुसार कोभिड-१९को समयमा अनधिकृत रुपमा सामान भित्रिने करिब करिब बन्द भएको थियो। तर, अहिले तस्करीका मालवस्तु खुल्लमखुल्ला आउँछन्। यसको सिधा असर नेपालका डेरी उद्योग र यहाँको उत्पादन बजारमा परेको छ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले सरकार आयातलाई स्थगित गरेर मात्र पन्छिन नपाउने जिकिर गरे।

दाहालले भने, ‘सम्पूर्ण गृह प्रशासन भनेको सरकार नै हो। सरकारले चाहे अवैध आयात पूर्ण नियन्त्रणमा आउँछ। त्यसैले आयातलाई स्थगित गर्ने निर्णय सँगसँगै सीमानाकामा कडाइ गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ।’

दाहालले नेपालका डेरी उद्योगले दुग्ध उत्पादक किसानलाई ७ अर्बको हाराहारीमा भुक्तानी गर्न बाँकी भएको उल्लेख गर्दै यो मूल्यभन्दा बढी परिमाणको धुलो दुध, बटर र घिउ विक्री नभएर गोदाममा थन्क्याउनु परेको दुखेसो गरे।

‘रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति बढ्दा मुख्य उपभोग गर्ने पुस्ता नै देशमा छैन,’ उनले सुनाए, ‘त्यसमा पनि न्यून गुणस्तरका दुग्ध पदार्थको अनधिकृत आयातले गर्दा देशभित्रका डेरी उद्योगहरूको अवस्था संकटग्रस्त छ।’

उनले वीरगंज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगन्ज र झापाजस्ता तराईका मुख्य औद्योगिक क्षेत्रमा अनधिकृत आयात भएका दुग्धजन्य पदार्थको छानबिन गर्नुपर्ने आग्रह गरे।

खपत घट्ने र अवैध आयात बढ्दा उद्योग बन्द

आन्तरिक खपत घटिरहेका बेला अवैध आयात बढ्दा डेरी उद्योगले उत्पादन रोकेका छन्। चितवन मिल्कका संचालक राजुबाबु श्रेष्ठले माघ २८ देखि आफ्नो उद्योग बन्द भएको जानकारी दिए।

उद्योगी श्रेष्ठका अनुसार उद्योग परिसरमा अब उत्पादन राख्ने ठाउँ छैन। अन्यत्र गोदाम लिएर पनि एसएमपी राखिएको छ। उद्योगका सबै भवन एसएमपीले भरिभराउ छन्। हुँदाहुँदा क्यान्टिनमा पनि एसएमपीका बोरा चाङ लगाएर राखिएको छ। कुनै पनि कोल्डस्टोरले बटर राख्न मानिरहेका छैनन्। वरपरका सबै कोल्डस्टोर बटरले भरिएका छन्। एक किलो बटर एक महिना कोल्डस्टोरमा राख्ता ५ रुपैयाँको खर्च आउँछ। सधैं खर्च व्यहोर्नसक्ने अवस्था पनि छैन।

श्रेष्ठले घिउ र एसएमपीको आयात पहिलेदेखि नै रोकिएको भए पनि औद्योगिक प्रयोजनका लागि दुवै वस्तुको आयात अवैध बाटो हुँदै आएको बताए।

नेपाल दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)का महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले एक वर्षयता दूधको उत्पादन बढेको तर दूध तथा दुधजन्य उत्पादनको उपभोगमा ठूलो ह्रास आएको बताए।

महाप्रबन्धक झाले भने, ‘हामीले गोदाममा थन्क्याएर राखेका सबै उत्पादनको बिक्री हुने हो भने किसानलाई भुक्तानी गर्न कुनै समस्या छैन। किनभने हामीसँग १ अर्ब १० करोडभन्दा बढीको मौज्दात छ र किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ९० करोड मात्र हो।’ उनले डीडीसीको ८२० टन धुलो दूध र ७ सय टन बटर बिक्री नभएर थन्किरहेको स्पष्ट पारे।

विराटनगरको सूर्योदय डेरीका सञ्चालक मनोज यादवले सरकारको पछिल्लो मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अमुल चिज, अमुल बटर र डेरी ह्वाइटनरको आयात रोकिए पनि अवैध आयात यथावत रहेको जानकारी दिए।

यादवले डेरी ह्वाइटनरको आयातलाई स्थगित गरिनुभन्दा केही दिनअघि २६८ टन डेरी ह्वाइटनरकै एलसी खुलेको पाइएको बताए। उनले भने, ‘एलसी खुलेको मालवस्तु त बजारमा आउँछ नै। त्यसैले मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयको असर हेर्न ५–६ महिना अझै कुर्नुपर्छ।’

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा अस्थायी स्थगनको निर्णय गरेको हो।

विवादमा सरकारी निर्णय

सरकारले गरेको दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादनको आयात स्थगन गर्ने निर्णय विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ)को मर्म, मूल्य र मान्यताअनुसार नभएको भन्दै निजी क्षेत्रका व्यवसायीले विरोध गरेका छन्।

विराटनगरका आयातकर्ता पंकज दुगडले सरकारले धेरै महसुल, काउन्टर भ्यालिङ वा एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाएर आयातलाई निरूत्साहित गर्न सक्थ्यो भन्ने तर्क राख्दै आयात नै स्थगन गर्ने निर्णय खुला बजार, उदार अर्थनीति र डब्लुटीओको मान्यताका विपरीत भएको जिकिर गरे।

डेरी उद्योगीहरूले भने यो स्थगन अर्को निर्णय नहुन्जेल सम्मका लागि अस्थायी प्रकारको भएको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका छन्।

एसोसिएसनका अध्यक्ष दाहालले बिजमाण्डूसँग भने, ‘सरकारको पहिलो दायित्व यहाँका उद्योग र किसानलाई बचाउनु हो। त्यही उद्देश्यका लागि आयात स्थगनको निर्णय भएको छ। यो निर्णय समस्याको अस्थायी समाधानका लागि मात्र हो। त्यसैले यसको अहिले नै विरोध गरिहाल्नुपर्ने कारण छैन।’

के छ पत्रमा ?

कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय प्रवर्धन महाशाखाले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा पठाएको पत्रमा दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बढ्दो आन्तरिक उत्पादनसँगै आन्तरिक खपत सोहीरूपमा हुन नसकेको बताइएको छ।

पत्रमा यस्ता वस्तुको निर्यात पनि हुन नसकेको र निरन्तर आयातका कारणले दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थको अत्यधिक मौज्दात हुँदा उद्योग सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको स्पष्ट पारिएको छ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘कृषकहरूले दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री भएको उपजको समेत भुक्तानी पाउन नसकेको विषयमा सम्बोधन गर्न, कृषक तथा स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षणका लागि आवश्यक पहलसमेत गर्न आवश्यक देखिएकाले दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादनको सेफगार्डस्, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टर भ्यालिङ सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने, साथै हाल देखिएको समस्याको अस्थायी समाधानका लागि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि आयात गर्न स्थगित गर्ने।’