मन्त्रीको राजीनामा माग गरी संसद्‍मा अवरोध गर्दै आएको एमालेसँग छ ‘नैतिकता’?

प्रकाश भण्डारी
२०८० फागुन १४ गते २१:३६ | Feb 26, 2024
मन्त्रीको राजीनामा माग गरी संसद्‍मा अवरोध गर्दै आएको एमालेसँग छ ‘नैतिकता’?

काठमाडौं। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारका बेला कोभिड रोकथामका लागि २०७६ चैत ११ देखि लकडाउन भयो। तत्कालीन सरकार कोभिड रोकथाममा असफल भएको लागिरह्यो। यति मात्र हैन सरकारलाई स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आरोप लाग्यो। उक्त समय स्वास्थ्य मन्त्री थिए -भानुभक्त ढकाल।

Tata
GBIME
Nepal Life

चौतर्फी विरोध भएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले दोस्रो चरणमा सामाग्री नआउँदै सम्झौता रद्द गर्‍यो। यो प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरेर मन्त्री ढकालकै मिलेमतोमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाली थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन समेत दियो।

तत्कालीन सरकारले त्यसपछि नेपाली सेनालाई सवा २ अर्ब रुपैयाँको स्वास्थ्य सामग्री किन्न जिम्मा दियो। सेनाले पाएको खरिदमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि मुछिए। तत्कालीन प्रधानसेनापतिले पोखरेलको भूमिकाप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेरै असन्तुष्टि जनाए।

तर, पोखरेलले आफ्नो हात लामो पार्न छोडेनन्। ओम्नी समूहलाई महँगो मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री किन्न जिम्मा दिँदा मुछिएका पोखरेल विदेशबाट गरिएको उद्धार उडानमा पनि विवादित भए। पोखरेल र ढकालमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्दा तत्कालीन नेकपाले जोगाइरह्यो।

नेकपा धेरै लामो समय अस्तित्वमा रहेन। त्यतिखेर सरकारमा रहेका तत्कालीन नेकपाका धेरै नेताहरू अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीको बेञ्चमा छन्। एमाले मुख्य विपक्षी दल हो। उसले अहिले मन्त्री जोडिएका प्रकरणमा नैतिकताको प्रश्न उठाएर संसद्‍मा विरोध गर्दै आइरहेको छ।

एमालेले फागुन ६ गतेदेखि विभिन्न मन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद्‍मा अवरोधदेखि नाराबाजी गर्दै आएको हो। सोमबारको बैठकमा एमाले सांसदहरूले तीन मन्त्रीको राजीनामाको मागसहित नाराबाजी नरोकेपछि सभामुखले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरे।

त्यसपछि बसेको बैठकको सुरुमै सभामुख देवराज घिमिरेले विपक्षीको मागबारे अर्को बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेपछि एमाले शान्त भयो।

एमालेले बालकुमारी घटनामा जाँचबुझ आयोगले दोषी भनेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, टेरामक्स खरिद प्रकरणमा जोडिएका स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेत र लुम्बिनीको जग्गा निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने निर्णय गरेबापत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।

पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीमा कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन भर्न नपाएर आक्रोशित युवाले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा २ युवाको ज्यान गएको थियो। मन्त्री ज्वाला प्रदर्शन भइरहेको सडकबाट अघि बढ्न खोजेपछि प्रदर्शन चर्किएको थियो।

आक्रोशित युवाले मन्त्री ज्वालालाई ओरालेर गाडीमा आगो लगाइदिएका थिए। यो घटनामा जाँचबुझ आयोगले ज्वालालाई पनि दोषी भनेको भनिए पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन।

लुम्बिनीको जग्गा निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने निर्णय संसदीय समितिको निर्देशनपछि लुम्बिनी विकास कोषले खारेज गरिसकेको छ।

यस्तै, टेरामक्स खरिद प्रकरणमा अख्तियारले बयान लिएकाले मन्त्री बस्नेतले नैतिकताका आधारमा पदमा बस्न नमिल्ने एमालेको भनाइ छ। यो प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान सकेको छैन। अहिलेसम्म मुद्दा दायर गरिएको अवस्था छैन।

एमालेले अहिले राजीनामा माग गरेका मन्त्री दोषमुक्त छन् भन्ने होइन। तर अरूमाथि ‘नैतिक’ प्रश्न गर्नेले आफ्नो मुहार पनि हेर्नुपर्छ। ‘नैतिकता’को नारामा एमाले पटक पटक स्खलित हुन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य पदाधिकारीको राजीनामा मागेर संसद् अवरोध गर्नु एमालेको पहिचानजस्तै बनिसकेको छ।

एमालेले गत असार तेस्रो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक मञ्चबाट दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर राजीनामा माग्दै केही दिन संसद् चल्न दिएन। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रितम सिंह पटक पटक दिल्ली धाएको ‘प्रचण्ड’को अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले असार २० गते राजीनामा मागेको थियो। तर विपक्षी दलबाटै विरोध भएपछि एमाले राजीनामाको अडान छोड्न बाध्य भयो।

गत साउन २ गते समातिएको ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा एमालेले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा मागेर संसद् चल्न दिएन। उसले श्रेष्ठको राजीनामाका साथै उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्‍यो। तस्करी छानबिन गर्ने काम प्रहरीको हो। यो प्रकरणमा मुद्दा दायरपछि मात्र सरकारले एमालेको माग सम्बोधन गरेको देखाउन न्यायिक आयोग गठन गर्‍यो। त्यो आयोगले आशा जगाउने कुनै काम गरेको छैन।

प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक बदर गरिदिएपछि एमालेले २०७८ असार अन्तिममा सरकार छोड्नु परेको थियो। त्यसको पीडामा एमालेले पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भनेर तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाको राजीनामालाई एक सूत्रीय मागका रूपमा अगाडि सारी लामो समय संसद् अवरुद्ध गर्‍यो।

तर, न तत्कालीन सभामुख सापकोटाले राजीनामा दिए, न त एमाले छोडेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेका सांसदलाई पदमुक्त गरियो। संसद्‍मा निरन्तरको अवरोधले पार्टीको इमेज ‘ड्यामेज’ भएपछि ‘सेफ ल्यान्डिङ’का लागि एमालेले बाध्य भएर ‘यूटर्न’ हुनुपरेको थियो। 

जनसरोकारका विषय र राष्ट्रिय मुद्दामा बहस गर्ने तथा कानुन बनाउने थलोलाई प्रभावकारी बनाउनुको साटो एमालेले धरातलविनाका राजनीतिक माग अगाडि सारेर चल्नै नदिई कमजोर बनाउन भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।

अहिले आर्थिक गतिविधि खुम्चिँदा त्यसको चौतर्फी असर परेको छ। बजारमा उपभोग घटेको छ। उद्योगी व्यवसायीले उत्पादन कटौती गरेका छन्। आयात निर्यात दुवै घटेको छ। राजस्व बढ्न सकेको छैन। रोजगारीका अवसर थपिएका छैनन्। युवाहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता ज्युँका त्युँ छ। किसानले दूध बेचेको भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन्। यस्तो बेला सरकारलाई अर्थतन्त्रमा सुधारका कदम चाल्न बाध्य पार्न छोडेर एमालेले संसद्लाई नै निशाना बनाइरहेको छ।

एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला भने मन्त्रीहरूको राजीनामाको विषय सुशासनसँग जोडिएकाले राजीनामापछि मात्रै एमालेले देशको अर्थतन्त्रबारे छलफल गर्ने बताए। ‘यो सबै विषय अर्थतन्त्रसँग  जोडिएको छ, मन्त्रीहरू अख्तियारमा बयान दिने अनि झन्डा हल्लाएर हिँड्ने। एकपछि अर्को अनियमितता प्रकरण आइरहेका छन्। अनि कसरी हुन्छ अर्थतन्त्रबारे छलफल?,’ बर्तौलाले भने।

फागुन ८ देखि १० गतेसम्म बसेको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रस्ताव पारित गरेको थियो। ‘व्यावसायिक वातावरण बनाउन हस्तक्षेप’ गर्नुपर्ने निचोडमा पुगेको एमाले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकाबाट चुकिरहेको छ।

एमालेकी अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुख डा. बिन्दा पाण्डे अर्थतन्त्रको बिग्रँदो अवस्थालाई पार्टीले संसद्‍मा मूल मुद्दा बनाउन नसकेको स्वीकार गर्छिन्। उनले पार्टीको विभाग र संसदीय दलबीच समन्वय अभावले पनि संसद्‍मा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषय राम्ररी प्रस्तुत नभएको बताइन्। ‘संसदीय दलले आवश्यकता महसुस गरेका बेलामा हामीले एक्सपर्टहरूसँग समन्वय गराइदिने हो। तर अहिले त्यस्तो भएको छैन,’ पाण्डेले भनिन्।