मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा: पुँजी कोषमा बैंकहरुलाई राहत, नीतिगत दरहरु भएन हेरफेर

बिजमाण्डू
२०८० माघ २९ गते १९:४६ | Feb 12, 2024
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा: पुँजी कोषमा बैंकहरुलाई राहत, नीतिगत दरहरु भएन हेरफेर


काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बैंकहरुलाई पुँजी कोषमा केही सहजीकरण गरिदिने घोषणा गरेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

राष्ट्र बैंकले घुमाउरो भाषा प्रयोग गरेर पुँजी कोषको दबाबमा रहेका बैंकहरुलाई सहजीकरण गरिदिने रणनीति अगाडि सारेको हो।

कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यो बासेल-३ अन्तर्गतको व्यवस्था हो। यसमा कम जोखिम भएको र उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने लगानीलाई नरमताका साथ हेरिन्छ।

यसको अर्थ हो- यस्ता खालको ऋणको जोखिम भार अब शतप्रतिशतको सट्टा ७५ प्रतिशत मात्र हुन्छ। यसले गर्दा पुँजी कोष अभावले ऋण दिन गाह्रो परेका बैंकहरुलाई केही सहजीकरण हुन्छ। उनीहरु पुँजी कोष अभावकै कारण अप्ठेरोमा पर्ने छैनन्। यसअघि यस्तो ऋणको सीमा एक करोड मात्र थियो।

राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपको हकमा पनि केही व्यवस्था गरेको छ। अहिले संस्थागत मुद्दतीको ब्याज दर साधारणभन्दा दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म कम गर्न पाइने ब्यवस्था छ। सोमबारको मौद्रिक समीक्षापछि यसको फरक एक प्रतिशत बिन्दुमा झारिएको छ।

यद्यपि, कस्ता खालका संस्थागत मुद्दतीलाई यो नियम लाग्ने भन्ने निर्देशनबाट प्रष्ट हुने छ। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, कल्याणकारी कोषहरु, नेपाली सेना, प्रहरीका कोषहरुलाई यो सुविधा दिने तयारी छ।

राष्ट्र बैंकले भोलिबाट बैंकहरुसँग बढी भएको निक्षेप किन्ने भएको छ। उसले यो निक्षेप तीन प्रतिशतमा किन्ने छ।

अन्य व्यवस्था खासै परिवर्तन गरिएको छैन। नीतिगत दरहरुलाई यथावत राखिएको छ।