६ लाख स्मार्ट कार्ड स्पेसिफिकेसनविपरीत, प्रिन्ट गर्न मद्रास सेक्युरिटीले माग्यो ४० हजार डलर

शुक्र गिरी
२०८० फागुन १० गते १८:०६ | Feb 22, 2024
६ लाख स्मार्ट कार्ड स्पेसिफिकेसनविपरीत, प्रिन्ट गर्न मद्रास सेक्युरिटीले माग्यो ४० हजार डलर

काठमाडौं। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइका लागि जर्मन कम्पनीसँग किनेको स्मार्ट कार्ड स्पेसिफिकेसनविपरीत भएको खुलेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सको प्रयोगशालामा लगेर परीक्षण गर्दा जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर आईडी सर्भिस जीएमबीएचले आपूर्ति गरेको ६ लाख स्मार्ट कार्ड स्पेसिफिकेसन विपरीत भएको खुलेको हो।

जर्मन कम्पनीले गत पुस २७ गते ६ लाख स्मार्ट कार्ड आपूर्ति गरेको थियो। तर, कार्डमा लाइसेन्स छाप्न नमिलेपछि यातायात व्यवस्था विभागले परीक्षणका लागि भारत पठाएको थियो।

लाइसेन्स प्रिन्टका लागि कार्ड पर्सनलाइज्ड गर्नुपर्छ। तर, विभागले जर्मन कम्पनीले उपलब्ध गराएका ६ लाख कार्ड पर्सनलाइज्ड गर्न सकेको छैन। जर्मन कम्पनीले यसअघि पठाएको १०० वटा नमुना कार्डमा भने लाइसेन्स प्रिन्ट भएको थियो। अर्थात नमुना कार्डभन्दा अरु कार्ड फरक रहेको पाइएको हो।

लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने प्रणाली भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सको हो। मद्रास सेक्युरिटीले यसअघिको नमुना कार्डभन्दा फरक रहेको भन्दै पर्सनलाइज्ड गरेर प्रिन्ट गर्न ४० हजार डलर अर्थात करिब ५४ लाख रुपैयाँ मागेको छ।

उसका अनुसार, जर्मन कम्पनीले पठाएको कार्डमा चिप नै फरक छ। मद्रास सेक्युरिटीले चिप नै फरक रहेको जानकारीसहितको पत्र विभागमा पठाएको छ। विभागले परीक्षणका लागि एक साताअघि २५ वटा कार्ड मद्रास सेक्युरिटीको प्रयोगशालामा पठाएको थियो।

विभागका एक कर्मचारीले जर्मन कम्पनीले पठाएको स्मार्ट कार्ड कार्ड यसअघि उपलब्ध गराएको नमुनाभन्दा फरक भएको देखाएर प्रिन्ट गर्नका लागि बार्गेनिङ गर्न थालेको बताए। ‘मद्रासले नमुना कार्ड र अहिलेको कार्डको चिप फरक रहेको भनेर पर्सनलाइज्ड गर्न थप पैसा लाग्ने बताएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘कार्ड पर्सनलाइज्ड गरी प्रिन्ट गर्न ४० हजार डलर मागेको छ।’

१२ लाख कार्ड आपूर्तिका लागि जर्मन कम्पनीसँग पोहोर माघमा १४ लाख ९८ हजार ८० अमेरिकी डलर अर्थात १९ करोड ८८ लाख १४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। त्यतिखेर तीन महिनाभित्र उक्त १२ लाख कार्ड उपलब्ध गराउने भनिएकामा ६ लाख कार्ड ८ महिनापछि मात्र आयो। पहिलो खेप आपूर्ति गरेको ४५ दिनभित्र बाँकी ६ लाख कार्ड उपलब्ध गराउने सम्झौता रहेकामा जर्मन कम्पनीले आपूर्ति गरेको छैन।

जर्मन कम्पनीले उपलब्ध गराएका कार्ड स्पेसिफिकेसन अनुसार भए/नभएको जाँच नगरी विभागले नमुना कार्डलाई आधार मानेर बुझेको थियो। स्पेसिफिकेसनविपरीतका कार्ड स्वीकार गर्नुमा विभागको झनै कमजोरी देखिएको छ।

अब के हुन्छ?

विभागले चिप नै फरक परेको मद्रासको पत्रपछि जर्मन कम्पनीलाई पत्राचार गरेको छ। विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले यस विषयमा जर्मन कम्पनीले जवाफ नदिएको बताए।

‘हामीले कार्ड स्पेसिफिकेसन विपरीत भएको पाइएको भन्दै म्युहलबौयर आईडी सर्भिसलाई पत्र पठाएका छौं। तर उसले कुनै जवाफ दिएको छैन,’ रिजालले भने।

त्यसो त विभागले कार्ड पर्सनलाइज्ड गर्न नसकिएपछि जर्मन कम्पनीलाई यसअघि पनि पत्र पठाएको थियो। विभागले अहिलेसम्म त्यो पत्रको पनि जवाफ पाएको छैन।

विभाग जर्मन कम्पनीको जवाफ नआइ मद्रास सेक्युरिटीलाई पनि उसले मागेको पैसा दिने पक्षमा छैन। ‘हामीसँग मद्रासले पर्सनलाइज्ड गर्न पैसा मागेको छ,’ उनले भने, ‘तर हामी दिने पक्षमा छैनौं।’

विभागले मद्रास र जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्न चाहेकामा मद्रासका प्रतिनिधिले मानेका छैनन्। ‘मद्रासले कार्ड फरक भएको भने पनि जर्मन कम्पनी र हामीसँग एकै ठाउँ बसेर छलफल गर्न मानिरहेको छैन,’ रिजालले भने, ‘यसमा दुवै कम्पनीको मिलेमतो भएको हाम्रो आशंका छ। मद्रासले पैसा माग्नु र जर्मन कम्पनीले जवाफ नदिनुलाई हामीले स्वाभाविक ठानेका छैनौं।’

विभागले जर्मन कम्पनीलाई कार्डको रकम भने भुक्तानी गरेको छैन। ‘हामीले भुक्तानी दिएका छैनौं। पर्सनलाइज्ड नभएर लाइसेन्स छाप्न नमिलेको अवस्थामा कार्ड फिर्ता लाने/नलानेबारे अब म्युहलबौयर आईडी सर्भिसले नै निर्णय गर्नुपर्छ। हाम्रो हातमा केही छैन,’ रिजालले भने, ‘म्युहलबौयर आईडी सर्भिस सम्पर्कमा नआए मन्त्रालयसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्छौं।’

मद्रासको बार्गेनिङ र जर्मन कम्पनीले जवाफ नदिएको अवस्थामा विभाग निर्णयमा पुग्न नसक्दा त्यसको मार भने सेवाग्राहीले झेल्नुपरिरहेको छ। स्मार्ट लाइसेन्स कुर्नेको संख्या साढे १४ लाख नाघिसकेको छ।