महँगो बनाइँदै बिजुली, महसुल १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढाउने प्राधिकरणको तयारी

बिजमाण्डू
२०८० फागुन १६ गते ०९:०१ | Feb 28, 2024
महँगो बनाइँदै बिजुली, महसुल १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढाउने प्राधिकरणको तयारी

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको महसुल न्यूनतम १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढाउने तयारी गरेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

युनिटमै ०.१२ रुपैयाँ नोक्सानी भइरहेको भन्दै प्राधिकरणले ग्राहकको वर्ग अनुसार महसुल बढाउने तयारी गरेको हो। स्रोतका अनुसार, प्राधिकरण व्यवस्थापन महसुल बढाउनै पर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको छ।

‘विद्युत् बिक्रीबाट प्राधिकरणलाई कुनै फाइदा छैन। गुणस्तरीय बिजुली दिन र प्रणाली सुधारमा लगानी गर्नका लागि महसुल बढाउनुको अर्को विकल्प छैन,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘महसुल बढाउन गृहकार्य सुरु गरिसकेका छौं।’

प्राधिकरणले गठन गरेको समितिले महसुल बढाउन सिफारिस गरिसकेको छ। प्राधिकरणको निर्णय विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृति गरेपछि मात्र महसुल बढ्छ।

‘हामीले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढाउन सिफारिस गरेका छौं। कति बढाउने भन्‍ने निर्णय प्राधिकरणको सञ्‍चालक समितिले गर्छ, सोही अनुसार मूल्य तय हुन्छ,’ समितिमा रहेर काम गरेका एक सदस्यले भने।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

अहिले प्रति युनिट १० रुपैयाँ तिरिरहेका ग्राहकले १० प्रतिशत वृद्धि भए ११ रुपैयाँ र १५ प्रतिशत वृद्धि भए ११.५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।

सिंगल फेज तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) १५ एम्पियरको बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकले अहिले १५ देखि १०० युनिटसम्म खपत गर्दा ९.५० रुपैयाँका दरले इनर्जी शुल्क तिर्नुपर्छ। मासिक न्यूनतम शुल्क १०० रुपैयाँ छ। यो वर्गमा पर्ने ग्राहकले १० प्रतिशतले महसुल वृद्धि हुँदा प्रति युनिट १०.४५ रुपैयाँ र १५ प्रतिशतले वृद्धि भए प्रति युनिट १०.९२५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।

ग्राहकले थ्री फेज तल्लो भोल्टेज (४०० भोल्ट) १०० केभीएसम्म असारदेखि कात्तिकसम्म प्रति युनिट १०.५० रुपैयाँ र मंसिरदेखि जेठसम्म ११.५० रुपैयाँ तिरिहरेका छन्।

अब यी ग्राहकले १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा असारदेखि कात्तिकसम्म प्रति युनिट ११.५५ रुपैयाँ र १५ प्रतिशत वृद्धि हुँदा १२.०७ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। १० प्रतिशतका दरले वृद्धि गरिए मंसिरदेखि जेठसम्म १२.६५ रुपैयाँ र १५ प्रतिशतले वृद्धि भए १३.२२ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।

प्राधिकरणले अब अफ पिक समयको महसुल पनि बढाउन लागेको छ। अफ पिकमा कम खपत हुने भएकाले कम महसुल राखिएकामा अब सबै समयमा एउटै लोड आउन थालेकाले मूल्य बढाउन लागिएको हो।

‘समग्रमा हामीलाई विद्युत् बिक्रीबाट नोक्सान छ। लागत बढ्दै गएको छ। भारतबाट सुक्खायाममा आयात गर्नुपर्ने विद्युतको अनुमान मिलेन। धेरै नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ प्राधिकरणका ती उच्च अधिकृतले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको असर ठूलै देखिन थाल्यो। आरओआरका आयोजनाको उत्पादन १० प्रतिशत मात्रै पनि हुन थालेको छ। नदीनाला सुकेको छ।’

प्राधिकरणले अहिले ग्राहकलाई १३ वर्गमा विभाजन गरेर विद्युत् बिक्री गरिरहेको छ। औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिकबाहेकमा प्राधिकरणलाई घाटा छ। गैह्र ग्राहस्थ, अस्थायी बत्ती र मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय तलको तालिकामा समावेश गरिएको छैन।

क्र.सं.ग्राहकनोक्सान/नाफा (प्रतिशतमा)
ग्राहस्थ वर्ग-६
खानेपानी-४१
सिँचाई-७४
सडकबत्ती-५
यातायात-१५
धार्मिक तथा आध्यात्मिकस्थल-३०
सामुदायिक थोक उपभोक्ता-५५
औद्योगिक
व्यापारिक७.८८
१०गैह्र व्यापारिक३.८
स्रोत: नेपाल विद्युत प्राधिकरण

आम्दानी घटेका कारण प्राधिकरण प्रतिकूल स्थितिमा पुगेको छ। ‘हामीलाई आयात महँगो परेको छ। युनिटको १६ रुपैयाँसम्म परेको छ,’ प्राधिकरणका ती अधिकृतले भने, ‘हामीले अब सबै ग्राहकको बिजुलीको महसुल बढाउन आवश्यक छ।’

सहुलियत दिइरहे लामो समय टिक्न नसकिने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको छ। महँगोमा बिजुली किनेर सहुलियत दिन सक्ने अवस्था नरहेको प्राधिकरणका अधिकारीको भनाइ छ।

‘हामीले सिंचाईका लागि छुट दिन्छौं। २० युनिटसम्म नि:शुल्क दिन्छौं। तर यसले त प्राधिकरणलाई लामो समयसम्म टिकाइराख्न सक्दैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘सरकारले कुनै वर्गलाई सहुलियत दिनुपर्छ भन्‍ने ठान्छ भने त्यसको सोधभर्ना दिन सक्नुपर्छ।’

सहायक कम्पनीहरुबाट हुने आम्दानी, सेवा शुल्क, बैंकमा राखिएको रकमको ब्याज लगायत कारण प्राधिकरण नाफामा देखिएको हो। छुट र सहुलियतले प्राधिकरणको प्रति युनिट आय घटिरहेको छ। जसले गर्दा प्राधिकरण महसुल बढाउनुपर्ने दबाबमा छ।

क्र.स.आर्थिक वर्षप्रति युनिट आय (रुपैयाँ)
२०७८/७९९.३४
२०७९/८०९.२८
२०८०/८१९.१७
स्रोत : नेपाल विद्युत प्राधिकरण

सरकारले बजेट घटाउँदै लगेको तर आफूले गर्नुपर्ने काम धेरै भएकाले पनि प्राधिकरण महसुल नबढाइ नहुने निष्कर्षमा पुगेको हो। २ वर्षमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने सरकारी लक्ष्य छ।

‘सरकारले लगानी घटाइरहेको छ। डोल्पा, हुम्लामा प्राधिकरणको लगानीमा विद्युतीकरणको काम भइरहेको छ जसबाट रिटर्न आउँदैन,’ ती उच्च अधिकृतले भने, ‘प्रणाली सुधार, सबस्टेसन निर्माण, सुदृढीकरणलगायत कामलाई निरन्तरता दिन हामीले कहाँबाट पैसा निकाल्ने?’