काठमाडौं। मंगलबारबाट बैंकहरुमा बढी भएको निक्षेप नेपाल राष्ट्र बैंकले बिना शर्त खरीद गर्ने भएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु बर्षको मौद्रिक नीतिको अर्द्ध बार्षिक समीक्षा गर्दै बैंकहरुसँग बढी भएको निक्षेप मंगलबारबाटै किन्ने निर्णय गरेको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माग्दा जुनसुकै बेला पैसा दिने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मात्र प्रयोग गरिरहेको राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक राख्न चाहेमा जुनसुकैबेला ब्याज तिरेर पैसा लिने सुविधा प्रयोगमा ल्याएको हो।

राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो। तर यो प्रयोगमा भने आएको थिएन। सोमबार राति सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले फागुनदेखि स्थानीय निक्षेप सुविधा ल्याउने घोषणा गरेको हो। 

राष्ट्र बैंकले सात वर्षयता निरन्तर ब्याजदर करिडोर प्रयोग गरिरहे पनि त्यो एकांकी थियो। उसले माथिल्लो तहको ब्याजदर स्थायी तरलता सुविधामार्फत तय गरे पनि तल्लो तहको ब्याजदरमा स्वचालित व्यवस्था थिएन। उसले चाहेका बेला रिपो जारी हुने र त्यसको ब्याज नै तल्लो तहको हुने व्यवस्था थियो। पछिल्लो  ६ महिनापनि त्यसै गरी चलिरहेको थियो।

एसडीएफको दरलाई तल्लो तह मानेपछि अब ब्याजदर पूर्ण रुपमा स्वचालित हुन्छ। यसले अल्पकालीन ब्याजदरलाई कता हिँडाउने भन्ने निर्क्यौल गर्छ।। 

ब्याजदर करिडोर केन्द्रीय बैंकले कर्जा दिँदा तथा तरलता व्यवस्थापन गर्दा लिने र दिने ब्याजदरको सीमा हो। यसमा दुई वटा ब्याजदर हुन्छन्। एउटा माथिल्लो तह (अपर वाउन्ड) र अर्को तल्लो तह (लोअर वाउन्ड) हुन्छ। अपर वाउन्डमा केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता प्रदान गर्छ भने लोअर वाउन्डमा तरलता प्रशोचन (बजारमा बढी भएको तान्ने) गर्छ। 

ब्याजदर करिडोरको लक्ष्य तीन वटा रहेका हुन्छन्। पहिलो, अल्पकालीन ब्याजदरमा हुने उतारचढावलाई स्थिरीकरण गर्ने। दोस्रो, बजारमा रहेको तरलताको व्यवस्थापन गर्ने र, तेस्रो, मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेत गर्ने। भोलिदेखि तीन प्रतिशतमा राष्ट्र बैंकले निक्षेप किन्ने छ।

त्यसो हुँदा न्यून दरमा आएको बचतको ब्याज दर बढाउन बैंकहरुलाई दबाब पुग्ने छ। सोमबार मात्रै बैंकहरुले फागुनका लागि निक्षेपको ब्याज दर तोकेका थिए। अब उनीहरुले ब्याज चलाउन सक्छन्।

ब्याजदर करिडोर खुला बजारबाहेक तरलता व्यवस्थापन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण औजार हो। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको अधिक तरलता प्रशोचन गर्ने र उनीहरुलाई आवश्यक पर्दा तरलता दिने काम गर्छ।यदि अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव छ भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वास्तविक अर्थतन्त्र (रियल इकोनोमी) मा पर्ने हुन्छ। उद्योगपति, व्यापारी, किसान लगायतले कर्जा पाउँदैनन्। तर यदि आवश्यक मात्रामा तरलता भएन अर्थात कर्जा प्रवाह भएन भने आर्थिक गतिविधि र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर देखिन्छ। भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट सिस्टम) मा पनि प्रभाव पर्ने हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन ब्याजदरहरुलाई बढीमा स्थायी तरलता सुविधाको ७ प्रतिशत र कम्तीमा स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) को ३ प्रतिशतको बीचमा हिँडाउने छ। ब्याजदर अब चार प्रतिशत विन्दुले मात्र तलमाथि गर्ने छ।

राष्ट्र बैंकले एसडीएफ कति दिनको हुने लगायतका विषयमा बोलेको छैन। अहिले रातभरी तरलता व्यवस्थापन गर्न एक दिनको रिपो सुविधा दिइएको छ। यसो हुँदा स्थायी निक्षेप सुविधा एसएलएफ सरह सात दिनको हुनसक्छ। 

अब तरलता व्यवस्थापन कार्य दुईतर्फी हुन्छ। अहिलेसम्म तरलता व्यवस्था एकांकी थियो। बजारमा तरलता पठाउन तयार हुने तर बजारमा बढी भएको तरलता नलिने अवस्था थियो। अब मागेका बेला तरलता पाइन्छ भने बढी भएका बेला तत्कालै बुझाउन पनि सकिन्छ।

एसडीएफ भारतले पनि बर्ष दिनअघि मात्र सुरु गरेको हो। नेपालमा सात वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको करिडोरमा एसडीएफ नहुँदा भुत्तेजस्तो थियो। करिडोरको सीमा तोकिए पनि यसले कहिले काम गरेको थिएन। राष्ट्र बैंक र सरकारलाई खर्च पर्ने भयो भने करिडोर ‘प्यारालाइज्ड’ गरिन्थ्यो भने ब्याज आम्दानी हुने भयो भने सक्रिय गरिन्थ्यो।